थाहा खबर

श्रावण २०७९

‘पीडितले सहयोग नगर्दा वैदेशिक रोजगारीको ठगी नियन्त्रण गर्न सकिएन’

काठमाडौं : स्वदेशमा अवसर नपाएर रोजीरोटीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश नेपाली ठगीमा पर्छन्।वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारी म्यानपावर व्यवसायीले बढी पैसा असुल्ने, भनेको देश नपठाउने,भने अनुसारको पारिश्रमिक नपाउने, एउटा काम भनेर अर्काे काममा लगाइदिने, भिसा फरक गरिदिने लगायत समस्या छन्। उनीहरू रोजगारीको खोजी गरेदेखि नेपाल फर्किने वेलासम्म ठगीमा पर्ने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगार अर्थात श्रम क्षेत्रमा समस्यै समस्या रहेको छ। समस्याका चाङबीच उमाकान्त आचार्यले वैदेशिक रोजगार विभागको

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वैदेशिक रोजगारीको भावी दिशा

वैदेशिक रोजगारी हाम्रो अर्थतन्त्रको एक चौथाइ र जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अंश ओगट्ने क्षेत्र हो । संसारभर काम गर्ने नेपालीले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २५ प्रतिशत (वार्षिक करीब १० खर्ब रुपैयाँ) बराबरको रकम विप्रेषणका रूपमा देशमा भित्र्याउँछन् । अध्ययनले ५७ प्रतिशत घरपरिवारले यस्तो रकम पाउने गरेको देखाउँछ । यसले शीप, उद्यम र काम गर्ने संस्कार पनि ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । गरीबी घटाउनेलगायत थुप्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा पनि ठूलो योगदान गरेको छ । जनसंख्या, मानवीय आकांक्षा, बेरोजगारी बढ्ने देखिएपछि सरकारले राहदानी दिएर नेपाली युवालाई विदेशमा काम गर्ने अवसर दिएको छ । सरकारले २०६८ सालमा नीति नै जारी गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसका लागि विदेशमा रोजगारीका अवसरहरू खोज्ने, शीप प्रदान गरेर रोजगारीमा पठाउने, यसका सबै चरणलाई सरल र सुरक्षित गराउने, महिला कामदारका मुद्दा सम्बोधन गर्ने, ठगी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने र विप्रेषणलाई मानव विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरिएको छ । अहिले हामीले श्रमिकलाई धकेलेका छौं भने विदेशले तानेको छ । यसलाई उल्टाउनु वैदेशिक रोजगारको अन्तिम समाधान हो । त्यसो गर्न नसकिन्जेल आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यो नीति जारी हुनुभन्दा पहिला पनि नेपालीहरू कामका लागि विदेश जाने गर्दथे । पछिल्लो समय यसरी विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएको र यसरी काममा जाँदा अनेकन् समस्या झेल्नु परेकाले अलग्गै नीतिका रूपमा १० वर्षअघि वैदेशिक रोजगार नीति ल्याइयो । यस नीतिको व्यवस्थित समीक्षा वा यसको प्रभाव अध्ययन भएको पाइँदैन । तर, यो नीतिको प्रभाव नपार्ने नेपालको कुनै क्षेत्र छैन । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, प्रशासन, घरपरिवार र जनजीविकासम्म यसको प्रभाव छ । १० वर्षमा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा पनि धेरै परिवर्तन आएका छन् । यी परिवर्तन र प्रभावलाई आत्मसात् गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने गरी नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीले आन्तरिक श्रमबजार र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई गम्भीर तरीकाले विचार गरी नयाँ नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आन्तरिक श्रमबजारका कतिपय क्षेत्रमा श्रमिकको कमी देखिएको छ । सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा मात्र करीब ५ लाख विदेशी श्रमिकले काम गरिरहेको अनौपचारिक अनुमान छ । पूर्वको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनादेखि