मंसिर २०७८

माओवादीमा समानुपातिक समावेशी संख्या छुट्याउन समिति गठन

नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीहरूमा समानुपातिक समावेशी कलस्टर तयार गर्नका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । संविधान र पार्टीको विधान व्यवस्था अनुसार पार्टीका प्रत्येक कमिटीमा समानुपातिक समावेशी संख्या विभाजन गर्न समिति गठन गरिएको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कानुन व्यवसायीको धर्म

नेपालको संविधान लागु भएको आठ वर्ष नाघिसकेको छ । यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे सरोकारवाला र विश्लेषकले व्यापक अन्तर्क्रिया थालेका छन् । संविधान दुई पटक संशोधन भइसकेको छ । दोस्रो संशोधन बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा गर्नुपरेको हो । भारतले नेपालको भूभाग आफ्नो नक्साभित्र हालेपछि नेपालले सो भूभाग आफ्नै नक्सामा हाल्न संविधान संशोधन भएको थियो । पहिलो संशोधन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अझ फराकिलो पार्न, खास गरी तराई मधेशका राजनीतिक दलको पहलमा संशोधन गर्न सबै राजी भएका थिए । अहिले केही मानिस र दलका व्यक्ति वा नेता संविधान संशोधनका बारेमा चर्चा गरिरहेका छन् । केही मानिस संविधानको अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गर्न एक उच्चस्तरीय संविधान आयोग वा समिति गठन गर्नुपर्ने विषय उठाइरहेका छन् । केही नेता यसो गर्दा संविधानमा फेरि हामी केही वर्ष अलमलिन सक्छौँ । तसर्थ अहिले संविधान

गोरखापत्र बैशाख २०८१

प्रचण्डको प्रतिवेदनमा सुझाव राख्न १५ मिनेटको समय

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन १५ मिनेटको समय छुट्याइएको छ । मंगलबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि सुझाव राख्न प्रत्येक समूहका नेतालाई १५ मिनेटको समय छुट्याइएको नेता हरिवोल गजुरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबार दिउँसो १ बजेदेखि समूह नेताले आफ्नो सुझाव राख्न पाउनेछन् । त्यस्तै बैठकले नेपालको संविधान र पार्टीको विधानअनुसार पार्टी कमिटीमा समानुपातिक समावेशी संख्या मिलाउन ५ सदस्यीय समिति गठन

Ratopati मंसिर २०७८

‘सांसदलाई सक्षम बनाउन तालिम चाहिन्छ’

अहिले पनि सांसदहरूले केही न केही विषयलाई सदनमा बलियोसँग प्रवेश गराएका छन् । सर्लाही घटना, नवराज विक र निर्मला पन्तको हत्या विषयमा सदन रोकेर छानबीन समिति गठन गराउने काम सांसदकै आवाजले भएको हो ।

अनलाइनखबर श्रावण २०७८