अनलाइनखबर

जेष्ठ २०८०

कोशी सरकारमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी सुनुवारलाई

२५ असार, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रदिप सुनुवारलाई दिएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विना विभागीय मन्त्री सुनुवारलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो । मन्त्रिपरिषद बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार छिट्टै हुने बताए । त्यसका लागि सत्ता साझेदार दलहरुबीच छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ । सोमबार बसेको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तहले अघि बढाएका नमूना कार्य: नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’को लेख

काठमाडौ । केन्द्रिकृत विकाससम्बन्धी दृष्टकोण राख्ने एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचनामा रहेका तीन तहमध्ये नागरिकको नजिक रहेर विकास, सेवाप्रवाह र जीविकामा सुधार ल्याउने खालका गतिविधि गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन आउँछ । स्थानीय तहलाई संविधानले सुम्पिएका अधिकारहरुको सन्दर्भमा प्रदेश तह वा संघीय तहले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माण र संस्थागत विकासको दिशामा जे गरिरहनुभएको छ त्यो भने आशाप्रद र सह्रानीय नै छ । स्थानीय आर्थिक विकासको सन्दर्भमा केही स्थानीय तहमा भने आफै पुगेर संवाद गरेको आधारमा प्राप्त विवरण समेत परेका छन् । सात प्रदेशका केही स्थानीय तहले अघि बढाएका केही उदाहरणीय कामहरुको यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ । कोशी प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले पनि प्रारम्भिक शिक्षा सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ भने अभिभावकविहीन र आयस्रोत नभएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिजन्य वस्तु विक्रीवितरण गर्ने हाटबजारलाई करमुक्त गरिएको छ भने सूर्यमुखी फूल, कफी, तरकारी, धान, मकै, भूँइस्याउ उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सहिद फाल्गुनानन्दको तपोभूमि लब्रेकुटी र समाधिस्थल रहेको शिलौतीमा पर्यटन पूर्वाधारका काम भैरहेका छन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ‘स्वस्थ शिक्षित उद्यमशील सहर समुन्नत समावेशी समृद्ध त्रियुगा नगर’ नारा अघि सारी सिर्जनात्मक र उत्पादनमूलक कामहरु अघि बढाइएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भई नगरपालिकाभित्रका ११३ वटै विद्यालयमा लागू भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति आउने शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५० वटा आवास तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि सहुलियत कर्जा, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले बिहीबार सफाइबार, शुक्रबार सुधारबार र शनिवार श्रमबारको अवधारणा अघि बढाएको छ । उद्यम विकासका लागि साबुन तथा बेसार उद्योग सञ्चालन, करेसाबारी, कौसीखेती र बँगैचा प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ भने सुनकोशीको पानी धरान बजारमा ल्याउने आयोजनाको डिपिआर तयार भैरहेको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले अर्थतन्त्रसँग पर्यटन जोड्न होमस्टे प्रवर्द्धन गरिरहेको छ भने रोङको पहिचान गुन्द्रुक र सिस्नोलाई प्रचारप्रसार र विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तैगरी उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिएको छ भने योजना बैंक प्रयोगमा ल्याएको छ । समथर र उँचो भूभाग हेरी भौतिक पूर्वाधारको उपयुक्त मोडलसहितको कार्ययोजना प्रयोग गरिएको छ । स्वरोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर कामहरु अगाडि बढाएको छ । मधेश प्रदेश मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाले कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्यायको पक्षमा कामहरु गरिरहेको छ । सबै वडाहरु जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । शिक्षा विज्ञसमेतको सहयोगमा शिक्षामा सुधारको पहल गरिएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र कुरीतिहरु हटाउने सम्बन्धमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि आँपको जुस उद्योग र चिनी उद्योग स्थापनाको पहल भैरहेको छ । महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँलाई संस्कृत शिक्षा र धार्मिक पर्यटनको आकर्षण केन्द्रका रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । उन्नत जातको धान गहुँको बीऊको साथै आँपको विरुवा वितरण गरिएको छ भने कृषि, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर काम भैरहेको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सुधारको विषयमा प्राथमिकता दिएको छ । एम्वुलेन्स खरिद र वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएको छ । धान, गहुँ र तरकारी पकेट क्षेत्र स्थापना भएका छन् । महिला स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चारैतर्फ खोला भएको कारण बाढी र कटानको समस्या न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ भने सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तार र सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले कृषि, विद्युतीकरणमा जोड, वेरोजगार महिलाका लागि सीप र रोजगारीसहित एकीकृत योजना वनाउनुको साथै कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । रौतहटको गढीमाइ नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ । तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण तथा शीतभण्डार निर्माण भएको छ भने कृषिमा विद्युत्को प्रयोगका लागि सहजीकरण भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने डुबानको जोखिममा रहेका पाँचवटा वडामा तटवन्धनको लागि पहल भैरहेको छ । पौराणिक, धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलका रुपमा रहेको धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि, उद्योगधन्दा र व्यापारलाई अघि बढाउने पहल गरेको छ भने छाडा चौपाया नियन्त्रण, खानेपानी सरसफाइ तथा सुशासनमा जोड दिएको छ । बागमती प्रदेश रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । भूउपयोग नीति जारी, पशु तथा कृषि प्रोफाइल तयारी, भेटनरी साइन्स अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, माटो परीक्षण, बीऊ, विषादी, मलखादको व्यवस्था गरेको र रोजगारीसँग आवद्ध गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु यस पालिकाका मुख्य विषयहरु हुन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा महानगरीय सिटी हल निर्माण, देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण भैरहेको छ । मेयरसँग महिला तथा जोखिममा परेका समूहसँग मेयर कार्यक्रम, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त पहिलो महानगरपालिका घोषणा, छोरी बीमाजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । पर्यटकीय कामका रुपमा अम्व्रेला स्ट्रिट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी समेत भैरहेको छ र महानगरभित्रका ३० वटा पर्यटन गन्तव्यको सूची सार्वजनिक समेत गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन, पशु बीमा कार्यक्रम र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, निशुल्क सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, नेपालभित्रका पालिकाहरु र छिमेकी मुलुकका पालिकाहरुसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी सहकार्यको थालनी समेत यस महानगरले गरेको छ । सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका कृषि, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिई किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने स्रोत परिचालनमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुशासनमा जोड दिएको छ । त्यस्तै पर्यटन विकासका योजना अगाडि बढाइएको छ भने पानी, जङ्गल, जडीवुटी, जमिन सदुपयोग सम्वन्धमा गुरुयोजना बनाई लागू गरेको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने मेलुङ गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरण, खानेपानी सिंचाइ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुको साथै डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा, पशु सुत्केरी भत्ता एवम् उत्पादनका आधारमा अनुदानलाई मुख्य रुपमा थालनी छ । त्यस्तै धादिङ्गको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई जोड दिएको छ भने खानेपानी र सिंचाइ पूर्वाधारका कार्यक्रम पनि प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाएको छ । पालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा जडान गर्ने पशु सुत्केरी भत्ता जस्तो प्रोत्साहन उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले चालीस वर्षमाथिका सबै नागरिकको सम्पूर्ण शरिर परीक्षणको व्यवस्था पालिकाले गरेको छ । शिक्षक दरवन्दी अभावको समस्या हल गर्न अध्यक्षसँग घुम्ती स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषितर्फ उन्नत जातका पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा विपद् कोषबाट लम्पिस्किन रोगको उपचारको व्यवस्था गरेको छ । बाँदर, बँदेल आदिबाट बाली जोगाउन बाली बीमाको अवधारणा अघि सारिएको उक्त पालिकामा प्रिमियम लागतको ६० प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने सबै वडामा सडक पहुँच पुगेको हुँदा स्वास्थ्यमा पहुँच सरल भएको छ । किसानलाई उन्न जातका भैंसी वितरण गरी दुग्ध उत्पादन बढाउनुको साथै सडक, सिंचाइ, खानेपानी र पर्यटन पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको पहलका साथै कालिञ्चोकलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने पहलसमेत पालिकाले गरिरहेको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्कूल सञ्चालनको पहल गर्नुका साथै टपरी गाँस्ने, चकटी बुन्ने, बत्ती कात्ने, भजन गाउने, योगध्यान गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा जोड दिएको छ । त्यस्तै शिक्षा, सेवा प्रवाह तथा व्यवसायसम्बन्धी प्रशासनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हुनु बीऊ वितरणमा अनुदान दिइएको र उद्यमशीलता विकासको पहल तथा विद्युतीय भवन इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ पर्मिट सिस्टम प्रयोगमा ल्याइनु यस पालिकाका राम्रा कामहरु हुन् । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले २०८० लाई शिक्षा वर्षको रुपमा मनाउँदैछ भने बहुकक्षा र बहुस्तर कार्यक्रम नमूनाका रुपमा विद्यालय शिक्षामा लागू गरिएको छ । त्यस्तै पोखरी निर्माण गरी आकाशेपानी संकलन गर्ने शुरुवात भएको छ भने मकै पकेट क्षेत्रको घोषणा, व्यावसायिक बाख्रापालन, फलफूलको सघन उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गर्नुको साथै परम्परागत बाख्रापालनमा सुधार गर्न नश्ल सुधार र खोर सुधारमा लगानी गर्दै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्वु गाउँपालिकाले पनि केही चाखलाग्दा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यार्थी भर्ना हुँदा विद्यार्थीको खातामा रु एक लाख जम्मा गरिदिने शुन्य ड्रप आउट नीति कार्यान्वयन भैरहेको छ भने जम्मा ६० किलोमिटर लामो हेलम्वु ग्रेट ट्रेलको निर्माण प्रारम्भ भएको हालसम्म ५ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । पालिकाभित्रका कक्षा भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई जम्मा गरी एकीकृत सिकाई केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था एवं स्वास्थ्य संस्थासम्म एम्वुलेन्स खर्च पालिकाले व्यहोर्ने गरिएको छ । एकल पुरुषहरुलाई मासिक रु एक हजार भत्ता उपलब्ध गराउनु र सुत्केरी महिलालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराउदै आएको मासिक रु तीन हजारमा रु तीन हजार थप गरी रु छ हजार गराउनु यस गाउँपालिकाका नमूना कामहरु हुन् । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहमध्ये गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै सीप विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि ‘एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम’ तथा पकेट क्षेत्र र ‘एक परिवार एक पेशा व्यवसाय’को अवधारणाका साथै भूमि बैँक र श्रम बैँकको अवधारणासहित जग्गा आवाद गर्ने विषयलाई प्रोत्साहनका रुपमा अघि बढाइएको छ । पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिकाले आलु पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीउ आलु उत्पादन प्रारम्भ भएको छ भने केही वडा समेटेर भैंसीपालन पकेट क्षेत्र सञ्चालन भएको छ । युवालाई उद्यमशील काममा लगाउन पालिकाले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यस पालिकाले समुदायमा लोप हुने जोखिम रहेको भजनकीर्तनलगायतका मारुनी, सोरठी, यानीमायाजस्ता लोकबाजाको संरक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । तनहुँ जिल्लामा पर्ने ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले पालिका छोडेर अन्यत्र गएका परिवारलाई लक्षित गरी ‘ऋषिङ्ग फर्क अभियान’ सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाबाट छाडेर अन्यत्र