पश्चिमको महाकाली सिँचाइ आयोजनासम्ममा विदेशी कामदार कार्यरत छन् । यसबाट राम्रै कमाएका छन् । कतिपय नेपाली कामदार यसभन्दा कम आर्जन हुने, तल्लोस्तरको काममा लाखौं खर्चेर घरपरिवार छाडेर विदेशिएका छन् । उनीहरूलाई देशभित्रै उपलब्ध यस्तो अवसरको जानकारी नभएर हो वा काम गर्न नचाहेर हो वा ठेकेदारको कारणले हो, के कारणले उनीहरू देशभित्रका काममा आकर्षित छैनन् । यसको सही उत्तर खोजेर मात्र नयाँ वैदेशिक रोजगार नीतिको खाका कोरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारका कारण देशभरको उब्जाउ जग्गा बाँझो रहन थालेको छ वा घडेरीका लागि प्लटिङ भएको छ । खेतीपातीमा युवाको पटक्कै आकर्षण देखिँदैन । यसले हाम्रो खाद्य पदार्थमाथिको परनिर्भरता नराम्ररी बढाएको छ । व्यापारघाटामा खाद्यान्न आयातको अंश ह्वात्तै बढेको छ । ठूलो आयातले गर्दा विदेशमा कमाएको पैसा उतै फर्किएको छ । भूमिको अनुपयोग बढेको छ । सरकारले यस्तो अवस्थाको अनदेखा गर्न मिल्दैन । नयाँ बन्ने वैदेशिक रोजगार नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा परेको यस्तो प्रभावको मिहीन विश्लेषण गरेर नीतिको खाका कोर्नु जरुरी छ । नयाँ नीतिले उच्च ज्यालाको बजार खोजी गर्न मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । परम्परागत अरब, मलेशिया र भारतको काम ज्यादै प्रतिफल दिने होइन । लाखौं खर्चेर २–४ वर्षका लागि विदेशिँदा १ करोडसम्म नेपाल भित्र्याउने गन्तव्य हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ । यसलाई अब लगानी–प्रतिफलको ढाँचामा नै हेर्नुपर्छ । घट्दो जनसंख्याका कारण जापान, बेलायतसहित यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडामा अहिले पनि श्रमिकको माग छ । अलिकति शीप दियो र अलिकति यी देशसँग वार्ता गर्‍यो भने अतिकम विकसित नेपालप्रति यी विकसित देशको विश्वविख्यात नेपालीप्रति सद्भाव रहने देखिन्छ । श्रम कूटनीतिलाई फलदायी बनाउनुपर्छ, अब । प्रतिवर्ष ३–४ लाख नेपालीलाई विकसित देशमा पठायो भने अरब, मलेशियामा १० वर्षमा कमाउने पैसा १ वर्षमा कमाउने सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारको सामाजिक लागत घटाउनेतर्फ नयाँ नीतिले जोड दिनु जरुरी छ । वार्षिक करीब रू. १० खर्ब विप्रेषण आउने गरे तापनि यसको अवसर लागत ठूलो छ । कृषियोग्य जग्गा बाँझो रहेको, घरपरिवार बिग्रिएको, डिभोर्सका केस बढेको, बाबुआमाको अनुपस्थितिमा बालबालिकाले हुर्कनु परेकोलगायत सामाजिक लागत बढेको छ । ‘पैसा भयो, अरू सबै गयो’ को पीडादायक कहानी धेरै सुनिने गरेको छ । अदालतमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध मुद्दाहरूको संख्या सबभन्दा धेरै रहेको बताइन्छ । यी विषयमा अब बन्ने नीति मौन रहनु हुँदैन । २५–३० लाखको संख्यामा भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारका बारेमा नयाँ नीतिले बोल्नु पर्नेछ । अहिलेको नीति र कानूनले श्रमस्वीकृति लिएर जाने कामदारलाई मात्र चिनेको छ । भारत जानेको कुनै अभिलेखसमेत हुँदैन । तर, ती पनि नेपाली हुन्, उनीहरूलाई पनि सुरक्षा चाहिन्छ । आपत्विपत्मा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । देशको जनशक्ति योजना र अन्य नीति कार्यक्रम बनाउँदा पनि हामीलाई उनीहरूको यथार्थ तथ्यांकको कमी रहेको अवस्था छ । उनीहरूलाई सरकारले नचिन्नु दु:खद विषय पनि हो । कमसे कम उनीहरूले स्थानीय वडा कार्यालयमा जानकारी गराएर मात्र रोजगारीमा जान सक्ने गरी एउटा डाटाबेस बनायो भने पनि उनीहरूको यथार्थ अवस्थाको जानकारी लिन सकिन्छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि वैदेशिक रोजगारमा केही भूमिका सृजना भएको छ । नयाँ नीतिले उनीहरूको