Nagarik

मंसिर २०७४

ठेकेदार पोस्न नीति परिमार्जनको तयारी

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री महेन्द्र यादवले खानेपानी आयोजनामा जनसहभागिता हटाउनेगरी नीति परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । मन्त्री यादव र सचिव गजेन्द्र ठाकुरको मिलेमतोमा ठेकेदारलाई फाइदा हुनेगरी ग्रामीण खानेपानी आयोजनामा २० प्रतिशत र सहरी खानेपानीमा ३० प्रतिशत जनसहभागिता हटाउने तयारी भएको हो।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

साढे ३ लाख प्लेट थन्किएपछि इम्बोस्ड अनिवार्य

१७ मंसिर, काठमाडौं । छापिएका साढे ३ लाख नम्बर प्लेट भण्डारमा थन्किएपछि सरकारले यातायातका साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न तयारी गरेको छ । ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुर आईटीले दबाब बढाएपछि सरकारले पनि अनिवार्य जडानको नीति लिन लागेको हो । सरकारले २०७२ मा २५ लाख इम्बोस्ड प्लेट छाप्ने गरी टाइगर डेकाटुरसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०८०

पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम तीव्र, चैतसम्म पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने तयारी

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

‘श्रम मन्त्रीले ठूला कम्पनीका मालिकलाई ‘पोस्ने’ गरी म्यानपावर वर्गीकरण थाले’

