स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थामा वर्षको दुईपटक विद्यार्थी भर्ना खुलाइने
रकारले स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थामा वर्षको दुईपटक विद्यार्थी भर्ना खुलाउने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा उक्त कुरा उल्लेख छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको आयोजनामा नेपालभरिका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ जसमा उच्चा शिक्षाका मापदण्डहरूमा एकरूपता र अन्तरराष्ट्रियकरण विषयमा छलफल गरी उच्च शिक्षाको अवस्था सुधार गर्न साझा मार्गचित्र निर्माण गर्न आधार तयार गरेको बताइएको छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरू अन्तरराष्ट्रिय र्यान्किङमा निकै पुछारमा छन् । उत्कृष्ट हजार विश्वविद्यालयभित्र समेत नेपाल पर्न सकेको छैन । यद्यपि त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी संख्याको आधारमा भने राम्रै स्तरमा परेको छ । तर, यसले विश्वविद्यालयको स्तर देखाउँदैन ।
नेपालबाट ठूलो परिमाणमा विद्यार्थीहरू विदेशमा जान थालेपछि नेपालका विश्वविद्यालय र कलेजहरूले विद्यार्थी नपाउने अवस्था शुरू भएको छ । कुनै बेला बढी विद्यार्थी आउँदा थेग्न नसकेर छानीछानी विद्यार्थी भर्ना गर्ने कलेजहरू अहिले विद्यार्थी नपाएर पटकपटक विज्ञापन निकाल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पर्याप्त विद्यार्थी नपाउँदा विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षा नै दोहोर्याएर लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसले नेपालको शिक्षा विश्वस्तरको दाँजोमा कामै नलाग्न अवस्थामा रहेको देखाउँछ ।
विश्वविद्यालयमा चरम राजनीति छ । राजनीतिक दलपिच्छेका विद्यार्थी संगठनहरू, प्राध्यापक र कर्मचारी संगठनहरू छन् । तिनले विश्वविद्यालयको स्तर उकास्न सहयोग गर्ने होइन, भाँजो हाल्ने गर्छन् । आफ्नो स्वार्थविपरीत काम भएमा विरोध गरिहाल्ने प्रवृत्ति छ । सरकारी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा त तलब खुवाउन मात्रै ताला खुल्छ, नत्र सधैं तालाबन्दी भइरहेको हुन्छ । एउटा पक्षसँग सम्झौता गरेर ताला खुलायो भने अर्को पक्षले गएर ताला लगाइहाल्छ । त्यहाँ अनुसन्धान र प्राज्ञिक काम त केही पनि भएको पाइँदैन । देशकै जेठो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । शिक्षण शुल्क ज्यादै कम हुँदा प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नसकेर शुल्क बढाउँदा पुल्चोक क्याम्पसमा विद्यार्थीको यति विरोध भयो कि प्राध्यापकहरूले विद्यार्थी संगठनलाई नै कलेज चलाऊ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुपर्यो । यी सबै परिदृश्यले विश्वविद्यालय राजनीति गर्ने, भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति लिने, जागीर खुवाउने थलोमात्रै बनेको छ । पञ्चायत कालमा जत्तिको प्राज्ञिक मर्यादा विश्वविद्यालयहरूले जोगाउन सकेका छैनन् ।
विश्वविद्यालयलाई अध्ययन र अनुसन्धानको केन्द्र बनाइनुपर्छ । तर, चोरीको थेसिसबाट स्नातकोत्तर, विद्याविरिधि प्राप्त गरेका घटना बग्रेल्ती सार्वजनिक हुँदा पनि त्यसलाई सुधार्न कसैको पहल भएको छैन । यसरी विश्वविद्यालय गतिहीन र पंगु बन्दै जानुमा विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्रीलाई बनाउने परिपाटी एउटा कारण हो । विश्वविद्यालयलाई आर्थिक सहयोग दिने संस्था, विज्ञहरू, भूतपूर्व प्राध्यापकहरूलाई यो पद दिने हो भने अहिलेको विकृतिमा केही कमी आउन सक्छ । अन्य विश्वविद्यालयको दाँजोमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले प्राज्ञिक क्षेत्रमा केही राम्रो गरेको छ । यसो हुनुका कारण त्यहाँ धेरै समयसम्म प्राध्यापक र विद्यार्थीलाई राजनीति गर्न नदिनु नै हो ।
