एसईई परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीको बिदाइको एउटा फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनपछि सरकारी सेवामा प्रवेश गरी १० वर्षमै सहसचिव तहसम्म पुग्ने सन्देशसहित स्कूलको पोशाकमा लेखिएको ‘बिदाइ स्मरण’मा देशका शीर्ष नेतृत्वबाट पनि प्रतिक्रिया आइरहेको छ । युवा पलायनलाई रोक्नु मुख्य चुनौती बनिरहेको अवस्थामा यो खालको मनोविज्ञान सकारात्मक र उत्साहजनक भएको टिप्पणी नेतृत्वको छ । भलै, देशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सृजनामा नेतृत्व चुकेकै कारण रोजगारीका लागि युवा पलायनको भयानक दृश्य हेर्न हामी बाध्य बनिरहेका छौं । हुन त वैदेशिक रोजगारी नराम्रो होइन, तर अधिकांश युवालाई अदक्ष कामदारका रूपमा पठाएर तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र चलाउनु भनेको टिकाउ उपाय होइन । आजको रोजगारी प्रविधि र दक्षतामा केन्द्रित भइरहेको बेला हामी भने अदक्ष कामदारले पठाएको आयबाट देशको अर्थतन्त्र चलाउने उद्देश्यबाट अझै पनि बाहिरिन आवश्यक ठानेका छैनौं । समस्याको चुरो यहीँनिर छ ।
सरकार गरीबी घटाउन चाहन्छ भने रोजगारीका अवसर बढाउने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । युवा पलायन रोकेर त्यस्ता युवालाई देश निर्माणमा उपयोग गर्न पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ ।
अहिले युवा पलायनको अवस्थाले नयाँनयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट दैनिक ३००० सम्म युवा बाहिरिएका तथ्यांक हामीले हेरेका हौं । भारततिर जाने युवाको त कुनै हिसाबै छैन । कुनै समय तिनै युवाले पठाएको पैसा उपभोगमा सकियो, बचत भएन भनेर चिन्ता सुनिन्थ्यो । आज अवस्था यस्तो आइसक्यो कि, स्वदेशमा युवा नहुनुलाई पनि अहिलेको आर्थिक मन्दीको एउटा मुख्य कारण भनिएको छ । युवाजति विदेशिएपछि स्वदेशी बजारमा माग छैन । सरकारले अघि सारेको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाले विसं २०८७ सम्ममा असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीलाई ५ प्रतिशतमा सीमित तुल्याउने लक्ष्य राखेको छ । विसं २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरीबीमा रहेको जनसंख्या शून्यमा झार्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि छ ।
सरकारले पर्याप्त रोजगारी सृजनाको माध्यमबाट आय आर्जन बढाएर गरीबी निवारण गर्ने बताइरहेको छ । कोरोना महामारीयता देखिएको मन्दीले नयाँ रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । भएकै रोजगारी पनि गएको छ । कोरोना महामारीका कारण त्यसबेला मात्रै ३६ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको तथ्यांक आएको थियो । त्यसको असरबाट बच्न सरकारले वर्षेनि १०/१२ लाख नयाँ रोजगारीका योजना बजेटमा ल्याएको पनि हो । तर, ती योजना बजेटको किताबबाट बाहिर आउन सकेनन् । बजार, माग र आपूर्ति खस्किएको छ । उत्पादन अहिले पनि ४०/५० प्रतिशतमा सीमित छ । निर्माण सामग्रीका उद्योगको हविगत त अझ खराब देखिएको छ । उत्पादन, व्यवसायसँगै रोजगारी पनि खुम्चिएको छ । रोजगारी घट्दा यसको बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ । आम्दानी खुम्चिएपछि यसबाट माग र उत्पादन घट्न जान्छ । यसबाट उत्पादन खुम्चिन्छ । र रोजगारीका अवसरहरू थप संकटमा पर्ने स्थिति हुन्छ । रोजगारी घट्दा गरीब थपिन्छन् । बेरोजगारी बढ्नु भनेको आम्दानी घटेर गरीबी बढ्नु हो । सरकारले यसको असर समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित र बढी मूल्यअभिवृद्धि गर्ने खालका उत्पादनको संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीतिको अभाव सधैं खट्किएको महसूस हुन्छ । सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
सरकार गरीबी घटाउन चाहन्छ भने रोजगारीका अवसर बढाउने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । युवा पलायन रोकेर त्यस्तो युवालाई देश निर्माणमा उपयोग गर्न पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ । हामी जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिने अवस्थाबाट पनि बिस्तारै चुक्दै छौं भन्नेमा हेक्का राख्न आवश्यक ठानिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले विशेष खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यस्तो कार्यक्रम जसमा रोजगारी सृजना उद्योग व्यापार क्षेत्रको उत्थानलाई ध्यानमा राखिनु पर्छ । उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा दिइएको राहत पनि रोजगारी जगेर्नामा सहयोगी हुन सक्छ । विद्युत्, ब्याज, करलगायतमा दिइएको सहुलियतले उद्यममात्र होइन, रोजगारी जोगाउन पनि परोक्ष सहयोग पुर्याउँछ । यसमा सरकारले उदार नीति लिनुपर्छ ।
सरकारी योजनामा रणनीतिको अभाव छ । उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारीका अवसर र आयको वैज्ञानिक वितरणमार्फत आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ । यसबाट गरीबी निवारण सहज हुन्छ । यो उद्देश्यको मुख्य औजार हो । योजना कार्यान्वयनमा नीतिगत व्यवस्थाको अभावले यो उद्देश्यमा अवरोध उत्पन्न गरेको छ । लक्ष्यमा पुग्न प्रभावकारी नीतिगत योजना र स्रोतको अभाव छ । अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले यो उद्देश्यमा पुग्न थप जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ ।
यतिखेर उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय, कृषि, रोजगारी, सेवा प्रवाह हुँदै आर्थिक वृद्धिसम्ममा देखिएका अवरोधको निकास निकालिनुपर्छ । जिम्मेवारीलाई सामान्यीकरण गर्नु अनुचित हो । यो मनोविज्ञानको अवतरणले अर्थसामाजिक सरोकारलाई विघटनको बाटोतिर उन्मुख गराउँछ । सरकार र सरोकारका क्षेत्र आआफ्नो जिम्मेवारीमा इमानदार हुनुपर्छ । निकासका लागि निजीक्षेत्रले अघि सारेका सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन । सरकार र निजीक्षेत्रबीच विश्वास हुनुपर्नेमा एकअर्कामा अविश्वास हाबी छ । यसले समस्यालाई अझ पेचिलो बनाएको छ ।
कोरोना महामारीयता विश्वव्यापी रूपमै रोजगारी कटौती भयो । विश्वकै अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि अधिकांश देशले बेरोजगारीलाई घटाउन र यसबाट पर्न जाने चक्रीय प्रभावको असर कम गर्न राहतका कार्यक्रम ल्याएका थिए । हामीकहाँ भने यस्ता कुनै प्रभावकारी योजना देख्न पाइएन । औसत रोजगार नीति र योजनासमेत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाका नाममा ल्याइएका राजनीतिक लोकप्रियतामुखी योजनाहरू सत्ता राजनीतिका लागि जनताको सहानुभूति र वाहवाही बटुल्ने साधनमात्र बनेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस्तै समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधनका लागि ल्याइएको हो । तर, यो कार्यक्रम सत्तासीन राजनीतिका सीमित कार्यकर्तालाई अलमल्याउने उपायबाहेक अन्य बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले यसमा गरेका काम पनि त्यति प्रभावयोग्य देखिएका छैनन् । स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । यथार्थमा यो कार्यक्रमले बेरोजगारी समाधानमा रचनात्मक प्रभाव देखाउन सकेको छैन । रोजगारीमा वास्तविक बेरोजगारभन्दा पनि सत्तासीन दलका कार्यकर्ताको हालीमुहाली छ । सडक दायाँबायाँ र खोल्साखाल्सीको झार उखेल्नेजस्तो अनुत्पादक कामका युवालाई लगाएर स्रोत बर्बाद गर्ने काम भइरहेको छ । यथार्थमा केही कार्यकर्ता पोस्ने उपक्रम बनेको अवस्था बढी छ । वास्तवमा सरकारी तवरबाट अघि सारिएका रोजगारीमूलक कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएका छैनन् । यस्ता कार्यक्रम राज्यको स्रोत मास्ने काममात्र बढी भएको अवस्था छ ।
सबैभन्दा ठूलो रोजगारीको क्षेत्र उद्योग हो । ८ हजार ३८४ उद्योगमा ६ लाख २४ हजार ६६१ जनाले रोजगारी पाएको सरकारी तथ्यांक छ । उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु भनेको रोजगारी प्रवर्द्धन हो । स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित र बढी मूल्यअभिवृद्धि गर्ने खालका उत्पादनको संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीतिको अभाव सधैं खट्किएको महसूस हुन्छ । सरकार यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
देशको विकासको पहिलो पूर्वशर्त भनेको उत्पादन बढाउनु नै हो । देशभित्र जेजे उत्पादन हुन्छ, त्यसको वृद्धि नगरी विकासको सिँढी चढ्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्रका तीन क्षेत्र कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको उत्पादन बढाउने लक्ष्य नै तोकेको हुन्छ । यसैलाई आर्थिक वृद्धिदर भनिन्छ । यसरी उत्पादन बढाउन उत्पादनका साधनलाई तिखार्नुपर्छ । अझ सबल बनाउनुपर्छ । त्यस्ता उत्पादनका साधन भूमि, पूँजी, श्रम र उद्यमशीलता हुन् । मानव पूँजी निर्माणको अर्थ देशमा स्वस्थ, शिक्षित र शीपयुक्त जनशक्ति थप गरी श्रमको उत्पादकत्व बढाउनु हो । श्रमको उत्पादकत्व बढेमा अन्य साधनको पनि उत्पादकत्व बढ्छ ।
यसरी उत्पादकत्व बढेपछि आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । विश्वभर नै आर्थिक वृद्धि भएपछि देशको विकास भएको छ । यसरी हेर्दा विकासका लागि देशको श्रमशक्ति वा मानव पूँजीको विकास गर्नु जरुरी छ । पूर्वीय वैदिक संस्कृतिमा मानवलाई भगवान्को उत्कृष्ट सृजना मान्दै यसमा उच्चस्तरको चेतना विकास गरी भौतिक र आध्यात्मिक उन्नति गर्न सकिने स्पष्ट गरिएको छ । वास्तवमा संसारको सबै विकासको कारक तत्त्व मानव चेतना नै हो । मानव पूँजीको विकासमा पछाडि परेका देशहरू समग्र विकासमा पछाडि छन् । उनीहरूको आर्थिक वृद्धिदर पनि कम हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यस आलेखमा नेपालको सन्दर्भमा मानव पूँजी निर्माणका प्राथमिक क्षेत्रहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
शिक्षा मानव पूँजी निर्माणको पहिलो आधार हो । शिक्षाले चेतनाको आँखा खोलेर व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदान गरेको हुन्छ । यसले देशको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ । शिक्षाबाट प्राप्त हुने ज्ञान, शीप, क्षमता, दक्षता र उद्यमशीलताबाट मानवले देशको विकासमा योगदान गर्न सक्छ । भन्ने पनि गरिएको छ कि पढेका व्यक्तिको काम गर्ने तरीका नै फरक हुन्छ । उनीहरूको उत्पादकत्व बढी हुन्छ । शिक्षित व्यक्तिहरूले अरूलाई पनि शिक्षित बनाउन सक्छन् । यही तथ्यलाई आत्मसात् गरी नेपालले विगतमा शिक्षालाई विकासको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा लिएको छ । शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्ममा जनताको पहुँच बढाउने प्रयास गरिएको छ । दूरदराजसम्म स्कूलकलेज स्थापना गरी शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
देशको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, शीप विकास र सदाचार निर्माणमार्फत श्रमको उत्पादकत्व थप बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालले यस दिशामा केही उपलब्धि प्राप्त गरेको भए तापनि थप ठोस र योजनाबद्ध पहल जरुरी छ ।
