ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बहुउद्देश्यीय बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना यही वर्ष बूढीगण्डकी विद्युत उत्पादन कम्पनी बनाएर अगाडि बढाउने बताएकी छन् । आइतबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले एक वर्षको मन्त्रालयको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना १२ सय मेगावाटको स्टोरेज आयोजना भएकाले उक्त आयोजना निर्माणको लागि जग्गा मुआब्जा, पुनर्बासलगायत काम करिब सकिन लागेको […]
सरकारले कम्पनी खडा गरेर बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेगरी कम्पनी खडा गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । केही समयअघि सरकारले राष्ट्रिय गौरवको १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर समूहबाट खोस्ने निर्णय गर्दै स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौँ । सरकारले १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी परियोजना सम्पन्न गर्न कम्पनी खोल्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो निर्णय भएको बताइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी मोडल तयार पारेको थियो । सरकारले तयार पारेको संस्थापक लगानीकर्ताको मोडालिटी तयार भएको छ […]
सरकारले आफ्नै लगानीमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले कम्पनी ढाँचामा नै निर्माण गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । लामो समयदेखि निर्माण मोडालिटीको बारेमा स्पष्ट निर्णय हुन नसकेको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक तयारीसमेत …
बैशाख २, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाइना गेजुवा ग्रूप कर्पोरेशन (सीजीजीसी) बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको छ । १२०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने योजना र मोडालिटी भने सरकारसँग छैन ।
गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी आयोजना सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । यस अवस्थामा सरकारसँग उक्त आयोजना कसरी बनाउने भनेर छुट्टै योजना तथा मोडालिटी हुनुपर्ने हो । तर, त्यस सम्बन्धमा हालसम्म कुनै योजना वा मोडालिटी बनेको छैन । सरकारले लोकप्रियताका लागि मात्र सीजीजीसीबाट उक्त आयोजना खोसेर आफैले बनाउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
यो आयोजनाको राजनीतीकरण भएको सरोकारवाला बताउँछन् । केही वर्षअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा इन्जिनीयरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्सट्रक्शन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा उक्त आयोजना सीजीजीसीलाई बनाउन दिने निर्णय भएको थियो । पछि २०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त आयोजना सीजीजीसीबाट खोसिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि २०७५ असोजमा फेरि उसैलाई बनाउन दिने निर्णय भयो । अहिले फेरि देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला सीजीजीसीबाट बूढीगण्डकी खोसिएको छ ।
स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनेर निर्णय गरिएको त छ तर कसरी बनाउने भनेर मोडालिटी तय नभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
सरकारले उक्त आयोजना सीजीजीसीलाई बनाउन दिन कानूनी जटिलता भएको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको बताएको छ । साथै, सीजीजीसीले निर्माण कार्य शुरू गर्न ढिलाइ गरेको सरकारको आरोप छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने मोडालिटी तयार भइनसकेको बताए । ‘हाललाई उक्त आयोजना सीजीजीसीबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै बनाउने मात्र निर्णय भएको हो । कसरी बनाउने भनेर योजना र मोडालिटी तय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । छिट्टै नै स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने मोडालिटी तथा योजना बनाउँछौं ।’
बूढीगण्डकी ठूलो आयोजना हो । यसमा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान यसअघि नै गरिएको थियो । अहिले पुनः अध्ययनको क्रममा छ । यो आयोजना उत्तिकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । ‘यसलाई खर्बौं रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । ठूलो आयोजना भएकाले लगानीको जोखिम पनि उत्तिकै छ,’ चटौतले भने, ‘त्यो अवस्थामा लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । विगतमा पनि यसका लागि विभिन्न प्रयास भए । तर, सफल भएनन् । अहिले पनि यस सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन र छलफल भइरहेको छ, त्यसलाई चाँडै नै टुंगोमा पुर्याउँछौं ।’
निजीक्षेत्र पनि उक्त आयोजना छिट्टै निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछ । पर्याप्त मात्रामा जलाशययुक्त आयोजना नहुँदा नेपालले हिउँदमा भारतबाट महँगो बिजुली किन्दै आएको छ । त्यो अवस्था अन्त्य गर्न जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ । त्यसमाथि बूढीगण्डकी प्राविधिक रूपमा निर्माणमा जान तयार भइसकेको छ । तसर्थ यो आयोजना निर्माण शुरू गर्न ढिलो गर्न नहुने निजीक्षेत्रको भनाइ छ ।
नेपालमा पहिचान भएका अन्य जलाशययुक्त आयोजना सर्वे, अध्ययनलगायत चरणमा छन् । कतिपय आयोजनाको सर्वेसमेत राम्रोसँग भएको छैन ।
बूढीगण्डकीको डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा वितरणलगायत काम करीब सकिएको छ । अब निर्माणमा जान मात्र बाँकी हो ।
यसमा लगानी गर्न निजीक्षेत्र पनि तयार छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारसँगको साझेदारीमा निजीक्षेत्र बूढीगण्डकीमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए । तर, सरकारले लगानी प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘निजीक्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर उक्त आयोजनामा लगानी गर्न तयार छ । तर, सरकारले प्रतिफलको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । अन्य सरकारी आयोजनामा जस्तो खर्च बढी गराउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रसारण लाइन, मुआब्जा वितरण, सडक निर्माणजस्ता शीर्षकमा भएको लगानीलाई आयोजनाको खर्चमा समावेश गर्दैन भने हामी लगानी गर्न तयार छौं ।’ यसलाई राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको विषयलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेरिँदै आएको छ । यसको निर्माणमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी बनाउने भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउन थालेको थियो । २०७६ फागुनदेखि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाइरहेको छ । आर्थिक अभियानको प्रिन्ट संस्करणबाट
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई बृहद बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरणमार्फत बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ कम्पनीबाट ठेक्का खोसेर सरकार आफैँले बनाउने निर्णय गरेपछि भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।ढिलै भएपनि बुढीगण्डकी परियोजना नेपाल आफैले बनाउने निर्णय हुनु सुखद भएको बताउँदै भट्टराईले अब कुन मोडालिटीमा बनाउनेबारे स्पष्ट गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बूढीगण्डकी आयोजना ब
गजुरी– स्थानीय अगुवा तथा सरोकारवालाले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईका प्रमुखलाई १० बुँदे सुझाव पत्रमार्फत ध्यानाकषर््ाण गराएका छन् । हाल सालै सरुवा भएका आएका आयोजना प्रमुख जगतकुमार श्रेष्ठलाई डुबान पीडित अर्थात् जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य कमलनारायण श्रेष्ठले १० बँुदै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन डुबान क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता […]
राजनीतिक दलहरूका आआफ्नै स्वार्थका कारण मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको १२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण अलपत्र बनेको छ।...
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले सरकारसँग ११ बुँदे माग राख्दै पूरा नभएर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरोकार समितिले माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको हो ।राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले सरकारले आयोजनालाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको र आफूहरुले राखेको जायज माग पूरा नगरेको बताए । उनले […]
