काठमाडौं । चार वर्षअघि अमेरिकामा भएको एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने विषय पेचिलो बनिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीलाई पठाएको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ ।
गत सेप्टेम्बर २९ अर्थात् १३ असोजमा ‘नेपालसँगको एमसीसी कम्प्याक्ट (सम्झौता) अनुमोदन सम्बन्धमा’ विषय उल्लेख गरेर पठाइएको उक्त पत्र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट बाहिरिएको हो । दुवै नेताले असोजमा लेखेको उक्त पत्रमा आगामी ५ महीना अर्थात् २८ फेब्रुअरी २०२२ सम्ममा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
दुई नेताले नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भई अर्थ मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएको एमसीसी परियोजनाको प्रशंसनीय ढंगले कदर गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर सम्झौता भई नेपालको अर्थ मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा हस्ताक्षर भएको) र परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (२९ सेप्टेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर भएको) को प्रशंसनीय ढंगले कदर गर्छौं,’ दुवै नेताले पठाएको पत्रको शुरूमै भनिएको छ । उनीहरूले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदनका लागि थप समय पनि पत्रमार्फत मागेका छन् ।
‘यस सन्दर्भमा, हामी, प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, वर्तमान गठबन्धन सरकारका नेताहरू संयुक्त रूपमा एमसीसी सञ्चालक समितिसमक्ष एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि थप समय प्रदान गर्न अनुरोध गर्छौं,’ पत्रमा भनिएको छ । पत्रमा यसअघि भदौ २४ मा एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमारले गरेको नेपाल भ्रमणको पनि नेताहरूले चर्चा गरेका छन् । ‘यससम्बन्धमा हामीबीच विस्तृत छलफल भएका छन् । एमसीसी अनुमोदन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता कम्प्याक्ट सञ्चालन (अपरेशन) की उपाध्यक्ष फातेमा जेड सुमारको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि अवगत गराएका छौं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘नवगठित संयुक्त (पाँच दलीय गठबन्धन) सरकार यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सबै प्रयास गरिरहेको छ ।’
दाहाल एमसीसीको खुलेर विरोधमा उत्रिएका बेला उनैले संसद्बाट पास गर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर पठाएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय हित र गठबन्धन जोगाउन पत्र लेख्नुपरेको दाहालको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।
तीन शीर्ष नेता वार्तामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच वार्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलमा दाहालले प्रतिपक्षी दलको समेत सहमतिमा चुनावपछि एमसीसी अघि बढाउँछौं भनेर एमसीसीलाई भन्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छलफलमा सहभागी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘आउने चुनावपछि मात्रै अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसद्बाट अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव दाहालको रह्यो,’ पोखरेलले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले भने चुनावअघि नै एमसीसी पारित गर्न ओली–दाहालको सहयोग माग्नुभएको थियो । जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धन स्पष्ट हुनुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्याएका थिए ।
काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि विवादित बनिरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) परियोजनाबारे ठोस निर्णय लिन अमेरिकाले नेपाललाई दबाब बढाएको छ ।
पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै अमेरिकी अधिकारीहरू नेपालमा आएर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने वा नगर्नेबारे छिटो ठोस निर्णय लिन दबाब बढाएका हुन् ।
सडक र ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने गरी एमसीसीसँग भएको सम्झौता लिने भए संसद्बाट छिटो अनुमोदन गरी कार्यान्वयनको बाटो खुलाइदिन वा नलिने भए ठोस निर्णय लिन उनीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।
एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार आएको १ महीनापछि दक्षिण तथा मध्यएशियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरी एमसीसीबारे किनारा लगाइदिन आग्रह गरे । उनले एमसीसी पास नगरे पनि आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
