Reporters Nepal

बैशाख २०८०

सरकारी नीतिले संकटमा दाल उद्योग

काठमाडौं, ७ जेठ । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले सरकारको अस्वाभाविक नीतिका कारण स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरू धराशायी भएको बताएको छ। आईतबार पत्रकार सम्मेलनगर्दै संघले नेपालमा संचालित कृषि उपजका उद्योगलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताएको हो। अर्बौको लगानीसहित स्थापना गरिएका यस्ता उद्योगप्रति सरकारले उचित वातावरण निर्माण नगरिदिएको बजेटमा यस्ता उद्योगी व्यवसायीको हकहित नसमेटिएको बताइएको छ। कृषिलाई […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

व्यवसायीको प्रश्न : भन्सारको कर्तव्य व्यापार सहजीकरण कि हस्तक्षेप ?

वीरगञ्ज। भन्सारलाई वैदेशिक व्यापार सहजीकरण गर्ने निकाय भनिए पनि भन्सार नीतिकै कारण व्यापार असहज बन्दै गएको निजीक्षेत्रले बताएको छ । भन्सार प्रक्रियामा पाइलैपिच्छे नीति र भन्सार अधिकारीहरूले नियतपूर्वक गर्ने हस्तक्षेपले वैदेशिक व्यापार अत्यन्तै कठिन काम बन्दै गएको व्यापारीले बताएका छन् । अवधारणमा व्यापार सहजीकरण भनिए पनि व्यवहारमा राजस्वमुखीमात्र बन्दा भन्सारका कारण व्यापारी पीडित बनेको सबैभन्दा ठूलो भन्सार कार्यालय रहेको वीरगञ्ज नाकाका व्यवसायीले बताएका छन् । आयातित मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकनको क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिल बिजकमा अंकित मूल्यलाई भन्सारले मान्यता नदिँदा मूल्यांकनमा झमेला हुने गरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बताएको छ । ‘भारतीय सरकारले जारी गरेको आधिकारिक वस्तु तथा सेवा करको बिल र त्यहाँको भन्सारले जारी गरेको बिल अफ एक्सपोर्टलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिनुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले भने । भन्सारले सूचना मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गर्ने र त्यसमाथि ५० प्रतिशत जरिवाना लिँदा झन् समस्या थपिएको आयातकर्ताले बताएका छन् । ‘भन्सारले मूल्यांकनको प्रमुख आधार भन्सार सन्दर्भ मूल्यपुस्तिकालाई नै बनाएको हुन्छ । सन्दर्भ मूल्यभन्दा कम मूल्यको बिल बिजक पेश गरेमा भन्सारले जरिवाना लिने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि त अन्त:शुल्कमा समेत जरिवाना लिन थालेको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले भने, ‘जरिवाना जोगाउनकै लागि आयातकर्ताले वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी रकमको एलसी खोल्ने गरेका छन् । पठाइएको बढी रकम हुन्डीबाट भित्रिन्छ ।’ हालै भन्सार विभागले लाइटरको मूल्यांकनमा गरेको लफडा यसको पछिल्लो उदाहरण भएको अग्रवालले बताए । भन्सार कार्यालयहरूले राजस्व बढी उठाउनकै लागि वस्तुको हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड आफूखुशी परिवर्तन गरेको गुनासो व्यापारीले गरेका छन् । भन्सार अधिकारीहरूले जीएसटी, साफ्टा जस्ता बिललाई मान्यता नदिएर कोड परिवर्तन गरेको उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । कति अधिकारीले यसलाई अनधिकृत आर्जनका लागि व्यवसायीसँग बार्गेनिङको माध्यम पनि बनाउने गरेको व्यापारी बताउँछन् । एलसीबाट आयात भएको मालसामानलाई मात्र साफ्टा सहुलियत दिने गरिएकोमा यो नीति अव्यावहारिक भएको राजपालले बताए । डीएए, आरटीजीएस, डीएपी, टीटीजस्ता बैंकिङ प्रक्रियाबाट आएको मालसामानमा पनि यो सहुलियत दिनुपर्ने माग व्यापारीको छ । भन्सार महशुलमा चित्त नबुझेर धरौटीमा राखिएको रकम आयातकर्तालाई जानकारी नै नदिई सदरस्याहा गर्ने गरेकोप्रति व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको औद्योगिक उपकरणको पार्टपूर्जा भारतबाट ल्याउन नदिनु पनि भन्सारको अव्यावहारिक नीति भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले बताए । भन्सार प्रक्रियामा देखिएका यस्ता अप्ठ्यराहरूको समाधानका लागि संघले सरकारलाई लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ मसुरो, मुंग, मास र रहरको दाना आयातमा ५० प्रतिशत महशुल छूट दिने गरेकोमा अहिले तयारी दाल र दानाको भन्सार महशुृल बराबर बनाएपछि दाल उद्योग संकटमा परेको व्यवसायीले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

तयारी दाल र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा १० प्रतिशतको भिन्नता हुनुपर्छ

काठमाडौं । नेपालमा दाल मिल सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगीहरू तयारी दाल र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा १० प्रतिशतको भिन्नता हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । आयातित दालका कारण आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै उद्योगीहरू विभिन्न कालखण्डमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवसमक्ष आफ्ना मागहरू राख्दै आएका छन् । आफूहरूले विभिन्न तहमा राखेका मागको सुनुवाइ भने कतैबाट नभएको उनीहरूको गुनासो छ । स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउनुपर्ने भन्दै दाल मिल उद्योगीहरूले आगामी बजेटमा विभिन्न मागहरू राखेका छन् । उद्योगीहरूको प्रमुख माग तयारी दाल र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा १० प्रतिशतको भिन्नता हुनुपर्ने भन्ने रहेको छ । यसका साथै उद्योगीहरूले दाल निर्यात गर्दा अनुदान पाउनुपर्ने, विद्युत् महशुलमा छूट, कर्जामा सहुलियत, दक्ष जनशक्तिका लागि प्राविधिक तालीम केन्द्र स्थापनालगायत मागहरू राखेका छन् । नेपालमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको कच्चा दाल र तयारी दाल आयात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ को पाँच वर्षको समय अवधिमा मात्रै ८२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको दाल आयात भएको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दस महीनामा मात्रै ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको विभिन्न प्रकारका दालहरू आयात गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने १५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको दाल आयात भएको थियो । विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको चैतसम्मको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म २४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले आयात घटेको छ । म्यानमार, चीन, भारत, क्यानडा, अमेरिकालगायत मुलुकबाट तयारी दाल आयात हुँदा नेपाली दाल मिल उद्योगहरू मर्कामा परेको उद्योगीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । नेपाल चामल, तेल, दाल, उद्योग संघका अनुसार नेपालमा झन्डै चार दशकदेखि दाल उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । हाल नेपालमा आयातितका साथै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी दाल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको संख्या २५ रहेको छ । अहिले राज्यको नीतिका कारण नेपालका दाल उद्योगहरू धराशयी भएको उद्योगीहरूले गुनासो राख्दै आएका छन् । संघका अनुसार सञ्चालनमा रहेका २५ उद्योगहरूमा प्रविधि, जनशक्तिलगायत गरी करीब १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी रहेको छ । यस्तै यी उद्योगहरूमा करीब ५/६ हजारले प्रत्यक्ष र करीब १०/१२ हजारले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । सरकारले तयारी दाल र दालको कच्चा पदार्थबाट समान भन्सार शुल्क लिने नीति अवलम्बन गर्दा उद्योगमा गरिएको अर्बौंको लगानीसमेत धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । नेपालमा कच्चा दाल र तयारी दाल आयात गर्दा दुवैको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ । दुवै वस्तुको समान भन्सारदर हुँदा विदेशी तयारी दालसँग नेपाली उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण दाल उद्योगहरू संकटमा परेको उद्योगीहरूको निष्कर्ष छ । नेपाल चामल, तेल, दाल, उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता भन्छन्, ‘धराशयी बन्न लागेका स्वदेशी दाल उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न राज्यले कच्चा दाल र तयारी दालका लागि दुई तहको भन्सार शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ ।’ कच्चा दाल आयात गर्ने उद्योगहरूलाई सहुलियत दिनुका साथै स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण गर्न तयारी दाल नेपाल आयात गर्दा १ दशमलव ५ प्रतिशत एड्भान्स इन्कम ट्याक्स पनि लिनुपर्ने गुप्ताको भनाइ छ । ‘कच्चा दालको तुलनामा तयारी दालको भन्सार शुल्कको कम्तीमा १० प्रतिशत बढी गर्ने हो भने स्वदेशी उद्योगहरू प्रोत्साहन हुनुका साथै राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘तयारी दाल आयात गर्दा व्यापारीलाई मात्र फाइदा हुन्छ ।’ नेपालका धेरै उद्योगहरूले फरक भन्सार दरमार्फत संरक्षण पाइरहेको अवस्थामा दाल उद्योगहरूले वषौंदेखि माग गर्दै आएको दुई तहको भन्सार दरको सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको कारण स्वदेशी दाल उद्योग प्रभावित बनेको गुप्ताले गुनासो गरे । ‘सरकारले दाल निर्यात गर्दा दिँदै आएको ४ प्रतिशत अनुदान हटाएका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर दाल निर्यातमा पनि भएको छ,’ गुप्ताले भने, ‘अहिले सरकारको दाल निकासी गर्दा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ निकासी शुल्क लिने नीतिका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले बंगलादेश निकासी हुन छोडेको छ ।’ विगतमा नेपालले बंगलादेशमा दाल निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएको उनको भनाइ छ । नेपालमा पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँदै गुप्ता भन्छन्, ‘हामी कच्चा पदार्थ मात्र नभएर दाल मिलमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको लागि पनि भारतमै निर्भर छौं । त्यसैले उद्योगमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिका लागि वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्जजस्ता औद्योगिक कोरिडोरहरूमा प्राविधिक तालीम केन्द्र सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । त्यसका लागि भारतका साथै अन्य विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य पनि गर्न सकिन्छ ।’ २०४६ सालदेखि दुर्गा मोडर्न दाल मिल सञ्चालन गर्दै आएका वृजेशकुमार अग्रवाल विगत १०/१५ वर्षअघिसम्म आफूहरूले नेपाली मुसुरोमा नै वर्षभरि मिल चलाउने गरेको सम्झन्छन् । ‘त्यसबेला हामीले उत्पादन गरेको नेपाली मुसुरो दाल बंगलादेशलगायत मुलुकमा निर्यात हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले भने उत्पादन घट्दै गएका कारण नेपाली मुसुरोबाट तीन महीना पनि हाम्रो उद्योग चल्दैन । हामी हाम्रो उद्योग चलाउन भारत, क्यानडालगायत मुलुकबाट दालको कच्चा पदार्थ ल्याउन बाध्य भएका छौं ।’ तयारी दाल र कच्चा पदार्थ दुवैको भन्सार शुल्क १० प्रतिशत भए पनि साफ्टा सम्झौताका कारण तयारी दालमा १ प्रतिशत छूट पनि छ । ‘कच्चा पदार्थ आयात गरेर दाल उत्पादन गर्दा रू. १२५ देखि १३० सम्म पर्छ, तर बजारमा आयातित तयारी दाल नै रू. ११६ मै पाइन्छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले उत्पादन गरेको अहिले बजार पाउन नै मुस्किल छ । बजार पाउँदा पनि घाटामा बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।’ अग्रवालका अनुसार स्वदेशी दाल उद्योगहरूलाई सरकारले भन्सारमा छूटका साथै विद्युत् महसुलमा छूट, कर्जामा सहुलियतलगायतको व्यवस्था गर्ने हो भने यहाँको उद्योगहरूको उत्पादन बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि मद्दत मिल्छ । त्रिवेणी दाल तथा तेल उद्योगका सञ्चालक विशाल खण्डेलवाल आयातित तयारी दालका कारण आफूहरूले बजार नपाएको बताउँछन् । ‘बाहिरबाट आयात गरिएको तयारी वस्तुका कारण हामीले बजार पाइरहेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरैजसो दाल मिलहरू घाटामा चलिरहेका छन् । हामीले नेपाली बजारमा दाल बेच्दा पनि क्यानडा, भारतलगायत मुलुकबाट तयारी वस्तु ल्याउने आयातकर्ताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था छैन ।’ खण्डेलवालका अनुसार भारतमा अन्य मुलुकहरूबाट शून्य प्रतिशत ड्युटीमा दालको कच्चा पदार्थ आयात हुँदा नेपालमा भने तयारी र कच्चा दाल दुवैको भन्सार शुल्क नै १० प्रतिशत छ । त्यसैले नेपाली उद्योगहरू भारतबाट आयात हुने दालसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । उद्योगमा गरिएको लगानी जोखिममा रहेको विषय उल्लेख गर्दै खण्डेलवाल भन्छन्, ‘हामीले कामदारलाई समयमा पैसा दिन पनि सकिरहेका छैनौं । त्यसैले दाल उद्योगलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन सरकारले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच १० प्रतिशतको अन्तर राख्नुपर्छ ।’ महावीर ओभरसिज प्रालिका व्यवस्थापक धनञ्जयकुमार सिंह नेपालमा पर्याप्त खेतीयोग्य जग्गा हुँदाहुँदै पनि उत्पादन नभएका कारण उद्योग सञ्चालनका लागि तेस्रो मुलुकको उत्पादनमा निर्भर हुनुपरेको बताउँछन् । ‘हामी अहिले दालको कच्चा पदार्थका लागि क्यानडा, भारतलगायत मुलुकमा निर्भर छौं । हामीसँग नै पर्याप्त जमीन र आवश्यक स्रोत र साधन छ,’ उनले भने, ‘हामी विगतमा झैं दालको कच्चा पदार्थ यहाँ नै उत्पादन गरेर अन्य मुलुकमा दाल निर्यात गर्न सक्षम पनि छौं । सरकारले भने किसानहरूलाई त्यही अनुरूप प्रोत्साहन गर्नुका साथै उद्योगीहरूलाई उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।’ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न हामी कहाँ चुकेका छौं भनेर अब समीक्षा गर्ने बेला आएको उनी बताउँछन् । ‘अन्य मुलुकहरूबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नु हामी उद्योगीहरूको बाध्यता छ । त्यसैले राज्यले विभिन्न परियोजनाहरूमार्फत यहाँको किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै स्वदेशी दाल मिल उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भन्सार शुल्क घटाउनुका साथै तयारी र कच्चा पदार्थको भन्सारमा १० प्रतिशतको फरक हुनुपर्ने उनले बताए । आशिर्वाद दाल मिल प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक प्रमोदकमार शाह आफूहरूको लगानी खतरामा रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगीहरूले कृषि कर्जामा सहुलियत नपाएको र कर्जाको चर्को ब्याजदर पनि तिर्दै आएको बताउँछन् । यस्तै खुला सिमानाका कारण अवैध बाटोबाट दाल नेपाल भित्रिँदा स्वदेशी उद्योगहरूलाई बजार पाउन पनि मुश्किल भएको उनको भनाइ छ । ‘कच्चा पदार्थहरू भारतको बन्दरगाहबाट नेपाली वीरगञ्जसम्म ल्याउँदा लागत महँगो छ तर भारतीय उद्योगले त्यही कच्चा पदार्थहरू कम मूल्यमा आयात गरिरहेका छन् । भारतीय उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार शुल्क पनि लाग्दैन । त्यसैले हामीले यहाँ दाल उत्पादन गरेर भारतीय दालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसैले अहिले हाम्रो लगानी खतरामा परेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले नेपाली दाल उद्योगलाई साँच्चै नै जोगाउने हो भने दुई तहको भन्सार शुल्क बनाएर स्वदेशी दाल उद्योगहरूलाई जोगाउन आवश्यक छ ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०