NepalJapan

श्रावण २०७८

माओवादीमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित

नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेस गर्नुभएको राजनीतिक र विधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । शनिबारदेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठक आइतबार सम्पन्न भएको हो । पारित भएको प्रस्तावबमोजिम अब माओवादी केन्द्रको जिल्ला समितिहरू खारेज भएका छन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार अब सङ्घमा केन्द्रीय समिति, प्रदेशमा प्रदेश समिति र …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

व्यापारमा महिलालाई सशक्त बनाउने केही प्रावधान महिला उद्यमशीलताका चुनौती

महिला सशक्तीकरणको अभियानका रूपमा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त, प्रभावकारी र अनुभवयोग्य सहभागिता प्रमुख पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ । महिला सशक्तीकरणको यस वैश्विक अभियानलाई नेपालले पनि आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस क्रममा उद्योग व्यवसायतर्फ महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलालक्षित थुपै्र प्रावधान समेटिएका छन् । महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९ मा नेपाल सन् १९९१ बाट पक्ष राष्ट्र भएपछि यस सन्धिमा उल्लिखित अन्य प्रावधान सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणतर्फ नेपालभित्र नीति, कानून र बजेट प्रक्रियामार्फत सम्बोधनका प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा निर्णय लिने सबै तहमा महिलाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वका लागि समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानूनबमोजिम महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोतहरूमा समान अधिकार, साथै भूमि र अन्य प्रकारको सम्पत्ति, वित्तीय सेवा, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणमा पहुँच प्रदान गर्न सुधार, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम गर्ने प्रविधि, विशेष गरी सूचना र सञ्चारप्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र सबै तहमा सबै महिलाको सशक्तीकरणका लागि ठोस नीतिहरू र प्रवर्तनीय कानूनहरू अवलम्बन गर्ने र बलियो बनाउने विषयहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै आएको छ । महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरूरी देखिएको छ । संविधानमा महिला सशक्तीकरण यसै सिलसिलामा नेपालको संविधानले समानताको हकको अवधारणामा महिलालाई पुरूषसरह सबैप्रकारका अधिकार रहने प्रत्याभूति दिएको छ भने सकारात्मक विभेदको अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक तथा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत व्यवस्था गरिएको छ । विश्व व्यापार संगठनले गरेको व्यवस्था यसैगरी विश्व व्यापार संगठनले पनि हालैका वर्षहरूमा लैंगिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । विशेषत: ब्यूनस आयर्स मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको व्यापार र महिला आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त घोषणासँगै व्यापार र लैङ्गिक अनौपचारिक कार्यसमूह विश्व व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउने अवधारणा यस क्षेत्रमा पनि लागू भएको छ । विशेष गरी व्यापार र लिङ्गमा क्षमता निर्माण, व्यापारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, व्यापार र व्यापार नियमहरू लैङ्गिक तटस्थ छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्न सरकारी अधिकारीहरूका लागि व्यापार र लिङ्गसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको क्षमता निर्माण कार्यक्रममा महिला उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र सांसदहरूका लागि तालीम कार्यक्रम यस व्यवस्थामा समेटिएका छन् । यी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न केही नीति उपकरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी व्यापारमार्फत लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न सदस्यहरूलाई उनीहरूको व्यापार नीतिहरू र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको समीक्षा गर्ने, व्यापार नीतिहरू र व्यापार कार्यक्रमहरूका लागि सहायतामा लैङ्गिक मुद्दाहरूको एकीकरण गर्ने, अनुसन्धान र तथ्यांकमा महिला सशक्तीकरणका विषयहरू समेटी यी प्रावधानले महिलाहरूको जीवनमा पार्ने व्यापारको प्रभावका बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने विषयहरूलाई विश्व व्यापार संगठनले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । औद्योगिक नीतिमा भएका व्यवस्था महिला सशक्तीकरणको यस वातावरणमा नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ मा आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत महिला सशक्तीकरणको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । व्यवसाय संवद्र्धन सेवामार्फत लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा प्रतिभाशाली, सृजनशील युवा र महिलालाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई बैंकिङ तथा सहकारी संस्थामार्फत सरल र सुलभ तरीकाबाट समूहगत ऋण प्रदान गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू यस नीतिमा रहेका छन् । कुनै साना उद्योगले न्यूनतम ६ महीनाभन्दा बढी १०० जनाभन्दा बढी नियमित स्वदेशी कामदार, मझौला उद्योगले २०० जना र ठूला उद्योगले ५०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस्ता उद्योगले त्यस वर्ष लाग्ने आयकरमा थप २५ प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था छ । यदि त्यस्ता उद्योगले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने संख्याको ५० प्रतिशत स्वदेशी महिला वा दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस वर्षमा लाग्ने आयकरमा ४० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापको नीतिनिर्माणमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा महिला सदस्यको अनिवार्य मनोनयनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट (१ जना महिलासहित) नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्य हुने व्यवस्था, टे्रड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना महिला, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका दुईजना महिला उद्यमी प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था नीतिमा छ । नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कुनै पनि उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा सम्बद्ध औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सरल तथा सुलभ तरीकाबाट ऋण प्रवाह गर्न विभिन्न बैंकिङ तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था, उद्योग स्थापना गर्दा दिइने भेञ्चर पूँजीमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता, महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट, महिला उद्यमीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चाहेमा विशेष प्राथमिकता, महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकाससम्बन्धी तालीम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गर्नेजस्ता विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् । यसैगरी क्षेत्रगत रूपमा विक्री कक्षहरूमा महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित सामानहरूको विक्री कक्षको व्यवस्था, सरकारी निकायद्वारा सञ्चालन गरिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनीमा महिलाको अनिवार्य संलग्नता, निर्यात कर्जा, महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूट, महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छुट्टै महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था, महिला उद्यमीको विकासका लागि उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै विषयगत एकाइको व्यवस्था, उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनलाई लैंगिकमैत्री तुल्याई लैंगिक समानताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक विश्लेषण र लेखांकन, लैंगिक परीक्षण तथा लैंगिक बजेट पद्धति कार्यान्वयनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका व्यवस्था नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशतको सुविधा, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । यसैगरी महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरेमा उनीहरूको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिएबमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी नीतिमा महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था मौद्रिक नीति २०२२/२३ का अनुसार कुल ८३ हजार ६ सय ६९ महिलाले सहुलियतयुक्त कर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस नीतिअनुसार सहुलियत कर्जाको प्रावधानमा रू. २० लाखसम्मको कर्जा, रू. २५ लाखसम्म सवारीसाधन खरीद कर्जा, रू. १५ लाखसम्म महिला व्यवसायीहरूले धितोविना ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । १५औं योजनामा महिला सशक्तीकरण चालू १५औं योजनामा पनि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि नेपाललाई लैङ्गिक समान राष्ट्र निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी पर्याप्त लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ । महिलाहरूका लागि सम्मानजनक जीवन बिताउने वातावरण निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान पहल र नेतृत्व भूमिका स्थापना गरी स्रोतसाधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस योजनाले वार्षिक ३ हजार महिलाले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालीम र १० हजार महिलाले रोजगारीको अवसर पाउने आकलन गरेको छ । यसैगरी लैङ्गिक जवाफदेही बजेट प्रणालीको व्यवस्था, बहुआयामिक महिला उद्यमशीलता नमूना गाउँको स्थापना, एकीकृत महिला उद्यमशीलता विकास र नवीन व्यावसायिक तथा शीपमा आधारित तालीममार्फत आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन, महिला उद्यमीका लागि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना, व्यावसायिक किसान र महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच सुनिश्चितताजस्ता विषय योजनामा उल्लेख छन् । आयकरमा भएको व्यवस्था आयकरसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य आयकरमा महिलाको हकमा १०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ९० प्रतिशत छूट, ३०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ८० प्रतिशत छूट, ५०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७५ प्रतिशत छूट, १००० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७० प्रतिशत छूट तथा विशेष उद्योगमा १०० जनामा ३३ प्रतिशत महिला भएमा अतिरिक्त १० प्रतिशत आयकरमा छूटको व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनमा सुन आयातमा पुरुषलाई गहनाका रूपमा २५ ग्राम तथा महिलालाई ५० ग्राम गहना छूटको व्यवस्था छ । व्यावसायिक कार्यविधिले दिएको सुविधा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति छनोट, सम्मान तथा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा महिला उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा अझ बढी सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले निर्यात व्यापारमा कुल रकमको आधारमा सबभन्दा बढी रकमको निर्यात गर्ने महिला निर्यातकर्तालाई सम्मान गर्ने प्रावधान रहेको छ । महिलाको विकासमा केन्द्रित रहने क्षेत्रगत मन्त्रालयका रूपमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जस्ता व्यवस्थाअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणका थुप्रै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाका लागि विशेष प्रदर्शनी स्थल, महिलाकेन्द्रित तालीम, विक्री कक्ष र वित्तीय पहुँच व्यवस्था हुने प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लैंगिक समानता कार्यविधि २०८० मा महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, भण्डारण र गुणस्तर परीक्षणमा सहुलियतको व्यवस्था, एक स्थानीय तहमा एक विक्री केन्द्र, व्यापार व्यवसायका बारेमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह, महिला उद्यमशीलता प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, महिला प्रदर्शित उद्योग, व्यवसायको दर्ता, ऋण र बीमामा छूट तथा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनजस्ता