उज्यालो अनलाइन

जेष्ठ २०७८

‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक सय ४९ जनाकाे हस्ताक्षरभन्दा बलियाे आधार के चाहियाे ’

काठमाण्डाै – सत्तारूढ नेकपा एमालेसहित एक सय ४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट आज अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गोविन्द बन्दीले बहस गर्नुभएको छ ।अधिवक्ता खातीले ‘एक सय ४९ सांसदको समर्थनसहित नेपाली कांग्रेसका सांसद शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा त्योभन्दा ठूलो सरकार गठनका लागि आधार के हुन सक्छ ?’ भन्नुभयो । ‘वैकल्पिक सरकारको सम्भावना हुँदा हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु कानुनसम्मत हुँदैन’, उ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि तीन खर्ब १७ अर्ब जुटाइँदै, यस्ता छन् विकल्प

काठमाडौं । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहको संयोजकत्वमा गठिन समितिले सरकारलाई विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ । समितिमा हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम, बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगतकुुमार श्रेष्ठ र ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन सदस्य रहेको समितिले दिएका सुझावलाई आधार बनाएर बिहीवार ऊर्जा मन्त्रालयमा सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निकट भविष्यमा नै सो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आयोजनालाई यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धमा नियमित छलफल गर्दै आएको छ । दर्जनौंपटकको छलफलका आधारमा अब लगानीको सम्पूर्ण ढाँचा बनेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । विद्युत् माग हुने प्रमुख क्षेत्र नजिक रहेकाले पनि सो आयोजनाको आफ्ने विशिष्ट प्रकारको महत्त्व छ । राजधानी काठमाडौं नजिकै रहेको, पोखरा, नारायणगढ, बुटवल, भैरहवा समीपवर्ती भएकाले आयोजनालाई ‘लोड सेन्टर’ मान्न सकिन्छ । ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सफलताले पनि आन्तरिक लगानीमा नै सो आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ । चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको अनुभवले पनि बुढीगण्डकी आयोजनालाई सहजरूपमा निर्माण गर्न सकिने ठानिएको हो । आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार कर उपयोग हुनेगरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सालबसालीरूपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले मिलाउने भएको छ । गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । समितिले विशेषगरी वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको छ । त्यसमा कर्जा स्वपूँजी अनुपातका आधारमा ८० र २० प्रतिशत, ७५ र २५ प्रतिशत, ७० र ३० प्रतिशत बराबर रहनेछ । आयोजनाको कुल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा) पहिलो विकल्पमा रु तीन खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड बराबर रहनेछ । दोस्रो विकल्पमा रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड बराबर हुनेछ । तेस्रो विकल्पमा रु तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड हुनेछ । त्यसमा कुल कर्जा भने रु दुई खर्ब ५४ अर्ब २७ करोड बराबर रहनेछ । समितिका अनुसार कर्जा स्वपूँजी अनुपात ७५ र २५ प्रतिशतका आधारमा हेर्दा कुल कर्जा रु दुई खर्ब ३५ अर्ब ४३ करोड बराबर रहनेछ । त्यस्तै, ७० र ३० को अनुपातमा रहँदा रु दुई खर्ब १८ अर्ब २६ करोड हुनेछ । त्यसमा सरकारको सहुलियत प्राप्त कर्जा (८०ः२०) का आधारमा रु एक खर्ब ५४ अर्ब ८७ करोड बराबर हुनुपर्नेछ । यसैगरी (७५ः२५) अनुपातमा रु एक खर्ब ४६ अर्ब ९४ करोड र (७०ः३०)को अनुपातमा रु एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड बराबर हुनुपर्नेछ । समितिले व्यावसायिक कर्जाका हकमा तीनवटा फरक सुझाव दिएको छ । पहिलो विकल्पमा रु ९९ अर्ब ४० करोड बराबरको व्यावसायिक कर्जा लिनुपर्ने सुझाइएको छ । दोस्रो विकल्पमा रु ८८ अर्ब ४८ करोड र तेस्रो विकल्पमा रु ७८ अर्ब ३५ करोड कर्जा लिनुपर्नेछ । कुल स्वपूँजी लगानीमा पनि तीनवटा विकल्पका आधारमा नै सुझाव दिइएको छ । पहिलोमा रु ६३ अर्ब ४० करोड, दोस्रोमा रु ७८ अर्ब ५० करोड र तेस्रोमा रु ९२ अर्ब २१ करोड बराबर रहनेछ । सरकारको स्वपूँजी लगानीमा पहिलो विकल्पमा रु ३२ अर्ब ३३ करोड, दोस्रोमा रु ४० अर्ब चार करोड र तेस्रोमा रु ४७ अर्ब तीन करोड बराबर छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने स्वपूँजी लगानीमा पनि पहिलो विकल्पमा रु १२ अर्ब ६८ करोड, दोस्रोमा रु १५ अर्ब ७० करोड र तेस्रोमा रु १८ अर्ब ४४ करोड बराबर हुनेछ । अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको स्वपूँजीमा पनि तीनवटा विकल्प अनुसार नै प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो विकल्प अनुसार रु पाँच अर्ब ७१ करोड, दोस्रोमा रु सात अर्ब सात करोड र तेस्रोमा रु आठ अर्ब ३० करोड बराबर रहनेछ । सर्वसाधारणले लगानी गर्ने कुल लागतको १० प्रतिशत हिस्सामा पनि तीनवटा विकल्पमा नै हिसाब गरिएको छ । पहिलो विकल्पमा रु छ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा रु सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा रु नौ अर्ब २२ करोड लगानी हुनेछ । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखावासीले पहिलो विकल्पमा रु ६ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा रु सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा रु नौ अर्ब २२ करोड बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउनेछन् । बैंक, वित्तीय संस्थालगायत सार्वजनिक निकायको कुल लगानीमा पनि तीनवटा विकल्प अनुसार नै हिसाब गरिएको छ । त्यसअनुसार पहिलो रु एक खर्ब पाँच करोड १० लाख, दोस्रो रु ९५ अर्ब ५५ करोड र तेस्रो रु ८६ अर्ब ६५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको कुल लगानी (भिजिएफबाहेक) पहिलो विकल्पमा रु एक खर्ब ८७ अर्ब २० करोड, दोस्रोमा रु एक खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड, तेस्रोमा रु एक खर्ब ८६ अर्ब ९३ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । शेयर लगानीका हिसाबले कर्जा स्वपूँजी अनुपात ८० र २० नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको समितिले ऋण लगानीका आधारमा भने ७० र ३० को अनुपात ग्राह्य हुने बताएको छ । समितिले सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत शेयर कायम हुनेगरी शेयर संरचना कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । यसले व्यावसायिक ऋण तथा शेयर लगानी जुटाउन समेत सहज हुनेछ । संस्थापक शेयरधनीका रूपमा सरकार र प्राधिकरणका अलावा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकमलगायतका सार्वजनिक निकायको सहभागिता हुने गरी मौजुदा शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुने समितिको राय छ । जलाशययुक्त आयोजना अन्य प्रकृतिका आयोजना भन्दा तुलनात्मक रूपमा लागत बढी र प्रतिफल कम हुन्छ । यस्ता आयोजनालाई वित्तीय रूपले सम्भाव्य बनाउन भायविलीटी ग्याप फण्ड र मिश्रित लगानी (ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ)जस्ता विधि अवलम्बन गरिन्छ । आयोजनाको प्रस्तावित वित्तीय ढाँचामा सर्वसाधारणबाट रु १८ अर्बभन्दा बढी शेयर लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकको अनिवार्य बचत सङ्कलन गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता सार्वजनिक निकायबाट ठूलो परिमाणको ऋण तथा शेयर लगानीको अपेक्षा पनि गरिएको छ । आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा खर्चबापत हालसम्म भएको रु ४२ अर्ब ५७ करोड समेत अनुमानित खर्च रु ७३ अर्ब २० करोडलाई सरकारले भायविलीटी ग्याप फण्डका रूपमा व्यहोर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार कर आयोजनामा उपयोग हुने गरी कुल लागत मध्ये रु एक खर्ब ८७ अर्ब शेयर लगानी र सहुलियत प्राप्त ऋणको रुपमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेछ । सो रकमबाट सरकारको प्रतिबद्धताअनुरूप आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर सरकारको कायम हुने गरी बाँकी रकम सहुलियत प्राप्त ऋणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत प्राप्त ऋणको ब्याजदर वार्षिक एक प्रतिशत र ऋण अवधि आठ वर्षको निर्माण अवधिसहित ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने समितिको राय छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआईडीसीएल, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत वाणिज्य बैंकहरू सम्मिलित सहवित्तीयकरण गठन गरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने व्यावसायिक कर्जाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय योजना अनुसार व्यावसायिक कर्जामध्ये रु २० अर्बसम्म एचआईडीसीएलमार्फत ऊर्जा बण्ड जारी गरी उठाउन सकिनेछ । आयोजनालाई वित्तीय रूपले सम्भाव्य र लगानीका लागि आकर्षक बनाउन सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्नु आवश्यक भएको समितिको सुझाव छ । कुन वर्ष कति रकम ? आयोजनाको निर्माण शुरु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आधार मानेर हेर्दा कुन वर्ष के कति रकम आवश्यक पर्छ भनेर समितिले सुझाएको छ । आयोजना शुरु हुने पहिलो वर्ष स्वपूँजीबाट नै रु १७ अर्ब ३७ करोड आवश्यक पर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु १९ अर्ब एक करोड, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा रु २३ अर्ब ८१ करोड, आव २०८४/८५ मा रु ४१ अर्ब ६७ करोड, आव २०८५/८६ मा रु ४४ अर्ब ९५ करोड, आव २०८६/८७ मा रु ८२ अर्ब रु ४९ करोड, आव २०८७/८८ मा रु ४२ अर्ब ४९ करोड र आव २०८८/८९ मा रु ३८ अर्ब ७४ करोड आवश्यक पर्नेछ । यसो गर्दा आयोजनालाई निर्माण अवधिमा ब्याजको भार कम हुन्छ भने व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ऋण लगानीमा कम जोखिम भएको महसुस गर्नेछन् । त्यसबाट लगानी जुटाउन सहज हुने समितिको ठहर छ । यस्तो छ ऊर्जा उत्पादनको अवस्था आयोजनाबाट हिउँदमा एक हजार चार सय आठ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसैगरी वर्षा महीनामा एक हजार नौ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । हिउँदको विद्युत् विक्री दर प्रतियुनिट रु १२.४० पैसा र वर्षायामको प्रतियुनिट रु ६.५० पैसा बराबर हुनेछ । आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिभरमा सरकारलाई ‘रोयल्टी’, संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर तथा भन्सार महसुल गरी रु दुई खर्ब ८४ अर्ब ८२ करोड आय हुनेछ । यस्ता छन् समितिका सुझाव समितिले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थासँग छलफल गरी आयोजनाको प्रस्तावित वित्तीय योजनाको ढाँचालाई अन्तिम रूप प्रदान गरी सो अनुरूपको लगानी प्रतिबद्धता लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । वित्तीय योजनाको ढाँचाअनुरूप व्यावसायिक ऋण तथा स्वपूँजी लगानी गर्ने सार्वजनिक निकाय एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यस्ता निकायले लगानी गर्ने रकम यकिन गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित शेयर संरचनाअनुरूप कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ । व्यावसायिक कर्जाको शर्त, अवस्था एवं कर्जा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था यकिन गरी त्यस्ता निकायसँग समझदारी गरी व्यावसायिक कर्जाको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७९ असार १४ को मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २०७९ असार २१ गते सरकारको अधिकांश शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएको हो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोजना निर्माणका निम्ति वर्तमान सरकारले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा नै शिलान्याश गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले शीघ्र निर्णय गर्न सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । सोहीअनुरूप बिहीवार ऊर्जा मन्त्रालयमा विभिन्न १० वटा निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको हो । ‘हामी सहमति नजिक पुगेका छौं । सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्था शेयर वा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि तयार भएका छन्,’ बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भने । उनले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँगको छलफलले विश्वासको वातावरण बनाएको र आफूहरू आशावादी भएको जानकारी र्दिए । ती संस्थाका प्रतिनिधिले सबै विकल्पमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले बताए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार करबापतको रकम आयोजनाको खातामा नै जम्मा हुने गरी व्यवस्था भएको छ । यसबाट स्रोतको ठूलो जोहो हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन लागेको सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सूचीकृत गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan 2 महिना पहिले