जनतामा पनि शिक्षाको महत्त्वका बारेमा चेतना बढेको छ । आफ्ना सन्तानलाई राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुलाई अभिभावकहरूले आफ्नो कर्तव्यको रूपमा लिएका छन् । विद्यालयमा भर्नादर बढेर ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ, साक्षरता दर पनि बढ्दै गएको छ, विद्यालय छाड्ने दरमा पनि कमी हुँदै गएको छ, उच्च शिक्षामा पनि भर्नादर बढेको छ । पछिल्लो समयमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम पनि बढेको छ । तल्लो तहको जागीरका लागि पनि माथिल्लो शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिले आवेदन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले देशको शैक्षिक अवस्थामा सुधार भएको संकेत मिल्छ । तर, परिमाणात्मक सूचकमा सुधार भए तापनि समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र देशको विकासमा योगदान गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने चुनौती कायमै देखिन्छ ।
स्वास्थ्य मानव पूँजी निर्माणको अर्को आधारभूत पक्ष हो । स्वास्थ्यलाई मानवको वास्तविक धनको पनि धन मानिएको छ । स्वस्थ शरीरमा नै बलियो तथा स्पष्ट मस्तिष्क र आशा एवम् उत्साहको भावना रहन सक्छ । यसको अर्थ स्वस्थ व्यक्तिले नै शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छ र मेहनत गरी आफ्नो क्षमतालाई निखार्न सक्छ । स्वस्थ व्यक्तिले नै उत्पादनमा सहभागी भई व्यक्तिगत आय आर्जन गर्दै देशको विकासमा योगदान गर्न सक्छ । उसको उत्पादन गर्ने क्षमता अर्थात् उत्पादकत्व पनि बढी हुन्छ । वास्तवमा स्वस्थ हुनुको अर्थ बढी काम र उत्पादन गर्नु नै हो ।
नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि विगत लामो समयदेखि लगानी गरेको छ । यसैको फलस्वरूप आधारभूतलगायत स्वास्थ्यका धेरै सूचकमा सुधार भएको छ । दूरदराजका गाउँहरूमा पनि स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ, औसत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ र ७०–८० वर्षमा पनि काम गर्ने वृद्धहरूको संख्या बढेको छ । कुपोषण घटेको देखाउने पोषणका सूचकमा पनि सुधार हुँदै गएको अवस्था छ । विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पनि विस्तार हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन गरिएको छ । रोगको संख्या बढे तापनि स्वास्थ्य चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ । स्वस्थ रहन जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । यसबाट नागरिकको उत्पादकत्वमा सुधार भई मानव पूँजी निर्माणमा नि:सन्देह योगदान मिलेको छ । तर, सुधारका लागि थप काम गर्नुपर्ने जरुरी पनि उत्तिकै छ ।
मानव पूँजी निर्माणका लागि शिक्षा र स्वास्थका साथै व्यावसायिक तथा शीपमूलक तालीमको पनि अपरिहार्यता रहन्छ । यस्ता तालीमले सम्बद्ध क्षेत्रमा काम गर्ने कौशल र दक्षता अभिवृद्धि गर्छ । यसबाट जनशक्तिको उत्पादकत्व बढ्छ । सरकारले विभिन्न विषयका तालीम प्रदान गर्न प्रशिक्षण केन्द्रहरू खोलेको छ । यसबाट देशमा तालीम प्राप्त व्यक्तिको संख्या बढेको छ र उत्पादनमा पनि योगदान मिलेको छ । तर, देशमा तालीमलाई व्यवस्थित गर्न यसको पाठ्यक्रम, तालीम प्रवाह, शीप परीक्षण र स्तरीकरणका क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । सरकारी संयन्त्रभित्र तालीममा दोहोरोपन र अव्यवस्था छ । उपलब्ध बजेट रकमअनुसारका तालीम कार्यक्रम तयार गरी तालीम प्रदान गर्ने गरिएको छ । अधिकांश तालीम प्रभावकारी छैनन् । तालीम र श्रम बजारलाई बलियोसित जोड्न सकिएको छैन । देशमा वर्षेनि लाखौं व्यक्तिले तालीम प्राप्त गर्छन् । तर, विकासका संवाहकका रूपमा रहेका हाम्रा उद्योग कारखाना र विकास आयोजनाहरू शीपयुक्त जनशक्ति नपाएर बन्द हुने वा विदेशी जनशक्तिमा निर्भर हुनु परेको अवस्था छ । दर्जनौं तालीम लिएर पनि बेरोजगार रहेका व्यक्तिहरू भेटिन्छन् । यसबाट तालीममा गरिएको खर्चबाट मानव पूँजी निर्माण नभई स्रोतको दुरुपयोग भएको स्पष्ट हुन्छ ।
