८७ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजना बनाउँदै चिलिमे, राय सुझाव माग

चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको सेती नदी-३ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । कम्पनीले सुदुरपश्चिम प्रदेश, बझाङ जिल्ला, जयपृथ्वी नगरपालिकामा ८७ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो ।कम्पनीले आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गर्नको लागि सल्लाह सुझाव माग गरेको छ। कम्पनीले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणाली बिच के कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी यकिन गर्न सो स्थानको न. पा., गा. पा. तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थालाई राय सुझाव दिन आग्रह गरेको हो ।कम्पनीले आफ्नो कार्यालयको ठेगाना वा आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी चिलिमे इन्जिनियरिङ एण्ड सर्भिसेजको कार्यालयमा राय सुझाव दिन आग्रह गरेको हो । कम्पनीका अनुसार यो आयोजना अर्धजलाशययुक्त (PROR) प्रकृतिको आयोजना हो । यस आयोजनाले जयपृथ्वी नगरपालिका पानकोट नजिक १४ मि. अग्लो र ६७ मि. लम्बाइको बाँध निर्माण गरी ३०७७६६.०८ घनमिटर क्षमताको पिकिङ्ग पोन्डेज संगै रहेको इन्टेक मार्फत ८४.६० घनमिटर प्रति सेकेण्ड बहावलाई ग्रेभल ट्रेप (Gravel Trap) हुँदै बालुवा थिग्राउने पोखरी (Settling Basin) मा पुयाई सफा पानीलाई १०६९.८० मि. बक्स कल्भर्ट तथा ४२५१ मि. लामो सुरुङद्धारा सर्ज साफ्टमा पठाइने छ । तत्पश्चात् उक्त पानीलाई १५३ मि. लामो भूमिगत पेनस्टक सुरुङ मार्फत जयपृथ्वी नगरपालिका सुतिया नजिक निर्माण हुने भूमिगत विद्युतगृहमा खसाली फ्रान्सिस टर्वाइन (Francis Turbine) र जेनेरेटरको सहायताले ८७ मे. वा. विद्युत उत्पादन गरी टेलरेस सुरुङ मार्फत पुनः सेती नदीमा खसालिने छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतीय ऊर्जालाई प्रस्तावित चैनपुर सब-स्टेसनमा जोडिने छ ।कम्पनीका अनुसार यस आयोजनाबाट बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाको वडाहरु १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ र १०, खप्तड छान्ना गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, मष्टा गाउँपालिकको वडा १ र ४, छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र थलारा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ९ प्रभावित हुने छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

संचयकर्ताको लगानीमा बन्ने बेतन कर्णाली आयोजनाको इआईएको लागि सल्लाह सुझाव दिन आह्वान

Bizpati श्रावण २०७९

आरओआरको पीपीए पर्खिनुभन्दा जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी थालौं : ऊर्जामन्त्री भुसाल

चैत २२, काठमाडौं । निजी प्रवर्द्धकले प्रतिक्षा गरिरहेको जल प्रवाहमा आधारित(रन अफ रिभर /आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता(पीपीए) तत्काल नखोलिने भएको छ । सोमवार सम्पन्न हिमालयन हाईड्रोको जलविद्युत् नीतिसम्बन्धी सत्रमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले यस्ता आयोजनाको पीपीए प्रतिक्षा गर्नुभन्दा जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न आग्रह गरिन् । जलविद्युत् उत्पादनको सन्तुलनका लागि सरकारले सोच विचार गरेर कोटा निर्धारण गरेको र आरओआर आयोजनाको बिजुलीको कोटा पुरा भइसकेकाले पीपीएमा समस्या परेको र यसै कारण आरओआरको पीपीए गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताइन् । ‘मुलुकको आवश्यकता, बजारको अवस्थाजस्ता बहुआयामिक विश्लेषण गरेर मात्र सवै अगाडी बढ्ने हो’, उनले भनिन्, ‘अहिलेको आवश्यकता जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो अब प्रवर्द्धकहरु त्यता आउनुस् । ’ तर उनले धेरै लगानी गरिसकेका र साँच्चै नै दिनुपर्छ भन्ने अवस्थाका आरओआर आयोजना भए गाम्भिर्यता हेरेर पीपीए गर्न सकिने बताइन् । मन्त्री भुषालले ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याउँदै आएको योगदान प्रशंसायोग्य रहेको बताइन् । कार्यक्रममा मन्त्रालयकै ऊर्जा महासाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटवालले निजी क्षेत्रको हितरक्षाकै लागि पनि आरओआरको पीपीए गर्नु हानिकारक हुने औंल्याए । उनले हाल माग गरेका सवैलाई पीपीए अनुमति दिने हो भने ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत् थपिने र त्यो खपत नभएर अर्को दुर्घटना निम्तने खतरा रहेको बताए । ‘सवैलाई पीपीए गर्ने हो भने बिजुली खेर जान्छ, ऊर्जा असन्तुलन बढ्छ’, उनले भने, ‘यसोहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा उत्पादक हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत डुब्ने अवस्था आउँछ ।’ कार्यक्रममा इपान कार्य समिति सदस्य प्रकाश दुलालले विगत तीन वर्ष देखि १० हजार ३९७ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए विद्युत् प्राधिकरणले रोकेको भन्दै खुलाउन आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि सरकारले प्राथमिकता र आवश्यकता सबै हेरेर नीति बनाउने भएकाले नहुने कुरामा जबरजस्ती नगर्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिएका थिए । इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको लागत महँगो हुने भएकाले निजी क्षेत्रले लगानीका लागि आँट नगरेको बताए । उनले सरकारले आवश्यक सहुलियत दिने नीति ल्याएमा त्यसतर्फ आउन आफूहरु तयार हुने बताए । उनले निजी क्षेत्रले नाफाका लागि लगानी गर्ने हो, तर त्यहाँ नाफा छैन तर ठूलो लगानी मात्र चाहिन्छ भन्दै उनले सरकारले साँच्चै हामीलाई यस्ता आयोजनामा आकर्षित गर्न चाहन्छ भने सहुलियत तथा छूटसम्बन्धी व्यवस्था गरोस भने ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

‘एक घर एक विद्युतीय चूलो’ योजनालाई अगाडि बढाउन परिसंघको सुझाव

काठमाडौं।नेपाल उद्योग परिसंघले‘एक घर एक विद्युतीय चुलो’को परिकल्पनालाई नमुनाको रुपमा सुरुवात गर्न माग गरेको छ।उर्जा,जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री पम्फा भुसालसँगको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले यो योजनालाई पोखराबाट सुरु गरेर अन्य सहरमा पनि विस्तार गर्दै लग्न माग गरे।यो योजनाका लागि एक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सय मेगावाटभन्दा ठूला जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन समेत परिसंघले सुझाव दिएको छ।

Dekhapadhi आषाढ २०७८