पृथ्वीनारायणको दिव्योपदेशमा स्वाधीनता, समावेशिता र सुशासन

सुशासन र वित्तीय क्षेत्रमा यसको असर : सरोकारवाला निकाय मौन

सानो तर असल सरकार भन्ने सन्देशका साथ सन् १९८९ मा अफ्रिकाबाट शुरू भएको सुशासन विश्वभर प्रचलित छ । स्रोतसाधन र अवसरको समुचित व्यवस्थापन सुशासन हो । असल शासन सुशासन हो । वैधानिकता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचाररहित शासन हो । प्रभावकारी सहभागिता, समावेशिता, विकेन्द्रीकरण सुशासन हो । छरितो, सक्षम र प्रभावकारी सरकार, उदारीकरण, निजीकरण, व्यावसायिकता, मितव्ययिता, समता, दिगोपन, जिम्मेवारीपना, एकता, सहनशीलता, संवेदनशीलता, चेतना आदि सुशासनका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । विश्व बैंकका अनुसार सुशासन भनेको भविष्यपरक तथा खुला नीतिनिर्माण, व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको विकास, पारदर्शी र जनउत्तरदायी सरकार, संयुक्त नागरिक समाज र कानूनी शासन हो । उपर्युक्त सबै कुराको विश्लेषण गर्ने हो भने ४० प्रतिशत पनि कार्यान्वयनमा देखिँदैन । तसर्थ नेपालमा सुशासनको अवस्था पट्यारलाग्दो छ । अध्ययन अनुसन्धानविना नै अरूको देखासिकी र नक्कल गर्ने तथा लोकप्रिय नारामा रमाउने बानी पछिल्लो समय मौलाएको छ । नेपालमा सन् १९८० को दशकबाट संस्थागत सुशासनको थालनी भएको पाइन्छ । नवौं योजनादेखि सुशासनलाई विकास प्रशासनको अवधारणासँग आबद्ध गरिएको छ । विश्वको तुलनामा नेपालको सुशासनको अवस्था कमजोर छ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता तथा दण्डहीनताको अभावले पनि कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुन नसकेको, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कुशलता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । तथापि यसमा सरोकारवाला निकाय मौन देखिन्छन् । यसको सोझो असर वित्तीय क्षेत्रमा समेत परिरहेको छ । शेयरबजार प्रभावित भएको छ । सहकारीले लाखौं निक्षेपकर्ताको अर्बौ रुपैयाँ डुबाउँदा पनि सम्बद्ध निकाय मौन बस्नुले संस्थागत सुशासनको अवस्था थप उजागर भएको छ । संस्थागत सुशासनका आयामहरूमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, चुस्त प्रशासन यन्त्र, आचरण र व्यवहारमा सुधार र सेवाग्राहीको हित पर्छन् । तर, यी कुरा नारामा मात्रै सीमित भयो भन्नेहरूको कमी छैन । वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अभावका कारण नै यस क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, पुन: संरचना, पुन: संगठनजस्ता कार्य नेपाल सरकारको पहलमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विगतमा सञ्चालन भएका थिए । व्यवसाय तथा कम्पनी सञ्चालनका लागि बनेका नीति, नियम, ऐन, कानून तथा कार्यविधिलाई समष्टिगत रूपमा संस्थागत सुशासन भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि देशको सुशासनको अवस्थालाई गणितीय रूपमा मापन गर्न सकिँदैन । सुशासनलाई देख्न र छुनभन्दा पनि ग्राहकको मुुहारमा हाँसो र मुस्कानबाट मापन गरिन्छ । सुशासनमार्फत दूरदराजमा रहेका नेपालीलाई वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरणमार्फत बैंकिङ पहुँचको अनुभूति दिलाउनु आजको आवश्यकता हो । सुशासनको क्षेत्रमा कतिपय बाधक तत्त्व छन् । तिनमा आपसी समझदारीमा कमी, राज्यशक्ति क्षय हुनु, विश्वसनीयतामा कमी, साधन र शीपको कमी, मनोवैज्ञानिक अवरोध, लोकप्रिय नारामा जोड आदि छन् । सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायमा सूचनाप्रविधिको विकास, सूचनाको हकको सुनिश्चितता, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सबलीकरण, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीमा शून्य सहनशीलता, भविष्य उन्मुख शासन प्रणालीको विकास, शासनमा नागरिक संस्थाको सहभागिता आदि हुन् । कमजोर सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, अनुगमन र नियमनमा भएका कमजोरीका कारण सहकारीलगायत केही वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त छन् । कार्यसञ्चालन जोखिम दिनहुँ बढिरहेको छ । भाखा नाघेको कर्जासमेत वृद्धि भइरहेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालनसम्बन्धी जोखिमको अपेक्षित न्यूनीकरण गर्न सकेको देखिँदैन । बैंकिङ सुशासन कायम गर्ने दिशामा चालिएका कदमहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट "क", "ख" र "ग" वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासनसम्बन्धी इ.प्रा.निर्देशन नं. ६/०७४ को व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरीे एकीकृत निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ समेत कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा हालसम्म गरिएका सुशासनका प्रयासहरूमा सीसी टिभीे जडान र कम्प्लायन्स डिभिजनको स्थापना, अडिट कमिटी र जोखिम व्यवस्थापन, प्रणालीगत लेखापरीक्षण, कार्यसम्पादनको आधारमा दण्डसजायको व्यवस्था, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय रिपोर्टिङ प्रणालीको व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन, पूँजी पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्था, कोरबैंकिङ प्रणालीको विकास, लोकसेवा आयोगद्वारा सरकारी बैंकमा कर्मचारीको पदपूर्ति, कर्जा असुली व्यवस्थाका लागि असुली न्यायाधिकरणको स्थापना आदि हुन् । त्यस्तै, गाम्ने गाभिने विनियमावली २०६८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्त गर्ने विनियमावली २०७० जारी भई कार्यान्वयनमा आएको, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि सबै वाणिज्य बैंकमा पूर्ण रूपमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण विधि लागू भएको, अनसाइट र अफसाइट सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाएको, भाखा नाघेको कर्जालाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने, प्रविधिको विकास तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन भई २०६३ खारेज भई २०७३ लागू आदि काम भएका छन् । वासेल तेस्रो लागू भएको छ र प्रविधिमैत्री जनशक्तिको व्यवस्था भइरहेको छ । कार्य सञ्चालन, कर्जा सञ्चालन, आर्थिक प्रशासन नियमावली, सार्वजनिक खरीद ऐन लागू, लेखा म्यानुअल, लेखापरीक्षण म्यानुअल, लगानी नीति, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली आदि बनेका छन् । बैंकिङ सुशासनका लागि गुनासो पेटिका, काउन्टर र भल्ट बीमा, नगद स्थानान्तरण बीमा, जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन विभाग, बैंकिङ कारोबारमा ग्राहक पहिचान विवरण व्यवस्थालगायत काम भएका छन् । संस्थागत सुशासनअन्तर्गत बंैकिङ सुशासनको क्षेत्रमा गरिएका