केही समययता बन्दहडताल र तोडफोड कम भएको अनुभव भइरहेका बेला सोमवार काठमाडौंको नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा सरकारी सम्पत्तिको आगजनी र निजी पसलहरूमा लुटपाट गरियो । यसले निजीक्षेत्र आतंकित बनेको छ जुन स्वाभाविक हो ।
सरकारको काम शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु हो, उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु हो, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु हो । सरकारको काम निजीक्षेत्रले गरेको लगानीमा सहजीकरण गरिदिनु हो । नियम र कानून पालना गरेर सञ्चालन भएका व्यवसायलाई उचित नियमन गरेर उनीहरूलाई निर्धक्क व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु हो । तर, यसमा सरकार चुकेको छ । त्यसैले सोमवार नयाँ बसपार्कको ल्होत्से मलस्थित पसलहरूमा भएको तोडफोड र लुटपाटको निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूले विरोध गर्दै आफ्नो व्यवसायको सुरक्षाको माग गरेका छन् । विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई छ । आफ्ना कुरा सुनुवाइ नहुँदा विरोध गर्नु र त्यो कुरा राज्यलाई सुनाउनु लोकतान्त्रिक विधि नै हो । तर, विरोधका नाममा व्यवसायमा धक्का पुग्ने गरी काम गर्नु जायज होइन । अझ विरोधका नाममा लुटपाट गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले सही मान्न सकिँदैन ।
सरकारको काम नीतिनियमको पालना गराउनु हो । कुनै पनि प्रदर्शनलाई हिंसात्मक हुन नदिनु तथा त्यसलाई तोडफोड गर्नबाट रोक्नु हो । यस्तो अवस्था आएमा उसले शक्ति प्रयोग गर्न पनि सक्छ । त्यसो गर्दा मानवअधिकार उल्लंघन तथा संविधानप्रदत्त अधिकार हनन हुनु भने हुँदैन । तर, नयाँ बसपार्कमा भएको लुटपाटमा सुरक्षा निकायबाट जेजस्तो सतर्कता अपनाइनुपेर्थ्यो त्यो अपनाएको पाइँदैन । आन्दोलनका नाममा लुटपाट गर्ने व्यक्तिहरू जति दोषी छन् त्योभन्दा बढी त्यसलाई रोक्न नसक्ने सुरक्षा संयन्त्र दोषी देखिन्छ । यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो । अहिले श्रमिक र उद्यमीबीच तुलनात्मक रूपमा निकै राम्रो सम्बन्ध कायम भएको अवस्थामा यस्तो घटना हुनु दु:खद हो । यसले व्यवसाय गर्ने वातावरण बिगार्छ । त्यसैले उद्योगी व्यवसायी तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सरकार विशेष चनाखो हुनुपर्ने पाठ यसले दिएको छ ।