झन् महङ्खवाकांक्षी बजेटको तयारी

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट झन् महत्त्वांकाक्षी आउन सक्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाइरहेको १६औं पञ्चवर्षीय योजनापत्र पास गराएर त्यसका लक्ष्यअनुरुप सरकारले महत्त्वाकांक्षी बजेट निर्माणको तयारी थालेको हो । यसका लागि आगामी माघ मसान्तभित्रै योजना बनाउने र त्यसलगत्तै दस्तावेज मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराउने तयारी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनाको आधार वर्ष अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अझै बनाइसकेको छैन । तर यही योजनापत्रलाई आधार बनाएर बजेट बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट तत्काल योजनापत्रलाई अन्तिम रूप दिन दबाब आएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार बजेटको ढर्रा फेर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटिसकेको छ । यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले छिटो दस्तावेज तयार गर्न आयोगलाई दबाब दिइरहनुभएको स्रोतको भनाइ छ । आयोगले भने अहिलेसम्म राज्यका असीमित दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा छिनोफानो गर्न सकेको छैन । आयोगका सहसचिव यमलाल भुसालले अन्तिम दस्तावेज अझै तयार भइनसकेको बताए । उनका अनुसार माघभित्रै योजनापत्र तयार गर्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले यही योजनापत्रमा टेकेर बजेट बनाउने भन्नुभएकाले हामी अलि दबाबमै छौं । माघभित्रै दस्तावेज बनाउने गरी लागिपरेका छौं । निर्धारित अवधिमै सकिनेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सहसचिव भुसालका अनुसार अब आयोगले योजनापत्रलाई अन्तिम रूप दिएर राष्ट्रिय विकास परिषद्मा पठाउँछ । त्यहाँबाट अनुमोदन गराएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि दस्तावेज लागू हुन्छ । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि शिथिल रहे पनि योजना आयोगले बनाइरहेको १६औं योजनापत्रमा अति महत्त्वांकाक्षी लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैको जगमा बजेट निर्माणको गृहकार्य अघि बढाउन खोजिँदै छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको योजनापत्रको मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार करीब ३० खर्ब रुपैयाँले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । अहिले आधारभूत मूल्यमा जीडीपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । १६औं योजनाको अन्त्यसम्ममा ८० खर्बदेखि ८६ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुर्‍याउने लक्ष्य छ । गत आर्थिक वर्षमा १ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत ७ देखि साढे ८ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा छ । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य पनि महत्त्वाकांक्षी छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, १ सय ४० ओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को संंख्या दुईबाट तीन पुर्‍याउने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै हाल २ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी रहेको जलविद्युत्को जडित क्षमता ११ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउनेलगायत लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ । नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापारघाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करीब ४ प्रतिशत पुर्‍याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । त्यसैगरी वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध लाभग्राहीको संख्या २० लाख पुर्‍याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको संख्या १५ पुर्‍याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा झार्ने, वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा १० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याउने, पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्‍याउने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पुर्‍याउने र विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । मस्यौदाका अधिकांश लक्ष्यलाई आयोगले केही परिवर्तन गरेर दस्तावेजलाई अन्तिम रूप लिन लागेको स्रोतले बतायो । १६औं योजनाको दस्तावेज छिट्टै पास गर्ने र ती लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट निर्माणको तयारीमा लाग्न अर्थका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री दाहालबाट निर्देशन भइसकेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । योजना आयोगले तयार गरेको योजनापत्र अनुसार बनाउने हो भने आगामी बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ठूलो हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘अहिले पनि बजेट एकदमै दबाबमा बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिलेसम्म खर्च र आम्दानीको तालमेल मिलिरहेको छैन,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार ठूलो बजेट बनाउन सक्ने अवस्था छैन । चालू वर्षको बजेट सरकारले अघिल्लो वर्षको भन्दा केही घटाएर ल्याए पनि ६ महीनासम्मको अवस्था हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । संघीय सरकारले यो वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएकोमा आधा वर्ष बित्दा ३२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र खर्च गरेको छ । चालू खर्चको लागि सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरेकोमा करीब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्चको लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १६ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय ठूलो रकम खर्च हुन थालेको छ । सरकारको दायित्व भुक्तानीमा यो वर्ष हालसम्ममा ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले पुससम्म ६ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ५ खर्ब १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । पुसको लक्ष्यमा पनि सरकार चुकेको छ । पुसमा १ खर्ब ८८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यसले अहिले पनि सरकारी खर्च र आम्दानीमा तालमेल नमिलेको देखाउँछ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य चालू बजेट नै कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला आगामी बजेट महत्त्वाकांक्षी र ठूलो आकारको ल्याउन नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले कार्यशैली नबदलेसम्म बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनमुखी बनाउनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