भूमिकालाई स्थान दिनु पनि जरुरी छ । कतिपय वैदेशिक रोजगारका कामहरू स्थानीय तहबाट पनि सम्पादन गर्न सकिने हुन्छन् । क्षेत्रीयस्तरमा पनि विमानस्थल निर्माण भई सञ्चालनमा आएकाले त्यहीँबाटै विदेश उड्नसक्ने विषयलाई पनि नयाँ नीतिले समावेश गर्नु जरुरी देखिन्छ । शीप र क्षमता विकास, लोभपाप, मोलाहिजा र मिलिभगत अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने, महिला कामदारको सुरक्षा, १ हजार ७०० को संख्यामा रहेका म्यानपावर कम्पनीको नियमन र ठगी नियन्त्रण, स्रोत परिचालनजस्ता अहिलेको नीतिमा रहेका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । ५–१० प्रतिशत कामदार मात्र शीप प्राप्त गरेर जाने गरेका छन् । शारीरिक, मानसिक र यौनिक हिंसाका घटनाले वैदेशिक रोजगारले ल्याउने धनको पछाडि केके छ भन्ने सोच्न बाध्य बनाउँछन् । अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत र जनसंख्याको ५७ प्रतिशत अंश ओगटेको यस क्षेत्रलाई सरकारले वार्षिक रूपले श्रम मन्त्रालयलाई विनियोजन गर्ने ५–७ अर्बको बजेट लागत लाभको कोणबाट हेर्दा अति न्यून छ । विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूको संख्या, कर्मचारी र संवेदनशीलताको कमीले गर्दा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको बताइन्छ । यी सबै विषयलाई नयाँ आउने नीतिले एकमुष्ट रूपले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारी आवश्यक दु:ख वा सास्ती हो । यसलाई प्रोत्साहित वा निरुत्साहित गर्नुभन्दा पनि यसका लागि सही उत्प्रेरणा सृजना गर्ने हो । वैदेशिक रोजगारीलाई मार्गदर्शन गर्ने सैद्धान्तिक आधार धकेल्ने र तान्ने (पुस–पुल) सिद्धान्त नै हो । अहिले हामीले श्रमिकलाई धकेलेका छौं भने विदेशले तानेको छ । यसलाई उल्टाउनु वैदेशिक रोजगारीको अन्तिम समाधान हो । त्यसो गर्न नसकिन्जेल आप्रवासन शासनलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सबै चरणलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प देखिँदैन । नयाँ नीति यही वस्तुसत्यलाई आत्मसात् गरी लेखिनुपर्छ । डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

करको पासो नेताको हाँसो

नेपालमा अब सिंहदरबारको घेराभित्र बाँधिएका अधिकारका कुण्ठा निमुखा भनिएका जनताको घरदैलोमा आउँछ, तीन तहको सरकार बनेपछि जनताको दु:खका दिनले डाँडा काट्छन्, सुख, समृद्धिले आकाश चुम्छ, भनिएको थियो । विकास निर्माणले गति लिन्छ, व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि सुनौलो ढोका खुल्छ, रोजगारका लागि विदेशिनु पर्दैन, स्वदेशमा छानीछानी रोजगारीका अवसर पाइन्छ आदि नाराले सोझासाझा जनताको मत अर्थात् अधिकार पाउनका लागि दलका नेताले टोलटोलमा बिगुल फुकेका थिए । मागेर धनी हुन सकिँदैन, मागेर को धनी भएको छ भनेर भाषण छाँट्ने नेताको कुरालाई हो मा हो भन्ने दलका कार्यकर्ता र जनताले बल्ल करको पासोमा झुन्डिएको अनुभव गर्न थालेका छन् । झूटा, आधारहीन, तथ्यहीन आश्वासनको सपनामा सोजासाझा जनता बादलभित्र रूमलिएका काग भएका थिए । ज्याला बनिबुतोबाट आएको आम्दानीमा पनि बालबच्चाको गाँस कटाएर राज्यलाई तिरेको करले देश समृद्ध होला भनेकोमा तीन तहका प्रतिनिधिहरूको भरणपोषणमा खर्चिने गरेकोमा जनतालाई गलपासो नेताको हाँसो छ । तीन तहको सरकारमध्ये तल्लो तह वा स्थानीय तहको सरकारले स्थानीय स्तरमा कर उठाएर आफ्नै क्षेत्रको विकास निर्माण कार्यमा लगाउने उद्देश्य राखेको भनिन्छ । स्थानीय तहका सरकारको आम्दानीका स्रोतमध्ये मालपोत, बहाल कर, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, पार्किङ कर (शहरी क्षेत्रमा), सेवाशुल्क, दस्तुर, जरीवाना आदि हुन् । स्थानीय कर स्थानीय विकासका लागि हो भनेर