अनलाइनखबर

फाल्गुन २०८०

बाँदर नियन्त्रणका लागि बन्यो अध्ययन समिति, सवारी करमा एकरुपता ल्याउने निर्णय

१५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२औं बैठकले विभिन्न १३ वटा निर्णयहरु गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षमा बसेको समिति बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको हो । बैठकले प्रदेशहरुबीच समन्वय गरी सबै प्रदेशमा सवारी करका दरहरुमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्याराग्लाइडिङ उडान व्यवस्थित बनाउनका लागि अध्ययन समिति बन्यो, यथाशिघ्र प्रतिवेदन बुझाउने

बीजमांडू आश्विन २०७९

३ महिना पनि टिकेन अर्थमन्त्रीको निर्णय, करको दर हेरफेर गर्न तयार

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र तयारी सेनेटरी प्याडको आयातमा आफैँले बजेटमार्फत घोषणा गरेको भन्सार दर परिवर्तन गर्ने ‘मुड’मा पुगेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पनि औपचारिक रुपमै एमएस वायरका कच्चा पदार्थ र प्याडको भन्सार शुल्क हेरफेरको प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छ ।चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत भन्सार र अन्तःशुल्कमा ब्यापक हेरफेर गरेपछि आलोचित भएका अर्थमन्त्री शर्मा छानबिन समितिले उन्मुक्ति दिएपछि भन्सार दर हेरफेर गर्न बाध्य भएका हुन् । के गरियो, अब के गरिँदैछ ?जेठ १५ गते बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले एमएस वायर उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क बढाएका थिए । जनार्दन शर्माले बजेटमार्पत एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महशुल ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटन २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्याएका थिए । त्यस्तै, सेनेटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुटको घोषणा गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री शर्माको यो कदमको चौतर्फी विरोध भयो । विरोध जारी रहेकै बेला उनीमाथि बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लाग्यो । आरोप लागेपछि उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्यो । समितिले क्लिन चिट दिएपछि उनी पुनः अर्थमन्त्रीका रुपमा फर्किए ।अर्थमन्त्रीका रुपमा फर्किएपछि शर्माले एमएस वायरका कच्चा पदार्थ र सेनेटरी प्याडको आयातमा लागू भएको भन्सार दर परिवर्तन गर्न चाहेका छन् । यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयमा करका दर हेरफेर गर्न प्रस्ताव पठाईसकेको छ । यस सम्बन्धमा संसदको उद्योग समितिले पटक पटक चासो देखाईसकेको छ ।उद्योगी सडकमा आएपछि ‘ब्याक’ हुने बाध्यतामा जनार्दनबजेटमार्फत एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएपछि विराटनगर क्षेत्रका उद्योगीहरु सडकमै उत्रिए । बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै उद्योगीहरु सडकमा ओर्लिएको यो नै पहिलो र ऐतिहासिक घटना हो ।अर्थ मन्त्रीका रुपमा पुनः फर्किएपछि विवादित भईने भयले जनार्दन शर्मा सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यति देखिएका छैनन् । पार्टीको महासचिव बन्ने दौडमा रहेका जनार्दनलाई पन्छाएर अध्यक्ष प्रचण्डले देव गुरुङलाई महासचिव बनाएर शर्मालाई उपमहासचिवमा खुम्च्याईदिए । स्रोतका अनुसार, निर्वाचन नजिकिएकाले विवादित बनेका करका दरहरु हेरफेर गर्न पार्टी नेतृत्व (अध्यक्ष प्रचण्ड)ले पनि शर्मालाई निर्देशनात्मक सल्लाह दिएका छन् । त्यसै अनुसार, शर्माले राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन समिति नै बनाएका छन् । समितिमा मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य र भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई सदस्य छन् । समितिले अध्ययन गरेर सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले ती सुझाव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने छन् । मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा केही वस्तुको करको दर हेरफेर गर्नेछ ।

Bizpati श्रावण २०७९

सिमेन्ट उद्योगीको मुद्दामा नयाँ ट्वीष्टः हाकिमलाई ‘ठेगान’ लगाउन खोज्दा आफैँ फसे रामप्रसाद

