काठमाडौं। शहरको सुन्दरता बढाउने तथा हावाहुरीबाट बिजुलीको पोलमा हुने क्षति कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा शुरू गरेको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम गत असारदेखि ठप्प छ । करीब साढे २ वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले २०७६ फागुनबाट काम गर्न थालेको थियो । चार वर्ष बितिसक्दा पनि सकिएको छैन ।
प्राधिकरणले २०७९ साउनसम्ममा सबै तार भूमिगत गरिसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि दुईपटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ ।
पटकपटक अवरोध उत्पन्न हुँदा समयमा काम नसकिएको र गत असारदेखि कामै रोकिएको प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधानले बताए । उनका अनुसार पहिले नै सडक खनेर तार भूमिगत गरिसकेको ठाउँमा घरघरमा लाइन जडान गर्ने र खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम यथावत् छ । नयाँ ठाउँमा सडक खन्ने र तार भूमिगत गर्ने काम ठप्प छ ।
सडक विभागले नयाँ ठाउँमा सडक खन्ने अनुमति नदिँदा काम रोकिएको उनले बताए । ‘यसअघि विभागले तार भूमिगत गर्दा खनिएको सडक पुनर्निर्माण गर्न लाग्ने लागतको २० प्रतिशत रकम धरौटी राख्दा सडक खन्ने अनुमति दिएको थियो । अहिले ८० देखि शतप्रतिशत रकम धरौटी मागिरहेको छ,’ प्रधानले भने, ‘हामीले २५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था छैन भनिरहेका छौं । यस विषयमा प्राधिकरण र विभागबीच समन्वय भइरहेको छ ।’ तर, काम कहिले शुरू हुन्छ ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले हालसम्म महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतको तार भूमिगत गर्ने काम ७५ प्रतिशत सकेको छ । रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत ६० प्रतिशत, कीर्तिपुर, बानेश्वर, कुलेश्वर र त्रिपुरेश्वर वितरण केन्द्रअन्तर्गतको ५० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । सडक खन्न नपाउँदा अधिकांश स्थानमा काम अधुरै रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सडक विभागले सडक पुनर्निर्माण खर्चको शतप्रतिशत धरौटी माग्दा गत असारदेखि काम ठप्प
प्राधिकरणले २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम धरौटी राख्न नसकिने बताइरहेका बेला विभागले शतप्रतिशत धरौटी राखेर काम गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्यालले प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्न सडक खन्ने र जथाभावी छाड्ने गरेकोले पुनर्निर्माण गर्दा लाग्ने खर्चको शतप्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको जानकारी दिए ।
‘वास्तवमा कुनै पनि कुरामा धरौटी राख्दा शतप्रतिशत नै राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्राधिकरण आफैमा सरकारी निकाय भएको र जनताकै हितमा काम गरिरहेको हुनाले विगतमा २० प्रतिशत मात्रै धरौटी राखेर काम गर्न अनुमति दिइएको थियो,’ आयोजना प्रमुख अर्यालले भने, ‘प्राधिकरणले आफ्नो काम सकिएपछि लापरबाही तवरले सडकका खाल्डाखुल्डी नपुर्ने, तारहरु सडकमा जथाभावी छाड्न गर्न थालेपछि शतप्रतिशत धरौटीको प्रस्ताव राखिएको हो ।’
प्राधिकरण र विभागबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेकाले चाँडै कुरा मिल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि उनले बताए । महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्न भारतीय ठेकेदार कम्पनी केईआई इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले २०७५ चैत १ मा जिम्मा पाएको थियो । उसले तार भूमिगत गर्न ३० महीना पाएको थियो । उक्त कम्पनीले तोकिएको समयमा काम नसकेपछि १५ महीना थप भएको थियो । पहिलोपटक थपिएको म्यादभित्र पनि काम नसकिएपछि गत माघमा पुन: ८ महीना थप भएकोमा त्यो समय पनि घर्किसकेको छ ।
सिन्धुली-सिन्धुलीगढी रानीदरबार निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ ।सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–३ सिन्धुलीगढीमा रहेको रानीदरबारको पुनर्निर्माण कार्य ६० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ । झन्डै ५० प्रतिशत दरबार निर्माणको कार्य सकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको पर्यटन विकास आयोजनाको चार करोड ३८ लाख ९९ हजार लागतमा निर्माण भइरहेको रानीदरबारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको आयोजनाले जनाएको […]
विराटनगर । विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृह पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । सभागृहको पुरानो भवन प्रबलीकरणसँगै परिसरभित्र नयाँ भवनको निर्माण पनि भइरहेको छ । जीर्ण अवस्थामा रहेको सभागृहको स्वरूप परिवर्तन नहुने गरी विराटनगर महानगरपालिकाले भवनको पुनर्निर्माण गरिरहेको छ ।