जलविद्युत् विकासका अनुत्तरित प्रश्न: ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत बाह्य लगानी उचित

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

साइबर सुरक्षाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने आयोग बनाउनु पर्छ : डा. राजीव सुब्बा[अन्तरवार्ता ]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

वर्ष समीक्षा : पूर्वाधारमा रोकिएन गति

काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण झन्डै २ वर्ष बिथोलिएको पूर्वाधार निर्माणले २०७८ मा उचाइ लियो । कोभिड संक्रमण कायमै रहे पनि त्यसको दर कम हुँदा विकास निर्माणको गति रोकिन पाएन । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् जस्ता ठूला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भयो । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प मानिएको गौतमबुद्ध विमानस्थल २०७८ मै सम्पन्न भएको ठूलो र बहुप्रतीक्षित आयोजना हो । यो विमानस्थलबाट २०७९ जेठ २ गतेदेखि अन्तरराष्ट्रिय उडान हुने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । क्यालिब्रेशन उडान सफल भएसँगै उक्त विमानस्थलमा वैशाखबाट व्यावसायिक उडान थाल्ने तयारी गरिएको छ । साढे ६ दशकपछि नेपालले यो वर्ष दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पायो । यसले पर्यटन पूर्वाधारमा बलियो इँटा थपेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको हालसम्मकै ठूलो आयोजना माथिल्लो तामाकोशी पनि यसै वर्ष सम्पन्न भयो । तीन दशकदेखि प्रतीक्षा गरिएको मेलम्चीको पानी यसै वर्ष उपत्यका आइपुग्यो । तर, गत असार र साउनको बाढीले मेलम्ची आयोजनाको बाँध क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि पानी रोकिएको छ । क्षतिग्रस्त आयोजनाको मर्मतसम्भार गरी चैत २९ गते मेलम्ची सुरुङबाट फेरि पानी उपत्यका पठाइएको छ । वर्षको उत्तरार्द्धतिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिले पूर्वाधार निर्माण सुस्त बनायो । कतिसम्म भने निर्माण व्यवसायीले ‘कन्सट्रक्शन होलिडे’ माग गरेका छन् । सडक विभागका प्रवक्ता शिव नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्ग र ग्वार्कोमा फ्लाइओभर बनाउन ठेक्का सम्झौता हुनुलाई यो वर्षको ठूलो उपलब्धि मान्छन् । यसले नेपालको पूर्वाधारमा नयाँ आयाम थपेको उनको बुझाइ छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा बन्ने ३ सुरुङमार्गको ठेक्का पनि यसै वर्ष लागेको छ । यो वर्ष ठूला र नेपालमा नबनेका पूर्वाधार निर्माणको थालनी भएको छ । यसबाट आगामी वर्षमा यस्ता आयोजना निर्माणले गति लिन सक्ने आधार तयार भएको छ । विश्वमा प्रयोगमा आइसकेका पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल यसै वर्ष अग्रसर भयो । नेपालले इन्जिनीयरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्सट्रक्शन (ईपीसी) मोडलमा स्वदेशी लगानीमा सिद्धार्थ राजमार्गमा सुरुङमार्ग बनाउन प्रक्रिया शुरू गरेको छ । लामो समयदेखि कागजमा सीमित यो सुरुङमार्ग योजनाले २०७८ मै सार्थकता पाएको छ । सबैको टाउको दुखाइ बनेको काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि बनाइने पूर्वाधारको पनि थालनी भएको छ । सडक विभागले ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाईओभर बनाउन नेपाली कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । उक्त फ्लाइओभर २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ भने सातदोबाटो, एकान्तकुना जस्ता स्थानमा पनि फ्लाइओभर बनाउने योजना योसँगै शुरू हुनेछन् । नेपालका लागि नयाँ यी पूर्वाधार अन्य देशहरूमा भने प्रयोगमा आइसकेका छन् । लगानीसहित प्रविधि भित्र्याउने एमसीसी २०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता भएको थियो । तर, त्यो २०७८ मा आएर संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । एसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गराउन निकै रस्साकस्सी भयो । एमसीसीको अनुदानले विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा लगानी ल्याउने मात्र होइन, नेपाली सडकमा नवीनतम प्रविधि पनि ल्याउनेछ । ५५ अर्ब रुपैयाँको यो परियोजनाअन्तर्गत बन्ने सडकमा ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ र ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’ जस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोग हुनेछ । ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ भनेको निर्माण हुने सडकको बालुवा, गिट्टी झिकेर पुनः प्रयोग गर्नु हो । यसमा नयाँ सिमेन्ट मिसाएर पहिलाकै सामग्री पुनः प्रयोग गरिन्छ । यस्तै, ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’मा सडकको सतहलाई समतल बनाइन्छ । यो प्रविधि नेपालमा नयाँ हो । ठेक्काको सिलिङमा वृद्धि सार्वजनिक खरीद नियमावलीको ११औं संशोधन २०७८ मै भएको छ । यसले नेपाली निर्माण व्यवसायीको ठेक्का लिन सक्ने क्षमता बढाइदिएको छ । यसबाट नेपाली निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने र टेन्डरमा भाग लिन सक्ने क्षमतामा सुधार आउने देखिएको छ । यस्तै, ठेक्का लिन सक्ने व्यवस्थामा समेत सीमा तोकिदिएपछि अब बन्ने निर्माण समयमै सम्पन्न हुने र ठेक्काहरूको समानुपातिक वितरणका साथै आयोजनाहरू रुग्ण बन्ने स्थिति नआउने अपेक्षा गरिएको छ । ठेक्का लिने र होल्ड गर्ने परम्परा एकपटकमा पाँचओटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने व्यवस्थाले हटाउने ठानिएको छ । ठेक्काको सीमा १ अर्बबाट बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने व्यवस्था पनि २०७८ देखि लागू भएको छ । तीनओटा अध्यादेशपछि चल्यो रेल कोरोनाकै बीचमा २०७७ असोजमा ल्याइएका २ सेट रेल सञ्चालन पनि २०७८ मै भयो । भ्याटसहित १ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका २६ सय यात्रु क्षमताका दुई रेल प्रयोगविहीन बसेका थिए । फागुनदेखि यात्रु नबोकी चलेका रेल चलाउने कानूनको अभाव टार्न तीन पटकसम्म राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भए । तर, चैतमा पारित भएको अध्यादेशपछि रेल चल्ने वातावरण बन्यो । त्यसलगत्तै भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भारतबाटै डिजिटल माध्यमबाट चैत १९ गते उद्घाटन गरेर औपचारिक रूपमा जनकपुर–जयनगरमा रेल चलेको छ । समग्रमा २०७८ कोरोना, पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको उच्च मूल्यवृद्धिबीच पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सुधारको खाँचो