नागरिक वडापत्रका रूपमा राखिएका हुन्छन् । विकास निर्माणको काम त भएन तर पनि दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पानी धारोमा आउँदैन, फोहोर मैलाले वातावरण डुङडुङ गनाएको छ । तर पनि जनताले तोकिएको समयमा नै ती निकायलाई न्यूनतम शुल्क बुझाउनु नै पर्छ । अन्यथा जरीवानाले मेरूदण्डको ढाड भाँचिदिन्छ । धूलो र धूँवाले कर तिरेर बसेको नगरको सक्षम नागरिक हो भनेर भन्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीले तिरेको कर दुरुपयोग भयो सदुपयोग भएन भनेर कसलाई भन्ने ? कसले निराकरण गरिदिने ? नियमित आम्दानी नभए पनि कर तिर्न जनतालाई कर पासो भएको छ भने नेतालाई हाँसो भएको छ । सबै दलका घोषणापत्रका शब्दजाल परिवर्तन भए तर लेखिएको कुरा व्यवहारमा आएन । व्यवस्था बदलिँदा हाम्रा आँखामा हर्षका आँसु बग्नुपथ्र्यो । हरेक वर्ष भित्ताको पात्रो फेरिएपछि करका दरको स्तर वृद्धि हुन्छ । चर्का नारा, गहकिला आशा अनि आश्वासन तथा अर्थहीन साझेदारी सरकार परिवर्तनले वा रूपान्तरणको प्रक्रियाले जनतामा सुखशान्तिको अनुभूति हुन सकेको छैन । नेपालीको घरघरमा महँगी थपिएकाले नेताहरूबाहेक सर्वसाधारण आर्थिक बोझले किचिएका छन् । राजनीतिको धारमा बगेको कमजोर वित्तीय नियन्त्रण नीतिका कारण राज्य कोषको अर्थ व्यवस्था संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । जनप्रतिनिधिको मासिक तलबभत्ताका लागि गरीब जनतामाथि करको पासो थापिएको छ । स्थानीय तहको सरकारलाई लाग्ने सबै कर स्थानीय बासिन्दाले तिरिसकेपछि कर चुक्ता प्रमाणपत्र नि:शुल्क दिनुपर्नेमा त्यसको पनि दस्तुर तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । अन्य नियमन निकाय, वैदेशिक रोजगार वा उच्चशिक्षा प्राप्त गर्न सबै प्रकारका कर चुक्ता भएको निस्सा देखाउनैपर्छ । हरेक निस्सा लिँदा सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ भने स्थानीय सरकारले जनताको सेवा गरेको हो कि ठगी गरेको हो ? आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अहिलेसम्म करचुक्ता प्रमाणपत्र नि:शुल्क नै दिएको छ । अर्थतन्त्र किन भासियो त ? सरकारको नेतृत्व गरेका नेताले उद्योगी, व्यवसायी र किसानको उत्पादन बढाउन सकेनन्, दलका कार्यकर्ताको मात्र उत्पादनमा राजनीतिक दल तल्लीन भए । दीर्घकालीन आय आर्जनको विकास हुन सकेन । प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा झार र पत्कर पन्छाउने काममा आसेपासेलाई राज्यकोष लुटाइयो । गरीब जनताले तिरेको कर दलका कार्यकर्ताको पोल्टामा राखियो । उद्योग स्थापना भएको भए पो आर्थिक वृद्धिदरमा सहयोग पुग्थ्यो । उद्योग भन्नाले एकपटक लगानी गरेपछि अविच्छिन रूपमा प्रतिफल दिइरहन्छ भन्ने बुझिन्छ । यसबाट स्थायी प्रकृतिको वा लामो समयसम्म निरन्तर आय आर्जन गर्न सकिन्छ । उद्योग कलकारखानाको विकास निमार्ण गर्नु सट्टामा भ्यू टावर बनाउने काममा तँछाडमछाड भयो । हामी आफैले मत दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउन योगदान पुर्‍याएकोमा जिम्मेवारी कसले लिने ? किसानले उत्पादन गरेको गुन्द्रुकमा कर लगाएर जनप्रतिनिधिलाई पाल्नुपर्ने व्यवस्थाबाट देश कहिले समृद्ध होला त ? यतिबेला विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो भनेर सरकार, केन्द्रीय बैंक र अर्थविद्हरूको रोइलो छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुमा उच्च घराना र धनीवर्गका नागरिकको ठूलो हात रहेको छ । गरीब देशका धनी जनताले सुन, चाँदी, हीरा जवाहारत तथा अन्य गरगहना किनेर आफ्नो घरको दराजमा वा बैंकको लकरमा थुपारेर राखेका छन् । यसरी वैध रूपमा नै थुपारिएको चल सम्पत्तिमा कर लाग्ने गरेको देखिँदैन । तर, एउटा गरीब जनाताको ३४२.