महिला उद्यमीमैत्री व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । बजेटमा महिला बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई प्रत्यक्ष, २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई अप्रत्यक्ष तथा २० प्रतिशतमुनि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई तटस्थ बजेट भनी वर्गीकरण गर्ने समेत अभ्यास रहेको छ । यस्तो बजेट तर्जुमामा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, महिला सहभागिता, लाभमा महिलाको अंश, महिला रोजगार आयआर्जन, महिलाको कार्यसमय र कार्यभार सुधारलाई २०/२० भारित प्रतिशतको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस आधारमा हेर्दा आव २०८०/८१ प्रत्यक्षवर्गमा रू. ७ खर्ब ८४ अर्ब ( ४२ दशमलव १६ प्रतिशत), अप्रत्यक्ष वर्गमा रू. ५ खर्ब ६६ अर्ब ( ३२ दशमलव ३६ प्रतिशत) तथा तटस्थ वर्गमा रू. ५ खर्ब ४६ करोड ( २५ दशमलव ४२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा मानव विकास सूचकांक १ देखि २६ सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ५० लाख, मानव विकास सूचकांक २७ देखि ४० सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ४० लाख तथा मानव विकास सूचकांक ५३ भन्दा माथिका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ३० लाख प्रदान गर्ने महिलालक्षित व्यवस्थाहरू रहेका छन् । महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य नीतिमा महिला नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई दिशानिर्दिष्ट गर्ने वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेका छन् । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरू एवं महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायहरूबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई निर्यात व्यापारमा आबद्ध गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बोर्ड अफ ट्रेडमा अर्थ, वाणिज्य र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था छ । स्वदेशभित्र भएका महिला सशक्तीकरणका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन र उपयोग गर्दै नेपाललाई प्राप्त सहुलियतयुक्त बाह्य बजारको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । भारत, चीन, यूरोपेली संघ, टर्की, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र ७७ वस्तुका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा प्राप्त कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा तथा नेपाललाई विभिन्न देशमा प्राप्त जीएसपी सुविधाको उपयोग गर्ने सिलसिलामा यी बजारमा महिलालक्षित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन आवश्यक छ । यस अवस्थामा नेपाली महिला व्यवसायीहरूका उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवेशमा सहज र मितव्ययी पहुँच स्थापना गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । हाल केन्द्रले सूचना र तथ्यांक सेवा प्रवाह, बजारसम्बन्धी जानकारी दिन हेल्पडेस्क र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, बजार पहुँचसम्बन्धी प्रयोगात्मक कक्षासहितको तालीमको व्यवस्था, मेला सहभागिता र बीटुबी सम्मेलनको आयोजना, निजीक्षेत्रका महिला छाता संगठनलाई सहयोग कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ । चुनौती र समाधान उपर्युक्त वातावरणका माझ भएका व्यवस्था र उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न केही चुनौती विद्यमान रहेका छन् । विशेष गरी पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनामा सहज पहुँच स्थापना गर्ने, छूट र सेवासुविधाको बहुकेन्द्र, बहुकानून र बहुप्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गर्ने जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका छन् । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरुरी देखिएको छ । यसैगरी महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा र छूटका बारेमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको प्रतिनिधित्व हुने समिति, बोर्ड, कोष आदिमा महिला प्रतिनिधिहरूको नेटवर्क स्थापना तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

व्यापारमा महिलालाई सशक्त बनाउने केही प्रावधान महिला उद्यमशीलताका चुनौती

महिला सशक्तीकरणको अभियानका रूपमा आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सशक्त, प्रभावकारी र अनुभवयोग्य सहभागिता प्रमुख पक्षका रूपमा रहँदै आएको छ । महिला सशक्तीकरणको यस वैश्विक अभियानलाई नेपालले पनि आन्तरिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस क्रममा उद्योग व्यवसायतर्फ महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिलालक्षित थुपै्र प्रावधान समेटिएका छन् । महिलाविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि १९७९ मा नेपाल सन् १९९१ बाट पक्ष राष्ट्र भएपछि यस सन्धिमा उल्लिखित अन्य प्रावधान सँगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणतर्फ नेपालभित्र नीति, कानून र बजेट प्रक्रियामार्फत सम्बोधनका प्रयासहरू हुँदै आएका छन् । विशेष गरी राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा निर्णय लिने सबै तहमा महिलाहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वका लागि समान अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानूनबमोजिम महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोतहरूमा समान अधिकार, साथै भूमि र अन्य प्रकारको सम्पत्ति, वित्तीय सेवा, सम्पदा र प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्वामित्व र नियन्त्रणमा पहुँच प्रदान गर्न सुधार, महिला सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्षम गर्ने प्रविधि, विशेष गरी सूचना र सञ्चारप्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन र सबै तहमा सबै महिलाको सशक्तीकरणका लागि ठोस नीतिहरू र प्रवर्तनीय कानूनहरू अवलम्बन गर्ने र बलियो बनाउने विषयहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्दै आएको छ । महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरूरी देखिएको छ । संविधानमा महिला सशक्तीकरण यसै सिलसिलामा नेपालको संविधानले समानताको हकको अवधारणामा महिलालाई पुरूषसरह सबैप्रकारका अधिकार