गएका र अहिले जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई घडेरीबापत जग्गा नै नि:शुल्क व्यवस्था गर्नेसम्मको लचकता देखाएको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन अभियान’, असक्त अवस्थाका सासुहरुको उत्कृष्ट स्याहार गर्ने बुहारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम ‘सासुसँगै बुहारी कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता, भूमि बैँक स्थापनाको पहल एवं बाँझो जग्गामा खेती गरेमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पशुपालनतर्फ पशुको नश्ल सुधार र भकारो सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ । त्यस्तै गुलाबी शहरका रुपमा समेत चिनिने स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले शुरुदेखि नै चर्चा बटुल्न सफल मानिन्छ । यसले २० वर्षे बृहत योजना, पाँचवर्षे आवधिक योजना र वार्षिक रणनैतिक योजनाअनुरुप काम अगाडि बढाएको छ । कृषिमा संलग्न व्यक्तिलाई परामर्श, प्रविधि र ढुवानी साधनका रुपमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । युएनडिपीको सहकार्यमा उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना भएको छ भने फोहोरबाट मोहरको अवधारणाअनुसार घरघरमा सङ्कलित फोहोरबाट जैविक मल र अन्य उपयोगी वस्तु तयार गर्दै आएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्टसिटी बनाउने पहल हुँदैछ । त्यस्तै स्याङ्गजाकै फेदिखोला गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका पक्षहरुका रुपमा प्रविधि, पूर्वाधार र प्रोत्साहनलाई अवलम्बन गरेको छ । पोखराको स्याटेलाइट सिटीको रुपमा फेदिखोलालाई विकास गर्ने गरी अवधारणा अघि बढाएको छ । युवा उद्यम कार्यक्रममार्फत पालिकाले समूहगतरुपमा लगानी गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने नीतिको अंगिकार गरेको छ । कृषि एम्बुलेन्स खरिददेखि न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारणसम्मका पहलहरु भएका छन् । पालिकाले तरकारीजन्य नगदेबाली उत्पादनमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुको साथै पाँचवटै वडामा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना, सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको, एक घर एक टनेल कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन, बीऊ उत्पादन, मौरीपालन, कागती उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ भने बाँझो जग्गा आवाद प्रोत्साहन कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ स्याहारदेखि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मासिकरुपमा जेष्ठ नागरिकको घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, पूर्ण अपाङ्ग अतिविपन्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले मुख्य सडकहरु सबै कालोपत्रे गरिसकिएको छ भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रयत्न गरेको छ । पालिकालाई मौरीपालनको ‘हब’ बनाउन लगानी गरिएको र वार्षिक आठ हजार लिटर मह उत्पादन हुने अनुमान छ । युवा र महिलालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीमा सिर्जनालाई प्राथमिकता दिई काम अगाडि बढाइरहेको छ । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समिति गठन गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको पहल समेत गरिरहेको छ । महर्षि बेदव्यास र परासर तपोभूमि भनेर चिनिने सेती र मादी नदीको संगमस्थल तथा व्यास गुफाका साथै चर्चित मानहुँकोटले यहाँको पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । मनाङ्गको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले खासगरी पर्यटन, जडीवुटी र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यार्सागुम्वा, जिम्बुजस्ता जडीवुटीजन्य चिज उत्पादन गरी अन्यत्र समेत विक्री वितरण गरिने योजनासहित ‘नार्पाभूमि डटकम नामक प्लेटफर्म’ पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । नार्फु ट्रेल वा सेभन पास ट्रेल निर्माण, व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम र नदी सफाई कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले प्रारम्भ गरेको छ । नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकाले व्यावहारिक तथा व्यक्तिको आनीबानी, रहनसहन र संस्कारलाई लक्षित गरी खुसी पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याएको छ । कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणको उचित व्यवस्था मिलाएको छ भने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ । यसबाहेक डिजिटल नगरपालिकाको अवधारणासमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तहको संक्षिप्त विवरण समेटिएको छ । रुपन्देही जिल्लामा पर्ने कञ्चन गाउँपालिकाले बैदेसिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लक्षित गरी पुन: एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम दुईटा माध्यमिक विद्यालयमा लागू भएको छ । रिड नेपाल नामक संस्थासँगको सहकार्यमा विद्यालय जान नसक्ने छात्राहरुलाई खर्चसहित सहजीकरण भैरहेको र निजका अभिभावकहरुलाई पेशा रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था भएको । यो बाहेक आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि राजस्व सुधारको कार्ययोजना तयार हुँदै गरेको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले कृषिसम्बन्धी तालिम दिनुको साथै बीऊविजन संरक्षण तथा आलु उत्पादनमा जोड, नमूना फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन र गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको उक्त पालिकामा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइएको छ । रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ग्रिन तिलोत्तमा क्लिन तिलोत्तमाको नाराअनुसार सरसफाई र हरियाली प्रवर्द्धनका काम भैरहेको छ भने गुट्खा खैनीजन्य पदार्थ विक्रीमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको छ । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७८ को अवलम्वन गर्ने पालिकामा तिलोत्तमा पर्दछ । यसबाहेक आफ्नो क्षेत्रभित्रका पशु दर्ता प्रणाली लागू गरेको यस पालिकाले गुनासो समाधानका लागि हेलो तिलोत्तमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको यस स्थानीय सरकारमा स्रोत श्रमशक्ति पुँजी प्रविधिको एकीकृत परिचालनको अवधारणा समेत अघि सारिएको र लगानी सम्मेलनको आयोजना पनि भएको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुको साथै शीतभण्डार स्थापना, पशु रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै कृषि वैज्ञानिकको सम्मान गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । आफ्नो बजार आफ्नो उत्पादन, स्मार्ट गाउँ किसान कार्यक्रम गरी रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जनमा जोड दिएको छ । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणको लागि भारतबाट विज्ञ टीम ल्याएर समेत प्रयत्न भएको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पालिका संरक्षक रहने घोषणा भएको र संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा मकै प्रवर्द्धन, अदुवा, सुन्तला, तोरी र मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले बड्डीचौरस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्ने गरी पढ्दै कमाउँदै अभियानलाई सफल प्रयोगमा ल्याएको छ । डोल्पा जिल्लाको डेलीभेरी नगरपालिकाले विपन्न दलित महिला बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार खर्चको २५ प्रतिशत छुट दिएको छ भने सङ्घ र प्रदेशसँगको समन्वयमा आँखेखोला लघुु जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले ‘ग्रीन रिभर ग्रीन रोड’को अवधारणा अघि सारेको छ भने आन्तरिक स्रोत बढाउन कृषि, पशुपालन, पर्यटन र जडिवुटीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले उत्पादन र स्वरोजगारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ, कृषि व्यवसायमा नाफा हुनेमा किसान आफैँले र घाटा हुनेमा नगरपालिकाले व्यहोर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याएको छ भने चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यस्तै विद्युत् स्वच्छ खानेपानी, सडक र स्वरोजगार सिर्जनालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी चार प्रतिवद्धता अनुरुप काम भैरहेको छ । पालिकाभित्रका दीर्घरोगीलाई मासिक रु ५००० उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले खुकुरी र अदुवाको ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम थालनी गरेको छ । त्यस्तै खैरावाङ र श्रीनगरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने गरी कामहरु भैरहेको छ । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकाले लसुन, मह, सुन्तला र तोरी प्रमुख आयस्रोतका रुपमा परिभाषित गरेको छ, कृषि पशुपालन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ भने तीनै तहको सहकार्यबाट नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार भएको जनाएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले सबै आधारभूत विद्यालयहरुमा व्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिसकेको छ । मौलिक र रैथानै बाली उत्पादन वृद्धि तथा विक्रीवितरणको व्यवस्था, पाँच लाखभन्दा सानो बजेटको योजनामा लगानी नगर्ने नीति समेत लिएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले तरकारीको बीऊ उत्पादन, लसुन र आलु उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई मनोपरामर्शकर्ताको प्रयोग गरिएको छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । पञ्चकोशी क्षेत्र अर्थात शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुकाको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गरेको छ । खस राजा नागराजको शीतकालीन राजधानी रहेको स्थान भएको हुँदा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वका कारण पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ । मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले छायानाथ मन्दिर, तामाखानी, गुम्वाघर यहाँका पहिचान गरी संरक्षणका कार्य गरिरहेको छ । यार्सागुम्वाको व्यावसायिक प्रयोगमा जोड दिएको छ । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बेमौसमी तरकारी, जडिवुटी, फलफूल, मसलावालीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरसफाइ, संरचना निर्माण तथा मर्मत, सामाजिक जागरा र शैक्षिक जागरण समेटिइएको कपुरकोट जागरण अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ भने सुशासन कायम गर्न शूय वेरुजु र पारदर्शी कार्य सञ्चालनमा जोड दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका ८८ तहमध्ये बाजुराको बुढीगगा नगरपालिकाले ‘विकास कचहरि’ को अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ । प्रत्येक वडामा दुईटाका दरले आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन, एक वडा एक प्राविधिकको अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुको साथै सुन्तला, कागती र लिची खेतीमा जोड दिइएको छ । यसबाहेक खानेपानी समस्या समाधान र खेलकूद पूर्वाधार निर्माणलाई वार्षिक कार्यक्रममा समेटेको छ । अछामको चौपाटा गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई घरबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म नि:शुल्क एम्वुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । माटो परीक्षण गरी फलफूल एवम् तरकारी खेतीका लागि सीपमूलक र व्यावसायिक तालिमको साथै विद्यालयमा दिवा खाजाको रुपमा कोदोको पुवा खुवाउने र कोदोसँग तराईको चामल साट्ने अवधारणा ल्याएको छ । अछामको ढकारी गाउँपालिकाले चालु आवभित्र सबै घरमा विद्युत् जडान गर्ने भएको छ । गर्भवती महिलालाई मासिक रु एक हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । रोजगारमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा प्राथमिकता दिएको छ । कैलालीको भजनी गाउँपालिकाले सिंचाइका लागि विद्युत् सुविधा प्रदान गर्ने, डुबानमा पर्ने वस्तीलाई उँचो स्थानमा घर बनाउन सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक माछापालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने, बेलको जुस बनाउने उद्योग सञ्चालनमा जोड दिएको छ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएर काम गरिरहेको छ । त्रिपुरासुन्दरी, निङ्गलासैनी, ग्वाल्लेकेदारलाई लक्षित गरी धार्मिक आवासगृह सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर’ भन्ने नाराका साथ काम भैरहेको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकालाई सुन्दर पार्क, केरा खेती र डल्फिन पालनको रुपमा पनि चिनिन्छ । यहाँको मोहना नदीमा डल्फिनपालन भैरहेको छ । उज्यालो टीकापुर कार्यक्रम, समुदायमा आधारित कृषि तथा पर्यटन परियोजना, साँढे चार करोडमा बनेको केरा पकाउने च्याम्वर सञ्चालन गर्नुको साथै पर्यटन र कृषिको विकास र सामाजिक सद्भावमा जोड दिइएको छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ) रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : विकासमा सहभागिताका आयामहरू

