सरकारले जेठ २५ सम्म कर विवरण बुझाउने र कर चुक्ता गर्ने सार्वजनिक सूचना गतसाता जारी गरेलगत्तै सर्वत्र विरोध भयो । निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भद्र अवज्ञा गर्ने आह्वानपछि सरकार पछि हट्यो । अर्थसचिवले निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिसँग छलफल गरी असार ७ गतेसम्म कर बुझाउने म्याद बढाए । यसलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आफूहरूको विजयको रूपमा व्याख्या गरे । तर, जेठ ३२ सम्म लकडाउन गरिएको परिस्थितिमा असार ७ को म्याद पर्याप्त हो कि होइन भन्ने सामान्य चेत पनि निजी क्षेत्रले राखेन र उक्त म्यादमा कर तिर्न राजी पनि भयो । निजी क्षेत्रभित्रै चर्को असन्तुष्टि रहेको यस्तो अवस्थामा यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो ।