जलाधारको दिगो व्यवस्थापनबाटै जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ

नेपालको भौगर्भिक अवस्था, भिरालो भू–बनोट र अधिक मात्रामा हुने मनसुनी वर्षाले गर्दा प्राकृतिक रूपमै भू–क्षय, पहिरो तथा बाढीको प्रकोपको समस्या छ । वनविनाश, अनुपयुक्त भू–उपयोग, अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, अव्यवस्थित पशुपालन र वातावरणीय विनाश, वातावरणमैत्री विकास–निर्माण नहुनुजस्ता मानवीय क्रियाकलापले भू–क्षयको समस्यालाई अरू जटिल बनाएको छ । फलस्वरूप खेतीयोग्य जमिन नाश हुनुका साथै मलिलो माटो बगेर जाँदा भू–उत्पादकत्वमा कमी भई खाद्यान्न उत्पादनमा समेत ह्रास आइरहेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

बाह्रै महिना मेलम्ची ल्याउन प्रमको निर्देशन, समिति भन्छ- बन्द नगरी हुँदैन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मेलम्चीको खानेपानी बाह्रै महिना ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। आज (सोमबार) मेलम्ची खानेपानी पुन: वितरण शुभारम्भ कार्यक्रम गर्दै उनले अब वितरणको काम दिगो रूपमा हुने बताएका हुन्।उनले बाढीको क्षति मर्मतपछि पुन: पानी ल्याउन सफल हुँदा आफूलाई गर्व र हर्ष महसुस भएको समेत बताए। ‘यो अथक प्रयासले २८ दिनको समय तोकेर कार्ययोजनासहित निर्देशन दिएको थिए,तर अघि नै पानी ल्याएर शुभारम्भ भएकोमा धन्यवाद छ,’उनले भने,‘अब

सहकार्य गर्ने मौका पाए मेलम्चीलाई दीर्घकालीन समाधान दिन्छौँ : मेयर बालेन

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले दिगो रूपले मेलम्चीको खानेपानी ल्याउन स्थानीयसँग सहकार्य गर्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।सोमबार सामाजिक सञ्जालबाट केन्द्र सरकारको एकलौटी निर्णय र कामका कारण हालसम्म मेलम्चीको पानी दीर्घकालीन रूपमा ल्याउन नसकिएको उनको टिप्पणी छ।उनले भनेका छन्,‘हामी आलोचना मात्र गर्न चाहन्नौँ, यति चाहन्छौँ, बाह्रै महिना चौबिसै घण्टा पानी आओस्, हरेकपल्ट भन्ने गरेका छौँ, हामी केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौं, यो मौका दिनु हुनेछ भन्ने आशा लिए

बाह्रै महिना मेलम्ची खानेपानी ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १२ महिना मेलम्ची खानेपानीको ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार मेलम्ची खानेपानी पुन: वितरण शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले यस्तो निर्देशन दिएका  हुन्।उनले निर्देशन दिएर तोकिएको समयअघि नै पानी ल्याउन सफल भएको पनि बताए। ‘मलाई गर्व र हर्षको महसुस भएको छ, यो अथक प्रयासले २८ दिनको समय तोकेर कार्ययोजनासहित निर्देशन दिएको थिए,तर अघि नै पानी ल्याएर शुभारम्भ भएकोमा धन्यवाद,अब वितरणको काम दिगो हुने छ,१२ म

दिगो विकासका लागि सामाजिक संस्थाको भूमिका आवश्यक : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समाज कल्याणको माध्यमबाट मुलुकका उत्पीडित पिछडिएका समुदायको उत्थान र विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले सामाजिक सेवामार्फत पछि परेका उत्पीडित असाहय वर्ग र समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिने भन्दै यसले समाजमा ठूलो रुपान्तरण ल्याउन सकिने बताए । त्रिचालिसौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस मूल समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै […]

दिगो विकासका लागि सामाजिक संस्थाको भूमिका आवश्यक : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौँ,६ असोज । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समाज कल्याणको माध्यमबाट मुलुकका उत्पीडित पिछडिएका समुदायको उत्थान र विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले सामाजिक सेवामार्फत पछि परेका उत्पीडित असाहय वर्ग र समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिने भन्दै यसले समाजमा ठूलो रुपान्तरण ल्याउन सकिने बताए । त्रिचालिसौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको मूल समारोहलाई आज सम्बोधन […]