उपकुलपतिहरूको सम्मेलनले विश्वविद्यालयहरू पनि चिन्तित भएको हो कि भन्ने संकेत त गरेको छ तर त्यसअनुसार उनीहरूले काम गर्नेमा भने पूरै आशंका छ । सरकार पनि विश्वविद्यालयको स्तर सुधार्न उदासीन देखिन्छ । पहिलो त उसले शिक्षा ऐन संसद्मा पेश गरेको छ । तर, त्यो विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन मात्रै हो । उच्च शिक्षाका लागि एकीकृत छाता ऐनका बारेमा छलफल भएको धेरै भए पनि र मस्यौदा तयार भए पनि त्यसतर्फ सरकारले चासो लिएको छैन । बहुविश्वविद्यालयको अवधारणमा मुलुक गएपछि अहिले विश्वविद्यालय खोल्न प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ । एउटै व्यक्तिका नाममा दुईदुई ओटा विश्वविद्यालय प्रस्ताव गरिएका छन् । प्रदेशहरू पनि विश्वविद्यालय खोल्न अग्रसर देखिएका छन् । तर, संख्या बढाउने किन भन्ने कुराको सही जवाफ कसैसँग पाइँदैन । संख्या बढाएर शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिन सकिँदैन भन्नेमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।
विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बद्ध काम गर्न अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छ । यसलाई नै यिनको नियामक निकाय बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा कुलपतिमा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउनु उपयुक्त हुन्छ । पञ्चायती व्यवस्थामा राजा कुलपति हुने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था हटाएर प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाइयो । प्रधानमन्त्री भन्दा त राष्ट्रपतिलाई नै कुलपति बनाएको भए बढी व्यावहारिक हुन्थ्यो होला । कुलपतिले उपकुलपति लगायत पदमा नियुक्त गर्दा दलीय भागबन्डाका आधारमा गर्ने गरेकाले नै अहिले विश्वविद्यालयको स्तर यति धेरै गिरेको हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले यो परिपाटी अन्य हुनुुपर्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी विश्वविद्यालयहरूको छाता ऐन तत्काल बन्नुपर्छ र नियामक निकायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई दिने अनुदान कर्मचारीको संख्यामात्र हेरेर होइन, अनुसन्धानहरू हेरेर दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानका लागि कोष उपलब्ध गराउने व्यावसायिक संस्थाहरूलाई कर छूटको व्यवस्था गरेर यहाँ अनुसन्धानको काम गराउनुपर्छ । विदेशका विश्वविद्यालयको राम्रो अभ्यासलाई यहाँ पनि अनुकरण गरिनुपर्छ । नेपालमा शिक्षा पर्यटनको सम्भावनाका कुरासमेत भइरहेका सन्दर्भमा विश्वविद्यालयहरू पुरानै ढर्राबाट माथि उठ्न नसक्दा नेपाली विद्यार्थीले समेत पत्याउन छाडिसकेका छन् । यस्तोमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने भन्ने कुरा त परको भयो, आफ्नै विद्यार्थीलाई रोक्नमात्रै पनि अहिले विश्वविद्यालयहरूमा ठूलै परिवर्तनको आवश्यकता भइसकेको छ ।
विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित हुन दिनुपर्छ । यसमा विज्ञहरू, कोष उपलब्ध गराउनेहरूको गुठी बनाएर त्यही गुठीबाट कुलपति, उपकुलपतिहरू नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । जबसम्म विश्वविद्यालयका आधारभूत संरचनामा परिवर्तन गरिँदैन, राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप हटाइँदैन, आन्तरिक राजनीति रोकिन्न र अनुसन्धान र अध्ययनलाई जोड दिइँदैन तबसम्म विश्वविद्यालयहरू नयाँ पुस्तालाई विदेश जानबाट रोक्न सक्दैनन् । विश्वस्तरीय शिक्षाका लागि नेपालले विश्वविद्यालयको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको छ । सम्मेलनले यी पक्षलाई ध्यान दिएको नदेखिए पनि आगामी दिनमा विश्वविद्यालयको पुन: संरचनामा यी पक्षमा ध्यान जानैपर्ने देखिन्छ ।
