लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय- मन्त्रालयको संख्या घटाउने

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरिले आज पदभार ग्रहण गरेसँगै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु साढे चार अर्ब

पछिल्लो पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको चार अर्ब ४८ करोड २० लाख ३३ हजार तीन सय २४ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।...

खानीमा खोसियो प्रदेश सरकारको अधिकार

सरकारले वनक्षेत्रमा खानी सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको अधिकार खोसेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वन नियमावली ०७९ संशोधन गर्दै खानीमा प्रदेश सरकार मातहत रहेका डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजनल वन अधिकृतलाई भूमिकाविहीन...

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु बढ्यो

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु बढेको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारको बेरुजु ७७ करोड २१ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको बेरुजु गत वर्ष भन्दा यसवर्ष १९ करोड ७० लाख रुपैयाँले बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सुदूरपश्चिम सरकारको बेरुजु […]

प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन : कमल थापा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले प्रदेश सरकारको आवश्यकता नभएको बताएका छन् । बलियो केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले प्रदेश सरकारको भने आवश्यकता नै नरहेको बताए । ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्दछ । सङ्घीयताको वर्तमान स्वरुपलाई आमूल परिवर्तन गरेर केन्द्रमा […]

नेपालमा प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन : कमल थापा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले प्रदेश सरकारको आवश्यकता नभएको बताएका छन् ।  बलियो केन्द्रिय सरकार र स्थानीय सरकारलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले प्रदेश सरकारको भने आवश्यक्ता नरहेको बताएका हुन् ।  बिहीबार पार्टीद्वारा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको पनि बताए । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो भएकाले पनि अब

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट पारित

लुमिबनी प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७९।०८० को बजेट बुधवारको बैठकले पारित गरेको हो । १ असारमा ०७९।०८० का लागि...

कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा मन्त्री बिष्ट

कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्ट नियुक्त भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्री बिष्टलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा नियुक्त गरेका हुन् ।  कर्णाली...

कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा अर्थमन्त्री विष्ट

४ फागुन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टलाई दिइएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले माघ २६ गतेदेखि लागु हुनेगरी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विष्टलाई प्रदेश सरकारको प्रवक्ता नियुक्त गरेका हुन् । विष्ट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।