भारतको व्यापारघाटा १५.१ अर्ब डलर

एजेन्सी। विशाल अर्थतन्त्र भएको भारतको व्यापारघाटा यो वर्ष अप्रिलमा १५.१ अर्ब डलर हुन पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा त्यस्तो घाटा ६.७६ अर्ब डलर थियो। निर्यात अप्रिलमा करिब तीन गुना बढेर ३०.६३ अर्ब डलर भएको छ, अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण लकडाउन हुँदा निर्यात १०.३६ अर्ब डलर थियो। सरकारी आँकडाअनुसार मार्चमा निर्यात ६०.२९ प्रतिशत बढेर ३४.४५ अर्ब डलर हुन पुगेको छ।

सम्बन्धित सामग्री

अमेरिकी डलर महँगो हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने तीन प्रतिकूल प्रभाव

नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार अमेरिकी डलरको तुलनामा अहिले नेपाली मुद्रा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। विभिन्न कारणले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा नेपालमा डलर हालसम्मकै बलियो भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरू भनाइ छ।अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा नेपाललाई 'अनुकूलभन्दा प्रतिकूल प्रभाव' नै धेरै पर्ने देखिन्छ। यद्यपि त्यसका केही सकारात्मक प्रभाव पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।मुद्रा अवमूल्यनको कारणनेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टका अनुसार रुस-युक्रेन युद्धका कारण निम्तिएको परिस्थिति नेपाली मुद्रा कमजोर बन्ने कारणमध्येको एक हो।त्यस्तै लगानीकर्ताहरू अमेरिकातर्फ आकर्षित हुनु र भारतीय मुद्रासँग नेपालको स्थिर विनिमय दर हुनु पनि कारण भएको उनको भनाइ छ।अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार केही महिनाअघि अमेरिकी केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याजदर बढाएपछि धेरै लगानीकर्ता डलरतर्फ आकर्षित भएका छन्।'त्यसले गर्दा विश्वभरि शेअर बजारमा लगानी गरिरहेकाहरूले डलरमा लगानी गर्न थालेका छन्,' उनले भने।'भारतीय बजारमा लगानी गरिरहेकाहरू पनि अमेरिकी डलरमा आकर्षित भएकाले त्यहाँ भारतीय रुपैयाँको मूल्य पनि कम भएको छ।'उनी भारतीय मुद्रा कमजोर बन्ने बित्तिकै नेपाली मुद्रामा त्यसको प्रभाव परेको बताउँछन्।नेपाली मुद्राको अवस्थानेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शुक्रवार एक अमेरिकी डलरको खरिद दर १२४.०७ रुपैयाँ तोकेको छ।विक्रीदर भने १२४.६७ रुपैयाँ छ।ठिक एक महिनाअघि एक अमेरिकी डलरको खरिद दर १२२ रुपैयाँ १२ पैसा र विक्रीदर १२२ रुपैयाँ ७२ पैसा थियो।भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार शुक्रवार एक डलरको विनिमय दर ७७ भारतीय रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ।त्यहाँ ठिक एक महिनाअघि त्यस्तो दर ७६ रुपैयाँ ४१ पैसा मात्र थियो।विगत एक वर्षमा भारतीय रुपैयाँको ६ प्रतिशत अवमूल्यन भइसकेको बताइन्छ।राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारी र अर्थशास्त्रीका भनाइमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा पर्न सक्ने तीन प्रतिकूल प्रभाव:१) व्यापार घाटा बढ्न सक्छनेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएकाले डलर महँगो हुँदा नेपालको व्यापारघाटा उच्च हुने सम्भावना रहने अर्थशास्त्रीको भनाइ छ।अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, 'हामी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत आयात गर्छौँ। भारतबाट हुने चोरी निकासीको हिसाब गर्दा त त्यो अझै धेरै हुन्छ।''डलर महँगो हुँदा हाम्रो व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा बढ्न सक्छ।'राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता भट्ट पनि डलर महँगो हुँदा व्यापार घाटा उच्च हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको बतउँछन्।'अहिलेको परिस्थिति हेर्दा हामीले अझै केही समय केही वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ,' उनले भने।२) विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमीडलरको भाउ बढेको कारणले नेपालबाट विदेशिने मुद्रा धेरै हुन जाने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पर्न सक्ने भट्टको भनाइ छ।'विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ,' उनी भन्छन्।आचार्यका अनुसार नेपालले कैयौँ वस्तु आयात गर्नेदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका कम्पनीलाई समेत डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ।त्यस्तै विदेशी ऋणको भुक्तानी पनि डलरमा नै हुन्छ।'सबैतिरको भुक्तानी डलरमा हुँदा हाम्रो विदेशी विनिमयको भण्डारमा चाप पर्छ,' उनी भन्छन्।राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार हाल साढे छ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा नेपालमा रहेको छ।३) महँगी बढ्ने सम्भावनाआचार्यका भनाइमा डलर बलियो र नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पनि पर्न सक्छ।'यसले गर्दा उपभोक्ता त महँगीले भुतुक्कै हुने अवस्था आउने भयो,' उनी भन्छन्।'रुस-युक्रेन लडाइँले धेरै समस्या भइरहेका बेला डलरका कारण आम मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ।'नेपालमा खाद्यान्न र तेलजस्ता वस्तुहरू समेत डलर तिरेर आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।सकारात्मक प्रभावडलरको भाउ बढ्दा विशेषगरी निर्यातमूलक क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने पनि अर्थशास्त्रीको भनाइ छ।तर नेपालमा स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने निर्यातमूलक वस्तु कम भएकाले कच्चा पदार्थ डलरमै किन्नुपर्ने अवस्था रहेको आचार्य बताउँछन्।त्यसको प्रभावले नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तु बढ्ने उनको अनुमान छ।'डलर बलियो हुँदा हाम्रा जस्ता देशले गरेको उत्पादन सस्तो पर्थ्यो तर हामीले त्यो गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन,' उनले भने।त्यस्तै विदेशबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउनेहरूलाई सटहीदर बढी हुँदा नेपालमा पाउने रकममा केही फाइदा पुग्ने र पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार हुन सक्ने अपेक्षा पनि कतिपय अर्थशास्त्रीको छ। -बिबिसीबाट

'के नेपाल पनि टाट पल्टेर अर्को श्रीलंका बन्दै छ ?', नारायण गाउँलेको विश्लेषण

नारायण गाउँले सजिलो भाषामा देश टाट पल्टिने भनेको देशसँग वैदेशिक मुद्रा सकिनु भनेको हो । तपाईं हामी जति नै धनी भए पनि जब देशसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हुँदैन, उसले औषधिदेखि पेट्रोलसम्मका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न सक्दैन । देशले वैदेशिक ऋण लिएको हुन्छ र नियमित रूपमा त्यसको ब्याज र किस्ता चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो किस्ता 'मिस' हुनेबित्तिकै देश टाट पल्टिएको ठानिन्छ । हामीले दुई चार सय रुपियाँ उठाएर सरकारलाई दिन सकिन्छ, तर त्यो नेपाली पैसाले ऋण तिर्न या वस्तु आयात गर्न सकिन्न । ठेट भाषामा जनताले उठाएर एउटा रङ्गशाला या पुल बनाउन त सकिन्छ, तर देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन सकिन्न । देश टाट पल्टिने अवस्थामा हामीले उठाएको पैसाले रङ्गशाला पनि बन्दैन । किनकि डोजर, डिजेल, सिमेन्ट र प्रविधि किन्न त फेरि पनि डलर नै चाहियो । आयातदेखि ऋण र ब्याजमात्र होइन, विद्यार्थी पढ्न पठाउन होस् या नेताहरू भ्रमणमा जान होस्, दूतावासहरू चलाउन होस् या युएनको सदस्यता शुल्क तिर्न होस्, हामीलाई वैदिशिक मुद्रा चाहिन्छ । नेपालसँग राष्ट्रब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब १० अर्ब डलर छ । यसले अहिलेको बढ्दो मूल्यमा पाँच महिनाको आयात पनि धान्दैन । यो एकदम डरलाग्दो अवस्था हो । श्रीलङ्कासँग जम्मा दुई अर्ब डलर रहेछ । त्यसले धन्नै एक महिनाको आयात त धान्न सक्छ तर केही महिनामैं उसले चर्को ब्याज र ऋणको किस्ता गरेर ६ अर्ब डलर जति बुझाउनुपर्ने हुनाले ऊ टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको हो । हामी केही महिनामैं उसलाई पछ्याउने बाटोमा देखिन्छौं । नेपालले कसरी डलर कमाउँछ त ? धेरै देशले वैदिशिक मुद्रा कमाउने मुख्य स्रोत व्यापार हो । तर हामी किनेर खाने धनी नागरिक भएकाले निर्यातभन्दा आयात धेरै छ । व्यापारबाट हामीले कमाउने होइन कि करिब ११ अर्ब जति डलर वार्षिक रूपमा गुमाइरहेका छौं । यो डरलाग्दो व्यापारघाटा नै देश डुबाउने पहिलो कारण हो । यसमा आधाभन्दा बढ़ी हिस्सा त पेट्रोलियम पदार्थको रहेछ । पर्यटन, वैदेशिक लगानी, ऋण, अनुदान, केही दूतावासका कमाइ र रेमिटेन्स जस्ता स्रोतबाट नेपालले डलर जम्मा गर्छ । देशको पर्यटन पनि डामाडोल र घाटामा छ । देशमा घुम्न आउने पर्यटकभन्दा थाइल्याण्डदेखि अस्ट्रेलिया घुम्न जाने नेपाली धेरै हुने डर छ । अझ हरेक स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि अवलोकन भ्रमणका नामम विदेश हिँडेको देख्नुभएको होला । यो ठूलो विषय त होइन तर हाम्रो जस्तो अवस्थामा यो पनि ठूलो हो । हामीसँग समुद्र छैन, रेल पनि छैन, ठूलो एअरपोर्ट पनि छैन र ठूलो बजार पनि छैन । त्यसैले ठूलो वैदिशिक लगानी आउने सम्भावना पनि कम छ । एक त विदेशी लगानीप्रति हाम्रो नीति र दृष्टि पनि सकारात्मक छैन । हामी त आफै उठाएर सरकारलाई दिन सक्ने नागरिक न हौं । भारतसँगको सम्बन्ध चर्को राजनैतिक विषय भएकाले र निर्यातमा समस्या हुन सक्ने हुनाले ठूलो उद्योगमा कसले लगानी गर्छ र ! हो, डलर ऋण लिन सकिन्छ, तर ऋण लिएर सही ठाउँमा लगानी भएन भने त्यसको किस्ता र ब्याज तिर्न अर्को ऋण लिनपर्छ । जसले ऋण जालो निर्माण गर्छ र झन फ़साउँछ । अनुदान पनि धेरै र सधैँ आउने कुरो भएन । आए पनि हाम्रो षड्यन्त्र सिद्धान्तले कति अनुदान फिर्ता जान र भविष्यमा नआउन सक्ने डर छँदै छ । डायस्पोरा ठूलै भए पनि हाम्रा दूतावासले पर्याप्त कमाइ गर्न सकेको देखिन्न । उल्टो त्यहाँ पनि खर्च नै छ । अब बच्यो रेमिटेन्स । यो पनि आउने मात्रै हुँदैन । अन्य देशका कामदारले नेपालबाट लैजाने पनि हुन्छ । रेमिटेन्सबाट धन्नै आठ अर्ब डलर जति देशले कमाउँछ । देश यतिन्जेल धानिएको रेमिटेन्सले हो । कामदारले पैसा कमाउने त देशका लागि होइन, आफ्नै लागि हो । तर उसले लिगल च्यानलबाट पैसा नेपाल पठाउँदा देशले वैदिशिक मुद्रा प्राप्त गर्छ । यो देशमा बसेर रेलिंग भाँच्ने क्रान्तिभन्दा ठूलो क्रान्ति हो । तर, यहीँनिर समेत ठूलो भ्वाङ् देखिएको छ । एक त वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू प्रति सामाजिक सम्मान घट्दो छ । देशलाई भार थपेर अमेरिका घुम्न जाने र त्यो भार आफ्नो काँधमा बोक्न मलेशिया जाने मजदुरले एअरपोर्टमा पाउने सेवा र सम्मान