सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले अध्ययादेशप्रति आपत्ति जनाएको हो। सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, "अध्यादेशको माध्यामबाट संवैधानिक आयोगका विषयहरुलाई फेरि अघि बढाउने काम भएको छ। संसदलाई पटकपटक छलेर यि कुराहरु भइरहेका छन्। यसको भत्सर्ना गर्छ ।"

सम्बन्धित सामग्री

सुन प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि मन्त्री लामाको आपत्ति

काठमाडौं: बागमती प्रदेश सरकारको खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री तीर्थबहादुर लामाले सुन प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री लामाले एक किलो सुन प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडीएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। गत मंगलबार विशेष सूचनाका आधारमा मलद्वारमा लुकाएर दुबईबाट हिमालयन एयरलाइन्समार्फत ल्याएको सुनसहित प्रहरीले काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका–३ का बाबुलाल दोङलाई पक्राउ गरेको थियो।  सुनसहित पक्राउ परेका दोङमार्फत अनुसन्धान गर्दै ज

न्यूनतम साझा कार्यक्रमप्रति तमलोपाको आपत्ति

जनकपुरधाम- तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले गठबन्धन सरकारले ल्याएको न्युनतम साझा कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएको छ। शनिबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिक ऐन पारित गर्ने भनेकाले यसले नागरिकताको विषय अझै जालझेल, ढिलाइ, अल्मलाइराख्ने र विवादस्पद बनाइराख्न षडयन्त्र रचिरहेको आरोप लगाए। अध्यक्ष लालले भने, ‘दुई-दुई पटक सदनबाट […]

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा आयोगको गम्भीर आपत्ति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगले आफ्नो ११बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेको छ । र, दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत विश्वस्त हुने गरी अघि […]

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा मानवअधिकार आयोगको गम्भीर आपत्ति

२९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगले आफ्नो ११बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेको छ । र, दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत विश्वस्त हुने […]

बागमती प्रदेशको बजेटमा प्रतिपक्षको आपत्ति, सत्तापक्षद्वारा स्वागत

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसहित प्रतिपक्ष दलहरुले आपत्ति व्यतm गरेका छन् । बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा प्रतिपक्ष दल एमालेसहित नेमकिपा र विवेकशील साझा पार्टीका सांसदहरुले आपत्ति व्यक्त गरेका हुन् ।उनीहरुले सरकारको बजेट जनताप्रति उत्तरदायी नभएको बताएका थिए । संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमालेका सांसद रामेश्वर पु्mयाँल, सीता लामा, सरेश नेपाल, दिपक निरौला, कैलाश प्रसा

विदेशबाट मोवाइल ल्याउन रोक नलगाएको भन्दै व्यवसायीको आपत्ति

सरकारले विदेशबाट अवैध रुपमा ल्याएको मोवाइल फोन २०७८ साउन १ गते देखि नचल्ने घोषणा गरेपनि यो कार्यान्वयन नभएको भन्दै व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

सभामुखले पक्षधरताको राजनीति गरे, देउवाले ल्याएको अध्यादेश असंवैधानिक : ओली

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘देश जोगाउनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको’ भन्ने सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन्। ओलीले अहिलेको सरकारले देश जोगाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले बिल्कूल झूट बोलेको दावी गर्दै ओलीले भने, ‘देशका अगाडि बेइमानपूर्ण कुरा गर्ने? मैले जारी गरेको अध्यादेश र अहिले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको उद्देश्य र मनसाय नै फरक रह्यो।

प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति ओलीको आपत्ति

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘देश जोगाउनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको’ भन्ने सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन् । अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकारले देश जोगाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको भनेर अध्यक्ष दाहालले बिल्कुलै झुट बोलेको दाबी गर्दै देशका अगाडि बेइमानीपूर्ण कुरा नगर्न पनि चेतावनी दिए । बुधबार मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलगायतका विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले पहिला आफूले जारी

सरकारी निकायले बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति आनको आपत्ति

नेपाल विज्ञापन संघले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको विज्ञापन बोर्डमार्फत मात्रै सरकारी निकायले विज्ञापन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको छ । विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को परिच्छेद ७ विविधको दफा ३२ मा उल्लेख बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने प्रावधानमा आनले आपत्ति जनाएको हो ।सरकारले २०७६ कात्तिक ८ गते ‘विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन–२०७६ विधेयक ल्याएको थियो […]