रहने प्रत्याभूति दिएको छ भने सकारात्मक विभेदको अवधारणाअन्तर्गत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक तथा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकसमेत व्यवस्था गरिएको छ । विश्व व्यापार संगठनले गरेको व्यवस्था यसैगरी विश्व व्यापार संगठनले पनि हालैका वर्षहरूमा लैंगिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । विशेषत: ब्यूनस आयर्स मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भएको व्यापार र महिला आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त घोषणासँगै व्यापार र लैङ्गिक अनौपचारिक कार्यसमूह विश्व व्यापारमा महिलाको सहभागिता बढाउने अवधारणा यस क्षेत्रमा पनि लागू भएको छ । विशेष गरी व्यापार र लिङ्गमा क्षमता निर्माण, व्यापारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, व्यापार र व्यापार नियमहरू लैङ्गिक तटस्थ छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्न सरकारी अधिकारीहरूका लागि व्यापार र लिङ्गसम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनको क्षमता निर्माण कार्यक्रममा महिला उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र सांसदहरूका लागि तालीम कार्यक्रम यस व्यवस्थामा समेटिएका छन् । यी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न केही नीति उपकरणको पनि व्यवस्था गरिएको छ । विशेष गरी व्यापारमार्फत लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न सदस्यहरूलाई उनीहरूको व्यापार नीतिहरू र राष्ट्रिय रणनीतिहरूको समीक्षा गर्ने, व्यापार नीतिहरू र व्यापार कार्यक्रमहरूका लागि सहायतामा लैङ्गिक मुद्दाहरूको एकीकरण गर्ने, अनुसन्धान र तथ्यांकमा महिला सशक्तीकरणका विषयहरू समेटी यी प्रावधानले महिलाहरूको जीवनमा पार्ने व्यापारको प्रभावका बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने विषयहरूलाई विश्व व्यापार संगठनले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । औद्योगिक नीतिमा भएका व्यवस्था महिला सशक्तीकरणको यस वातावरणमा नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति २०६७ मा आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत महिला सशक्तीकरणको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । व्यवसाय संवद्र्धन सेवामार्फत लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा प्रतिभाशाली, सृजनशील युवा र महिलालाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, लघु, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई बैंकिङ तथा सहकारी संस्थामार्फत सरल र सुलभ तरीकाबाट समूहगत ऋण प्रदान गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू यस नीतिमा रहेका छन् । कुनै साना उद्योगले न्यूनतम ६ महीनाभन्दा बढी १०० जनाभन्दा बढी नियमित स्वदेशी कामदार, मझौला उद्योगले २०० जना र ठूला उद्योगले ५०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस्ता उद्योगले त्यस वर्ष लाग्ने आयकरमा थप २५ प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था छ । यदि त्यस्ता उद्योगले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने संख्याको ५० प्रतिशत स्वदेशी महिला वा दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा त्यस वर्षमा लाग्ने आयकरमा ४० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलापको नीतिनिर्माणमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा महिला सदस्यको अनिवार्य मनोनयनको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूमध्येबाट (१ जना महिलासहित) नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्य हुने व्यवस्था, टे्रड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना महिला, लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रका दुईजना महिला उद्यमी प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था नीतिमा छ । नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कुनै पनि उद्योग/व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तहमा सम्बद्ध औद्योगिक व्यवसायमा संलग्न आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई सरल तथा सुलभ तरीकाबाट ऋण प्रवाह गर्न विभिन्न बैंकिङ तथा सहकारी संस्थाहरूमा समूह ऋणको व्यवस्था, उद्योग स्थापना गर्दा दिइने भेञ्चर पूँजीमा महिलाहरूलाई प्राथमिकता, महिलाको नाममा मात्र उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छूट, महिला उद्यमीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग राख्न चाहेमा विशेष प्राथमिकता, महिलाहरूलाई उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्न प्रविधि विकाससम्बन्धी तालीम, सभा, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण दलमा महिला उद्यमीहरूलाई समावेश गर्नेजस्ता विषय पनि नीतिमा समेटिएका छन् । यसैगरी क्षेत्रगत रूपमा विक्री कक्षहरूमा महिला उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित सामानहरूको विक्री कक्षको व्यवस्था, सरकारी निकायद्वारा सञ्चालन गरिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी प्रदर्शनीमा महिलाको अनिवार्य संलग्नता, निर्यात कर्जा, महिलाको नाममा मात्र दर्ता भएको उद्योगलाई औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट, डिजाइन र टे्रडमार्क दर्ता गराउँदा लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूट, महिला उद्यमशीलता विकासका लागि छुट्टै महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था, महिला उद्यमीको विकासका लागि उद्योग मन्त्रालयमा छुट्टै विषयगत एकाइको व्यवस्था, उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनलाई लैंगिकमैत्री तुल्याई लैंगिक समानताको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध नीति तथा कार्यक्रमको लैंगिक विश्लेषण र लेखांकन, लैंगिक परीक्षण तथा लैंगिक बजेट पद्धति कार्यान्वयनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका व्यवस्था नेपालको उद्योग क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको गठनमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा तीनजना महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला, दलित वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेमा त्यस्तो उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करमा थप १५ प्रतिशतको सुविधा, महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा २० प्रतिशत छूटको व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । यसैगरी महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइने तथा महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहेको उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग गरेमा उनीहरूको वित्तीय स्थितिको आधारमा तोकिएबमोजिम निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी नीतिमा महिला उद्यमशीलता विकास कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था मौद्रिक नीति २०२२/२३ का अनुसार कुल ८३ हजार ६ सय ६९ महिलाले सहुलियतयुक्त कर्जा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यस नीतिअनुसार सहुलियत कर्जाको प्रावधानमा रू. २० लाखसम्मको कर्जा, रू. २५ लाखसम्म सवारीसाधन खरीद कर्जा, रू. १५ लाखसम्म महिला व्यवसायीहरूले धितोविना ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋणको व्यवस्था रहेको पाइन्छ । १५औं योजनामा महिला सशक्तीकरण चालू १५औं योजनामा पनि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि नेपाललाई लैङ्गिक समान राष्ट्र निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी पर्याप्त लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने लक्ष्यअन्तर्गत लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न खोजिएको छ । महिलाहरूका लागि सम्मानजनक जीवन बिताउने वातावरण निर्माण गर्ने, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान पहल र नेतृत्व भूमिका स्थापना गरी स्रोतसाधन, अवसर र लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस योजनाले वार्षिक ३ हजार महिलाले उद्यमशीलता र रोजगारमूलक तालीम र १० हजार महिलाले रोजगारीको अवसर पाउने आकलन गरेको छ । यसैगरी लैङ्गिक जवाफदेही बजेट प्रणालीको व्यवस्था, बहुआयामिक महिला उद्यमशीलता नमूना गाउँको स्थापना, एकीकृत महिला उद्यमशीलता विकास र नवीन व्यावसायिक तथा शीपमा आधारित तालीममार्फत आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन, महिला उद्यमीका लागि औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम स्थापना, व्यावसायिक किसान र महिला उद्यमीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच सुनिश्चितताजस्ता विषय योजनामा उल्लेख छन् । आयकरमा भएको व्यवस्था आयकरसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सामान्य आयकरमा महिलाको हकमा १०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ९० प्रतिशत छूट, ३०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ८० प्रतिशत छूट, ५०० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७५ प्रतिशत छूट, १००० वा त्योभन्दा माथि रोजगारीमा सामान्य दरमा ७० प्रतिशत छूट तथा विशेष उद्योगमा १०० जनामा ३३ प्रतिशत महिला भएमा अतिरिक्त १० प्रतिशत आयकरमा छूटको व्यवस्था छ । आर्थिक ऐनमा सुन आयातमा पुरुषलाई गहनाका रूपमा २५ ग्राम तथा महिलालाई ५० ग्राम गहना छूटको व्यवस्था छ । व्यावसायिक कार्यविधिले दिएको सुविधा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति छनोट, सम्मान तथा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा महिला उद्यमी, व्यवसायीहरूलाई उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा अझ बढी सहभागी हुन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले निर्यात व्यापारमा कुल रकमको आधारमा सबभन्दा बढी रकमको निर्यात गर्ने महिला निर्यातकर्तालाई सम्मान गर्ने प्रावधान रहेको छ । महिलाको विकासमा केन्द्रित रहने क्षेत्रगत मन्त्रालयका रूपमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ जस्ता व्यवस्थाअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणका थुप्रै प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाका लागि विशेष प्रदर्शनी स्थल, महिलाकेन्द्रित तालीम, विक्री कक्ष र वित्तीय पहुँच व्यवस्था हुने प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी लैंगिक समानता कार्यविधि २०८० मा महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, भण्डारण र गुणस्तर परीक्षणमा सहुलियतको व्यवस्था, एक स्थानीय तहमा एक विक्री केन्द्र, व्यापार व्यवसायका बारेमा प्रभावकारी सूचना प्रवाह, महिला उद्यमशीलता प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, महिला प्रदर्शित उद्योग, व्यवसायको दर्ता, ऋण र बीमामा छूट तथा स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनजस्ता महिला उद्यमीमैत्री व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । बजेटमा महिला बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्ने अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा माथि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई प्रत्यक्ष, २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई अप्रत्यक्ष तथा २० प्रतिशतमुनि महिला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बजेटलाई तटस्थ बजेट भनी वर्गीकरण गर्ने समेत अभ्यास रहेको छ । यस्तो बजेट तर्जुमामा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, महिला सहभागिता, लाभमा महिलाको अंश, महिला रोजगार आयआर्जन, महिलाको कार्यसमय र कार्यभार सुधारलाई २०/२० भारित प्रतिशतको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस आधारमा हेर्दा आव २०८०/८१ प्रत्यक्षवर्गमा रू. ७ खर्ब ८४ अर्ब ( ४२ दशमलव १६ प्रतिशत), अप्रत्यक्ष वर्गमा रू. ५ खर्ब ६६ अर्ब ( ३२ दशमलव ३६ प्रतिशत) तथा तटस्थ वर्गमा रू. ५ खर्ब ४६ करोड ( २५ दशमलव ४२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८० मा मानव विकास सूचकांक १ देखि २६ सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ५० लाख, मानव विकास सूचकांक २७ देखि ४० सम्म भएका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ४० लाख तथा मानव विकास सूचकांक ५३ भन्दा माथिका जिल्लामा प्रतिस्थानीय तह रू. ३० लाख प्रदान गर्ने महिलालक्षित व्यवस्थाहरू रहेका छन् । महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न काभ्रे जिल्लाको पाँचखालमा महिलाकेन्द्रित औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य नीतिमा महिला नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई दिशानिर्दिष्ट गर्ने वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि व्यापारमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने प्रावधान रहेका छन् । विशेष गरी लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगहरू एवं महिला तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायहरूबाट सञ्चालित उद्योगहरूलाई निर्यात व्यापारमा आबद्ध गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बोर्ड अफ ट्रेडमा अर्थ, वाणिज्य र आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट कम्तीमा दुईजना महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था छ । स्वदेशभित्र भएका महिला सशक्तीकरणका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन र उपयोग गर्दै नेपाललाई प्राप्त सहुलियतयुक्त बाह्य बजारको सदुपयोग गर्न जरुरी छ । भारत, चीन, यूरोपेली संघ, टर्की, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र ७७ वस्तुका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा प्राप्त कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा तथा नेपाललाई विभिन्न देशमा प्राप्त जीएसपी सुविधाको उपयोग गर्ने सिलसिलामा यी बजारमा महिलालक्षित निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन आवश्यक छ । यस अवस्थामा नेपाली महिला व्यवसायीहरूका उत्पादनहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवेशमा सहज र मितव्ययी पहुँच स्थापना गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । हाल केन्द्रले सूचना र तथ्यांक सेवा प्रवाह, बजारसम्बन्धी जानकारी दिन हेल्पडेस्क र सूचना अधिकारीको व्यवस्था, बजार पहुँचसम्बन्धी प्रयोगात्मक कक्षासहितको तालीमको व्यवस्था, मेला सहभागिता र बीटुबी सम्मेलनको आयोजना, निजीक्षेत्रका महिला छाता संगठनलाई सहयोग कार्यहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ । चुनौती र समाधान उपर्युक्त वातावरणका माझ भएका व्यवस्था र उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न केही चुनौती विद्यमान रहेका छन् । विशेष गरी पर्याप्त सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनामा सहज पहुँच स्थापना गर्ने, छूट र सेवासुविधाको बहुकेन्द्र, बहुकानून र बहुप्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गर्ने जस्ता चुनौती विद्यमान रहेका छन् । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा, छूट र सेवाकोे डाटावेश तयार गरी प्रकाशन तथा अनलाइन माध्यमबाट यस्ता सूचना मोबाइलमा नै प्राप्त हुने गरी मोबाइल एपसहितको सर्चइन्जिनको व्यवस्था हुन जरुरी देखिएको छ । यसैगरी महिलाहरूलाई प्राप्त सुविधा र छूटका बारेमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन, महिलाको प्रतिनिधित्व हुने समिति, बोर्ड, कोष आदिमा महिला प्रतिनिधिहरूको नेटवर्क स्थापना तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन जरुरी देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

बीमा बजारमा अब फरक प्रकारको चेतना ल्याउन आवश्यक छ

हालै युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नियुक्त भएकी उपासना पौडेल नेपाली बीमा बजारका लागि नयाँ व्यक्ति हुन् । भारतीय बीमा बजारमा लामो समय काम गरेकी पौडेलसँग नेपाली बीमा बजारको अनुभव भने छोटो छ । यस अवस्थामा उनले कम्पनीलाई कसरी अगाडि बढाउँदै छिन् ? प्रस्तुत छ, यस्तै समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सार : नेपालको बीमा क्षेत्रमा यसअघि कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा महिला थिएनन् । त्यो अवस्थामा तपाईं युनाइटेड इन्स्योरेन्सको सीईओमा नियुक्त हुनुभएको छ । कस्तो लागिरहेको छ ? यस कम्पनीको सीईओ भएर आउँदा एकदम उत्साहित भएको छु । तर, उत्साहसँगै जिम्मेवारी पनि बढेको महसुस भएको छ । महिला भएको हुनाले बजारले के गर्न सक्ला भन्ने पनि हुन सक्छ । यसमा महिला/पुरुषले यसमा खास अर्थ त राख्दैन । तर, केही फरक भने हुन्छ । यद्यपि, महिला भएको कारण हाम्रो आवाज सुनिन्छन् । तर, काम गर्ने मामलामा महिला/पुरुषलाई आधार बनाउनु हुँदैन । काम गर्न सक्नेलाई स्थान दिनुपर्छ । नेपालमा यस्तो संस्कार बल्ल शुरू हुन खोजेको छ । अहिले भारतका ठूला बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूमा महिलाले पनि नेतृत्व गरेका छन् । तर, केही समयअघि त्यहाँ पनि महिलाको सहभागिता न्यून थियो । धेरै लामो समयपछि त्यहाँको बजारमा महिलाहरू नेतृत्वमा आएका हुन् । म भारतीय बीमा बजारमा २०१२ मा प्रवेश गरेको हुँ । त्यस बेला त्यहाँ महिला नेतृत्व अत्यन्त कम थियो । तर, अहिले त्यहाँ महिलाहरू नेतृत्वमा आइसकेका छन् । अब नेपालमा पनि त्यो परिवर्तन आउँदै छ । केही समयअघि युनाइटेडमा महिला कर्मचारी संख्या कम थियो । तर, अहिले कुल कर्मचारीमा महिला कर्मचारीको हिस्सा ३५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेतृत्व तथा विभागीय प्रमुखहरूमा त महिलाको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यद्यपि, हामीले महिला नै भएर उनीहरूलाई स्थान दिएका भने होइनौं । महिलाले एकदम प्रतिबद्ध एवं समर्पित भएर काम गर्छन् । त्यसैले, महिलालाई महिलाको रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । अझ भनौं, काम गर्ने मामलामा महिला/पुरुष भनेर भन्नु हुँदैन । बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेर छोटो समयमै व्यवस्थापकीय रूपमा एक कम्पनीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । यहाँसम्मको यात्रा कस्तो रह्यो ? मैले ब्याचलरसम्म नेपालमै पढेको हुँ । मास्टर डिग्री भने भारतको दिल्ली युनिभर्सिटी फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा गरेको हुँ । त्यो कलेज भारतको उत्कृष्ट ५ भित्र पर्छ । त्यसकारण मलार्ई त्यहाँ जागिर खोज्दै हिँड्नु परेन । त्यहाँ राम्रा कलेजहरूमा कम्पनीहरू आफै इन्टर्नशिपको अवसर लिएर आउने गर्छन् । सोही क्रममा मैले त्यहाँको एक म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी कुम्मिन्स इन्डिया लिमिटेडमा जोडिने अवसर पाएँ । त्यहाँ मेरो कार्यसम्पादनलाई मूल्यांकन गर्दै कम्पनीले पूर्णकालीन रूपमै काम गर्ने अवसर दियो । यसै क्रममा नेपालीसँग नै मेरो विवाह पनि भयो । थप करिअरका लागि म २०१२ मा मुम्बई गए । त्यहाँ गएर जागिर खोज्ने क्रममा आईसीआईसीआई नामक निर्जीवन बीमा कम्पनीमा जोडिएँ । त्यही कम्पनीबाट बीमा क्षेत्रमा मेरो प्रवेश भएको हो । त्यस कम्पनीमा ६ महिना मात्र काम पाएमा पनि धेरै राम्रो हुने थियो । तर, त्यहाँ पनि मैले राम्रै कार्यसम्पादन गर्न सकेँ । त्यहाँ कार्यसम्पादनको आधारमा ३/३ वर्षमा मात्र कर्मचारीको प्रमोसन हुन्थ्यो । तर, मेरो १/१ वर्षमै प्रमोसन हुन्थ्यो । त्यहाँ काम गर्दा मेरो व्यक्तिगत जीवनलाई पनि धेरै फाइदा गर्‍यो । म त्यहाँ म्यानेजमेन्ट तहबाटै सेवा शुरू गरेको थिएँ । त्यसको प्रभावले नै मलाई अहिले युनाइटेड इन्स्योरेन्सको सीईओ हुन मद्दत पुगेको हो । त्यस कम्पनीमा काम गर्दा गर्दै म फेरि भोडाफोन नामक टेलिकम कम्पनीमा जोडिन पुगेँ । त्यहाँ काम राम्रो गरे पनि उत्साह भने भएन । त्यहाँ ६ महिनाजति काम गरेर म बीमा बजारमै फर्किएँ । त्यसपछि मैले आईसीआईसीआईसँग मर्ज हुन लागेको भारतीय एक्सा नामक बीमा कम्पनीमा काम शुरू गरेँ । तर, भारतमा लामो समयसम्म बस्न मन भएन । अन्ततः हामी (श्रीमान् समेत)ले २०१९ डिसेम्बरमा नेपाल आउने निर्णय गर्‍यौं । नेपाल आएर सानिमा जनरल इन्स्योरेन्समा महाप्रबन्धकको रूपमा काम शुरू गरेँ । त्यसपछि युनाइटेड इन्स्योरेन्समा डीसीईओ रूपमा नियुक्त भएर डेढ वर्षअघि आएको हुँ । लामो समय भारतीय बीमा बजारमा काम गर्नुभयो । अहिले नेपाली बीमा बजारमा सक्रिय हुनुहुन्छ ? नेपाल र भारतीय बीमा बजारमा महिला सहभागिता, पहु“च, प्रविधि लगायतको अवस्था कस्तो छ ? भारतमा अहिले महिला कर्मचारीको हिस्सा बढी नै छ । त्यहाँ कम्पनीमा ३५ प्रतिशत महिला कर्मचारी हुनुपर्ने प्रावधान पनि छ । त्यसको कारणले पनि त्यहाँ अहिले महिला कर्मचारीको हिस्सा राम्रो छ । तर, उनीहरूले महिला नै भएर जागिर पाएका भने होइनन् । काम गर्न सक्ने भएर नै पाएका हुन् । तर, नेपालमा भने महिलाको सहभागिता कम नै छ । तर, विस्तारै बढ्दै गएको पनि देखिन्छ । तर, महिलाले काम भने गर्न सक्नुपर्छ । अहिले यहाँ महिलाको हिस्सा ३५ प्रतिशत हुनुपर्छ भनियो भने काम गर्ने सक्ने मान्छे पाउन गाह्रो हुन्छ । त्यो कोटा परिपूर्ति गर्दा प्रभावकारिता पनि घट्न सक्छ । महिला कर्मचारीको हकमा विस्तारै विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ । हाम्रो कम्पनीमा त भइपनि सक्यो । केही समय यहाँ १० प्रतिशत महिला कर्मचारी थिए । अहिले त्यो ३०÷३५ प्रतिशत पुगेको छ । विभागीय प्रमुखहरूमा त ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अरूले शुरू नगरे पनि हामीले शुरू गरेका छौं । अब यसको नतीजा कस्तो आउँछ, त्यो पनि विस्तारै देखिन्छ । नतीजा राम्रै आयो भने अन्य कम्पनीले पनि यस्तो अभ्यास गर्न सक्छन् । कम्पनीले राम्रो व्यवसाय गर्दै गयो भने महिलामैत्री कार्यालय पनि बनाउँछौं । तर, अहिले कम्पनीसँग पर्याप्त पूँजी नहुँदा त्यो गर्न सकिएको छैन । निकट भविष्यमा हुन सक्छ । नेपालका कम्पनी महिलामैत्री भने छैनन् । भारतमा यस्ता कम्पनीहरूमा ‘चाइल्डकेयर सेन्टरहरू’ पनि छन्, ता कि बच्चा भएका महिला कर्मचारीले पनि कार्यालयमा आएर काम गर्न सकून् । बच्चा हेर्नकै लागि जागिर छोड्न नपरोस् । तर, नेपालमा त्यस्तो संस्कृतिको विकास भएको छैन । करियर राम्रो भएका महिला साथीहरू पनि बच्चा हेरचाह गर्नकै लागि जागिर छोडेका विभिन्न उदाहरण छन् । परम्परागत मान्यतालाई ध्यानमा राखेर बच्चा हेरचाह गर्न श्रीमतीलाई नै जागिर छोड्न लगाइन्छ । यस अवस्थामा महिलामैत्री कार्यालय बनाउन आवश्यक छ । साथै, हामी विमन ब्रान्च नै बनाउने योजनामा छौं । महिलाले मात्र काम गर्ने तथा महिलासम्बन्धी बीमा गर्नेगरी विमन ब्रान्च स्थापना गर्ने योजनामा छौं । बजारका कुरा गर्दा हामी भारतीय बीमा बजार भन्दा पछाडि नै छौं । म सन् २०१२ मा भारतीय बजारमा प्रवेश गरेको हुँ । त्यसबेला त्यहाँ म्यानुअल रूपमै बीमा पोलिसी जारी गरिन्थ्यो । तर, केही वर्षमै त्यहाँ त्यो अवस्था अन्त्य भयो । सूचनाप्रविधिमा एकदम राम्रो परिवर्तन आयो । तर, नेपाली बीमा बजार यस मामलामा अझै पछाडि छ । अब प्रविधिको विकास गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । कम्पनीहरूको खर्च पनि घट्छ । त्यसरी बचेको पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेर फाइदा कमाउन सकिन्छ । त्यसकारण अब नेपाली बजारलाई डिजिटाइजेशन गर्न आवश्यक छ । अबको केही वर्षमै त्यो पूरा हुने देखिन्छ । केही समय पहिला यस कम्पनीको व्यावसायिक गतिविधि त्यति राम्रो थिएन । तर, अहिले राम्रो देखिएको छ । यसका कारण के के हुन् ? कम्पनीको ग्रोथ राम्रो थिएन नै । त्यसैले नै म य यहाँ आएको हुँ । मलाई मेहनत गर्न, चुनौती लिन मन लाग्छ । कम्पनीलाई राम्रो बनाउने चुनौती लिएरै म यहाँ आएको हुँ । २७ वर्ष पूरा गरेको कम्पनी अहिले जुन स्थानमा हुनुपर्ने थियो, त्यो स्थानमा छैन । बजारको हामीप्रतिको धारणा पनि त्यति राम्रो छैन । हामी बजारमा त्यति भिजिबल नै थिएनौं । यस अवस्थामा कम्पनीलाई माथि उकास्न निकै चुनैतीपूर्ण छ । त्यस चुनौतीलाई सामना गर्नेगरी केही रणनीति पनि बनाएर अगाडि बढेका छौं । युनाइटेड स्थापनाको आधारमा पाँचौं र पुरानो कम्पनी पनि हो । त्यो हिसाबले पहिला हामीसँग ठूला पोर्टफोलियो कारोबार गर्ने ग्राहक पनि थिए । तर, विस्तारै उनीहरूले हामीसँग कारोबार गर्न छाड्दै गए । सामान्यतया कम्पनीप्रति सकारात्मक र नकारात्मक दुवै धारणा भएका ग्राहक हुन्छन् नै । तर, हाम्रोमा नकारात्मक धारणा भएका ग्राहक हावी भएर समस्या भएको हो । त्यो अवस्थामा हामीले ग्रोथ बढाउनुभन्दा पनि हामीप्रति ग्राहको धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती छ । त्यसैले हामीले लागो नै परिवर्तन गरेर कम्पनीलाई रिब्रान्डिङ गर्दै गएका छौं । यो नेपाली बजारमा नयाँ अभ्यास हो । लोगो परिवर्तन गरेपछि हामीलाई बजारमा जान धेरै सजिलो पनि भएको छ । अहिले बजारमा पुरानो छवि करीब हटेको अवस्था छ । साथै, हाम्रो टिम समेत नयाँ छ । त्यसले गर्दा पनि हामीलाई काम गर्न सहज भएको छ । हामीप्रति नकारात्मक धारणा बनाएका ग्राहक पनि सानो सानो बीमा लिएर आउन थालेका छन् । यस्तै, म आएपछि कम्पनीको आन्तरिक व्यावसायिक रणनीति पनि बनायौं । नाफा दिन नसक्ने शाखा बन्द गर्ने, काम गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई आन्तरिक रूपमै प्लेसमेन्ट गर्ने काम पनि गरेका छौं । हामीले व्यवसाय विस्तारको मामलामा काठमाडौंभन्दा बाहिरको शहरलाई प्राथमिकता दिएका छौं । अहिले काठमाडौंको बजार ‘अकुपाई’ भइसकेको छ । त्यसैले हामी काठमाडौं बाहिर व्यवसाय विस्तारका लागि आक्रामक रूपमा लागेका छौं । नारायणगढ, हेटाैंडा, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, विराटनगर जस्ता शहरलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छौं । पछि अन्य ठाउँमा पनि व्यवसाय विस्तार गर्नेछौं । विस्तारै काठमाडौंको मार्केटलाई रिभाइव गर्छाैं । हामीले कम्पनीको आन्तरिक कामलाई पनि अटोमेशन गरेका छौं । इन्टरनेट, प्रविधिबाट गर्न सक्ने जति सबै कामलाई अटोमेशन गरेका छौं । पहिला १५ दिनमा गरिने काम अहिले एक दिनमै हुन्छ । यस्तै, हामीले महिलालाई लक्षित गरेर घरदेखि नै काम गर्ने परिपाटी विकास गरेका छौं । अहिले यो कम्पनीमा काम गरिरहेका कर्मचारी छाडेर जान चाहँदैनन् । तर, हामी नयाँ इन्नोभेशन गर्ने अवस्थामा अझै पुग्न सकेको छैनौं । हामीले पहिले बिग्रेका कामलाई नै सुधार गर्दै गएका छौं । समग्रमा अहिले हामी दाबी भुक्तानीमा बढी ध्यान दिएका छौं । यसलाई राम्रो गर्न सकियो भने व्यवसाय बढाउन समस्या हुँदैन । त्यसपछि हामी इन्नोभेशनमा पनि जानेछौं । हामीले अधिकारलाई पनि विकेन्द्रित गरेका छौं । सीईओ भए पनि मैले सबै अधिकार लिएको छैन । केही अन्य साथीहरूलाई पनि विभिन्न विषयमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि जिम्मेवारी बोध हुन्छ र कम्पनीलाई अगाडि बढाउन सहज हुन्छ । कम्पनीले लामो समयदेखि शेयरधनीलाई लाभांश दिन सकेको छैन । अब हामी हरेक लाभांश दिनेगरी हामी काम गर्छाैं । यस्तै, हामीले कर्मचारीमा पनि लगानी गर्न आवश्यक छ । उनीहरूमा लगानी गर्न सकिएन भने कम्पनी अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिले कम्पनीको व्यावसायिक गतिविधि राम्रो छ भन्नुभयो । अबको २–४ वर्षमा कम्पनीलाई कस्तो रूपमा देख्न सकिन्छ ? इच्छाशक्ति त नम्बर एक नै बनाउने हो । तर, उत्कृष्ट पाँचसम्म पुग्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । पहिला हामी १८औं स्थानमा थियौं । अहिले १३ नम्बरमा आएका छौं । गत वैशाखको मात्र व्यवसायलाई आधार मान्ने हो भने हामी छैटौं स्थानमा छौं । त्यसअनुसार कम्पनी छिट्टै माथि आउने देखिन्छ । यो वर्ष अर्ब क्लबमा पुग्ने लक्ष्य थियो । तर, कोरोनाका कारण त्यसमा चुनौती देखिएको छ । अहिले व्यवसायमा ६२ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ । तर, यो सधैं कायम रहँदैन । तर, बजार १२/१३ प्रतिशतको वृद्धिदरमा अगाडि बढ्दा हामी २० प्रतिशतसम्मको वृद्धिमा अगाडि बढ्छौं । पहिला युनाइटेड इन्स्योरेन्समा काम गर्न सहज थिएन भन्ने सुनिन्थ्यो । अहिले कस्तो अवस्था छ ? त्यस्तो मैले पनि सुनेको थिएँ । तर, मैले यहाँ डीसीईओदेखि काम गर्दा त्यस्तो महसुस गरिनँ । यहाँ हामी पारिवारिक वातावरणमै काम गर्छाैं । सञ्चालक समितिको काम भनेको सञ्चालन गर्ने र हामीलाई बीमा समितिको दायरामा रहेर विभिन्न निर्देशन दिने हो । तर, हाम्रो कम्पनीको अध्यक्षज्यू, हाम्रो प्रवर्द्धक समूह र सञ्चालक समितिबाट व्यवसाय बढाउन धेरै सहज वातावरण प्राप्त भएको छ । बोर्ड र म्यानेजमेन्ट टीम बीच एकदम राम्रो सहकार्य छ । कर्मचारी र म्यानेजमेन्ट टीमबीचको सहकार्य पनि राम्रो छ । त्यसैले हामी पछिल्लो समय कम्पनीको गतिविधि राम्रो बनाउन सफल भएका छौं । अब नेपाली बीमा बजार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ होला ? अहिले आममानिसमा बीमाको जागरण आइसकेको छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको विषयलाई नकारात्मक वा सकारात्मक कुुन रूपमा हेर्ने, आफ्नो ठाउँमा छ । बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिएका नै छन् । कोरोना बीमाको कारण गाउँ गाउँमा बीमाको पहुँच तथा सचेतना बढेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । त्यसअनुसार अब बीमा जागरण आइसकेको छ । अब नयाँ नयाँ प्रडक्ट ल्याउने, बीमाको फरक जागरण दिने काम गर्नुपर्छ । अहिले मोटर बीमामा थर्ट पार्टीको मात्र बीमा हुन्छ । तर, मोटरसाइकल दुर्घटना भएर बिग्रिँदा पनि बीमाले कभर गर्छ भन्नेबारे धेरैलाई थाहा छैन । यस्ता विषयमा पनि सचेतना ल्याउन आवश्यक छ । यसैगरी नयाँ नयाँ प्रडक्ट पनि ल्याउनुपर्छ । विशेषगरी ग्याजेट्स बीमालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले मोबाइलको प्रयोग व्यापक छ । तर, त्यो खसेर फुट्दा, कुनै पाटपुर्जा बिग्रिँदा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । त्यसको बीमा गरेको भए ग्राहकको पैसा खर्च हुने थिएन, बीमाले भुक्तानी गर्ने थियो । अब यस्तै प्रकारका बीमाहरू प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ । साथै, ४ वर्षअघि ७ प्रतिशत रहेको बीमाको पहुँच अहिले करीब २४ प्रतिशत पुगेको छ । यो ठूलो उपलब्धि हो । अब त्यो ५० प्रतिशत पुग्न कुनै समस्या हुँदैन । तपाईंहरू पनि कुनै नयाँ प्रडक्ट ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ कि ? विशेषगरी हामीले महिलामा हुने क्यान्सरलाई लक्षित गरेर एउटा बीमा पोलिसी बनाउने तयारी गरेका छौं । यस विषयमा काम भइरहेको छ । यसका अलावा अन्य योजनाहरू पनि बनाउने तयारी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

माओवादीको केन्द्रीय समिति २९९ सदस्यीय

अन्नपूर्ण माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति २ सय ९९ सदस्यीय बनाइने भएको छ । जुन बहुपदीय हुने जनाइएको छ । केन्द्रमा अध्यक्षका साथै उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष रहेको पदाधिकारी टिम रहने भएको छ ।माओवादीले आफ्नो सबै समितिमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रदेखि वडासम्मै कमिटीमा ३५ प्रतिशत […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

माओवादी केन्द्रका सबै कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य

१४ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो सबै समितिमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले आसन्न केन्द्रीय समितिमा पेस गर्ने गरी पास गरेको अन्तरिम विधानअनुसार केन्द्रीय समितिदेखि सबै समितिमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ । यो तत्काल लागू हुनेछ । पार्टीको सबै समितिको पदाधिकारीमा एकजना महिला अनिवार्य […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७७