मानव पूँजी निर्माणका लागि स्वस्थ, शिक्षित र शीपयुक्त जनशक्तिका साथै सदाचारी मानवको आवश्यकता पर्छ । सदाचार भनेको असल आचरण हो । यस्तो आचरण धर्म, नैतिकता, आत्मा, परमात्मा, समाज, संस्कृति, कानून र व्यावसायिकताको कसीमा उत्रिनुपर्छ र यी सबैप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । राजनीति, प्रशासन, न्याय, निजीक्षेत्र, नागरिक समाज, दातृ निकाय, आम नागरिक अर्थात् समाजका सबै पात्रमा सदाचार भएमा मात्र देश विकासका लागि मानव पूँजी निर्माणले साकार स्वरूप ग्रहण गर्न सक्छ । देशको राजनीतिमा हराउँदै गएको नैतिकता, नीतिहीनता र नीतिगत भ्रष्टाचार, शासनका सबै क्षेत्रमा निहित भ्रष्टाचार र अनियमितता, समाजमा घट्दै गएको इमानजमान, व्यावसायिक क्षेत्रमा बढेको निहित स्वार्थ र नाफाखोरी, विभाजित नागरिक समाज, बढ्दो सांस्कृतिक विचलन तथा नास्तिकता र व्यक्तिगत अनुशासनहीनताले सदाचारलाई चुनौती दिएको छ । यसले गर्दा आमनागरिकमा काम गर्ने जाँगर मरेको छ । सामाजिक प्रदूषण बढेको छ । यसबाट देशको उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । विकासका लागि लगानी भड्किएको छ । युवा पलायन बढेको छ । कानूनी राज्यको स्थापनाका साथै वैदिक मूल्यमान्यताको पुन: स्थापनाबाट यस्ता चुनौतीलाई चिर्न सकिनेछ । यसबाट मानव पूँजी निर्माणका सबै आयामलाई सार्थक बनाउन सक्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा, मानव साधन उत्पादनको जीवन्त पूँजी हो । यसले उत्पादनका अन्य साधनलाई पनि गतिशील र चलायमान गराउँछ । मानव साधनको गुणस्तरले अन्य साधनको गुणस्तरलाई पनि निर्धारण गर्छ । देशको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, शीप विकास र सदाचार निर्माणमार्फत श्रमको उत्पादकत्व थप बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालले यस दिशामा केही उपलब्धि प्राप्त गरेको भए तापनि थप ठोस र योजनाबद्ध पहलको जरुरी छ । यही नै देशको विकासका लागि मानव पूँजी निर्माण गर्नु हो । वास्तवमा मानव पूँजी निर्माण दिगो विकासको साधन र साध्य दुवै हो ।
लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भित्रिएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ । तर, विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । विदेशी मुलुकप्रतिको निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा कमाउन सकिन्छ यो कुरा सत्य हो । यसबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढाउन सकिन्छ । तर, विगतको कोभिड–१९ ले यसो नहुन सक्ने तथ्य पनि देखाइदिएको छ । कोरोनाको असर पर्यटनमा पनि पर्यो । त्यसबाट विदेशी मुद्रामा चाप पर्यो । आयात नघट्दा अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब सृजना भयो ।
विप्रेषण भनेको परिर्वत्य वा अपरिवत्र्य विदेशी मुद्राको आप्रवाह अर्थात् राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने रकमान्तर वा स्थानान्तरण नै हो । यसले विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ३० प्रतिशत बराबरको हिस्सा ओगटेको छ । कोभिडको असर र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी पछि यो हिस्सा करीब २१ प्रतिशतमा झरेको थियो । अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको निर्भरता हेर्दा नेपाल विश्वको ५ र्औ मुलुकमा पर्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर छ भन्ने देखाउँछ । विप्रेषण आप्रवाह कम भयो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ त ?