महानगरपालिकाले नगर विकास कोषको लगानी साझेदारीमा सभागृह पुनर्निर्माण अघि बढाएको हो । कोषले १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने प्रदेश सरकारले २ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । कुल २० करोड रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न हुने सभागृह पुनर्निर्माणको ठेक्का समानान्तर जोशी र श्री ब्यांक्वेट जेभीलाई दिएको छ ।
भूकम्प प्रतिरोधी समाज एनसेट नेपालको पर्यवेक्षणमा निर्माणाधीन योजनाको डिजाइन अरनिको डिजाइनर प्रालि काठमाडौंले गरेको हो । आगामी मङ्सिरसम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सभागृहको कामलाई केही समययता ठेकेदार कम्पनीले पनि तीव्रता दिएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले सभागृहको पूर्वतर्फ दुईतले भवन निर्माण गरेको छ । भुइँतलामा शौचालय र माथिल्लो तलामा प्रशासनिक शाखाहरू राख्ने उद्देश्यसहित भवन निर्माणाधीन रहेको विराटनगर महानगरपालिकाका इन्जिनियर अर्जुन थापाले जानकारी दिए । भवनको दोस्रो तला ढलान भइसकेको र अब फिनिसिङ चरणमा जाने बताइएको छ ।
यसैगरी पूर्वतर्फ निर्माणाधीन अर्को एकतले भवन फिनिसिङ चरणमा छ । त्यसमा विशिष्ट पाहुना कक्ष र मिटिङ हल निर्माण गरिनेछ । त्यहाँ विशिष्ट पाहुना आउँदा बस्ने र बैठक गर्न मिल्ने गरी छुट्टाछुट्टै कोठा निर्माण गरिएको छ । उत्तरतर्फ पनि नयाँ भवन बनाइएको छ । त्यस भवनमा स्टेज कार्यक्रम गर्नेहरूका लागि चेन्जिङ रूमको प्रबन्ध गरिनेछ । ठेक्कामा बाहिर कम्पाउन्ड र आँगनलाई व्यवस्थित रूपमा निर्माण गरी सभागृह परिसरलाई आकर्षक बनाउने कामसमेत समेटिएको छ । पुनर्निर्माणका क्रममा पुरानो सभागृहको भवनभित्र र बाहिरका पर्खाल पाँच इन्च मोटाइमा ढलान गरिँदै छ ।
प्रबलीकरणमार्फत भवन तयार भइसकेपछि भित्र र बाहिर सौन्दर्यकरणको काम अघि बढाइने बताइएको छ । भवनको अघिल्लो भागमा रहेको भर्याङ हटाउने र त्यस ठाउँमा ‘वाटर फाउन्टेन’ निर्माण गरिने इन्जिनियर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार भवनको बाहिरी भागमा दुई ठूला स्क्रिनहरू राखिनेछन् । सभाहलभित्र नअटाएर बाहिर बसेका मानिसले तिनै स्क्रिनहरूबाट कार्यक्रम दृश्यावलोकन गर्न सक्नेछन् । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले निर्वाचनकै बेला प्रतिबद्धता गरेको सभागृह पुनर्निर्माण कार्यकालको अन्तिम समयमा भए पनि आरम्भ भएको बताए । महानगरपालिकाका अरू धेरै विकास योजना दुई वर्षदेखि अघि बढाउन नसकेको र बाटोघाटोका योजना समेटिएको नगरस्तरीय योजनाको ५० प्रतिशत रकम चालू आर्थिक वर्षमा कटौती गरेको महानगरले सभागृहको कामलाई भने निरन्तरता दिएको छ । महानगर प्रमुखको प्रतिबद्धतामध्येको प्रमुख योजना भएकाले पनि बजेट अभावको असर सकेसम्म सभागृहमा पर्न नदिएको महानगरका एक कर्मचारीले बताए ।
वि.स. २०७२ वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट भत्किएकामध्ये ४५३ सम्पदाको पुनर्निर्माण भएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएअनुसार हालसम्म करिब ५० प्रतिशत सम्पदा पुनर्निर्माण भएका हुन् ।उक्त विनाशकारी भूकम्पमा परेर ३२ जिल्लाका कुल ९२० वटा सम्पदा भत्किएका थिए । भत्किएकामध्ये अब ४६७ वटा सम्पदाका पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी छ । महालेखाले ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सम्पदाको पुनर्निमाण समयमै सकिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
म्याग्दी । म्याग्दीमा सडक निर्माणका काम अलपत्र परेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयले पटक–पटक म्याद थप गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण मिलाए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका अनुसार जिल्लामा आधा दर्जनभन्दा बढी मुख्य सडकको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ । कालोपत्र सहित स्तरोन्नति गरिनुपर्ने ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम खण्डको काम सुस्त छ । म्याग्दी खण्डमा सडक फराकिलो बनाउने काम भए पनि सडक कालोपत्रको काम हुन सकेको छैन । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य नरदेवी पुनको सिफारिशमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजना अन्तर्गत बेनी–दरबाङ सडकखण्डको रणबाङदेखि दरबाङसम्मको ६ किलोमिटर ८०० मिटर सडक कालोपत्र योजना समेत अलपत्र बनेको छ ।
२०७६ जेठमा विरुवा क्याराभान जेभीले २०७८ जेठभित्र सम्पन्न गर्नेगरी २२ करोड ४७ लाखमा ठेक्का लिएको यस योजनामा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । बेनी–दरबाङ सडकखण्डमा परिचालित दुवै कम्पनीको काम सन्तोषजनक छैन । पहिलो खण्डमा भौतिक प्रगति ४५ र वित्तीय प्रगति ४८ प्रतिशत र दोस्रो खण्डको भौतिक प्रगति ५० र वित्तीय प्रगति करीब ५९ प्रतिशत भएको छ ।
