पाकिस्तानमा अदालतले नै सरकारको निर्णय गर्ने

पाकिस्तानको राजनीतिक संकटको हालसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्ने र प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिसमा सदन भंग गर्ने राष्ट्रपतिको फैसलामा विपक्षीको याचिकामा सुनुवाई गरिरहेको छ । मुख्य न्यायाधीश उमर अता बन्दियालको अध्यक्षता भएको इजलासले सोमबार संसद भंग गर्ने निर्णय निलम्बन गर्न अस्वीकार गरेको छ ।यसैबीच इमरानले पूर्व मुख्यन्यायधीश गुलजार अहमदलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । यसैगरी देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मोइद यु

सम्बन्धित सामग्री

ढुङ्गा, गिटी उत्खननसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । […]

ढुङ्गा, गिटी उत्खननसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चकाे आदेश

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । आदेशमा सरकारको त्यस निर्णयले शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय अन्तर्रा...

ढुङ्गा, गिटी उत्खननसम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।...

सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले सिलवाललाई पदबाट हटाउँदाको निर्णय र त्यस क्रममा तयार भएको फाइल मगाएको हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका सिलवाललाई शेरबहादुर […]

सर्वोच्चले माग्यो सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय

१५ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सिलवाललाई पदबाट हटाउँदाको निर्णय र त्यसक्रममा तयार भएको फाइल मगाएको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका सिलवाललाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको […]

बागमती सरकारको निर्णय धमाधम उल्टाउँदै अदालत

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय एकपछि अर्को गर्दै अदालतले धमाधम उल्टाउँदै गएको छ। अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारको निर्णय अदालतले धमाधम उल्टाइदिएको हो।गत माघ २१ गते बागमती सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका ८ अस्पतालका अध्यक्ष बर्खास्त गरी नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशले एक महिनाअघि हटाइएका बागमती प्रदेशका ८ जिल्लाका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुनर्बहाली भएका छन्।आफू बहाली छ

सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश १ सरकारको निर्णय उच्च अदालतले गर्‍यो सदर

प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरिदिएको छ ।  शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सञ्चार प्रतिष्ठान राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  अदालतका मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रतिष्ठान खारेजीविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय सदर गरिदिएको हो ।  प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को सक्कल निर्णय झिकाउन उच्च अदालत विराटनगरले आइतवार ...

भण्डारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आज भण्डारीसहितको तत्कालीन कार्य समितिलाई गैरकानूनीरूपमा हटाएको ठहर गर्दै सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्ति भएका पदाधिकारी […]