भन्ने प्रश्न आम व्यक्तिमा उब्जेको छ । यदि विप्रेषणका वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्ने हो भने अर्थतन्त्र धराशयी हुँदैन । स्वदेशमा उद्योगधन्दाको विकास, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन, जलस्रोतलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासबाट स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना भए वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । तर, कृषि र उद्योगको उत्पादनमा लगानी बढाउने र उत्पादनसमेत बढाउने तथा रोजगारी सृजना गर्ने कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै भएको छ ।
सन् १९८० को दशकदेखि शुरू भएको विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको लहर र त्यसले ल्याएको आर्थिक एकीकरण सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, आप्रवासन र वैदेशिक पूँजी प्रवाहमा वृद्धि भएको पाइन्छ । नेपालबाट पनि विगत २ दशकयता तेस्रो मुलुक (खासगरी मलेशिया र खाडी मुलुक) तर्फ वैदेशिक रोजगारका लागि जानेको संख्या र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ । हाल संस्थागत रूपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देश खुला गरेको छ भने ८ देश (कतार, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन, र मलेशिया) सँग द्विपक्षीय श्रमसम्झौता गरेको छ । व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा १७२ मुलुकमा नेपालीहरू कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार खुला गरिएका मुलुकमध्ये दक्षिण कोरियामा सरकारी सम्झौताअनुरूप कामदार पठाइएको पाइन्छ । जापानलगायत देशसँग पनि रोजगारीका लागि सरकारी स्तरमा कामदार पठाउने श्रम सम्झौता गरिसकिएको छ भने उक्त सम्झौता क्रमश: कार्यान्वयनको चरणमा रहेको देखिन्छ । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य खाडीका मुलुकहरू नै रहेका छन् ।
विप्रेषण अहिलेका लागि त ठीक होला तर दीर्र्घकालीन रूपमा यसमै भर पर्ने अवस्था आउने हो भने यसले डच डिजिजको रूप लिने सम्भावना देखिन्छ । तत्काल विप्रेषण बन्द भयो भने अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या पैदा हुने कुरा यथार्थ भए तापनि कृषि र साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्न सकिएन भने चाहिँ साँच्चिकै समस्या भयावह हुन सक्छ । एकै क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर हुनु नै डच डिजिज हो । सन् १९५९ मा नेदरल्यान्ड्समा एउटा प्राकृतिक ग्यास भण्डार फेला परेपछि उक्त देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चिएको घटनालाई अर्थतन्त्रमा कुनै एक क्षेत्रमा ज्यादा निर्भर हुँदा
विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहीँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्र र नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तर, विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ ।
कथंकदाचित् त्यो क्षेत्र समस्या परेमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने कुरालाई डच डिजिजको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैले एउटै मात्र स्रोतमा निर्भर हुनु हुन्न भन्ने मानिन्छ ।
सधैंभरि विप्रेषणमा निर्भर हुनु भनेको अन्य मुलुकमाथिको निर्भरता बढाउनु हो । नेपालमै कृषि तथा मझौला एवं साना उद्योगको विकास नहुँदा र कृषिमा आधुनिकीकरण नहुँदा आज हजारौं मानिस रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु परेको देखिन्छ । नेपालमा विप्रेषणमाथिको निर्भरता हरेक वर्ष बढिरहेको छ । विगत १० वर्षमा नेपालको विप्रेषण कम्तीमा वार्षिक ६ प्रतिशत र बढीमा ९ देखि १० प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । श्रमस्वीकृति लिनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढेको र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढेको देखिन्छ । दैनिक २५ सयदेखि ३ हजारसम्मले नेपाल छाडेको अनुमान छ । विगतमा रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक हुने गरेको भए तापनि हाल जापान, अमेरिका, कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत मुलुकमा नेपाली ठूलो संख्यामा गइरहेका छन् ।