दिगो विकासका लागि सामाजिक संस्थाको भूमिका आवश्यक : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समाज कल्याणको माध्यमबाट मुलुकका उत्पीडित पिछडिएका समुदायको उत्थान र विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले सामाजिक सेवामार्फत पछि परेका उत्पीडित असाहय वर्ग र समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिने भन्दै यसले समाजमा ठूलो रुपान्तरण ल्याउन सकिने बताए। त्रिचालिसौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको मूल समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले […]

नीतिगत फड्को मार्ने बजेट ल्याउन सुझाव

पूर्व अर्थमन्त्री फोरमले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा केन्द्रित भएर छलफल गरेको छ ।बैंठकमा दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्य प्राप्ति, दिगो लगानी प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार, कृषि क्षेत्रको सुधार तथा प्रवद्र्धन, शिक्षा, पर्यटन, निर्यात प्रवद्र्धन, पुँजीगत खर्च वृद्धिलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा आगामी बजेटमार्फत कसरी सम्बोधन गर्ने/गराउने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको छ ।मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था चुनौतिपूर्ण बन्दै […]

पर्यटन पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन होटल व्यवसायीको माग

४ पुस, काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग होटल व्यवसायीले दिगो पर्यटनका लागि पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् । होटल संघ नेपालको टोलीले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई भेट्दै यस्तो माग गरेको हो । भेटमा दिगो पर्यटनका लागि सुझाव प्रस्तुत गरिएको संघले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । सुझाव प्रस्तुत गर्दै होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सृजना राणाले बागमती […]

सांसद्हरूको एउटै स्वर : ‘दिगो विकासमा कानून बाधक देखियो’

काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न विद्यमान कानूनहरू बाधक रहेको सांसद्हरूले बताएका छन् । संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्र्तगतको दिगो विकास तथा शुसासन समितिका सदस्यहरूले विद्यमान कानून दिगो विकास लक्ष्य अनुकूलका नभएकाले विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न बाधक देखिएका कानूनहरूलाई हटाई छुट्टै कानून ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । अधिकांश कानून संघीय संरचनामा लैजान पञ्चायती कानूनमा आनुसांगिक मिलाउने मात्रै काम भएको भन्दै विद्यमान कानूनलाई दिगो विकासको लक्ष्यबाट अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनीहरूले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न छुट्टै र विशेष कानून ल्याउनुपर्ने भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक पहल गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए । समिति सदस्य दीनानाथ शर्माले आनुसांगिक मात्रै मिलाएका कानूनमा संशोधन गर्नुभन्दा छुट्टै कानून ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । समिति सदस्य महेशकुमार महराले विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि संविधान अनुकूल बनाउन संशोधन गर्ने अथवा समितिले छुट्टै उपसमिति बनाएर केके कानून संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘कति कानून संविधान अनुकूल बनाउनुपर्नेछ वा नयाँ कानून बनाउनुपर्नेछ भन्नेमा समितिले विज्ञसहितको उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसतर्फ सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने । समिति सदस्य गंगा बेल्बासेले दिगो विकास लक्ष्यका लागि विधेयक नै ल्याउन सरकारले तयारी गर्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै, समितिका अर्का सदस्य विमला घिमिरेले अहिले बनिसकेका कतिपय कानून कार्यान्वयनमा समस्या भएको स्मरण गराउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताइन् । सांसद शारदा देवी भट्टले विद्यमान कानून संशोधन भएमात्रै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने भन्दै त्यसतर्पm समितिले पनि थप सक्रियता देखाउनुपर्ने बताइन् । ‘राणा शासनदेखि विद्यमान रहेको कानून संशोधन हुनुपर्छ तब मात्रै दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भनिन् । छलफलपछि समितिले विद्यमान कानूनहरूलाई दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिमा करीब साढे ३ सयओटा विद्यमान कानूनहरूमा संशोधन आवश्यक रहेको विषयसमेत उठेको थियो । अधिकांश कानूनहरू नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला, दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्नुपूर्व बनेकाले ती कानूनले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर समितिले गरेको छ ।

पाम तेलको दिगो निर्यात

भारतले नेपालबाट प्रशोधित पाम तेल आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध १५ महिनापछि खुला गरेको छ । यस्ता वस्तुको निर्यातबाट क्षणिक राहत भए पनि मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न यसले खासै सहयोग गर्दैन । त्यसो हुँदा निर्यातका लागि दिगो आधार बनाउँदै जानु आवश्यक देखिन्छ । प्रशोधनको कुशलता बढाएर गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्दा पनि भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउन सकिन्छ । भारतमा पाम तेल बढी निर्यात भएकोमा त्यसमा प्रतिबन्ध लागेपछि भटमास र सूर्यमुखीको तेलको निर्यात बढेको थियो । यी तीनओटै तेलको कच्चा पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुँदैन । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर त्यसमा झन्डै ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी भारत निर्यात हुने गरेको छ । दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)अन्तर्गत शून्य भन्सारको सहुलियत पाएकाले नेपाली व्यापारीहरूले भन्सार दरको अन्तरका कारण यसको निर्यातबाट लाभ लिइरहेका छन् । तेस्रो मुलुकबाट १० प्रतिशत भन्सार तिरेर कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ । यही भएर भारतीय व्यापारीहरूले बेलाबेलामा नेपालबाट हुने यस्तो आयात रोक्न माग गर्ने गरेका छन् । भारतले प्रतिबन्ध लगाउनेबित्तिकै उत्पादकहरूको उत्पादनले बजार नपाउने निश्चित जस्तै छ किनभने नेपाली बजारमा त्यति ठूलो परिमाणमा पामको तेल खपत हुँदैन । भन्सार दर अन्तर वा अन्य छूट वा कोटाबाट प्राप्त यस्तो अवसर छोपेर गरिने निर्यात दिगो हुँदैन । यो अन्य देशको दयामायामा निर्भर हुन्छ । अहिले भारतमा तेलको भाउ निकै बढेको छ जसले गर्दा भारतले सस्तो तेलका लागि पामको आयात खुला गरेको छ र नेपालले अवसर पाएको छ । यो जसरी खुलेको छ त्यसरी नै हठात् बन्द हुन पनि सक्छ । त्यसो हुँदा दिगो आधार बनाउनेतिर उद्योगहरू लाग्नुपर्छ । कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गरी निर्यात गर्दा पनि दिगो आधार बनाउन नसकिने होइन । स्वीट्जरल्यान्डले कच्चा पदार्थ बाह्य मुलुकबाट आयात गरी चकलेट उत्पादन गर्छ जसमा उसको विशिष्टता छ । नेपालले पनि पाम, भटमासको तेलमा त्यस्तै विशिष्टता दिनसके तथा भारतीय उपभोक्तालाई त्यसमा विश्वस्त बनाउन सके प्रतिस्पर्धाकै आधारमा पनि बजार लिन सक्छ र निर्यात बढ्न सक्छ । यस्तो उपायको खोजी पहिलो र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कच्चा पाम आयात गरे पनि नेपालमा प्रशोधन गर्दा भारतमा भन्दा सस्तो हुने प्रविधि ल्याउन सकिन्छ भने त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ । पामको प्रशोधन पछि खेर जाने वस्तुबाट अतिरिक्त लाभ लिन सकियो भने पनि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । दोस्रो विकल्प भनेको अन्य खानेतेलको बीउ उत्पादन गर्नु हो । नेपालमा चिउरीको खेती राम्रो हुने भएकाले पामको विकल्पमा यसबाट सस्तो तेल उत्पादन गर्न सकिन्छ । चिउरीको तेल उपभोगको लाभ पामको भन्दा फरक र राम्रो मानिन्छ । भारतमा तेलको माग बढिरहेको सन्दर्भमा चिउरीको तेल निर्यात एउटा विकल्प हुन सक्छ । अन्य विकल्प पनि हुन सक्छन् जसको खोजी गरी तिनलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्छ । त्यस्तै प्रशोधनको कुशलता बढाएर गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्दा पनि भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुको निर्यात बढाउन सकिन्छ । कुनै बेला नेपालबाट सवा २ लाख मेट्रिक टन वनस्पति घिउ निर्यात हुन्थ्यो । मूल्य उस्तै परे पनि बोसो नमिसाइएकोमा पूर्ण विश्वस्त भएकाले उनीहरूले नेपाली घिउ ढुक्कले खरीद गर्थे । नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएकाले यसमा गाईको बोसो हुँदैन भन्ने विश्वासले गर्दा यहाँको घिउले भारतमा राम्रो बजार पाएको थियो । तर, पछि भारतले कोटा निर्धारण लगायत अवरोध खडा गरिदियो र त्यहाँका उपभोक्तामा पनि नेपाली उत्पादनप्रतिको विश्वास कम भयो । त्यसैले अहिले वनस्पति घिउ भारत निर्यात करीब करीब ठप्प छ । त्यसैले उत्पादनमा विशिष्टता आवश्यक हुन्छ । पाममा मात्र होइन, नेपालको समग्र निर्यातयोग्य वस्तुहरूमा यस्तै समस्या रहेको छ । यसमा आयातकर्ता देशभन्दा पनि नेपालकै कमजोरी बढी देखिएको छ । त्यसैले यी कमजोरी हटाउनेतर्फ सरकार र उत्पादक दुवैको ध्यान जानु जरुरी छ ।