कोरोना महामारी र हाम्रो कार्यशैलीले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र उत्साहजक देखिँदैन । हाम्रा आर्थिक परिसूचकहरू खराब नै रहेको सरकार आपैmले ल्याएको श्वेतपत्रले नै देखाएको छ । वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था कुन अवस्थामा छ भनेर आमनागरिकलाई जानकारी गराउनु उसको जिम्मेवारी थियो, त्यो प्रकट गरिनु राम्रो हो । त्यहाँ प्रकट गरिएका सूचकांकहरू नै हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा २ दशमलव ९ प्रतिशतले नकारात्मक भएको देखाउँछ । पछिल्लो समय मुलुकको सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब २४ करोड पुगिसकेको विषय सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा पनि देखियो । यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको वर्तमान अवस्था सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । पूर्ववत् सरकारले छोडेको आर्थिक स्थिति तथा अहिलेको सरकारले छोड्दा कुन स्थितिमा मुलुक पुग्ला भनेर अध्ययन गर्दा पनि मुलुकको स्थिति छर्लङ हुन्छ । कतिपयले श्वेतपत्र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न ल्याइएको भने पनि यसको वास्तविक तथ्यांकलाई त स्वीकार्नुपर्छ । या त, सबै तथ्यांक र स्थिति बिग्रेको हो भने यसलाई हाँक पनि दिन सक्नुपर्छ । हाम्रा परिसूचकहरू खराब हुनुको कारण विश्वव्यापी रूपमा पैmलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै पुगिरहेको असरको प्रभाव एउटा हो भने अर्को कुरा हाम्रो कार्यशैली पनि मुख्य हो । कोरोना महामारीको तेस्रो संकटको शुरुआत हुने भनिएको वर्तमान अवस्थामा २ देखि ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम हुनसके मात्रै पनि यसलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिनेछ । देशमा औपचारिक क्षेत्रभन्दा ८५ प्रतिशत जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् जुन सेवासुविधालगायत विविध विषयमा असुरक्षित छन् । यी असुरक्षित क्षेत्रमा जनजीवन गुजारिरहेकाको आम्दानी घरपरिवार चलाउन पनि नपुग्ने खालको छ । २० प्रतिशत बढीले झन्डै आधा प्रतिशत मुलुकको उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्छन् । २० प्रतिशत कमले यस्तो उपभोग ४ प्रतिशत गर्ने गरेका छन् । यस कारण देशमा आर्थिक असमानता ज्यादै बढी रहेको देखिन्छ । सीमान्तकृत समूह यस खाले उपभोग र सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ र औपचारिक क्षेत्रमा बढी सुविधा प्रभावित भएको देखिन्छ । झन्डै साढे ३ वर्षसम्म नेतृत्व गरेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा भएका आर्थिक क्षेत्रको गतिविधिका कारण पनि वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई स्वाभाविक रूपमा प्रभावित तुल्याएको तथ्यांकले देखाउँछ । विगतमा प्राथमिकता बाहिरको क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरिएको, मुद्रास्फीति नियन्त्रण नभएको, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा धेरै नै उपभोग बढेर नेपालमा पूँजीको निर्माण हुन नसकेको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत भएको देखिनुले खर्चमा पनि हामीहरू चुकिरहेका छौं विगतदेखि नै चालू ११ महीनामा ४२–४३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने र वर्षको अन्त्यमा एकैचोटि खर्च बढाएर पूँजीगत खर्च धेरै देखाउने चलनको अन्त्य हुन जरुरी छ । यस्तो प्रवृत्ति रहँदा बजारमा अराजकता, मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको नेतृत्व सरकार बनेको महीना दिनभन्दा बढी भएको छ । यो अवस्थामा पूर्ववत् सरकारले छोडेको कोषमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । प्राप्त राजस्वअनुसार चालू खर्च धान्न पनि अपर्याप्त एवम् आन्तरिक राजस्व नबढेको अवस्था देखिन्छ । यसलाई तालमेल मिलाउन सरकारलाई दबाब परेको देखिन्छ । हालसालै नयाँ सरकार बनेपछि पनि अर्थ मन्त्रालयमा व्यापार घाटाको विषयमा गतवर्षको तुलनामा आयात २४ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको र निर्यात ३७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ । तर, यसलाई क्रशचेक गरेर हेर्दा चालू खाता भने २ सय ९८ अर्बले घाटामा रहेको देखाउँछ । हामीले निर्यात गरेर जति आम्दानी गछौं योभन्दा आयात गर्दा तिर्नुपर्ने रकम अत्यन्तै बढी भएका कारण यसो भएको हो । अर्थात् निर्यातमा भन्दा आयातको लागत नै अत्यन्तै बढी छ । समानान्तर स्थिति पनि १५ अर्बले घाटामा छ । यस्तै देशको आन्तरिक कर्जा २१ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको छ । बाह्य सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २२ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । वर्तमान स्थितिमा यो बढेर ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ अर्थात् २ सय ५० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । ऋणको भार यसरी बढ्दै जानु भनेको ज्यादै डरलाग्दो स्थिति हो । नेपालको मुद्रा अमेरिकाको मुद्राको तुलनामा अवमूल्यन भइरहेको छ । आन्तरिक क्षेत्रमा केही परियोजना छन्, त्यसलाई डलरमा तिर्नुपर्ने भएकाले यसको प्रभावका कारण ऋण तिर्ने दायित्व ज्यादै बढेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता परियोजना दुई दर्जन राखिएको छ तर प्रगति विवरण राम्रो देखिँदैन । राष्ट्रिय गौरवका २६ ओटा परियोजनाहरूमा ५८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । कुनै परियोजना २७/२८ वर्षदेखि मुआब्जा बाँडेर मात्रै राखेको अवस्था र केही परियोजना अढाइ दशकदेखि कुन मोडलबाट अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अभैm निश्चित हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । नेपालजस्तो मुलुकमा ठूला परियोजनामा पूँजीगत खर्च गर्र्न नसक्दा रोजगारीको अवसरहरू समेत सृजना हुन सकेको छैन । लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न नपाउनु दुर्भाग्य हो । आर्थिक स्थिरताका लागि