समेत फ़रक थियो । धन्न भर्खरमात्रै छुट्टै डेस्क हटाइएको छ । दोस्रो हाम्रा भाषण भनेको सीमामा काँडे तार लगाउने, गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने, खाड़ी जानबाट युवालाई रोक्ने खालको मात्रै हुन्छ । रोकेर तिनलाई केमा रोजगारी दिने र रेमिटेन्सको आठ अरब डलर केले पूर्ति गर्ने भन्ने ठोस योजना हुँदैन । राष्ट्रब्याङ्कको पछिल्लो तथ्यअनुसार त अवस्था झन भयावह छ । श्रम स्वीकृति लिनेहरूको सङ्ख्या ९२% ले घटेको बताइन्छ । पहिले नै जानेहरूले पठाई रहेकाले तत्काल यसको असर थाहा हुन्न । तर यो तथ्याङ्क यस्तै रहने हो भने त हाम्रो एकमात्र स्रोत पनि सुक्ने र देश टाट पल्टिने दिन टाढा छैन । घटेका ९२% ले देशमा उद्योग खोलेर आयात घटाउने या निर्यात बढाउने काम गरे त तै बिसेक हुन्थ्यो, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्दै भएको सड़क पनि टायर बालेर ध्वस्त पार्ने हो भने के होला ? तिनले बोक्ने झण्डाको कपड़ा किन्न कसले डलर कमाई देला ? के गर्न सकिन्छ ? कमाउन सकिन्न भने गर्ने भनेको पहिलो काम बचाउने हो । कोभिड़, क्षेत्रीय युद्ध र द्वन्द्वहरूका कारण महँगी इतिहासकै उच्च छ । महँगी बढ्ने भनेको आयातमा निर्भर देशका लागि झन् ठूलो समस्या हो । यसले हाम्रो सञ्चितिलाई तीव्र रूपमा घटाउँछ । हाम्रो मुख्य वैदेशिक मुद्रा खर्च भनेको आयात हो । त्यसमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ हो । हाम्रो पहिलो कदम त्यसैलाई कम गर्ने हुनुपर्छ । विद्युत उत्पादन बढाउने, रोकिएका आयोजना पूरा गर्ने, साइकल र बिजुलीमा अनुदान दिने र विद्युतीय सवारी साधनलाई नीतिगत प्राथमिकता दिएर पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिन्छ । हामी हिँडेर पुगिने ठाउँमा मोटरसाइकल नचढ़े पनि मद्दत हुन्छ । अन्य बिलासी वस्तु र सेवाको आयातलाई पहिचान गरी योजनाबद्ध ढङ्ले स्वदेशमैं प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । सुशासन त झन महत्त्वपूर्ण हुने नै भयो । अझ ऋण लिएर बनाइने आयोजनामा भ्रष्टाचार कम गर्न सकियो भने ठूलो राहत हुन्छ । सुशासनले ऋणको ब्याज दर घटाउन र अनुदान बढाउन पनि काम गर्छ । नागरिकले पनि शून्य सहनशीलता लिएर भ्रष्टलाई चुनाब हराउने हो भने ठूलो देशसेवा हुन्छ । देशमा हुनेले उत्पादन बढाउन मद्दत गर्ने, आत्मनिर्भर बन्न प्रयास गर्ने, विदेशमा कमाउन गएकालाई अपमान नगर्ने र विदेशमा हुनेले लिगल च्यानलबाट पैसा पठाएर मद्दत गर्न सकिन्छ । यी सबैका बाबजुद सरकारले नै पहल नगर्दासम्म भने दुर्घटना टर्दैन । सुशासन, मितव्ययिता, लगानीमैत्री नीति, रोजगारी वृद्धि, उत्पादन वृद्धिको योजना, निर्यात प्रबर्धन, छोटो समयका लागि नयाँ देशहरूसँग श्रमसम्झौता र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सीप विकास जस्ता क्षेत्रमा सरकारले धेरै र परिणाममुखी काम गर्न सक्छ ।तर, बिडम्बना के छ भने हाम्रा पार्टी र नेताहरूसँग यस्तो गम्भीर विषयमा कुनै भिजन र चिन्ता देखिन्न । छलफल गर्ने र नीतिनियम बनाउने संसद त वर्शौंदेखि बन्द छ । एकले अर्कालाई गिद्ध भन्ने, भिखारी भन्ने, फोहोरी भन्ने, साबुनपानीले नुहाईदिएको भाषण गर्ने, होच्याउने र घटिया जोक गर्नेहरू नै हाम्रा आदर्श र योग्य नेताहरू छन् । हाम्रो ताली त्यहीँ बज्छ ।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि बजेट स्रोत