सामान्य अर्थमा विकास भनेको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा आउने सकारात्मक परिवर्तन हो । नेपालको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई विकासको प्रमुख सूचकका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । सामान्य अर्थमा पूर्वाधार निर्माण आफैमा विकास होइन, यो त विकासका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता हो । भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता र पहुँच नभएसम्म आर्थिक, सामाजिक विकासले गति लिँदैन । तर भौतिक पूर्वाधार निर्माण नै विकास हो भन्ने मान्यताचाहिँ उपयुक्त होइन । मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि यो मान्यतामा परिवर्तन आवश्यक छ । त्यसैले भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक विकासको समग्र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूलाई पनि सहभागी गराउने अभ्यास रहेको अवस्थालाई मात्र विकासमा सहभागिता मान्न सकिन्छ । नेपालमा विकासका विभिन्न कार्यमा नागरिक सहभागिता प्रवर्द्धनका प्रयास हुँदै आएका छन् । नागरिक सहभागिताका सन्दर्भमा सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका प्रयास सकारात्मक भए पनि विकासको समग्र प्रक्रियामा सम्बद्ध सबै पक्षको सार्थक सहभागिताको पहल भएको छैन । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई सहभागितामूलक बनाउने टोलस्तरीय भेला गर्ने, स्थानीय र प्रादेशिक राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिसमेत समावेश गर्ने, कतिपय आयोजनाको अनुगमनमा पत्रकार तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि समावेश गर्ने जस्ता अभ्यासमार्फत विकासका कार्यक्रमलाई सहभागितामूलक बनाउने प्रयास स्थानीय स्तरमा भएका छन् । तीन तहको राज्य संरचना सहितको संघीयता लागू हुनुअघि पनि १४ चरणको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया निर्धारण र कार्यान्वयन हुने गरेको हाम्रो अनुभव छ । तर, विगतदेखि नै बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा नागरिकसँग छलफलको अभ्यास भए पनि बजेट कार्यान्वयनलगायत विकासका समग्र प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता अत्यन्त कमजोर रहेको छ । यस लेखमा बजेट प्रक्रियालगायत विकासमा सहभागिताको बृहत् दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको भए पनि व्यवहारत: नेपालले खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । समाजवाद उन्मुख राज्यको चरित्रका रूपमा शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखेर यी सेवा प्रवाहमा सरकारको भूमिका प्रधान हुनसक्ने संकेत संविधानले गरेको भए पनि आर्थिक, सामाजिक विकासमा निजीक्षेत्रको प्रमुख भूमिका हुने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका हुने गरी तीनखम्बे अर्थनीति संविधानले अघि सारेको छ । त्यसैले संविधानअनुसार नेपालको विकासमा सहभागिता भनेको विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र योगदान तथा सबैले गर्ने कामका बीचमा समन्वय र सहकार्य हो । उल्लिखित सबै पक्षबाट गरिने लगानी, कार्यप्रक्रिया र प्रतिफलमा समुदाय र नागरिकको उचित हिस्सेदारी भएमा मात्र विकासका सहभागिता अर्थपूर्ण हुन्छ । नेपालमा तीनै तहका सरकारले सडक, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले गर्ने लगानी र कार्यमा निजीक्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका र सहकार्य रहँदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम निर्माण व्यवसायीमार्फत हुने गरेको छ । शिक्षाक्षेत्रमा सार्वजनिकभन्दा निजीक्षेत्रको बढी लगानी रहेको अनुमान छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजीक्षेत्रबाट उल्लेख्य लगानी भइसकेको छ । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अंश ओगट्ने उद्योग र सेवाक्षेत्रबाट विभिन्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर तथा राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ । निजीक्षेत्रले तिर्ने कर तथा राजस्वबाट सरकारले सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा धानिरहेको छ । अर्थात् सरकारी लगानीका लागि आधार खडा गर्ने कार्यसमेत निजीक्षेत्रबाट भएको छ । आय र रोजगारीमा सार्वजनिक क्षेत्रको तुलनामा निजीक्षेत्रको योगदान ठूलो छ । त्यसैले विकासमा सहभागिताको विषयलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिताको साँघुरो दायराबाट मात्र हेरिनु पर्याप्त हुँदैन । यसरी राजस्व, आय र रोजगारी सबै क्षेत्रको मूल स्रोतका रूपमा रहेको निजीक्षेत्रको भूमिकालाई सरकारले उचित महत्त्व दिनु आवश्यक छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने हो भने सर्वप्रथम निजीक्षेत्रको लगानी, आय र रोजगारी बढाउनका लागि सहज संस्थागत र नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानी विस्तार नभएसम्म राजस्वको स्रोत विस्तार हुँदैन । त्यसैले विकासमा सहभागिताको प्रस्थान विन्दुका रूपमा आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको हिस्सेदारी र भूमिका वृद्धिलाई लिनु आवश्यक छ । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार र सम्बद्ध अन्य निकायले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् । यसबाहेक वित्तीय नीति, लगानी नीति, सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी कानून तथा अन्य सान्दर्भिक नीति तथा कानूनमार्फत विकासको प्रक्रियालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने गर्छन् । वित्तीय नीतिअन्तर्गत राजस्व संकलन र खर्च गर्ने कार्य पर्छन् । संघीय सरकारले मौद्रिक नीतिअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा, ऋणको ब्याजदर, मुद्राप्रदाय लगायतका विषय समेटिन्छन् । जसले निजीक्षेत्रबाट हुने लगानीका लागि पूँजीको उपलब्धता र मूल्यलाई प्रभावित गर्छ । उल्लिखित सबै विषयले विकासको प्रक्रियामा उत्तिकै महत्त्व राख्छन् । राज्यको जिम्मेवारीमा रहने यी सबै कार्य गर्ने क्रममा आम नागरिक र सरोकारवाला सबै पक्षसँग पर्याप्त परामर्श र समन्वय नगर्दा नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन । तर कुनै पनि तहका सरकारले यी प्रक्रियामा सहभागिताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । राजस्व नीति निर्माण गर्दा करको दर तथा दायरा, गैरकर राजस्व र सम्बद्ध सेवा प्रवाहको लागतबीचको सम्बन्ध आदिका बारेमा लिइने निर्णय, सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन तथा विद्यमान कानूनमा गरिने संशोधन, सार्वजनिक खर्चको विधि र प्रक्रिया, सरकारले गर्ने कामको प्रभावकारिता अध्ययनलगायतमा सरोकारवाला पक्ष र आम नागरिकको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहभागिताको प्रबन्ध र अभ्यास भएमा मात्र सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने विकासका कार्यमा सहभागिता व्यवस्थित रहेको मान्न सकिन्छ । तर, सम्बद्ध पक्षसँग परामर्श नगरी लहडका भरमा नीति तथा कानून जारी गर्ने वा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिका कारण सम्बद्ध नीति तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहहरूले राजस्व नीति तथा कानून बनाउँदा संवैधानिक अधिकारविपरीत दाहोरो कर लगाउने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय स्तरमा थप लगानी आउन नसक्ने र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुन सक्ने सम्भाव्य रोजगारीका अवसर गुम्ने अवस्था छ । यसतर्फ स्थानीय सरकारहरू सचेत हुनु आवश्यक छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित सरकारले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्छ । तर निर्वाचन हुनेबित्तिकै जनताको सबै अधिकार जनप्रतिनिधि वा सरकारमा सर्ने होइन । निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि जनतासँग संवाद नगर्ने हो भने लोकतन्त्र एउटा निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनसम्मको अर्थहीन यात्रा बन्न पुग्छ र लोकतन्त्रको अनुभूति आम नागरिकले गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । नेपालले अवलम्बन गरेको व्यवस्था सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो तर अभ्यास त्यस अनुकूल छैन । निर्वाचित संसद् र सरकारले विकास निर्माण वा सेवा प्रवाहका सबै प्रक्रियालाई पारदर्शी जवाफदेही र सहभागितामूलक बनाउन सकेमा मात्र लोकतन्त्रप्रति आम मानिसमा अपनत्व हुन्छ । तर हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा यस्तो भावनाको कमी छ । स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागिताको औपचारिकता पूरा हुने गरेको त छ तर त्यस क्रममा संकलन हुने योजनाको लामो सूचीलाई कार्यक्रम र बजेटको अंग बनाउने क्रममा प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी हुने पक्षसँग परामर्श गरिँदैन । उपभोक्ता समिति गठन र उसका काम कारबाही सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताअनुसार हुने गरेको छैन । बजेट तर्जुमालगायत विकास निर्माणको समग्र प्रक्रियामा जनसहभागिता स्थानीय तहमा भन्दा प्रदेशमा कमजोर र प्रदेशभन्दा संघीय स्तरमा झनै कमजोर रहेको छ । करका दर परिवर्तन गर्दा विज्ञहरू र सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श नगरी निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाइएको विषय सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसले सरकारप्रतिको निजीक्षेत्र र आम नागरिकको विश्वास टुट्छ । यसले सहभागितामूलक विकासको आधार नै समाप्त हुने र लोकतन्त्र दुर्घटनामा पर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । सडक, पुल, नहर आदि निर्माणका कार्यमा हुने ढिलाइका लागि निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार देखाएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको छ । जग्गाको मुआब्जा, निर्माणका क्रममा हुने कानूनी झमेला, स्थानीय स्तरमा सृजना हुने विवाद जस्ता समस्याको समाधान सरकारको तर्फबाट नगरिँदा कतिपय पूर्वाधारका कार्यक्रम लामो समयसम्म सम्पन्न नहुने अवस्था छ । समयमा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट नियमानुसार प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानी वर्षौंदेखि रोकिएको छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनका लागि गर्नैपर्ने आधारभूत जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सरकारको प्रभावकारिता नै ह्रास हुने अवस्था छ । बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा निजीक्षेत्र र समुदायको सहभागिता नहुँदा बजेट कार्यान्वयन नहुने तथा सरकार र निजीक्षेत्रको लगानीको समग्र प्रभाव अर्थतन्त्रमा नदेखिने अवस्था छ । यसले निजीक्षेत्र र सर्वसाधारणमा चरम निराशा उत्पन्न गरेको छ । विपे्रषण आप्रवाहमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्दासमेत आर्थिक गतिविधि विस्तार नहुनु यही निराशाको परिणाम हो । त्यसैले विकासमा सहभागिता नहुँदाका नकारात्मक प्रभावतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक खर्चको लेखाजोखा, पूर्वाधार विकास बाहेकका कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन, चालू खर्चको औचित्य र वैधता परीक्षणजस्ता कार्यमा सरोकारवालाको सहभागिता गराउने अभ्यास तीनै तहका सरकारले गर्ने गरेका छैनन् । कानूनत: गर्नैपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइसमेत हुन छोडेको छ । सार्वजनिक परीक्षण औपचारिकतामा सीमित हुने जनगुनासो छ । त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने विकासका समग्र प्रक्रियालाई व्यवस्थित र सहभागितामूलक बनाउन विद्यमान सोच, नीति, कानून र अभ्यासमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । नेपालमा आय र रोजगारी सृजनामा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको भूमिका बढी छ । उद्योग वाणिज्य क्षेत्र नाफाको प्रमुख उद्देश्यबाट सञ्चालन हुने भएकाले विधिसम्मत प्रक्रियाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न र उचित मुनाफा कमाउने वातावरण निर्माणमा राज्यका निकायले निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले व्यवसाय गर्न नसक्दा वा नाफा कमाउने अवस्था नआउँदा अपेक्षित राजस्व संकलन नहुने र सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी पनि पूरा हुन नसक्ने अवस्था आउँछ । निजीक्षेत्रले राज्यको कानून पालना गरेकै कारण विषम परिस्थितिमा पनि नेपाल सरकारले प्रशासनिक खर्चका लागि ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन । तर निजीक्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोणमा सुधार नआएमा पूँजी पलायन भई राज्य नै विफल हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । विकास निर्माणमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउने प्रमुख माध्यम भनेकै कर तथा राजस्व हो । त्यसका लागि सरकारले लगानी र व्यवसाय गर्ने तथा नाफा कमाउने वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालको सबै तहको राज्य संयन्त्रमा यो सोचको कमी छ । नेपालमा उपलब्ध औपचारिक रोजगारीको महत्त्वपूर्ण अंश निजीक्षेत्रले ओगट्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा विदेशिने क्रम रोक्न थप उद्योग व्यवसाय स्थापना र रोजगारीका थप अवसर सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासमा निजीक्षेत्रको सार्थक सहभागिताको यो नै सबैभन्दा उपयुक्त विधि हो । यसतर्फ सबै तहका सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय पब्लिक कम्पनी स्थापना र सञ्चालनको क्रम बढिरहेको छ । यसबाट निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा अघि बढेका विकास र सेवा प्रवाहका काम र प्रतिफलमा समेत नागरिक सहभागिता बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, जलविद्युत् क्षेत्र, प्रशोधन उद्योगलगायत विभिन्न विकल्पमा आम नागरिकका लागि लगानीको अवसर खुला भएको छ । यसले परस्पर जवाफदेहिता सृजना हुने मात्र नभई निजीक्षेत्रबाट हुने विकासका कार्यसमेत सहभागितामूलक बन्दै जाने अवस्था छ । त्यसैले उत्पादन तथा सेवा प्रवाहको सबै क्षेत्रमा क्रमश: नागरिकको लागत र लाभमा सहभागितको अवसर बढाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै लैजाने हो भने यस्ता सेवालाई पनि सार्वजनिक कम्पनीको मोडेलमा सञ्चालन गर्ने विकल्प खुला गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तसर्थ विकासलाई सहभागितामूलक बनाउन विकास प्रयासका सबै चरण र निर्णय प्रक्रियामा आम नागरिक निजीक्षेत्र र सम्बद्ध सबै सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, परामर्श र सहकार्यलाई संस्थागत, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसबाहेक सरकार कर तथा राजस्वमार्फत राज्यकोषमा योगदान, रोजगारी सृजनामा योगदान, सार्वजनिक निर्माणका कार्य तथा शेयरमार्फत नागरिकको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लगानीजस्ता विधिबाट भइरहेको योगदानलाई पनि विकासमा सहभागिताको विधिका रूपमा स्वीकार र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । राजेन्द्र राउत (राउत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष हुन् )

