सरकारले विद्यालय भर्ना हुनुअघि विद्यार्थीको अनिवार्य आँखा परीक्षण गर्ने व्यवस्थालाई कागजमा मात्रै सीमित राखेको छ । ‘राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य नीति’ तयार परेको साढे चार वर्ष बितिसक्दा पनि नीतिमा उल्लेख गरिएअनुसार विद्यालय भर्ना हुने बालबालिकाको आँखा परीक्षण कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य नीति ०७४ लाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ । यद्यपि मन्त्रालयले यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको