पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरिँदै

विमानस्थलको अर्थराजनीति

सडक यातायातले जोडिएको पहाडी जिल्ला बागलुङको बलेवा विमानस्थल कालोपत्र गरिँदै छ । यससँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्य केही विमानस्थलको स्तरीकरण पनि गर्दै छ । त्यस्तै बन्द भएका विमानस्थल सञ्चालन गर्न र नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि पनि अध्ययन गरिरहेको छ । पहाडी भौगोलिक बनावट भएको मुलुकमा विमानस्थल बन्नु र सञ्चालनमा आउनु उपयुक्त नै हो । तर, यी विमानस्थलका लागि आर्थिक आधार हेरेर बनाइएका छन् कि राजनीतिक स्वार्थले भन्ने कुराले निकै अर्थ राख्छ । लागत र प्रतिफलका दृष्टिकोणले सम्भाव्यता अध्ययनविनै विभिन्न ठाउँमा विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको पाइन्छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको चाहना र स्वार्थ जोडिएको पाइन्छ । नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा ५४ ओटा विमानस्थल छन् र तीमध्ये ३२ ओटामात्रै सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये पनि १३ ओटा विमानस्थल नाफामा सञ्चालित छन् । अर्थात् तिनीहरूको सञ्चालन खर्च विमानसेवाबाट उठेको छ । तर, बाँकी विमानस्थल भने घाटामा सञ्चालित छन् । घाटामा रहेका विमानस्थललाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने टाउको दुखाइ भइरहेको बेला थप नयाँ विमास्थलमा विमान उडाउने तयारी प्राधिकरणले गरिरहेको छ । हप्तामा एकाधभन्दा बढी उडान नहुने ठाउँमा विमानस्थल सञ्चालन गर्न प्राधिकरण लागिपर्नुको कारण राजनीतिक दबाब हो भन्ने बुझिन्छ । तर, यसरी दबाबका आधारमा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनु आर्थिक दृष्टिकोणले उपयुक्त मान्न सकिँदैन । हो, पञ्चायत व्यवस्थामा विमानस्थल बनाउँदा सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई बढी प्राथमिकता दिइएको थियो । जिल्ला सदरमुकाममा सुरक्षाकर्मी उतार्न उपयुक्त ठाउँमा विमानस्थल बनाइएको देखिन्छ । खासगरी पञ्चायतविरुद्धमा हुने आन्दोलन दबाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सहज होस् भन्नेमा बढी ध्यान दिइएको थियो । माओवादी युद्धका बेला विमानस्थल टाढा भएका ठाउँमा आक्रमण बढी भएको र उनीहरूले त्यसमा सफलता पाएकोबाट पञ्चायतले विमानस्थल बनाउँदा यस्तै सम्भावनामा ध्यान दिएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ । त्यति बेला सडक सञ्जाल निकै कम भएको र जिल्ला सदरमुकामहरूमा यातायात नपुगेकाले यो आवश्यकता थियो पनि । तर, अहिलेको समयमा विमानस्थल निर्माण गर्दा वा सञ्चालन गर्दा यसको आर्थिक सम्भाव्यतालाई बिर्सन मिल्दैन । पञ्चायती व्यवस्थाको अर्थराजनीति अहिलेको भन्दा फरक हुँदा त्यतिबेला बजार प्राथमिकतामा थिएन । तर, अहिले भने विमानस्थल निर्माण गर्न आर्थिक दृष्टिले कति मुनाफायुक्त छ भनेर हेर्नैपर्ने हुन्छ । सञ्चालनमा रहेका १३ ओटामात्रैले सञ्चालन खर्च उठाइरहेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले नयाँ विमानस्थल बनाउँदा पर्यटकीय क्षेत्र वा आर्थिक सम्भावना भएको क्षेत्र पहिचान गरेर अर्थात् बजार हेरेर मात्रै बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । लागत र प्रतिफलका दृष्टिकोणले सम्भाव्यता अध्ययनविनै विभिन्न ठाउँमा विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको पाइन्छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको चाहना र स्वार्थ जोडिएको पाइन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विमानस्थल बनाएर निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने आशयले प्राधिकरणलाई दबाब दिने र सरकारी योजनामा राख्ने काम भएको पाइन्छ । जग्गाको भाउ बढाउनसमेत विमानस्थल बनाउन दबाब दिएको पाइन्छ । त्यस्तै बन्द भएका विमानस्थल सञ्चालनका लागि पनि दबाब दिइएको छ । विकासका कुनै पूर्वाधार बन्नु अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणले सकारात्मक हो । त्यसमा पनि यातायात पूर्वाधारलाई विकासको मेरूदण्ड नै मानिन्छ । तर, विमानस्थल बनाउँदा बढी परिणाममुखी हुन्छ या त्यो रकम सडक सञ्जाल बनाउन खर्च गर्नु बढी परिणाममुखी हुन्छ भन्ने अध्ययन नै अपेक्षित हुन्छ । नेपालमा यस्तो अध्ययन भएको पाइँदैन । सडक सञ्जाल नभएको ठाउँमा विमानस्थल बनाउनु र वायुसेवा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त देखिए पनि ती क्षेत्रमा पर्ने आर्थिक प्रभावलाई बढी जोड दिइनुपर्छ । डाँडाकाँडा जताततै भ्युटावर बनाउन होडबाजी गरेजस्तो विमानस्थल बनाउन पनि होडबाजी गर्नु हुँदैन । यसको लागत बढी हुन्छ र त्यसको प्रतिफल लिन पनि त्यसैअनुसार अलिक गाह्रो हुन्छ । त्यसैले सस्तो प्रचारबाजी र व्यक्तिविशेषको स्वार्थ हेरेर विमानस्थल बनाउने तथा सञ्चालन गर्ने लोभमा सरकार फस्नु हुँदैन । करदाताको पैसामा त्यसरी अनुत्पादक किसिमले लगानी गर्नु उनीहरूप्रति बेइमानी नै हो ।