त्यसैगरी बेनी–बागलुङ सडकखण्ड अन्तर्गत खवरादेखि रत्नेचौर खण्डको योजना समेत अलपत्र परेको छ । निर्माण सम्पन्न नहुँदै निर्माण कम्पनीले काम रोकेपछि सडक जीर्ण बन्दै गएको छ । यस खण्डको सडक कालोपत्र गर्न नागार्जुन–देव एण्ड सायर–बीएन जेभीले २०७७ असोजभित्रै सक्नेगरी ठेक्का लिएको भए पनि अहिलेसम्म ९० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत नै योजना सञ्चालन भएको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती कालोपत्र सडक योजना अधुरो र अलपत्र अवस्थामा छ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीको सिफारिशमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित यो योजनामा अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
८ किलोमिटर दूरीको गलेश्वर–पिप्ले–भगवती–बेग सडक कालोपत्र सहित स्तरोन्नतिका लागि २०७६ जेठ २७ गते २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभी काठमाडौंले भ्याटसहित १८ करोड ४१ लाख ८३८ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । १० करोड ४८ लाख रकम भुक्तानी लगिसकेको कम्पनीले सडक कालोपत्रको तयारी समेत गरेको छैन ।
‘सडक आयोजना अलपत्र बनाउने निर्माण कम्पनीलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौं, कोरोना लगायतका कारण उनीहरूलाई म्याद थपमा कार्यालयले सहजीकरण पनि गरेको छ, थप भएको समयमा समेत निर्माण सम्पन्न नगरेमा उनीहरूलाई आवश्यक कानूनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख नवराज पौडेलले भने । भूकम्प प्रभावित सडक अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पाखेरेबगरदेखि चित्रेसम्मको साढे १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने योजनामा समेत ढिलासुस्ती भएको छ ।
२०७५ मंसिरदेखि निर्माण सुरु भएको उक्त आयोजनाको म्याद गत जेठमा सकिएको भए पनि भदौ १७ सम्मका लागि पुनः थप भएको छ । तर अहिलेसम्म करीब ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा भौतिक प्रगति हासिल गरेकाले थपिएको समयमा समेत काम सम्पन्न हुने नदेखिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले बताएको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको म्याग्दी खण्डको काम समेत सुस्त बनेको छ । जिल्लामा सञ्चालित सडक, अस्पताल भवन लगायत पूर्वाधार योजनाहरूमा भएको ढिलासुस्तीले राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालय र प्रशासकहरूलाई समेत आलोचित बनाएको छ ।
काठमाडौं।पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवालीले ६६४ किलोमिटर स्थानीय स्तरका सडकमध्ये ६६ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको बताएका छन्।बाँकी ३४ प्रतिशत सडकको पुनर्निर्माण काम भइरहेको उनले जनाए।१०० किलोमिटर रणनीतिक सडकमध्ये ८८प्रतिशतको काम सम्पन्न भएको छ भने १२प्रतिशतको काम जारी छ।पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने १५ वटामध्ये ९ वटा पुलको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।पुनर्निर्माण जारी बाँकी ६ वटा पुलको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ।
भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि निर्माण भइरहेको नयाँ धरहराको २०औँ तलाको काम सम्पन्न भएको छ । उपत्यका अवलोकन गर्न यो तलामा बार्दली बन्ने छ ।
धरहरा निर्माणको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत र धरहरा पुनर्निर्माण आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति र आर्थिक प्रगति ५० प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । भुइँतलासहित २४ तलाको धरहरा निर्माण भइरहेको छ । बाँकी तलाको निर्माण यसै महिनाभित्र सम्पन्न हुने प्राधिकरणाले जनाएको छ । त्यसैगरी ‘मिन्ट’ र ‘अर्थक्वेक’ सङ्ग्रहालयको जग निर्माणको आधा काम भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियर राजुमान मानन्धरले धरहराको २०औँ तलाको निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म तीन अर्ब ४८ करोड रुपियाँमध्ये एक अर्ब ५५ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । करिब छ सय मोटरसाइकल र चार सय गाडी पार्किङ गर्न मिल्ने गरी निर्माणाधीन पार्किङको आधा काम सम्पन्न भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विद्यालय पुनर्निर्माणमा आर्थिक स्रोतको अभाव झेलिरहेको सरकारले २ वर्षमा ५० प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको छ । भूकम्प गएको अढाई वर्षपछि नेपाल सरकार र विकास साझेदारको सहयोगमा भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका लगभग ४ हजार विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको हो ।
