आफ्ना तोकिएका ३७० भन्दा बढी काम र जिम्मेवारीमा खरो उत्रिन नसकेका स्थानीय तहहरुले अब 'वैदेशिक रोजगारी'मा मौसमी (सिजनल)श्रमिक पठाउन पाउने अधिकार समेत पाएका छन् । पालिकाका कार्यालयहरूमा पनि अब म्यानपावर र एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका दलालहरुको उपस्थिति देखिने पक्कापक्की भएको छ । यसले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना मूल जिम्मेवारी भुलेर यस्ता लेनदेनमै रमाउने जोखिम निम्त्याएको छ ।
