अनलाइनखबर

माघ २०८०

माओवादी सांसदले प्रयोग गरेको उखान–टुक्का राष्ट्रिय सभाको अभिलेखबाट हटाइयो

२७ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा नियमावलीमाथिको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्दका सांसद भुवनबहादुर सुनारले प्रयोग गरेको शब्द संसदीय अखिलेखबाट हटाइएको छ । १८ फागुनको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभा नियमावली २०८० माथिको छलफलमा सांसद सुनारले आफूले दलित सम्बन्धी छुट्टै समिति बनाउने प्रस्ताव गरेको तर, अस्वीकृत भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । महिला समन्वय समिति रहँदा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ओलीले आफ्नो कार्याकाल उखान टुक्कामै बिताए : कानुनमन्त्री यादव

बारा । प्रदेश २ का कानुन मन्त्री प्रमोद यादवले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफनो कार्यकाल उखान टुक्कामै बिताएको बताएका छन् । बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्वर २३ भतौडामा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा मन्त्री यावदले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो कार्यकाल उखान टुक्का मै बिताएको आरोप लगाएका हुन् । ‘घरघरमा ग्यास पाईप, पानी जहाज जस्ता कुरा गरेरै […] The post ओलीले आफ्नो कार्याकाल उखान टुक्कामै बिताए : कानुनमन्त्री यादव appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक मंसिर २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा अधिकारवादी सिद्धान्त