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कोशीमा राप्रपाले सभामुख र एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने

काठमाडौं, ११ भदौ । कोशी प्रदेश सरकारमा राप्रपाले सभामुख र एक मन्त्री पाउने भएको छ । हिजो (आईतबार) प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति दिएर सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेश सरकारमा राप्रपालाई सहभागी गराउन लागेको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को भागमा परेको उक्त समितिको सभापतिमा अन्तिम समयमा आएर राप्रपाका दीपक सिंहलाई उम्मेदवार बनाइएको हो […]

Reporters Nepal श्रावण २०८०

कोशीमा राप्रपाले सभामुख र एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने

काठमाडौं, ११ भदौ । कोशी प्रदेश सरकारमा राप्रपाले सभामुख र एक मन्त्री पाउने भएको छ । हिजो (आईतबार) प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति दिएर सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेश सरकारमा राप्रपालाई सहभागी गराउन लागेको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को भागमा परेको उक्त समितिको सभापतिमा अन्तिम समयमा आएर राप्रपाका दीपक सिंहलाई उम्मेदवार बनाइएको हो […]

Reporters Nepal श्रावण २०८०

कोशी प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय लिएर जसपा सरकारमा

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले दोस्रो पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । उनले जनता समाजवादी पार्टीकी एक मात्र सांसद निर्मला लिम्बुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । मन्त्री लिम्बुलाई शुक्रबार अपरान्ह साढे ४ बजे कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । कोशी प्रदे...

ekagaj आषाढ २०८०

कोशीमा जसपाकी सांसद लिम्बुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा - NepaliPatra

विराटनगर। कोशी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की एक्ली सांसद निर्मला लिम्बुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने भएको छ। लिम्बूलाई आजै उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मा दिने तयारी रहेको मुख्यमन्त्री उद्वव थापाले बताए। मुख्यमन्त्री थापाका अनुसार लिम्बुको सपथ दिउँसो ३ बजेका लागि तय गरिएको छ। पछिल्लो समय नामाकरणको विषयमा भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरे सरकारमा नजाने जसपाको निर्णय थियो। […]

Nepali Patra आषाढ २०८०

जसपाकी सांसद लिम्बु आज मन्त्री बन्दै

विराटनगर- कोशी प्रदेश सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी सहभागी हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री उद्वव थापाले जसपाबाट सांसद निर्मला लिम्बुले आजै अपरान्ह ३ बजे मन्त्री पदको सपथ लिने जानकारी दिए । उनलाई यसअघि सम्हालेकै स्वास्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिनेसमेत मुख्यमन्त्री थापाले बताए । कोशी प्रदेश सभामा जसपाको एक सिट रहेको छ । त...

ekagaj आषाढ २०८०