Bizpati पौष २०७८

इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ‘खलनायक’ बन्दै कुलमान, पोलको भाडा बढाएर नाफा बढाउने दाउ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यापारिक स्वार्थका कारण सर्वसाधारणमा आर्थिक भार थपिने भएको छ । प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई अस्वभाविक आर्थिक भार थपिने भएको हो । प्राधिकरणले मनलाग्दी शुल्क बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा असर पर्ने भएको हो ।डिजिटल नेपालको अभियानमाथि अवरोधसरकारले डिजिटल नेपालको अवधारण अंगिकार गरेको लामो समय भईसक्यो । स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा फ्री वाईफाई, विद्यालयहरुमा इन्टरनेटको सहज पहुँचसहित हरेक नागरिकले सुलभ दरमा इन्टरनेट उपभोग गर्न सकुन् भन्ने उदेश्य सरकारको छ ।तर, विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट महँगो हुनेगरी पोलको भाडादर अस्वभाविक बढाएको छ । यसरी जथाभावी पोलको शुल्क बढाउँदा डिजिटल नेपालको योजना नै धरापमा परेको छ ।कुलमानको हठशुल्क बढाएको विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरण गुहारेपछि प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलायो । तर, कुलमान घिसिङले प्रतिनिधि नपठाएर २ पटक छलफल बहिष्कार गरिसकेका छन् ।विद्युत बिक्री गरेर नभई विद्युतीय पोल प्रयोग गरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बढी भाडा लिएर प्राधिकरणको नाफा बढाउने रणनीतिमा कुलमान लाग्दा अहिलेको परिस्थिती सिर्जना भएको सेवा प्रदायकहरुको दाबी छ ।समितिको प्रतिवेदन नै अस्वीकारपोलको भाडा बढेको सूचना आएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु पनि इन्टरनेटको मूल्य बढाउन तम्सिए । तत्काल मूल्य नबढाउन र भएको के हो भन्नेबारे यथार्थ जानकारी लिन सञ्चार मन्त्रालयको समन्वयमा एउटा अध्ययन समिति बन्यो ।तत्कालीन सह–सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले पनि प्राधिकरणले अस्वभाविक भाडा बढाएको निष्कर्ष निकाल्यो । एकैपटक ३ सय प्रतिशत भन्दा भाडा बढाउनु उचित्त नदेखिएको ठहर गर्दै समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि कुलमानले मान्न आवश्यक ठानेनन् । र, आफूले पहिला तोकेकै भाडादरलाई कायम गराए ।तर,त्यसको केहीपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य आए । पोलको भाडा अस्वभाविक बढेको तर, नियामकले अहिले नै शुल्क नबढाउन गरेको आग्रहलाई मान्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पोलको भाडा घटाउन पहल गर्न प्राधिकरणमा बारम्बार अनुरोध गर्दै आए । तर, छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधानको उपाय खोज्नुको सट्टा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका उपकरण हटाउने काम विद्युत प्राधिकरणले गर्न थाल्यो । त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पोलको मूल्यलाई बेरुजु देखाइदियो । ओली सरकारको बहिर्गमनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले माओवादीको पहलमा कुलमानलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्कायो । त्यसपछि उनी अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग पोलको भाडा उठाउन तम्सिएका छन् । २ पटक बैठक बहिष्कारकलमान घिसिङले प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति पाएसँगै भदौ १६ गते एउटा सूचना जारी गरेर पोलको भाडा तिर्न र सम्झौता नवीकरण गर्न इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायहरु दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय गुहार्न पुगे । दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै भदौ २२ गतेका लागि छलफलमा बोलायो । तर, उक्त बैठक विद्युत प्राधिकरणले बहिष्कार गर्यो ।भदौ २२ को बैठक बहिष्कार गरेको विद्युत प्राधिकरणले भदौ २९ गते अर्को सूचना निकाल्दै असोज १५ गतेसम्म शुल्क नतिरे वा नवीकरण नगरे पोलमा रहेका इन्टरनेटका तार काटिदिने चेतावनी दियो ।पहिलो पटक बोलाएको बैठकमा विद्युत प्राधिकरण नआएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज १ गतेका लागि फेरि बोलायो । तर, असोज १ गतेको बैठक पनि विद्युत् प्राधिकरणले बहिष्कार नै गर्यो ।विद्युत प्राधिकरणले छलफल बहिष्कार गरेपछि आनित भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो विषयमा नेतृत्वसहित समाधान निकाल्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्यो । त्यसपछि आज मन्त्रालयले दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, बैठकमा के के कुरा भए भन्ने जानकारी आईसकेको छैन ।कति छ प्राधिकरणले तोकेको भाडादर ?प्राधिकरणले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा रहेका विद्युतीय पोलहरूमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर तार प्रयोग गरेबापत हरेक वर्ष १ किलोमिटर केबलको ९ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । २५ देखि ४८ कोरसम्मको प्रति किलोमिटर १५ हजार रूपैयाँ तोकेको छ ।नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने प्रति केबल प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष ७ हजार रुपैयाँबाट नबढ्ने गरी शुल्क तय गरेको छ । यसअघि, २०७५ सालसम्म प्रतिपोल प्रतिवर्ष २०५ रुपैयाँ तिर्दै आएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अब प्रतिपोल प्रतिवर्ष ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

