काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकको धारा, ४० मा रहेको दलितको हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी तीन महिनाभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीशहरु डा। आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले तीन महिनाभित्र आवश्यक संयन्त्र बनाई उक्त योजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकार र सङ्घीय संसद्का नाममा आदेश गरेको […]