व्यवस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था गुणस्तरीय सेवा दिन बढी प्रतिस्पर्धी भएकोप्रति कसैको दुईमत नहोला । कमजोर सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र अनुगमन तथा नियमनका भएका कमीकमजोरीका कारण सहकारीलगायत केही वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएका छन् । कार्यसञ्चालन जोखिम दिनहुँ बढिरहेको छ । भाखा नाघेको कर्जासमेत वृद्धि भइरहेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालनसम्बन्धी जोखिमको अपेक्षित न्यूनीकरण गर्न सकेको देखिँदैन । बेरूजुहरूको फस्र्योट उचित मात्रामा हुन सकेको छैन । बेलाबखत महालेखा परीक्षकको विभागले समेत यसमा प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ । फलस्वरूप धेरै सहकारी संस्था धराशयी भएको र सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप धरापमा परेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई हेर्दा राजनीतिक अस्थिरता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, संस्थागत दक्षतामा कमी, कानूनी शासन र पारदर्शिता नारामा मात्रै सीमित रहेको, परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रवृत्तिको कमी र लक्ष्य मापन गर्ने सूचक र मापदण्डको अभाव आदि देखिन्छन् । त्यस्तै कार्यरत कर्मचारीहरूमा सकारात्मक सोचको कमीका साथै समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुने प्रवृत्ति पनि कम छ । दैनिक कार्यहरूमा नियमित परीक्षणको अभाव र प्रत्येक कामकारबाहीमा अत्यधिक राजनीतीकरण, कर्मचारीमा गुटबन्दी तथा ट्रेड युनियनको हस्तक्षेप आदिले दण्डहीनताको विकास भएको छ । वित्तीय साक्षरता, समावेशिता र वित्तीय पहुँच, कोरबैंकिङबारे अपेक्षित ज्ञानको कमी छ । त्यसैले बैंकिङ कारोबार दिनहुँ जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । तथापि वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर देखिन्छ । सकारात्मक रूपमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमपश्चात् विशेष गरी सरकारी स्वामित्वमा भएका बैंकहरूको सुशासनको अवस्थामा तीव्र सुधार देखिन्छ । नकारात्मक असरमा अझै पनि नियम कानूनको पूर्ण पालना एवं पारदर्शी वित्तीय सेवाको अभावलगायत देखिन्छ । तर, सरोकारवाला अनुगमनकारी निकायहरूबाट अपेक्षित अनुगमन र सुधार हुन सकेको छैन । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको सुशासनको अवस्था हेर्दा नीतिनियम प्रशस्त बनेको पाइन्छ । तर, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर भएकाले अझै पनि जनमैत्री सेवा प्रवाहमा तदारुकता देखिएको छैन । संस्थागत सुशासनका लागि आफू कार्यरत संस्थाको अपनत्व ग्रहण अर्थात् यो संस्था मेरो आफ्नै हो र यसमा कुनै समस्या आएमा यो मेरो व्यक्तिगत र मलाई परेको समस्या हो भन्ने कुरा जबसम्म कर्मचारी, बैंक व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई बोध हुँदैन तबसम्म नीतिगत कुरा र यसको कार्यान्वयनले मात्र पनि समस्याको समाधान होइन । बैंक तथा वित्तीयसंस्थाजस्तो संवेदनशील निकायमा अनुशासन, प्रतिबद्धता र समर्पणको खाँचो छ । तसर्थ वित्तीय क्षेत्रको सुशासनका लागि निजीक्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, ट्रेड युनियन, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन र समावेशिता अभाव