नेपालमा उद्योगधन्दा खोली तथा भएका उद्योगको क्षमता बढाई रोजगारीको अवसर स्वदेशमा नै सृजना गर्नुपर्ने हो । तर, देशमा काम गर्ने वातावरण नभएर युवाहरूमा नैराश्य छाएको छ र विदेशिने क्रम बढेको छ जुन मुलुकका लागि गम्भीर समस्या हो । देशमा रहेका युवालाई आर्थिक कारोबार गर्न सहज वातावरण बनाउन सकेमा युवा जनशक्तिले देशमा नै रोजगारीको अवसर पाउने थिए । विदेशिने क्रम कम भई विप्रेषणप्रतिको निर्भरता केही हद घट्दै जाने थियो । विप्रेषण पठाउने जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै उद्योगधन्दाको विकास गरी रोजगारी दिन सकेको खण्डमा भविष्य सहज हुने र श्रम जनशक्तिसमेत गुमाउनुपर्ने थिएन । त्यसैले उनीहरूलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ अग्रसर गराउन सम्बद्ध निकायको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । विप्रेषणबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र आर्थिक वृद्धिसमेत हुने भए तापनि दीर्र्घकालका लागि यो गम्भीर समस्या हो । यसरी विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिए तापनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । बढ्दो निर्भरता, आयातमुखी अर्थतन्त्रको विकास, दिगो आर्थिक विकासमा अवरोध, देशलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिको पलायन, मुद्रास्फीतिमा वृद्धि, आन्तरिक बसाइँसराइ र जनसंख्या असन्तुलन, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीजस्ता नकारात्मक परिणाम वैदेशिक रोजगारीले दिइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा मात्रै कुल रू.१२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको देखिन्छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । विप्रेषणका कारण शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहे तापनि चालू खाता घाटा भने बढेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा आएको शिथिलता, लगानीमैत्री वातावरणको अभावलगायतले देशमा रोजगारीको अवस्था गुम्दै गएकाले वैकल्पिक रोजगारीको माध्यम नै वैदेशिक रोजगार बन्न गएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । विदेशमा सिकेको ज्ञान र शीपलाई यहाँ व्यवहारमा लागू गरेर उद्यमी बन्नेको संख्या पनि मनग्य छ जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै नेपाली जीवन शैलीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
विप्रेषणबाट प्राप्त अधिक रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च नभई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन लाभ हुन नसक्ने देखिन्छ । धेरै मानिस विदेशिँदा देशमा श्रमशक्तिको चरम अभाव एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशमा उत्पादनशील जनशक्तिको अभाव छ । युवा जनशक्तिको अभावले गाउँघर पातलिँदै गएको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिस अलपत्र पर्ने, काम नपाउने, सम्झौताबमोजिमको काम नपाउने, श्रमशोषणमा पर्ने, यौन दुव्र्यवहार, आर्थिक शोषण, रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाउने जस्ता घटना पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ विप्रेषणको वैकल्पिक उपाय खोज्न ढिला भइसकेको छ । वैकल्पिक उपायले अर्थतन्त्र धराशयी हुनबाट रोकी दीर्घकालीन रूपमा दिगो आर्थिक विकास हुने देखिन्छ । यसका लागि शीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय बजार सुहाउँदो श्रम शक्तिको विकास गर्ने, व्यावसायिक तालीमलाई जोड दिने, सीमान्तकृत वर्गको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा पहुँच बढाउने जस्ता कार्य गरिनुपर्छ । त्यस्तै बैंकहरूले निकासीसम्बन्धी उद्योग र कृषिक्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाई निर्यात बढाउने, भौगोलिक बनावटअनुरूपको विकास नीति बनाई स्वदेशमा नै योग्यता र दक्षताको आधारमा रोजगारी दिलाई युवा पलायन र ब्रेन ड्रेनको समस्या हल गर्ने जस्ता कार्यमा सरकार लाग्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यावहारिक रूपमा गतिशील बनाई स्वदेशमा रोजगारको अवसर सृजना गर्न सरकार, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलगायत सरोकारवाला सबैको बेलैमा ध्यान जानु अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालको उत्पादकत्व घट्दै गएको, स्वदेशमा रहेका आश्रित परिवारको काम गर्ने जाँगर र जोसमा ह्रास देखिएको, सम्बन्धविच्छेद र कलह बढ्दै गएको, घडेरी कारोबारमा वृद्धि भई शहरकेन्द्रित हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर भएको देखिन्छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