चीनसँग सीमा विवाद छैन, कसलाई खुसी पार्न समिति बन्यो : ओली

चीनसँग कुनै सीमा विवाद नरहेको बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसलाई खुसी पार्नका लागि सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेको हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

कान्तिपुर श्रावण २०७८

बाढीबाट जलविद्युतमा रू. १० अर्बको क्षति

काठमाडौं । गत हप्ता विभिन्न जिल्लामा आएको बाढीपहिरोका कारण निजीक्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा रू. १० अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । स्वतन्तत्र ऊर्जा उत्पादनकहरूको संस्था नेपाल (इप्पानले) गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रू. १० अर्बको क्षति भएको हो । ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बाढीका कारण निजीक्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा १० अर्ब रुपैयाँको हारहारीमा क्षति भएको बताए । ‘हाम्रो प्रारम्भिक अध्ययनले निजीक्षेत्रको आयोजनाहरूमा यतिका क्षति भएको देखिएको छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘हामीले बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन माग गरेका छौं । त्यो संयन्त्र बन्यो भने त्यसबाट नै क्षतिको पूर्ण विवरण आउनेछ ।’ गत हप्ता आएको बाढीपहिरोका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरू नराम्रासँग प्रभावित भएका छन् । विशेषगरी निर्माणाधीन आयोजनाहरू बढी प्रभावित भएका छन् । निर्माण सामग्री बगाउने, विद्युत्गृह डुबानमा पर्ने, बाँध भत्कनेलगायत क्षति भएको छ । यस्तै, प्रसारण लाइनका टावरहरू ढल्ने, आयोजना क्षेत्रका सडक भत्किनेजस्ता क्षति भएको छ । बाढीपहिरोका कारण अधिकांश निर्माणाधीन तथा निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरू र प्रसारण लाइनहरूमा ठूलो क्षति भएको इप्पानले बताएको छ । इप्पानका अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति कास्कीमा निर्माणाधीन ४२ मेगावाटको सुपरमार्दी जलविद्युत् आयोजनामा परेको छ । त्यहाँ निर्माणका लागि लगिएको अधिकांश सामग्री बाढीले बगाएको इप्पान अध्यक्ष आचार्यले बताए । इप्पानले क्षतिको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन माग गरेको छ । साथै, प्रभावित आयोजनाहरूलाई उचित राहत दिन पनि इप्पानले माग गरेको छ । इप्पानले शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारलाई उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन माग गरेको हो । ऊर्जा, गृह र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुनेगरी उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाउनुपर्ने माग इप्पानको छ । त्यसमा ऊर्जा उत्पादकहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने इप्पान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । क्षतिको अध्ययनपछि राहतको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसपालि जलविद्युत् अयाोजनाहरूमा भएको क्षति सामान्य छैन । २/४ करोड रुपैयाँको क्षति भएको भए हामी आफै समाधान गर्न सक्थ्यौं,’ उनले भने, ‘तर, अहिले अर्बांैको क्षति भएको छ । त्यसैले सरकारले यसमा आवश्यक राहत प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ ।’ क्षतिका कारण निर्माणाधीन आयोजनाहरूको निर्माण अवधि कम्तीमा १ वर्ष लम्बिन सक्ने बताइएको छ । उनीहरूलाई थप लगानी पनि आवश्यक हुन सक्छ । त्यस्ता समस्यालाई पनि समाधान हुनेगरी राहत ल्याउनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । ‘बैंकसँग वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा थप कर्जा लगानी नगरिने भनेर सम्झौता गरिएको छ । अब हामीलाई थप कर्जा चाहिने अवस्था आएको छ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘त्यसैले सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।’ इप्पानले आयोजना स्थलसम्म पुग्ने क्षतिग्रस्त सडकको पुनर्निर्माण गर्न माग गरेको छ । साथै, बाढीका कारण क्षति पुगेका प्रसारणलाइनहरू ब्नाउन तत्काल शुरू गर्न पनि इप्पानको माग छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८