माग र आपूर्तिको सन्तुलन हुनुपर्छ अनिमात्र नागरिकको जनजीवन राम्रो हुनेछ । राजस्वले मात्रै नेपालको अर्थव्यवस्था धान्ने अवस्था छैन । देशको अर्थतन्त्र ज्यादै नै परनिर्भर रहेका कारण वैदेशिक सहायताबाट बन्ने बजेट २३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यता देशमा हाल १६ अर्ब २० करोड वैदेशिक लगानी छ । पछिल्लो समय नेपालले ४५ दशमलव २ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता उपलब्ध गरेको छ, जबकि, हाम्रो अपेक्षा सय प्रतिशतमा हुन्छ । शतप्रतिशत वैदेशिक सहायता नआउनुको कारण हामीले निर्माण गरिएका नीतिहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्नु एउटा कारण हो भने यसलाई नीतिगत रूपमा नै सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चलगायत विकास खर्चलाई त वैदेशिक सहायता नभईकन हुँदैन तर खर्चसमेत गर्न नसक्दा ऋण बढ्दै गएको छ यसमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा भएका वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको आकर्षण राम्रै देखिन्छ र लगानी गरेर लाभांश फिर्ता लैजान सहजै हुनु पनि यसको एउटा कारण हो । एनसेलले १४ अर्ब, भारतीय कम्पनी सूर्य नेपाल नामको कम्पनीले ५ अर्ब ५२ करोड लाभांश लगेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । यसले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण अभैm राम्रो छ भन्ने देखाउँछ । किनकि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले करोडको लगानी गरेर अर्बाैं लाभांश प्राप्त गर्दै आएको देखिन्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो नभएको भए यो कसरी सम्भव हुन्थ्यो भन्ने यसले पुष्टि गर्छ । यो विषय राम्रोसँग अध्ययन गर्न जरुरी छ । विश्व बैंकले नेपालमा आगामी दश वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत थप लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ । तर, देशमा लगानीको ठूलो खाडल भएका कारण यो पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ । त्यो लगानी कहाँबाट पूर्ति गर्ने हो त्यसबारे पनि सोच्न जरुरी छ । यता, सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तरको देशको रूपमा स्थापित गर्ने विषयमा वर्तमान अवस्थाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई हिसाब गर्दा देशको प्रतिव्यक्ति आय ११ सय ५९ डलरबाट ११ सय ३४ डलरमा घटेको छ । तत् समय सन् २०००÷२००१ लाई मानिएको आधार वर्ष परिवर्तन गरी अहिले २०१०/२०११ लाई आधार वर्ष मानिएको छ । देशको आम्दानी र वृद्धिदर बढ्यो भनेर भनिए तापनि रोजगारी बढ्न सकेको छैन । कोरोना महामारीको समयमा सरकारले रकम वितरण गरे पनि घरखर्च बढ्न नसक्दा वितरणले काम गरेन भन्ने बुुभ्mनुपर्ने अवस्था छ । जहाँसम्म नेपालले न्यून आय भएको मुलुकबाट मध्यम आयस्तरको मुलुकमा ग्राजुएशन गर्न प्रतिव्यक्ति आय न्यूनतम १२ सय ३० डलर हुनुपर्छ तर यो अहिले खस्किएको अवस्थामा दिगो विकासको लक्ष्यको कल्पना गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ । बंगलादेशले सन २०२६ मा ग्राजुएशन गर्ने भनेर सो मुताबिक अध्ययन एवम पूर्वतयारी गरिसकेको छ तर नेपालमा त्यसो भएको छैन । बंगलादेशले प्रतिवर्ष निर्यात गर्दा लाग्ने २.५ विलियन डलर बराबरको राजस्व खर्चको परिपूर्ति गर्ने योजना बनाइसकेको छ तर नेपालसँग कुनै योजना छैन । यसकारण पनि आगामी सन २०३० सम्ममा नेपाल मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा ग्राजुएशन हुनेमा विश्वास गर्ने आधार छैन । विश्व बैंकले नेपालले गर्ने वार्षिक व्यापारमा ९.२ अर्ब डलर बढाउन सक्ने क्षमता राख्छ भनेर भनिरहँदा यतिकै अनुपातमा नेपालले उल्टो नोक्सानी मात्रै बेहोरी रहेको छ । देशको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन हुन नसक्दा पनि यस खाले क्षति भइरहेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ४०–४२ प्रतिशत र चीनमा २०–२२ प्रतिशत वस्तु मात्रै निर्यात भइरहेको छ । नेपालले छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको अध्ययन र त्यसअनुरूपको काम अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । यस वर्ष कोभिड–१९ महामारी तीव्र रूपमा बढेको अवस्थामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउन नै खर्च हुने देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । यता सार्वजनिक संस्थानतर्पm सरकारले ६ खर्ब ५४ अर्बको लगानी भइसकेको छ प्रतिफल भने २ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । २४ ओटा संस्था नाफामा छ भनिए पनि सामान्य सञ्चालन खर्चका लागि मात्रै धानेको छ । यसले हाम्रा संस्थानहरूको स्थिति पनि राम्रो देखिँदैन । जति उत्पादन ग¥यो त्यो खर्चमा नै पुग्दैन भने मुलुकको अर्थतन्त्र विकास हुनै सक्दैन । पछिल्लो समय गरीबी पनि मुलुकमा बढ्दो छ । देशमा १८ दशमलव ७ प्रतिशत गरीबी रहेको श्वेतपत्रमा भनिए पनि स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन एवम् प्रतिवेदनहरूले ३२ प्रतिशत नेपाली नागरिकहरू गरीबीको रेखामुनि पुगेको देखिन्छ । जुन नेपालको तथ्यांकभन्दा दोब्बरले बढी हो । कोभिड–१९ महामारी शुरू भएदेखि जुन अनुपातमा गरीबी बढ्यो र वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृत पाइसकेकाहरूले समेत विदेशमा जान पाएनन यसकारण पनि गरीबी बढ्दै गएको हो । अब सरकारले गरीबी अन्त्यका लागि पहल थाल्न लाग्नुपर्छ । यता, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राज्यको वर्षमा ७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । तर, त्यसमा पनि विभिन्न भागबन्डाहरू छन् । भान्छामा आवश्यकताभन्दा बढी मान्छेहरू भयो भने बिग्रन्छ भनेजस्तै हरेक ठाउँमा सामाजिक सुरक्षा बाँडेको देखिन्छ, यसलाई एकीकृतरूपमा वितरण हुन जरुरी छ । पूर्ववत् सरकारजस्तै यो सरकारले पनि अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनुपर्ने स्थिति आएको देखिन्छ । यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता छैन भन्ने इंगित गर्छ । मुलुकमा लामो समय राजनीतिक अस्थिरता रहनु हुँदैन । कोभिड–१९ महामारीले तेस्रो लहर ल्याउने सम्भावना बढेको अवस्थामा आर्थिक जटिलता थप बढ्ने भएकाले त्यसको तयारीमा समेत जुट्न आवश्यक छ । अन्य मुलुकमा २–३ प्रतिशतले संक्रमणदर बढिरहँदा हाहाकार मच्चिरहेको छ भने नेपालमा यसको दर २० प्रतिशतभन्दा माथि भएकाले जोखिमको ख्याल गर्नुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया

‘समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्साहजनक रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय लगायत क्षेत्रका लागि बजेटमार्फत गरिएका व्यवस्था सकारात्मक छन् । अधिकांश राम्रा पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो, जुन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।’ आगामी पुस्तालाई ऋणको भार बढ्ने देखियो डा. रामशरण महत पूर्वअर्थमन्त्री समग्रमा सरकारले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याएको छ । संसद् विघटन भएको अवस्थामा काम चलाउन (चुनावी सरकार)ले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन । बजेट पनि काम चलाउन नै ल्याउने हो । तर, सरकारले संविधानको भावना विपरीत पूर्ण बजेट ल्याएको छ । त्यसमाथि प्रचारात्मक हिसाबले सरकारले बजेट ल्याएको छ । बजेटमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ । त्यसमाथि यो संकटको समयमा यति ठूलो आकारको बजेट छ । बजेटको एक तिहाइ रकम ऋणबाट उठाउने भनिएको छ । यसले भावी पुस्तालाई ऋणको भार हुन्छ । सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा आपत्ति छैन । तर, समग्रमा बजेट सन्तोषजनक छैन । आवश्यकता अनुरूप बजेट ल्याइएको छ डिल्लीराज खनाल पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले कोरोनाको जुन संकट छ, त्यसलाई नै केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । साथै, राहत र सहुलियतका कार्यक्रम, कर छूटका कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा राम्रो व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा विश्व जुन डिस्कोर्समा अगाडि बढेको छ, त्यसको अभ्यास पनि यसमा गरिएको छ । यसलाई प्रचारमुखी, वितरणमुखी भयो भन्ने पनि गरिन्छ । जनतालाई खोप लगाउने, राहत दिने विषय प्रचारमुखी मात्र होइन । अहिले आवश्यकता पनि यही हो । तर, कार्यक्रमलाई परिमाणमूखी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ/सकिन्न, त्यो भने महत्त्वपूर्ण हो । अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो बजेट आएको छ शेखर गोल्छा अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको विस्तृत अध्ययन गर्न त बाँकी नै छ । यद्यपि समग्रमा सकारात्मक देखिन्छ । निजीक्षेत्रमैत्री र लगानी प्रवद्र्धनमुखी बजेट आएको लागेको छ । हाम्रा लामो समयदेखिका माग सम्बोधन भएका छन् । यस किसिमको बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिएनौं । अपेक्षा गरेभन्दा उत्कृष्ट बजेट आएको छ । यसमा विशेषगरी चार/पाँचओटा विषय छन्– व्यवसायको कर घटेको छ । तर यसबारे पनि अध्ययन गर्न बाँकी छ । डिजेलमा भ्याट फिर्ता लिने विषय छ । गतवर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत पाएका सुविधा बढाउने भन्ने उल्लेख छ । सबैभन्दा उत्साहजनक त बिलिङ चार्जेजको नयाँ कुरा आएको छ । यो कार्यान्वयन भयो भने कसैले विद्युत् उत्पादन गरेमा सोझै उद्योगलाई बेच्न सकिन्छ । यसले उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । मूतभूत रूपमा निजीक्षेत्र र उद्योगमैत्री बजेट आएको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको पाटो मुश्किल छ राजेन्द्र मल्ल अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट आइरहँदा आन्तरिक राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न एकदमै कठिन हुने देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा भए सकिन्थ्यो होला । तर अहिलेको महामारीका कारण कोरोनाले थलिएको अवस्थामा हामी छौं । यो लक्ष्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । उद्योग व्यवसाय अहिले धराशयी भएको अवस्था छ । अतः कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेछ । तर निजीक्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिएका छन् । यो वर्ष नसमेटे पनि हुने मेट्रो रेलको डीपीआर अध्ययन, मन्दिर निर्माण लगायत विषय पनि बजेटमा छन् । यिनलाई एक–दुई वर्ष पछि समेट्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो । अहिलेको प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिनुपथ्र्यो । यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा बजेट सकारात्मकै नै छ । तथापि हामी अहिले जुन महामारी र राजनीतिक संकटको अवस्थामा छौं, यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ एकदम जटिल छ । यसमा हामी चिन्तित छौं । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सतीशकुमार मोर अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ कतिपयले राजनीतिक अवस्थाअनुसार पूर्ण बजेट आउनुहुँदैन भनिरहे तापनि नीति निर्माणका विषयमा पूर्ण बजेट नै ल्याउनुपर्ने माग हाम्रो पनि थियो । पूर्ण बजेट आएको छ । निजीक्षेत्रले दिएका सुझावहरू सम्बोधन भएका छन् । बिलिङ चार्जको कुरा आएको छ । पूर्वाधार निर्माण, खोप व्यवस्थापन र रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवालक्षित स्टार्टअप उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी बजेट आएको छ । हामीले चालेको मेक इन नेपालको महत्त्वपूर्ण अभियानलाई सहयोग पुग्नेगरी बजेट आएको पाएका छौं । तर यसको कार्यान्वयनको पाटो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामी पहल पनि गर्छौं । बजेट इतिहासमै राम्रो कृष्ण दुलाल अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूर्ण छूट दिने घोषणा गरेको छ । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी सवारीसाधनलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गरे ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क छूट दिने, २०८८ सम्म डिजेलबाट चल्ने हलुवा सवारीलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्ने, विद्युतीय गाडी सञ्चालन एवं एसेम्बलिङ र उत्पादनका लागि पहल गर्ने, भन्सार छूट दिने भनिएको छ । २० लाखसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ९० प्रतिशत आयकर छूट, १ करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ५० प्रतिशत आयकर छूट दिने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी कर विवरण बुझाएपछि स्वतः करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने, ५०० ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर छूट तथा ऋण प्रदान गर्ने, आयकर न्यायाधीकरणमा करदाताले चाहेमा पुराना मुट्टाहरू फिर्ता हुने लगायत घोषणा गरिएको छ । त्यसैले समग्रमा बजेट उत्साहजनक छ । यसलाई इतिहासकै राम्रो बजेट ठानेका छौं । उत्साहित हुने आधार छैन गणेशप्रसाद लाठ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २ बजेटले सबै पक्षलाई खुशी पार्ने प्रयास गरेको छ । तर, उत्साहित हुने आधार छैन । खोप र अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरका कुरा सुन्दा राम्रा लाग्छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधारका विषय चालू वर्षको बजेटमा पनि आएका थिए । एक सय शय्याका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नियमनसँग सम्बन्धित कुरा हो, यसमा सरकारको लगानी हुँदैन । बजेटप्रति उत्साहित हुनुपर्ने खास कुरा भेटिएन । वीरगञ्ज क्षेत्रका माग सम्बोधन भएनन् सुबोधकुमार गुप्ता अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक छ । पुनर्कर्जा बढाएर १३ अर्ब रुपैयाँ बनाउनु सकारात्मक छ । उत्पादनमूलक उद्योग र होटेलहरूको डिमान्ड शुल्क मिनाहाको घोषणा पनि राम्रो छ । हुलाकी मार्ग, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार ऋण, प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, बाराको गढीमाईको विकास गुरुयोजना, सातै प्रदेशमा कृषि बजार बनाइने भएको छ । यी सबै कुरा सकारात्मक छन् । तर, वीरगञ्ज क्षेत्रका माग भने सम्बोधन भएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयनमा शंका छ राजेन्द्र राउत केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको आकार गतवर्षको भन्दा ठूलो छ । राजस्व उठाउने लक्ष्य पनि ठूलो छ । कार्यान्वयन पक्षले बजेट सफल हुने या असफल हुने निर्धारण गर्छ । अहिलेको महामारीमा कोभिडको रोकथामका लागि आएको १ खर्बको बजेट विनियोजन हुनु निकै स्वागतयोग्य हो । पूर्वाधार विकास गतवर्ष ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले खर्च हुन नसक्ने योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा शंका छ । व्यापार घाटा कम गराउन पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउन विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आएको बजेट प्रशंसनीय छ । विद्युत् उपकरणमा समेत भन्सार छूट दिएर सरकारले उत्पादित विद्युत् खपत बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हो । तर तयारी विद्युतीय गाडीमा पनि थप भन्सार छूटको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । कृषिक्षेत्रलाई आत्मनिर्भर हुने किसिमको बजेट केही छुटेको छ । बजेट स्वागतयोग्य छ भीम घिमिरे प्रदेश १ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउनु सकारात्मक छ । बजेटले युवा उद्यमीलाई समेट्न खोजेको छ यो निकै राम्रो हो सुनसरीको अमडुवामा रहेका ६५० बिगामा जमिनमा आर्थिक क्षेत्र बन्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको छ, त्यसबाट म निकै खुशी छु । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ स्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनीको माग हामीले गर्दै आएका थियौं । त्यसको स्तरोन्नतिका लागि बजेट आएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । काठमाडौंका उद्योग हेटौंडा लाने सरकारको योजना र त्यसका लागि दिइएको सुविधा निकै उत्साहित हुने खालका छन् । आयात निरुत्साहन गर्न एन्टिडम्पिङ लगाउने, सिमेन्ट, चप्पल जुत्ता निर्यातका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने योजना प्रशंसनीय छ । साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भुवनकुमार दाहाल अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ आगामी आवको बजेट सकारात्मक छ । तर कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । बजेटले सम्बोधन गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रगति विवरण समेत पेश गर्न जरुरी छ । यतिबेला कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण नगरी राखिएको साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण छ । यो महामारी नियन्त्रण गरेमात्र सम्भव छ, नत्र गाह्रो देखिन्छ । कोभिड रोकथामका लागि खोप छिटो ल्याएर चहलपहल बढे लक्ष्य हासिल गर्न सकिएला । बजेटले ल्याएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सराहनीय छन् । बैंकिङ कारोबारका लागि डिजिटल बैंकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । यो जरुरी थियो । पूर्वाधारमा बजेट राम्रो छुट्याइएको छ । तर विगतलाई हेर्ने हो भने विकास खर्च समन्वयको कमी छ । किनभने यस्तो खर्च ढिलो भएको देखिन्छ । बजेटले गरेको सम्बोधन समयमै कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । म्याद थपको विषय पर्याप्त भएन रवि सिंह अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ बजेटलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । तर, म्याद थपका विषयमा भएको व्यवस्था भने पर्याप्त छैन । वैशाखदेखि कात्तिकसम्मलाई शून्य समय मानेर त्यसपछि ६ महीना म्याद थपियो भने मात्रै व्यावहारिक हुन्छ, नभए म्याद थप पर्याप्त हुँदैन । अर्काे ५० प्रतिशत धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट दिने भनिएको छ । त्यो सकारात्मक छ । अहिलेसम्मको करमा छूट पनि राम्रो नै हो । अस्पतालहरूका लागि छुट्याइएको रकम भने पर्याप्त छैन । बजेटको विनियोजन गर्दा आयोजनाको अवधिभित्र नै पूर्णरूपमा भुक्तानी हुनेगरी आयोजनाहरूको योजना बनाउनुपर्ने, तर यो तयारी अहिले पनि देखिएन । चुनाव लक्षित बजेट जस्तो पनि देखिएको छ । सबैलाई खुशी पार्न ल्याइएकाले कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने भरपर्दाे आधार भने देखिएन । व्यवसायीका माग सम्बोधन विनायक शाह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) पर्यटनका लागि छुट्टै राहत आउनु सकारात्मक नै हो । हामीले पर्यटनमा आपत्कालीन योजनाहरूको अपेक्षा गरेका थियौं । छिटफुट रूपमा आएको छ । यद्यपि व्यवसायीले माग गरेअनुसारका धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । विदेशीलाई १ महीना भिसा शुल्क नलिने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न १० दिनको पर्यटन काज दिने जस्ता निर्णय सकारात्मक छन् । होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योगसरह मान्नु राम्रो हो । बजेट राम्रो भए पनि काम चलाउन सरकारले ल्याएको हुँदा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । हामी निजीक्षेत्रलाई सरकारले कसरी साथ लिएर अघि बढ्छ, त्यो महŒवपूर्ण हो । कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषयको सुपरिवेक्षण हुनु पनि जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक : अध्यक्ष गोल्छा

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७