काठमाडौं। काभ्रेको पाँचखालमा बन्ने पहिलो ‘महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क’मा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको पहिचान भएको छ । पाँचखाल नगरपालिकाको १०० रोपनी जग्गामा स्थापना हुने उक्त पार्कका लागि १० ओटा कच्चा पदार्थ पहिचान भई हाल अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन् ।
२५ स्टार्टअप र २५ लघु उद्यमीका ५० साना उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ अनुसन्धानमा नेशनल इन्स्टिच्युट अफ फुड टेक्नोलोजी आन्त्रप्रेनरशीप एन्ड म्यानेजमेन्ट र भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोग छ । यी संस्थाको सहयोगमा जडीबुटीमा तितेपाती–सिस्नो–नीम, मसलाअन्तर्गत अलैंची–टिमुर–अदुवा, आलु, लप्सी, बेसार, मह, कोदो–बाजरा–चिनो, मौसमअनुसारका तरकारी–फलफूल, प्रोबायोटिक पेय पदार्थ सुन्तला–जुनार–आरू–आलुबखडा र डेरी उत्पादनको अनुसन्धान जारी छ ।
महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क समिति सभापति शारदा रिजालले जडीबुटी, लप्सी, आलु, खाद्य प्रशोधन तथा प्राकृतिक फाइबर र दुग्ध उत्पादन प्राथमिकतामा परेका उद्योग भएको बताइन् । यो पार्कमा तीनओटा क्षेत्र हुनेछन् । सेवा क्षेत्रमा इको पर्यटन हुनेछ । सेवा क्षेत्रमा विभिन्न जातीय संस्कृति/शिल्पको प्रत्यक्ष शीप प्रदर्शन, स्थानीय खाना प्रदर्शनी पनि हुनेछ ।
उत्पादन क्षेत्रमा स्थानीय कच्चा पदार्थ/कृषि खाद्य क्षेत्रसम्बन्धी उद्योग, स्टार्टअप र लघु उद्यमी हुनेछन् । आईटी विभागअन्तर्गत एक भर्चुअल बजार हुनेछ । स्थानीय उत्पादक र कृषकले हरित औद्योगिक पार्कभित्र महिला उद्यमीसँग प्रत्यक्ष कारोबार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । कृषिमा आधारित उत्पादनहरू र हरित प्रविधिमा ७० जना महिला उद्यमीको विशेषज्ञता र ज्ञान बढाउन पनि भारतको उक्त संस्थाले सघाउनेछ ।
यो पार्क सफल रूपमा सञ्चालन हुँदा काभ्रेका साथै अन्य ६ ओटा प्रदेशमा हरित औद्योगिक पार्क विस्तार गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा राखिएको रिजालको भनाइ छ । परियोजनाले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन, व्यावसायिक उत्पादनहरूमा नवीन विचार, प्रविधि र शीप अनुवाद गर्न मद्दत गर्ने पनि अपेक्षा गरिएको छ । त्यहाँ प्रत्यक्ष ५०० देखि १ हजारसम्म र अप्रत्यक्ष रूपमा २ हजारदेखि ३ हजारले रोजगारी पाउने उनले बताइन् ।
उक्त परियोजनाले महिला उद्यमशील इकोसिस्टमको विकास गर्न पार्कमा कम लागतमा व्यापार गर्ने अवसरसहितको एकीकृत पूर्वाधार र सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा स्थानीय कच्चा पदार्थ र खाद्य क्षेत्रसम्बन्धी उद्योग स्थापना हुनेछ । यसमा स्टार्टअप र लघु उद्यमी रहनेछन् । आईटीअन्तर्गत भर्चुअल बजार हुनेछ ।
अर्थमन्त्रीले गरे सहयोगको प्रतिबद्धता
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पाँचखालमा बन्ने पहिलो ‘महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क’ परियोजनालाई सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री महतले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । मुलुकका अन्य भागमा पनि यस्तै परियोजना विस्तार गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए । ‘बेरोजगारी समस्या र युवा पलायन रोक्न महिला उद्यमशीलता र हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ उनले भने । बागमती प्रदेशका सांसद तथा दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष याङ्किला शेर्पाले हरित औद्योगिक पार्कमार्फत पर्यावरण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने धारणा राखिन् । यस्तै दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चका अध्यक्ष प्रमिला आचार्य रिजालले सबै महिला सांसदलाई एकजुट भएर महिलाका मुद्दाका लागि काम गर्न आग्रह गरिन् । उनले ‘महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क ऐन’को विषय सदनमा उठाउन पनि सहभागी सांसदलाई आग्रह गरिन् । यस्तो ऐन बन्दा अन्य ६ प्रदेशमा यस्तै पार्क स्थापनामा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । यो पार्क सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बन्दै छ ।