काठमाडौं । नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन र समावेशिताको कार्यान्वयनमा सर्वपक्षीय उदासिनता देखिएको एक नीतिगत छलफल कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र पोलिसी आन्त्रप्रेनर्स इंकद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन तथा समावेशिता’ विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् । देश विकासको महत्त्वपूर्ण मेरूदण्डका रूपमा रहेका पूर्वाधार परियोजनाको विकासमा सुशासन कायम नहुँदा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न लागत र समय बढी लाग्ने, आयोजना नै अलपत्र पर्ने समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै परियोजना विकासमा लैंगिक, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागितालाई चरम बेवास्ता गर्दा पूर्वाधार परियोजनाको लाभ समावेशी रूपमा आम नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको समेत उनीहरूको ठहर छ । छलफलमा राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम राख्ने विषयलाई बाध्यकारी नबनाएसम्म समस्या समाधान नहुने बताए । ‘खास समस्या हाम्रो मानवीय विवेक, व्यवहार र आचरणमा छ,’ उनले भने, ‘परियोजनामा सुशासनलाई बाध्यकारी बनाएर अघि नबढेसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’ सरकारले ल्याउने प्रत्येक कानूनका विधेयकमा समावेशितालाई बेवास्ता गरेर ल्याउने गरिएको उनको अनुभव छ । ‘संसद्मा छलफलका लािग विधेयक आएपछि सांसदहरूले यहाँयहाँ समावेशिताको विषय छुट्यो भनेर प्रत्येकजसो विधेयकमा सरकारलाई भनिरहनु परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले संसद् र लोकसेवा आयोगबाहेक अन्य कुनै निकायले समावेशिताको नीतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यसो हुँदा सबै निकायले पालन गर्नुपर्ने एकीकृत समावेशी नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रतिमा गौतमले प्रत्येक व्यक्तिले समाजमा छिट्टै स्थापित हुने महत्त्वाकांक्षा राखेर काम गर्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ गएको बताइन् । ‘समाजमा जसले बढी सुशासनको नारा लगाइरहेको छ ऊ नै बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जबसम्म मानिसको आचरणमा सुधार ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कार्यम गर्न सकिँदैन । मिडियाले पनि विवादित घटना र व्यक्तिका समाचारलाई ज्यादा जोड दिँदा सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’ सांसद राज्यलक्ष्मी गैरेले ठूला कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कर्मचारीले पनि राजनीति गर्दा पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम हुन नसकेको बताइन् । ‘मन्त्री, सांसद तथा नेतालाई भ्रष्टाचार गर्ने प्रश्रय दिने काम नै कर्मचारीतन्त्रबाट भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी तथा निर्माण क्षेत्रका ठेकेदारले प्रोत्साहित नगरी नेताले आफै भ्रष्टाचार गर्न अघि सर्दैन । यसले ठूला परियोजनामा सुशासन कायम हुन नसकेको हो ।’ प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले देशका सबै निकायका सबै व्यक्तिले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । त्यस्तै, शासनका नाममा नेपालमा नीति र निकाय धेरै बनाउँदा पनि कुशासन थपिएको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खरीद ऐन कडा हुँदा काम नहुने, खुकुलो हुँदा भ्रष्टाचार हुने समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा बीचको बाटो अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।’ कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं सुशासन विज्ञ गोपीनाथ मैनालीले पूर्वाधार आयोजनामा सुशासन कायम गर्न नीतिदेखि नतिजासम्मका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपालमा पूर्वतयारीविना नै आयोजना निर्माण अघि बढाउने गलत परिपाटी मौलाएका कारण पूर्वाधार अयोजनामा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताए । ‘नेपालका पूर्वाधार आयोजनामध्ये १६ प्रतिशत मात्रै समयमा निर्माण पूरा भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले नीतिगत कब्जा नै शुरू भएको छ । ठेकेदारहरू नै माननीय र मन्त्री बनेका कारण परियोजनामा सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ३ वर्षमा १३ पटक खरीद ऐन संशोधन भएको छ ।’ कार्यक्रममा सडक विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख नरेशमान शाक्यले पूर्वाधारसँग सम्बद्ध निकायहरू सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार जस्ता निकायबीच समन्वयको अभावमा पनि परियोजनामा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताए । साथै देशको आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार विकासको ठोस र एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ रेणुका गुरूङले हरेक पूर्वाधार निर्माणमा समावेशिताको विषय कार्यान्वयनलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको बताइन् । ‘नीति भएर मात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयनमा गएको छ/छैन त्यो महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन् । कार्यक्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर लक्ष्मी झाले ऊर्जा मन्त्रालयमा लैंगिक समावेशिता राम्रो रहेको बताइन् । अहिले मन्त्रालयमा ७० प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको र भविष्यमा महिलाले नै नेतृत्व गर्ने देखिएको बताइन् । साथै पूर्वाधारमा काम गर्ने महिलालाई हरेक हिसाबले कार्यान्वयन स्थलमा सहजीकरण आवश्यक रहेको बताइन् । कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव ममता बास्तोलाले ७५ प्रतिशत जनसंख्या हेर्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयको बजेट र जनशिक्तिकै अभाव रहेको बताइन् । लगानी बोर्डको सामाजिक तथा वातावरण विज्ञ यमकुमारी उचाईले लगानी बोर्डले समावेशिता लागू गर्न छुट्टै नीति बनाइरहेको बताइन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