२५ वर्ग फुट वा सोभन्दा कम जग्गाको करबापत मालपोत होस् वा बैंकको किस्ताबन्दी कर्जामा किनेको मोटरसाइकल सवारीसाधनको कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनेको छ । घरको दराजमा वा बैंकको लकरमा थुपारेर राखेको यस्ता चल सम्पति अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी हो । नेपालीहरू वा हिन्दूधर्मालम्बीहरू धनसम्पत्तिलाई लक्ष्मीका रूपमा स्वीकार गर्छन् । यस्ती लक्ष्मीमातालाई चलायमान हुनबाट वञ्चित गराएर कालकोठरीबाट निकालेर चलायमान बनाउनुपर्छ । आयात बढाएर कर राजस्वको लक्ष्यभन्दा बढी उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भएको आँकडा देखाउँदैमा राज्यको आम्दानी बढेको भन्नु गलत हो । सरकारको नेतृत्वमा रहेका दलका नेताले अनुत्पादक कार्यकर्ता उत्पादन बढाउनुभन्दा दिगो रूपमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्योगको विकास नभएसम्म आयमा लगाएको कर जनतालाई पासो र नेताको हाँसोमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने अनुत्पादनको वृद्धिले हामीलाई अन्योलमा राख्छ । लेखक पूर्वबैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

विप्रेषण बढाउने उपाय

हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण टेकोको रूपमा रहेको विप्रेषण विगत वर्षदेखि निरन्तर घट्दै आएको देखिन्छ । खासगरी कोरोनाको दोस्रो लहरपछि विप्रेषण घट्दै जान थालेको हो । सरकारले विदेशबाट विप्रेषण पठाउने व्यक्तिहरूलाई नगद प्रोत्साहन तथा सेवा शुल्कमा छूट दिने तयारी गरेको छ । विप्रेषण खातामा हाल दिँदै आएको थप १ प्रतिशत ब्याजदरमा केही परिवर्तन गर्ने, विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष आदिमा आबद्ध गर्ने, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको विक्रीलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनेलगायत विकल्पमा छलफल भरहेको बताइन्छ । अन्य देशले पनि विप्रेषण बढाउने यस्तै नीतिको अवलम्बन गरेको देखिन्छ, जसले विप्रेषण २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको दृष्टान्त पाइएको छ । गत साउनदेखि विप्रेषण लगातार घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पहिलो ६ महीनामा ५ विन्दु ५ ले कमी आएको छ । अहिले विप्रेषणले दैनिक खर्च टार्न, ऋण तिर्न, घरजग्गा खरीद गर्न, घर निर्माण तथा खरीद गर्न, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा खर्च भएको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम विपन्न नागरिकमा सोझै पुग्ने भएकाले उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै यसले विदेशी विनिमय, भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक ब्याजदर बचत, लगानी वृद्धि र गरीबी निवारणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । विप्रेषण आयको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । राज्यले विशेष योजना निर्माण गरी विप्रेषणको रकमलाई उत्पादनमुखी कार्यमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा काम गर्न जाने अधिकांश अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार हुन् । हामीले शीप नसिकी विदेशमा काम गर्न जाँदा अनेकौं समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ । श्रम सम्झौताअनुसारको रकम पाउन नसक्दा उनीहरूले अनेकौं शारीरिक तथा मानसिक समस्या भोगिरहेका छन् । गरीबी घटाउन, आर्थिक असमानता कम गर्न, बचत तथा लगानी वृद्धि गरी पूँजी निर्माण गर्न, विदेशी मुद्राको स्रोत बढाउन, विदेशी विनिमय दर स्थिर गर्न, आर्थिक वृद्धि गर्न, बेरोजगारी घटाउन, भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न विप्रेषणको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । विप्रेषण अल्पविकसित देशका लागि महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत हो । विप्रेषणले देशमा आर्थिक संकट पर्दा ठूलो सहयोग पुगेको पाइन्छ । रोगको महामारी, भूकम्प, राजीतिक युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति जस्ता विषम अवस्थामा महत्त्वपूर्ण टेवा दिएको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा रहेका समस्या छन्, जसलाई हटाउन थप कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अझै पनि अवैधानिक रूपले विप्रेषण भित्रिने क्रम जारी छ । भित्रिएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका अन्य गन्तव्य खोजी पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन । विदेशमा रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पर्याप्त शीप सिकाउन नसक्नु, कामदारलाई अभिमुखीकरण तालीमको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्नु, गैरकानूनी रूपले विदेशमा जाने क्रम नरोकिनु, विदेश जाँदा अदृश्य खर्च ज्यादा मात्रामा हुनु, कामदारको सुरक्षाको अभाव हुनु, विप्रेषणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूको अनुगमन नहुनुजस्ता समस्याले गर्दा वैदशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको देखिन्छ । विप्रेषणलाई राज्यले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । कतिपय म्यानपावर कम्पनीले युवालाई अलपत्र पारी उनीहरूको रकम ठगी गरी भाग्ने गरेका घटना पनि त्यत्तिकै बढेको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्नुपर्ने खाँचो छ । महिला श्रमिकमाथि हुने श्रम शोषण हटाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । श्रमिकहरू पनि गैरकानूनी मार्गबाट विदेश जाने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । राज्यले विदेश जानेहरूका लागि पनि ऋण दिने सहज तरीका अपनाउनुपर्छ । बढ्दो बेरोजगारी हटाउन स्वदेशमा नै उद्योग स्थापना गर्ने कार्यमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो देशबाट विदेशमा काम गर्न जाने ८० प्रतिशतभन्दा ज्यादा अर्ध दक्ष वा अदक्ष कामदार हुने भएकाले पनि धेरै कठिनाइको सामना गर्नु परेको यथार्थलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन । विप्रेषण क्षणिक रूपले सकारात्मक भए पनि यसले दीर्घकालीन हित गर्दैन । त्यसैले हामीले उद्योग स्थापना गरी धेरैलाई रोजगारी दिन सकिने स्थलहरूको खोजी नगरी नहुने अवस्था सृजना भएको छ । हमीले विदेशमा निर्यात गर्ने सामानहरू जस्तै गलैंचा, हस्तकलाका समानहरू, चिया, कफी, अलैंची, जडीबुटी, गार्मेन्टका सामान तथा तयारी पोशाक आदिको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौं । कृषि प्रधान देशमा खाद्यान्नसमेत मासिक अर्बौं रकमको आयात गरिरहेका छौं । फलफूल, तरकारीसमेत भारतबाट ठूलो मात्रामा किन्नुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक श्रमलाई सम्मानित र व्यवस्थित बनाउँदै क्रमिक रूपमा यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्ने मुख्य विकल्प भनेको कृषि नै हो । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सकिएमा स्वत: बेरोजगारी घट्दै जान्छ । आम नागरिकको जीवनस्तर वृद्धि गरी आर्थिक रूपमा सबल बन्न गरीबी कम गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोतका क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा विकास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा हामीले हरतरहले रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने खाँचो छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८