निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राख्ने सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकहरूबीचको ‘भद्र सहमति’ तोडिएको छ । बैंकर्स संघ बैठकले शुक्रबार ब्याजदरमा यसअघिको ‘भद्र सहमति’ खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै फागुनदेखि बैंकहरूले आफ्नो वर्गका बैंकहरूको औसत ब्याजदरका आधारमा राष्ट्र बैंकको निर्देशित सीमाभित्र रहेर अधिकतम १० प्रतिशत बिन्दुले बढाउन–घटाउन सक्नेछन् ।