विश्वका उत्कृष्ट ५४ गाउँ घोषणा, २९ देशका गाउँ छानिँदा नेपालको छानिएन

काठमाडौं । विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ)ले उत्कृष्ट पर्यटन गाउँहरू–२०२३ को सूची घोषणा गरेको छ । यही हप्ता उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा भएको यूएनडब्ल्यूटीओको महासभाले विश्वका २९ देशका ५४ गाउँहरूलाई उत्कृष्टको रूपमा छानेको हो । उक्त सूचीमा पेरुका सर्वाधिक ५ गाउँ परेका छन् । यस्तै, जापान र चीनका ४–४ गाउँ पनि उत्कृष्टको रूपमा छानिएका छन् । यस्तै, चिली, स्पेन, दक्षिण कोरिया र मेक्सिकोका ३–३ गाउँ उक्त सूचीमा समावेश छन् । यसैगरी इजिप्ट, कोलम्बिया, स्विटजरल्याण्ड र अष्ट्रियाका २–२ गाउँ उत्कृष्टको सूचीमा परेका छन् । १७ देशका १–१ गाउँ पनि उत्कृष्टको रूपमा छानिएका छन्, जसमा छिमेकी भारतको धोर्डाे पनि परेको छ । यो दक्षिण एसियाबाट पर्ने एक्लो गाउँ हो । तर, नेपालका गाउँ भने उक्त सूचीमा परेका छैनन् । उक्त कार्यक्रमका लागि २६० ओटा आवेदन परेको थियो । ‘पर्यटन समावेशिता, स्थानीय समुदायहरूलाई सशक्त बनाउन र सबै क्षेत्रमा लाभ वितरण गर्नको लागि एक शक्तिशालिी शक्ति हुन सक्छ,’ यूएनडब्ल्यूटीओको महासचिव जुराब पोलोलिकासभिली भन्छन्, ‘यो पहलले ती गाउँलाई मान्यता दिन्छ, जसले आफ्नो विकास तथा कल्याणका लागि पर्यटनलाई उत्प्रेरकको रूपमा उपयोग गरेका छन् ।’ यी हुन् आधार उत्कृष्ट गाउँ छान्दा सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्रोतहरू, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धन, आर्थिक स्थायित्व, सामाजिक दिगोपन वातावरण स्थिरता र पर्यटन विकास र मूल्य श्रृंखला एकीकरणलाई आधार बनाइएको छ । यस्तै, पर्यटनको सुशासन र प्राथमिकता, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी र स्वास्थ्य, सुरक्षा र सुरक्षालाई पनि यसको आधार मानिएको छ । अपग्रेड कार्यक्रमका लागि पनि छानिएन नेपालको गाउँ उत्कृष्ट गाउँको मात्रै होइन, यस वर्षको अपग्रेड कार्यक्रममा सहभागी हुने गाउँको सूचीमा पनि नेपालका गाउँ परेनन् । यो सूचीमा छानिएका २० गाउँमध्ये इन्डोनेशियाका ३ गाउँ परेका छन् । यस्तै इटाली, टर्की र पेरुका २–२ गाउँ उक्त सूचीमा अटाएका छन् । ११ देशका भने १–१ गाउँ उक्त सूचीमा छन् । सन् २०२१ मा लन्च गरिएको यो कार्यक्रम पर्यटनमार्फत ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि ल्याइएको हो । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा विकास र समावेशीकरण, जनसंख्या कमीबाट लड्न, पर्यटनको माध्यमबाट नवप्रवर्तन र मूल्य शृंखला एकीकरणका लागि काम गर्ने गरेको छ । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

किन विभाजित छ मधेस आन्दोलन ?

हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्ने मिसनमा छौँ । संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्दै उत्पीडनमा परेका समुदायको मुक्तिका लागि हामी क्रियाशील छौँ । सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धिद्वारा...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

बाबुरामले सुविधानगरमा खोले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय

काठमाडौँ- डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) को केन्द्रीय कार्यालय सुविधानगर, तीनकुनेमा खोलिएको छ । भट्टराईले सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सुविधानगरमा खोलेको जानकारी दिए । उनले पार्टीका पाँच प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरेका छन् । उनका अनुसार नेसपाको पाँच प्रतिबद्धतामा समावेशिता, संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद हुन् । जसपासँग असन्तुष्ट रहँदै बाबुरामले छुट्टै पार्टी गठन […]

Khabarhub श्रावण २०७९

जसपा विभाजन : भट्टराई पक्षले नयाँ पार्टी गठन गर्ने

समावेशिता, समृद्धि, सुशासन, संघीयता र समाजवाद आधारित पार्टी बनाउने तयारी, कार्यकारिणी समितिलाई जिम्मा संसद्को पाँचौँ शक्ति जसपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको छ । जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले नयाँ...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

सूचना प्रविधिमैत्री प्रशासन आजको आवश्यकता

सूचना प्रविधिसम्बन्धी नवीन ज्ञान र सीपबाट सुसज्जित भएका र पेसाप्रति समर्पित दक्ष जनशक्तिबाट मात्र सूचना प्रविधिमैत्री प्रशासनको परिकल्पना पूरा हुन्छ । सुशासन सुनिश्चितताको आधारभूत सर्तका रूपमा मानिएको पारदर्शिता, निष्पक्षता, सहभागिता, समावेशिता, मितव्ययिता, जवाफदेहिता, दूरदर्शिता आदिको चुस्त व्यवस्थापनलाई लिइन्छ । सुशासनका यी आधारभूत सर्तहरूको प्रवद्र्धनका लागि विद्युतीय सूचना प्रविधिको अहम् भूमिका रहन्छ । सरकारी निकायको सेवा […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

लघुवित्तहरुमा सुशासन खस्कदै : कर्जा नवीकरण गरी नाफा वढाउने धेरै, सचेत हुन विज्ञको चेतावनी

Bizpati भाद्र २०७८

दिगो पूर्वाधारमा समावेशिता र सुशासनका मुद्दा चुनौतीपूर्ण

काठमाडौँ । दिगो पूर्वाधार विकासका लागि समावेशिता र सुशासनका मुद्दा चुनौतीपूर्ण बन्न थाले पनि अझै कम प्राथमिकतामा परेको विज्ञहरुले बताएका छन् । पूर्वाधार विकास गर्दा पूर्वतयारीदेखि निर्माण र सञ्चालनको बेला सुशासन र समावेशिताका मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिइएको भन्दै उनीहरुले यसका लागि पहुँच, उपयोग र प्रतिफलसमेतमा समावेशी बनाएर शुरुदेखि नै सुशासनको पक्षलाई भुल्न नहुने बताए । […]

Prashasan जेष्ठ २०७८

दिगो पूर्वाधारका लागि समावेशिता र सुशासनको मुद्दा चुनौतीपूर्ण

काठमाडौँ । विज्ञहरूले दिगो पूर्वाधार विकासका लागि समावेशिता र सुशासन मुद्दा चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै यसलाई कम प्राथमिकता दिइएको बताएका छन् । नेपालको पूर्वाधार विकास गर्दा पूर्व तयारीदेखि निर्माण र सञ्चालनको बेला सुशासन र समावेशीताका मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिने बताउँदै उनीहरूले यसका लागि पहुँच, उपयोग र प्रतिफल समेतमा समावेशी बनाउनुपर्ने र सुरु देखिनै सुशासनको पक्षलाई भुल्न नहुने बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पीईआईले सोमबार आयोजना गरेको ‘दिगो पूर्वाधार समावेशीकरण र शासनका प्रश्नहरू’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा उनीहरूले आयोजना तर्जुमा देखिनै पूर्वाधार आयोजनाहरूमा समस्या रहेको बताए । नेपालमा लागत र समयभन्दा अगावै बनेका कुनै पनि पूर्वाधार आयोजनाहरू नरहेको भन्दै पूर्वाधार विकासको मोडललाई समावेशी बनाउनुपर्ने बताए ।

HamraKura बैशाख २०७८

पृथ्वीनारायणको दिव्योपदेशमा स्वाधीनता, समावेशिता र सुशासन

सम्बन्धित सामग्री