‘एमसीसी पास गर्ने नगर्ने कुरा नेपाल सरकार र नेपालको संसद्ले गर्ने निर्णय हो । हामी नेपाल सरकारले अनुमोदन गरोस् र अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौं,’ नेपाल भ्रमण सकेर स्वेदश फिर्ता हुने क्रममा काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भने ।
एमसीसी पास नभए उक्त रकम अन्यत्र लैजाने उनले बताए । अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे नेपालले छिटो निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एमसीसी पास नभएको खण्डमा उक्त रकम अन्य देशलाई दिन्छौं, धेरै मुलुक एमसीसी सहयोगलाई कुरेर बसिरहेका छन्, नेपालले छिटो निर्णय लिनुप¥यो,’ उनको भनाइ थियो ।
सहायकमन्त्री लुका अनुसार एमसीसी बोर्डको ३–३ महीनामा समीक्षा बैठक हुन्छ । त्यसमा परियोजनाको अवस्थाबारे समीक्षा हुने गरेको छ । उनका अनुसार अबको बोर्ड बैठक डिसेम्बर १४ (मङ्सिर २८) मा बस्नेछ । यही बीचमा नेपालले उचित निर्णय लिओस् भन्ने अमेरिकाको चाहना छ । नेपाल र एमसीसीबीच सन २०१७ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
उनले प्रजातन्त्र र खुला अर्थनीतिमा प्रगति गर्ने मुलुकले मात्र यो अनुदान पाउने गरेको बताए । नेपाल भ्रमणमा रहँदा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतलाई भेटे ।
भेटका क्रममा नेताहरूले फरकफरक धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूबाट यसबारे ठोस जवाफ आएन । प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौता अनुमोदन गर्ने संकेत दिएका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरूसँग सरकारले कुनै छलफल नै गरेकाले केही भन्न सक्ने अवस्थै नरहेको बताए । यस्तै, दाहालले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको तर अहिले नै निर्णयमा नपुगिएको भेटका क्रममा लुलाई बताएका थिए ।
एमसीसीबारे निर्णय लिने अधिकार नेपाललाई नै भएको लूको भनाइ थियो । आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको २ महीनामै सहायक विदेशमन्त्री लु काठमाडौं आएर एमसीसीबारे छिटो निर्णय लिन दबाब दिनुले एमसीसीबारे अमेरीकाले ‘वार की पार’ गर्न चाहेको देखिन्छ ।
आज २०७८ साल भदौ महिनाको २४ गते बिहीबार । आज देशभर भएका मुख्य मुख्य घटनाक्रमहरू रातोपाटीको नियमित स्तम्भ ‘सन्ध्याकालीन ब्रिफिङ’ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।आजका मुख्य समाचारहरुमा एमसीसी उपाध्यक्षसहितको टोली नेपालमा–एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट, एमसीसीको विरोध जारी, संखुवासभा घटनाको फलोअप, देशभर हरितालिका तीज मनाइएको, कोरोनाको नियमित अपडेट, सत्ता गठबन्धनको बैठकलगायत रहेका छन् ।१. एमसीसी उपाध्यक्षले थालिन् भेटवार्तानेपाल भ्रमणमा रहेका एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबारे पहिले सत्ता पक्ष स्पष्ट हुनु पर्ने बताएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन बु्रक्स सहितको टोलीसँगको वार्तामा एमाले अध्यक्ष ओलीले सो विषयमा पहिले सत्ता पक्ष स्पष्ट हुनु पर्ने बताएका हुन् ।
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबारे पहिले सत्ता पक्ष स्पष्ट हुनु पर्ने बताएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन बु्रक्स सहितको टोलीसँगको वार्तामा एमाले अध्यक्ष ओलीले सो विषयमा पहिले सत्ता पक्ष स्पष्ट हुनु पर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल भ्रमणमा आइपुगेकी एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसनकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट भेटवार्ता सुरु गरेकी छिन् । नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुुक्सलाई साथै लिएर उनी ओली निवास बालकोट पुगेकी थिइन् । नेपालमा चरम विवादित एमसीसी सम्झौता पारित गराउन ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा निकै जोडबल गरेका थिए । सो सम्झौता संसदबाट पारित गराउन उनले २०७६ असार ३० गते संसदमा पेश गर्न लगाएका थिए । तर, प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने प्रकृया सभामुखले
काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ४ वर्ष पूरा हुन लागेको छ ।
२०६९ सालदेखि निरन्तर दुईपक्षीय छलफलपछि २०७४ साल भदौको अन्तिममा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङटनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी सम्झौताको ४ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा यो बीचमा चर्चा धेरै भएको छ भने कार्यान्वयनको बाटो अहिलेसम्म खुला हुन सकेको छैन ।
दुई देशको सहमतिमा भएको एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन २०७६ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट) गरिएको थियो । त्यसमा नेपालका तर्पmबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एमसीसी सम्झौता गर्दा यो परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने तय भएको थियो । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिशन लाइन जडानमा खर्च हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