युक्तिसंगत व्यवहार गर्ने कुनै पनि व्यक्तिको प्रवृत्ति आफ्नो आर्थिक लाभ वा व्यक्तिगत हित कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने सोचतर्फ केन्द्रित रहेको हुन्छ । यदि कुनै काम गरेर केही पनि फाइदा हुँदैन वा नगन्य फाइदा मात्र हुन्छ भन्ने लागेमा त्यस कामप्रति मान्छेले कुनै चासो लाग्दैनन् । त्यसैले विभिन्न मुलुकमा बौद्धिक सम्पतिको प्रवर्द्धन गर्नका लागि सृजनशील व्यक्तिलाई आकर्षण गर्न अधिकारवादी सिद्धान्त लागू गरिएको हुन्छ । बौद्धिक सम्पतिमा व्यक्तिलाई राज्यले एकलौटी अधिकार दिँदा सार्वजनिक वस्तु र सेवाको सञ्चालन र आपूर्तिमा गतिरोध आउने, मूल्यवृद्धि हुने र प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने आरोप पनि लगाइन्छ । तर, त्यस्तो अधिकार दिइएन भने नवीन सृजना र नवप्रवर्तनमा आधारित बौद्धिक सम्पत्तिको सृजनामा कसैको रुचि हुँदैन । यस अर्थमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको नकारात्मक बहस गर्नु पनि त्यति तर्कसंगत देखिँदैन । अधिकारवादी सिद्धान्त सत्रौं सताब्दीका अंग्रेजी दार्शनिक जोहन लकको ‘सम्पत्तिमा श्रमको सिद्धान्त’ मा रहेको आधारित छ भन्न सकिन्छ । त्यसमा भनिएको छ– जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि आफ्नो परिश्रमले उत्पादन गरेको फलमा अधिकार हुन्छ । यो सिद्धान्तले कसैले भोग नगरेको र प्रचुर मात्रामा रहेको साझा वा सार्वजनिक सम्पत्तिको परिकल्पना गरेको छ । त्यस्तो सम्पत्तिको भण्डारबाट आफ्नो श्रमले मूल्य अभिवृद्धि गर्दै त्यस्तो साझा सम्पत्ति वा सार्वजनिक सम्पत्ति अरूहरूको उपभोगका लागि पनि उत्तिकै पर्याप्त र प्रभावकारी हुने गरी उपभोग गर्नुपर्दछ । यो सिद्धान्तले कुनै समयमा प्रचुर मात्रामा रहेको सार्वजनिक जमिनको उपभोगलाई लक्षित गरेको हो तापनि बौद्धिक सम्पत्तिको सृजनाको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै प्रभावकारी रहेको छ । साझा जमिनको ठाउँमा यहाँ बौद्धिक सम्पत्तिलाई लिन सकिन्छ । यस्तो सम्पत्ति अरूहरूका लागि पनि उत्तिकै पर्याप्त र प्रभावकारी हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले कुनै मौलिक सृजना वा नवीन आविष्कारमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्राप्त गर्दा कसैको अधिकार नभएका र साबिकमा कसैले उपभोग नगरेका नवीनतम विचार वा मौलिक अभिव्यक्तिमा मात्र प्राप्त गर्छ । त्यसमा उसले थप मानसिक र शारीरिक श्रम खर्च गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्छ । निश्चित समय भुक्तान भएपछि कानूनबमोजिम त्यस्तो एकलौटी अधिकार रहेको अमूर्त सम्पत्ति सार्वजनिक हुन पुग्छ । कालान्तरमा सार्वजनिक क्षेत्रमा अकूत बौद्धिक सपत्ति जम्मा हुँदै जान्छ र समाज पनि वैभवशाली बन्दै जान्छ । सार्वजनिक भएका बौद्धिक सम्पत्तिबाट अरू कसैले आफ्नो मानसिक र शारीरिक श्रम प्रयोग गरी नयाँ बौद्धिक सम्पत्तिको सृजना गर्दै जान्छन् । समाजको विकासको क्रममा यही चक्र कालान्तरसम्म दोहोरिँदै जान्छ । कानूनी आर्थिक वा श्रमको औचित्यको आधारमा दिइने बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई संरक्षण दिर्नुपर्छ भन्ने पुस्ट्याइँमा विरोधाभाष छैन । यूरोपले पनि ३ सय वर्ष पहिलेदेखि आर्थिक लगानीको संरक्षण र औद्योगिक विकास गर्दै आएको छ । तर, के यसले विकासोन्मुख र अल्प विकसित राष्ट्रको पनि स्वार्थ पूरा गर्छ ? कतै उनीहरूमाथि अन्याय त भइरहेको छैन ? यसमा भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् । जस्तो नीमको स्वामित्व नेपाललगायत दक्षिण एशियाली मुलुकका कृषकहरूसँग रहेको छ । तर, त्यसका आधारमा पश्चिमेली राष्ट्रका आविष्कारकहरूले सयौं पेटेन्ट लिएर फाइदा उठाएका छन् । स्रोत उपलब्ध गराउने मुलुकका कृषक समुदायलाई के लाभ भयो त ? साना र गरीब मुलुक पनि जैवी साधन र परम्परागत ज्ञानका धनी हुन्छन् । तिनका स्रोतसाधनमा