काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएको छ । निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा प्रवाह हुन नसकेपछि बैंकमा तरलता निकै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत लगातार प्रशोचन गरे पनि तरलता बढिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार शनिवारसम्ममा बैंकहरूले ६० खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५० खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । शनिवार बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९ दशमलव ९६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म यस्तो अनुपात कायम गरी कर्जा दिन सक्ने प्रावधानअनुसार बैंकसँग थप ६ खर्ब १० अर्ब कर्जा विस्तारको क्षमता भएको हो ।
राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा वृद्धि कम हुँदा अधिक तरलता देखिएको बताउँछन् । ‘विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिले चालू वर्षमा बैंकहरूको निक्षेप वृद्धिदर बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकहरूमा अधिक तरलता देखिएको हो ।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवमा बैंकहरूमा ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप वृद्धि हुँदा कर्जा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै नीतिगत दर घटाउनुका साथै घरजग्गा, शेयर, गाडीलगायत क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको नीतिमा पुनरवलोकन गरिसकेको छ । बैंकहरूले पनि पुुसमा ब्याजदर घटाएका छन् । तैपनि कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन ।
बढ्दो विप्रेषण आप्रवाहले बैंकहरूको निक्षेप बढ्यो, त्यो अनुसार कर्जा प्रवाह नबढ्दा तरलताको थुप्रो
बजारमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले लगातार प्रशोचन गरिरहेको छ । मङ्सिर ६ गतेदेखि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणबाट तरलता प्रशोचन गर्न थालेको हो । केन्द्रीय बैंकले पुस १९ गतेसम्ममा १८ पटक गरी बजारबाट २ खर्ब ८२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ । उसले मंगलवार पनि १४ दिन अवधिका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दै छ ।
अधिक तरलताका कारण दैनिक औसत अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभित्र कायम राख्न बैंकलाई हम्मे परेको छ । चार महीनापछि गत मंगलवार अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभित्र कायम भए पनि बिहीवारदेखि पुन: तल झरेको छ ।
आइतवार अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ६६४ प्रतिशत कायम भएको छ । कोरिडोरको प्रावधानअनुसार यो ब्याजदर न्यूनतम ३ प्रतिशत कायम हुनुपर्छ ।
‘ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ मा कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत निक्षेप संकलनदर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसभन्दा अघि यो दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत थियो ।
राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता पोखरेल पनि ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयनका लागि तरलता प्रशोचन बढाउँदै लगिएको बताउँछन् । ‘हामीले निक्षेप संकलन उपकरणको अवधि र रकम बढाउँदै लगेका छौं,’ उनले भने, ‘यसबाट पनि तरलता व्यवस्थापन नभएमा अन्य उपकरण प्रयोग गर्छौं ।’