‘एमाले विरोधी हुँ’ भन्नेहरू वर्तमानमा मन्त्री भए : ओली

केही जान्‍नु पर्दैन, एमालेविरोधी भएपछि मन्त्री बन्‍न योग्यता पुग्छ : केपी ओली

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘एमाले विरोधी हुँ’ भन्नेहरु वर्तमान सरकारमा मन्त्री भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७९

‘एमाले विरोधी हुँ’ भन्नेहरू वर्तमान सरकारमा मन्त्री भए : ओली

काठमाडौँ - नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘एमाले विरोधी हुँ’ भन्नेहरु वर्तमान सरकारमा मन्त्री भएको टिप्पणी गरेका छन् । एमालेको पक्षमा छैनौं भन्नेहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीहरु बनाएको ओलीको जिकिर थियो । उनले सत्तारुढ दलहरू दशतिर फर्केकाले उनीहरूबाट देश बन्नै नसक्...

ekagaj फाल्गुन २०७९

‘एमाले विरोधी हुँ’ भन्नेहरू वर्तमान सरकारमा मन्त्री भए : ओली

काठमाडौँ - नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘एमाले विरोधी हुँ’ भन्नेहरु वर्तमान सरकारमा मन्त्री भएको टिप्पणी गरेका छन् । एमालेको पक्षमा छैनौं भन्नेहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीहरु बनाएको ओलीको जिकिर थियो । उनले सत्तारुढ दलहरू दशतिर फर्केकाले उनीहरूबाट देश बन्नै नसक्...

ekagaj फाल्गुन २०७९

एमाले विरोधी हुँ भन्नेहरु वर्तमान सरकारमा मन्त्री भए : ओली

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘एमाले विरोधी हुँ’ भन्नेहरु वर्तमान सरकारमा मन्त्री भएको टिप्पणी गरेका छन् । एमालेको पक्षमा छैनौं भन्नेहरुलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री बनाएको ओलीले जिकीर गरे ।...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

अहिलेको लडाई संविधान बचाउने र सिध्याउनेबीचको हो : मन्त्री पौडेल

बागलुङ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संविधान विरोधी भएको बताउनुभएको छ । सोमबार ताराखोला गाउँपालिकाको चुनावी सभामा बोल्दै मन्त्री पौडेलले एमाले अध्यक्ष ओली संविधान विरोधी भएको बताउनुभएको हो । पाँच दलीय गठबन्धन चुनावका लागि मात्र नभई लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि भएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले संविधान […]

नेपाल समाचारपत्र आश्विन २०७९

ओली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी : सहरी मन्त्री चौधरी

सहरी विकास मन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का पोलिट्ब्यूरो सदस्य मेटमणि चौधरीले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विरोधी भएको बताएका छन् ।

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०७९

हदबन्दीभन्दा बढी भएको जमीन कुनै हालतमा विक्री हुँदैन : मन्त्री श्रेष्ठ

विराटनगर । झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटलगायतको जमीन ओली सरकारको पालामा हदबन्दीभन्दा बढी विक्री गर्न भएको निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन नहुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘हदबन्दीभन्दा बढी भएको सरकारी जग्गा विक्री गर्ने निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन दिन्न ।’ यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन नै संशोधन गराएर झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेट र सोही प्रकृतिका धेरै जग्गा विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले जग्गा दलालहरूलाई अर्बाैंको चलखेल गर्न बाटो खुलेको थियो । विराटनगरमा आइतवार प्रेस सेन्टर मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले झापा बिर्तामोडको गिरीबन्धु टी इस्टेटको मात्र नभएर अरू १ सयजति कम्पनीको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा विक्री गर्न नदिने बताएकी हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारको भएकाले त्यसलाई सरकारले नै जिम्मा लिने बताइन् । उनले ठूला कम्पनीले सरकारी जमीन विक्री गर्न संशोधन गराएको ऐन र तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई खारेज गराउन आपूmले प्रक्रिया शुरू गरिसकेको बताइन् । ‘म कुनै पनि हालतमा राष्ट्र विरोधी गलत काम हुन दिने छैन,’ उनले भनिन् । प्रदेश १ को झापाको बिर्तामोड नगरपालिकाभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग उत्तरदक्षिण ३ सय ४१ बिगाहा क्षेत्रफलमा रहेको गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा विक्री गर्न भूमि ऐन २०२१ नै संशोधन गराएर ओली सरकारले २४ असार २०७८ मा जमीन साटासाट गर्ने निर्णय गराइएको थियो । उक्त कार्यमा पूर्वभूमिमन्त्री पद्मा अर्याल, कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे र लीलानाथ श्रेष्ठसमेत प्रत्यक्ष सहभागी भएका थिए ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

नेवानिलाई कम्पनी बनाउन सरकार किन डराउँछ ?