यो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक काम, कम्प्युटर खरीद, अनुगमन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, परियोजनाका तयारीका काम, एमसीसीले स्वीकृत गरेको सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अन्य काममा खर्च गर्न ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको थियो ।
सम्झौताको ४ वर्ष बित्न लाग्दा दलहरूबीच सहमति नहुनुले लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश नदिएको र आयोजनाको लागतसमेत बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् ।
एमसीसीबीच सम्झौता अनुमोदनका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डेढ वर्षअघि संघीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि संसद्बाट कहिले अनुमोदन हुने हो अनिश्चित छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका अनुसार राजनीतिक दउपेचका आधारमा एमसीसीलाई अनिर्णयको बन्दीमा पारिएको छ । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई राम्रो सन्देश नदिने भएकाले अनुमोदनमा ढिलाइ गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।
सत्तामा रहँदा एमसीसीको पक्षमा खुलेरै लागेको दल एमाले र उक्त पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसीबारे पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता झुक्याएर पास गर्न खोजेको भन्दै वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
राजधानीमा शनिवार भएको पार्टीको कार्यक्रममा ओलीले कांग्रेस र माओवादी भएको बेला एमसीसी सम्झौता गरे पनि अहिले एमसीसीबारे उनीहरू नबोलेको भन्दै आफू आचश्र्यमा परेको बताए । एमसीसीबारे देउवा र दाहाल चुपचाप बसेर विकास निर्माणको गतिलाई रोकेर राखेको ओलीको आरोप थियो ।
एमसीसीबारे सत्तारूढ माओवादी केन्द्र अहिलेकै हालतमा पास हुन नहुने अडानमा छ । एमसीसी एउटा अनुदान सम्झौता हो । यो ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण होइन, अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई सीधै अनुदान दिने गरी दुई देश सहमत भएर गरिएको सम्झौतालाई अघि बढाउनेबारे तत्कालीन एमसीसीमा सम्झौता गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हाल सत्तामा रहे पनि दोधारमै देखिएको छ ।
गठबन्धनबाट बनेको सरकार भएकाले एमसीसीलाई जोड दिँदा सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने भएकाले यसलाई सरकारले खासै प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । केही दिनअघि गठबन्धन दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा प्राथमिकतामा एमसीसीबारे नबोलिनुले पनि सरकारको प्राथमिकतामा एमसीसी नपरेको देखिन्छ ।
एमसीसी राजनीतिक मुद्दा बनिसकेकाले विनासहमति सांसद्मा टेबुल गर्ने पक्षमा सभामुख देखिएका छैनन् । एमसीसीको विवाद चर्कँदै गर्दा सरकारले बल्ल विवादका विषयमा सोधखोज गर्ने प्रयास थालेको छ । एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताका विवादित विषयलाई सूचीकरण गरेर अर्थ मन्त्रालयले हालै मात्र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्पmत वाशिङटन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेको छ ।
परियोजनासम्बन्धी सम्झौताका विषयमा उठिरहेका सवाललाई स्पष्ट पार्न ११ बुँदे सूचीसहित पत्र लेखिएको अर्थ मन्त्रालयका मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । खासगरी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्ने, एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्ने, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपाल नभई अमेरिकाबाट हुने, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने, यो पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागि मात्र हुने भन्दै एमसीसीविरुद्ध आवाज उठ्दै आएको छ । यिनै विषयलाई समेटेर अमेरिकालाई स्पष्ट पार्न पत्र पठाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
पत्रमा अन्य अमेरिकी सहयोग र यो सहयोगमा रहेको अन्तर, यो सम्झौताबाट नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्ने नपार्नेलगायत विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
दलहरूबीच चर्को मतभेद हुँदा सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेपछि चासो राख्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्काे साता नेपाल आउँदै छन् । यसै समय पारेर अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरिएको र उल्लेख विषयलाई स्पष्ट पारेर उनीहरूले भ्रमणका क्रममा सकारात्मक सन्देश नेपालमा छर्ने विश्वास अर्थका अधिकारीहरूको छ ।
