काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षामा राज्यको व्ययभार थपिँदै जाँदा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीनामै सरकारले ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको ६ महीनामा सरकारले ‘सामाजिक सुरक्षा’ शीर्षकमा ८९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ नगद वितरण गरेको छ । ७६ करोड ७३ लाख गैरनगद बाँडेको छ । यसरी हेर्दा सरकारले ९० अर्ब ६८ करोड वितरण गरेको देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा राज्यले गरेको यो खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ दशमलव ७६ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवको साउनदेखि पुससम्ममा सरकारले सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा ८५ अर्ब ७७ करोड राज्यको ढुकुटीबाट वितरण गरेको थियो ।
सरकारले वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, श्रमिक हितका लागि खोलिएको सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतमा यस्तो खर्च गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार अहिले ३६ लाख ७० हजारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका छन् । ७ सय ५२ स्थानीय तहले त्यस्तो भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने गरेको विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डित बताउँछन् । सबैको विवरण अनलाइनमा प्रविष्ट नहुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या अझै बढ्ने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षाको व्ययभार चर्किंदै गए पनि त्यसको सही व्यवस्थापन गर्न सरकारले चासो दिएको छैन । २०७५ सालमै सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न सुझाएको थियो । सामाजिक सुरक्षाको नाममा व्ययभार चर्किंदै गएको भन्दै यसको दायरामा पुनरवलोकन हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको थियो । हरेक वर्ष सरकारको सामाजिक सुरक्षा बजेट र खर्च बढ्दै गए पनि त्यसको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भए पनि त्यसमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । तैपनि अहिलेसम्म सरकारले आफूखुशी नगदै बाँड्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले स्पष्ट देखाएको छ ।
आयोगको नेतृत्व गरेका अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालका अनुसार सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम छरिएर रहेकाले कुन वर्ग वा व्यक्तिले प्राप्त गरिसकेको छ त्यसको तथ्यांक सरकारसँग नहुनु, कुन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने हो भन्नेमा नीतिगत स्पष्टता नहुनु, एकभन्दा बढी निकायको संलग्नताले एकीकृत विवरणमा समन्वयको अभाव हुन गई कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गर्न नसक्नुजस्ता समस्या छन् । यसलाई सरकारले अझै सुधार्न सकेको छैन ।
हालै डा. रामकुमार फुँयालको संयोजकत्वमा बनेको राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा कार्यदलले सामाजिक सुरक्षालाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन सरकारलाई भनेको थियो । त्यसमा पनि अहिलेसम्म सरकारले कुनै परिणाममुखी काम गर्न सकेको छैन ।
सरकारले चालू आवको ६ महीनामै सहायता शीर्षकमा ३९ करोड ७७ लाख बाँडेको छ । यो शीर्षकमा गत आवमा ५० करोड ९२ लाख वितरण गरेको थियो । यस अवधिमा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालदेखि गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवसम्मलाई सहायता शीर्षकबाटै रकम बाँडेको देखिन्छ ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा यस्तो सहायता दिने गरेको छ । सहायता वितरणमा गृह मन्त्रालयले मापदण्ड बनाए पनि त्यसको सही रूपमा पालना हुने गरेको छैन । राज्यले दिने सहायतामा पहुँचवालाकै रजगजका कारण सरकारको चर्को आलोचनासमेत हुने गरेको छ ।
