खाना पकाउन प्रयोग गरिने ग्यासमा देखिएको समस्या ४–५ दिनमा समाधान हुने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। व्यवसायीहरूले केहि दिन भारतबाट ग्यास आयात रोकेका कारण समस्या देखिएको निगमले जनाएको छ।
निगमका अनुसार...
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा लागू हुँदै आएको स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले बताएका छन् । मन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को सहकार्यमा आइतवार काठमाडौंमा भएको ‘पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र स्वचालित मूल्य प्रणालीसम्बन्धी’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।
अन्तरराष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार नेपालमा पनि हरेक १५÷१५ दिनमा पेट्रोल, डिजेल लगायत इन्धनको मूल्य समायोजन गर्ने नीति सरकारले २०७१ असोजदेखि लागू गरेको थियो । सोही नीतिअनुरूप भारतीय आयल कर्पाेरेशन (आईओसी)ले प्रत्येक महीनाको १ र १६ तारिखमा पठाएको मूल्यअनुसार नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । तर, घाटामा जाँदा घटेर आएको मूल्य पनि समायोजन नगर्ने, बढेर आउँदा भने तुरुन्तै मूल्य बढाउने नीतिको आमरूपमा विरोध हुँदै आएका बेला सचिव भट्टराईले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रका अन्य आयामहरूलाई भार नपर्ने गरी मूल्य वृद्धि गरिँदै आएको बताए । ‘मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको रकम परिचालन गरेर केही समय त बढेको इन्धनको मूल्य कम गराउन सकिएला,’ उनले भने, ‘तर, त्यो रकमले ३ महीना पनि धान्दैन । त्यसका लागि दीर्घकालीन उपाय खोजिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा निगमका महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा कतिपय अवस्थामा उच्च घाटा हुने र त्यो थेग्न तयारी अवस्था नहुँदा समस्या आएको बताए । मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम परिचालन गर्ने तयारी पनि गरिएको उनको भनाइ छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा उपभोक्तालाई अधिक भार पर्नबाट जोगाउन निगमले यस्तो कोष बनाएको थियो । यो कोषमा १५ अर्ब ३४ करोड रकम जम्मा भइसकेको छ ।
यसैगरी उनले नेपाल र भारतमा पाउने इन्धनको गुणस्तर एउटै भएको भन्दै नेपालमा अहिले युरो ६ इन्धन विक्री हुने, तर सवारी साधन भने युरो ३ स्तरका हुँदा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा सन्तुलन हुन नसकेको बताए । काठमाडौंको सिनामंगलमा इन्धनको गुणस्तर परीक्षणका लागि ल्याब स्थापना गर्न लागिएको जानकारी पनि उनले दिए ।
कार्यक्रममा निगमका कार्यवाहक उपप्रबन्धक निर्देशक नागेन्द्र शाहले नेपालमा विभिन्न शीर्षकमा तिर्दै आएको करका कारण मूल्य बढी देखिएको बताए । यद्यपि सीमावर्ती क्षेत्रमा भन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य सस्तो रहेको उनको भनाइ छ । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले निगम अहिले पेट्रोल, डिजेलभन्दा पनि ग्यासका कारण घाटामा रहेको बताए । खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी)मा हाल २ अर्ब ३० करोड घाटा रहेको उनले जानकारी दिए ।