वर्तमान गठबन्धन सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमलाई सरकारी कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापनमा ल्याइएको विधेयकमा निगमको पुनःसंरचनाको कुरा उठाइएको छ । तर, ओली सरकार र अहिलेको सरकारले पनि पुनःसंरचना गर्ने भनेकाले यस पटकचाहिँ निगममा पक्कै केही परिवर्तन होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निगमको वर्तमान महाप्रबन्धकले सरकारी कम्पनीमा लैजाने नीति लिएका छन् । उनले नै निरन्तरता पाए यस काममा केही सहज हुन सक्छ । तर, सरकार साँच्चै कम्पनीमा लैजान चाहन्छ वा सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो स्पष्ट छैन । निगमलाई कम्पनीमा लैजाने विषय अहिलेको होइन । २०५८ फागुनमा पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमै सञ्चालन गर्नुपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थिए । त्यस्तै आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवाका लागि बेग्लाबेग्लै दुई कम्पनी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि थियो । आन्तरिक र बाह्य उडानका लागि फरकफरक कम्पनी उपयुक्त पनि हो । तर, त्यो सुझाव दराजमा थन्क्याएर राखेको २ दशक नाघिसकेको छ । कुनै पनि मन्त्रीले यसलाई कम्पनीमा लैजाने हिम्मत गरेका छैनन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक संस्थानहरूको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने नीति पनि लिएका छन् । यो भनेको एक प्रकारकाले सरकारी संस्थान र कम्पनीमा निजीक्षेत्रको प्रवेश हो । नेपाल टेलिकम यसको सफल उदाहरण हो । सर्वसाधारणलाई शेयर जारीगर्ने र त्यसमा सर्वसाधारणको अंश ५१ प्रतिशत पुर्‍याउने हो भने सरकारी कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् । निजीकरणबाट विभिन्न मोडलमध्ये यो मोडल बढी उपयुक्त र प्रभावकारी देखिएको छ, नेपालको सन्दर्भमा । नेपाल वायुसेवा निगमलाई पनि आन्तरिक र बाह्य उडानका अलगअलग कम्पनी बनाई यसैगरी निजीकरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसमा सर्वसाधारणका साथै पर्यटन व्यवसायीलाई पनि शेयर दिनु उपयुक्त हुन्छ । गौतमको प्रतिवेदनमा नै कम्पनी खडा गरी शेयर संरचनामा चलाउनु उचित हुने उल्लेख थियो । तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदनअनुसार सोही समयमा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान सकेन वा चाहेन । निगमलाई संस्थानका रूपमा चलाइरहँदा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउनु पाइने, ठूलाठूला भ्रष्टाचार गर्न सहज हुने भएकाले नै यसो गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसो त सरकारले निगमको सुधारका लागि भनेर आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययन समिति बनाएको पाइन्छे । तर, ती कुनै पनि समितिका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न भने कुनै पनि सरकारले चासो दिएको पाइँदैन । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्ययोजना समिति गठन गरेको थियो । समितिले यसलाई कम्पनी बनाउने वा विघटन गर्नेमध्ये एक विकल्पमा जान सुझाव दिएको थियो । समितिले पनि यसालई निजीकरण गर्न नै सुझाएको थियो । यही बेलादेखि निगममा विदेशी कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदार ल्याउने कुरा उठेको हो । कम्पनी मोडलमै लैजाने गरी यसमा ७५ प्रतिशत सरकार, ३ प्रतिशत कर्मचारी र बाँकी २२ प्रतिशत सर्वसाधारणदेखि निजीक्षेत्रलाई दिने भन्दै कुरा भएको थियो । २०६२ सालमा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार सुझाव कार्यदल, २०६७ सालमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारिबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पनि निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । २०७६ मा पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार कार्यदलले पनि निगमलाई यथास्थितिमा सुधार गर्न नसकिने भन्दै कम्पनी मोडलमै लैजान सुझाव दिएको थिए । त्यही सुझाव समितिका सदस्य अहिले डिम प्रकाश पौडेल अहिले महाप्रबन्धक छन् । महाप्रबन्धक पौडेलले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान विषय अगाडि बढाइरहेका छन् । तर, उनले निजीक्षेत्रलाई शेयर दिने कुरा गर्न सकेका छैनन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी निगमलाई निजी बनाउने कुरामा विरोधी छन् । निगम जति घाटामा गए पनि कर्मचारीहरूले व्यापक सुविधा पाइरहेकाले उनीहरू निजीकरणको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । त्यही भएर निगमलाई निजीकरण गर्ने हिम्मत कसैले गरेका छैनन् । अर्को, निजीकरण गर्ने भन्नेबित्तिकै आममानिसले मन्त्री र महाप्रबन्धकलगायतले ठूलो कमिशन खाएको आरोप लगाउने गरिएको छ । निगम सुधार भए पनि नभए पनि विनाआधार यस्तो आरोप लगाउनेहरूकै कारण कुनै पनि मन्त्रीले निजीकरणको निर्णय गर्न नसकेका हुन् । निगमको नामा सबैजसो सरकारले भ्रष्टाचार गरेकाले त्यस्तो सोच्नु अन्यथा पनि होइन । यसलाई दुहुना गाई बनाएर लुट्न पाएकैले निजीकरण गर्न कसैले पनि चासो नदेखाएका हुन् । मुलुकले जनताले तिरेका करबाट यस्तो सेतो हात्ती पालिरहन सक्दैन । यो कुरा सरकारले स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ र पारदर्शी तरीकाले निजीकरण गर्नुपर्छ । अहिले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान आवश्यक प्रबन्धपत्र र नियमावलीसहित निगम व्यवस्थापनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । कम्पनी मोडलमा लैजान पत्र विभिन्न निकायमा आदानप्रदान हुनेबित्तिकै निगम ट्रेड युनियन आन्दोलमा उत्रिए । अहिले न आन्दोलन फिर्ता लिइएको छ न त कम्पनी मोडलमै लैजाने विषयमा निर्णय हुन सकेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत कम्पनी मोडलमा लैजान चाहेको बुझिन्छ । तर, उनीहरूले यसमा कत्तिको साहस देखाउँछन् पारदर्शिता अपनाउँछन् र निजीक्षेत्रलाई कुन मात्रामा सहभागी गराउँछन् ती सबै कुरा अनिश्चित नै छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुधार गर्ने हो पनि कम्पनी मोडलबाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन । कम्पनीमा लगेपछि शेयर स्वामित्व यकिन हुन्छ । यति अधिकृत पूँजी, चुक्ता पूँजी, जारी पूँजी यकिन हुन्छ । त्यो भइसकेपछि कर्मचारी तथा अन्य रणनीतिक साझेदारलाई पनि सहभागी गराउन सजिलो हुन्छ । अहिलेजस्तो कसैले जिम्मेवारी नलिने अवस्था रहँदैन । त्यसैले निजीक्षेत्रलाई समेत समेटेर यसलाई कम्पनीमा लैजाने साहसिक निर्णयको खाँचो छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

आफ्नै सहकर्मीका कारण मन्त्री बन्न नपाएको महेश बस्नेतको गुनासो

नेकपा एमाले ओली समूहका नेता महेश बस्नेतले आफ्नै साथीहरूका कारण मन्त्री बन्न नपाएको खुलासा गरेका छन् । साथै पार्टीभित्रका ती विरोधी साथीहरुलाई उनले धन्यवाद समेत दिएका छन् । बिहीबार भएको १८ औं पटकको मन्त्रिमण्डल विस्तारपछि प्रतिक्रिया ब्यक्त गर्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले हरेक पटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुँदा आफ्नो नाम ब्यापक चर्चामा आउने गरेपनि आफ्ना सहयोद्धा साथीहरु मन्त्री बनाउने पक्ष र विपक्षमा लाग्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्– ‘मेरो सहयोद्धा कमरेडहर

Ratopati बैशाख २०७८

‘एमाले विरोधी हुँ’ भन्नेहरू वर्तमानमा मन्त्री भए : ओली

सम्बन्धित सामग्री