श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनी वर्गीकरण गर्न लागेको छ । मन्त्रालयले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि यसबारे उल्लेख थियो ।तर, वर्गीकरण गर्दा तय गर्न लागिएका मापदण्डमा भने व्यवसायीले आपत्ति जनाउन थालेका छन् । उनीहरुले केही म्यानपावर व्यावसायीले दिएको सुझावका आधारमा म्यानपावर वर्गीकरणको ‘फण्डा’ सुरु गरेर जिम्मेवार भएर काम गरिरहेका म्यानपावर व्यवसायीमाथि अन्याय गर्न लागिएको आरोप लगाउन सुरु गरेका छन् ।नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष रोहन गुरुङले त १२ वर्ष अगाडि दक्षिण कोरिया कामदार पठाउन म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्दाकै मापदण्ड राखेर अहिले म्यानपावर कम्पनी वर्गीकरण गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन् । ‘वर्गीकरण गर्न मापदण्ड र आधारहरु तयार गरि अंक (नम्बर) दिने र बढी अंक ल्याउने करिब ३०–४० म्यानपावर कम्पनीहरुलाइ क्रमबद्द रूपमा ‘क’ वर्गमा र तत्पश्चातका अन्य कम्पनीलाई ख, ग र घ वर्गमा सुचिकृत गर्ने तयारी रहेको बुझिन्छ’ गुरुङले भनेका छन् ।उनले सिमित म्यानपावर कम्पनीलाई क वर्गमा सुचिकृत गराउने दाउमा गलत मानसिकता भएका मानिसहरुले मन्त्री र सचिवलाई सुझाव दिएको दाबी पनि गरेका छन् । उनले र वर्गीकरण समस्याको समाधान नभई सिमित व्यावसायीलाई पोस्ने नीति भएको र यसले ‘मनोपोली’ सृजना भई कामदारलाई नै आर्थिक भार पर्ने बताएका छन् ।गुरुङको नजरमा यसकारण ठिक छैन म्यानपावरको वर्गीकरणवर्गीकरण गर्ने मापदण्ड का सम्भावित शिर्षकहरुः १) कामदार पठाएको संख्याको आधारमा अंक दिने ।यो शिर्षक न्यायोचित छैन । कुनै व्यावसायीले बहुप्रतिष्ठित कम्पनीमा मात्र राम्रो तलब तथा सेवा सुबिधामा वार्षिक ३–४ सय नेपाली कामदार पठाउछु । त्तग्ब्ल्त्क्ष्त्थ् होइन त्तग्ब्ीक्ष्त्थ् को काम गर्छु भनेर व्यवसाय गर्न पाउने कि नपाउने ? जिम्मेवार भएर त्तग्ब्ीक्ष्त्थ् को काम गरिरहेका व्यावसायीहरुलाई स्याबासी दिनु पर्नेमा कम संख्या पठाएको भनी तल्लो श्रेणीमा सुचिकृत गर्नु न्यायोचित हुन्छ ? कदापि हुँदैन ।२) म्यानपावर कम्पनीको आफ्नै कार्यलय भवन भएमा बढी अंक दिने ।कुनै उधोगी/व्यावसायीले भाडाको घरमा कानुन बमोजिम सरकारलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्दा कम अंक पाउने अनि तल्लो श्रेणीमा सुचिकृत हुनुपर्ने नेपालको कुन कानुनमा लेखिएको छ ? समाजवादको नारा लगाएर आफ्नै भवन भएका घनाढय तथा पूँजीपति वर्गलाई माथिल्लो दर्जा र कम आर्थिक हैसियत भएका व्यावसायीलाई तल्लो दर्जामा राख्न मिल्छ ? कदापि मिल्दैन ।३) म्यानपावर कम्पनीमा बढी कर्मचारी भए बढी अंक पाउने । त्तग्ब्ल्त्क्ष्त्थ् होइन राम्रो कम्पनीमा बढी पारिश्रमिक पाउने सिपयुक्त ३–४ सय कामदार वार्षिक पठाउने उद्देश्यसहित काम गरिरहेका म्यानपावर कम्पनीमा, हजारौंको संख्यामा (अदक्ष) लेबर कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीमा भन्दा कम कर्मचारी हुनु स्वभाविक हो । त्यसैले म्यानपावर कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी संख्याको आधारमा अंक दिने मापदण्ड कदापि न्यायोचित हुँदैन ।४) उजुरी संख्याको आधारमा अंक दिने।धेरै संख्यामा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको उजुरी धेरै हुनु अस्वभाविक होईन । उजुरीहरु पर्नुमा व्यावसायीको नियत र बदनियत के थियो ? रोजगारदाता कम्पनीको कारणबाट सृजित उजुरी हो ? वा कामदार स्वयंमको कारणबाट उत्पन्न समस्या पश्चातको उजुरी हो ? मागपत्र दूतावासद्वारा प्रमाणिकरण गरेर कामदार आपूर्ति गर्दा रोजगारदाता कम्पनीको कारण उत्पन्न समस्यामा दूतावासले कति प्रतिशत उजुरीको जिम्मेवारी लिने? कि नलिने ?यदि दूतावासले मागपत्र प्रमाणिकरण नगरेको भए वा राम्रो गरि कम्पनी बुझेर प्रमाणिकरण गरेको भए समस्या टार्न सकिन्थ्यो । अब कस्तो उजुरीको धेरै अंक काट्ने ? कस्तो उजुरीको कम अंक काट्ने ? आधार र मापदण्ड तय गर्न सहज देखिदैन र न्यायोचित पनि हुन सक्दैन ।‘इमानदारमाथि अन्याय हुन्छ’बैंक तथा वित्तीय संस्था वा ठेकेदार कम्पनीको काम÷सेवाको प्रकृति जस्तो वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरु होइनन् । क , ख , ग मा सजिलै वर्गिकृत गरेर बैंकले जस्तो यति प्रतिशत ब्याज÷ऋण दिन्छु, उति अर्ब÷करोडको टेण्डर हाल्न मिल्ने वा नमिल्ने भने जस्तो वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुको सेवाको प्रकृति नभएको गुरुङको भनाई छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा एउटै नियम,कानुन र परिधिभित्र रहेर मागपत्र खोज्न रोजगारदाता कम्पनीमा पुग्दा माथिल्लो श्रेणी (क–वर्ग) र तल्लो श्रेणीको (ग–वर्ग) को वर्गीकरणका विषय बाहिर आउँदा जतिसुकै इमानदार, अनुशासित, मेहनति भएपनि तल्लो श्रेणी (ग) का व्यावसायी मागपत्र प्राप्त गर्न रोजगारदाता कम्पनीको प्राथमिकतामा पर्न नसक्ने भएकाले यो अन्यायपूर्ण हुने गुरुङको दाबी छ ।‘वार्षिक ३–४ सय कामदार पठाउने साधारण व्यावसायी ठुला, धनाढय, पूँजीपति म्यानपावर कम्पनीको सञ्चालक भन्दा इमानदार, अनुशासित र जिम्मेवार हुनसक्छ नि होइन र ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘उसले इमान्दारीता र अनुशासनको अंक कति पाउँछ ?’गुरुङले ठूला, धनाढ्य, र पूँजीपति म्यानपावर कम्पनीका मालिकले घुमाउरो पाराले मलेसिया, जापान र भबिष्मिा खाडिका विभिन्न मुलुकहरूबाट आउने मेघा प्रोजेक्टका लागि आवश्यक कामदार आफुहरु मात्र रहेको क वर्गका म्यानपावरले मात्र पठाउन पाउने र ठुलो आर्थिक लाभ लिने प्रपन्च रचिरहेको दाबी गरेका छन् । उनले तत्काल म्यानपावर वर्गीकरण गर्ने कार्य बन्द गर्न अनुरोध पनि गरेका छन् ।

Bizpati पौष २०७८