आधारित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार ठूला वा सम्पन्न मुलुकका टाठाबाठा व्यक्तिले लिने गरेका यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् । सम्पन्न र विपन्न मुलुक बीचको व्यवहार मात्र होइन उही मूलकमा पनि एक व्यक्तिको बौद्धिक सम्पत्तिको निजी अधिकारबाट एउटा समुदायको सामूहिक लाभमा प्रतिकूल असर परिरहेको हुन सक्छ । जस्तो सानफ्रान्सिस्को आर्ट एन्ड एथलेटस्विरुद्ध यूएस ओलम्पिक कमिटी, १९८७ को विवादमा वादीले आफ्नो ओलम्पिक ‘गे ओलम्पिक गेम्स’ लोगोभित्र सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको ‘ओलम्पिक’ शब्द पहिलेदेखि आफ्नो संगठनले प्रयोग गर्दै आएको भनी विपक्षीको प्रयोगमा रोक लगाएको थियो । उही मुलुक नै भए पनि एउटा समुदायको स्रोतसाधनमा आधारित पेटेन्टको फाइदा एउटा व्यक्तिले मात्र उठाउनु कति जायज होला ? अतः राष्ट्रिय होस् वा अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा होस् बौद्धिक सम्पत्तिमा यथासम्भव सामुदायिक हित समेतको अवधारणा विकसित हुँदै आएको छ । यो अवधारणा दुईओटा अन्तरराष्ट्रिय घटनाबाट विकसित भएको देखिन्छ । पहिलो हो– संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा आयोजित १९९२ को पृथ्वी शीर्ष सम्मेलनले जैवी विविधता महासन्धि पारित गर्नु र दोस्रो हो– विपोले बौद्धिक सम्पत्तिबाट सम्पन्न र औद्योगिक राष्ट्रले फाइदा उठाइरहेको र विकासोन्मुख तथा अल्प विकसित राष्ट्रहरू पछाडि परेकाले त्यस्ता राष्ट्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा परम्परागत ज्ञानको पक्ष सवल देखिएकाले यसको संरक्षण र उपयोग गर्न उत्प्रेरित गर्नु । सम्मेलनमा विकासोन्मुख राष्ट्रले आप्mना जैवी स्रोतसाधनको उचित संरक्षण हुनुपर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति सृजनाका लागि स्रोतसाधनमा पहुँच चाहने राष्ट्रले लाभको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने पक्षमा अडान लिएपछि त्या महासन्धिबाट पारित भएको हो । जैवी विविधता महासन्धिको दफा १५(९) ले प्राकृतिक साधनमा सम्बद्ध राष्ट्रको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्दै जैवी साधनमा पहुँच त्यहाँको सरकार र स्थानीय कानूनमा भर पर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त महासन्धि सर्वमान्य हुन नसके पनि विपन्न राष्ट्रको हितमा संयुक्त राष्ट्रसंघले चालेको महत्त्वपूर्ण पाइला हो । औद्योगिक राष्ट्रहरूले विपन्न मुलुकसँग छुट्टै सन्धि सम्झौता गरेर भए पनि स्रोतसाधन हत्याउँदै ती मुलुकको शोषण गर्न भने पछि परेका छैनन् । त्यस्तै दोस्रो घटनाले पनि विकासोन्मुख राष्ट्रमा जैवी साधन, कृषि, आहारविहार, आयुर्वेद, कर्मकाण्ड, सांस्कृतिक, चाडपर्व, जनबोली, उखान टुक्का, लोक कथा, गाउँ खाने कथा आदि विषयका परम्परागत ज्ञान र अभ्यासजस्ता विषयप्रति सजग र जागरुक बनायो । यी दुवै घटनाले आफ्नो मुलुकभित्र अनुसन्धान र विकासलाई अगाडि बढाउन, स्रोतमा पहुँचकर्ताबाट लाभमा सहभागी हुन र चोर बाटो हिँडनेलाई चुनौती दिन सशक्त उपकरण प्रदान गरेका छन् । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कोरोनाविरुद्ध सरकारको ठोस तयारी छैन : राणा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले प्रधानमन्त्री केपी ओली धेरै व्यस्त र असाधारण विशेषज्ञ भएकोले सरकारले कोरोना महामारीविरुद्ध ठोस तयारी नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘कति नेपाली मरे, कति संक्रमित भए प्रधानमन्त्रीलाई ठ्याक्क थाहा छैन । उहाँ धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ । छिमेकको भाइरस कति कडा भनेर जाँच्नु छ, उखान टुक्का झार्नु छ, पार्टीभित्रको विरोधीसँग लड्नु छ, सुरक्षित बस्नु छ,’ अध्यक्ष राणाले मंगलबार भने, ‘६२ दिन निःशर्त घर बन्दमा बसेका देशबासीलाई गरिनेछ, हुनेछ भने भइहाल्यो ।’

कारोबार दैनिक बैशाख २०७७