रेमिट्यान्स सृजित सम्पन्नताले स्वदेशभित्र वस्तु र सेवाको माग अत्यधिक मात्रामा बढिरहेको छ भने प्रतिस्पर्धी उत्पादनको कमीले निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । यसरी निरन्तर बढी रहेको व्यापारघाटालाई न्यून गर्ने विषय मुलुकमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपायहरूमा तीनओटा पक्ष अन्तरनिहित हुन्छन् : आयात प्रतिस्थापन हुनेगरी स्वदेशमा उद्योगतन्त्रको विकास गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने गरी निर्यातयोग्य वस्तु र सेवाको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने र अनावश्यक आयात र उपभोगमा नियन्त्रण गर्ने । यी तीनओटा कार्य सम्पन्न गर्न संरक्षणात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, क्षमता अभिवृद्धिजन्य (उत्पादन, प्रविधि, संस्थागत, व्यवस्थापकीय, अनुसन्धान र विकास, संरचना विकास, प्रक्रियागत) उपायहरूको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यी तीनओटा उपायलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष गरी नेपाली उत्पादनलाई स्वदेश र विदेश दुवै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुदान, प्रोत्साहन र उद्योगको विकासमा सहयोगका क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा बजेटको आवश्यकता पर्छ । उक्त कार्यका लागि बजेटको नियमित स्रोतको व्यवस्था र तात्त्विक परिणाम आउने गरी उक्त बजेटको प्रभावकारी परिचालन अर्को चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । स्रोत व्यवस्थापन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा आयातबाट करीब ४ खर्ब २१ अर्ब बराबरको राजस्व संकलन भएको छ । यसरी प्राप्त राजस्व जुन वस्तुको आयातबाट संकलन भएको हो सोही वस्तुको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रममा उपयोग गर्ने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणालीको विकास गर्न सकेको खण्डमा यसले सम्बद्ध वस्तुको विकासमा साधनस्रोतको सुनिश्चितता तथा एकै सूत्रबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुन गई व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने नेपाल सरकारको संकल्प छोटो समयमा सिद्ध हुन जाने देखिन्छ । उदाहरणका लागि टेक्सटाइल क्षेत्र (रेशम, ऊन, वानस्पतिदेखि मानवनिर्मित रेशा र सोका उत्पादन यार्न, कपडा तयारी पोशाकलगायत एचएसकोडको शीर्षक ५० देखि ६३ सम्मका वस्तुहरू आयातमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १९ अर्ब ६४ करोड बराबरको आयात राजस्व संकलन भएको छ । यो बराबरको रकम टेक्सटाइलको कच्चा पदार्थ, यार्न, कपडा, तयारी पोशाक लगायतको विकासमा लगानी गर्न सकेको खण्डमा यस क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने निश्चित नै छ । वार्षिक करीब रू. २० अर्ब टेक्सटाइल क्षेत्रको विकासमा मात्र खर्च गर्ने संयन्त्र र क्षमता विकास गर्ने हो यो क्षेत्र विश्वकै उदाहरणीय उद्योगको रूपमा विकास हुने सम्भावना रहेको छ । यी क्रियाकलापबाट वर्षेनि करीब रू ८४ अर्बको यस्ता वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । यत्ति मात्र नभई वर्तमान समयमा यस क्षेत्रमा रहेको करीब रू ४० अर्बको निर्यातमा गुणात्मक वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । रू. ८४ अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुँदा त्यसले देशभित्र ठूलो परिमाणमा रोजगारी सृजना गर्ने पनि निश्चित छ । आईटीसीका अनुसार विश्वमा यस क्षेत्रको आयात मात्रै ७१९ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । यस विशाल बजारको सानोभन्दा सानो अंशमा नेपालको उपस्थिति गराउन सकेको खण्डमा यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि नयाँ वरदानका रूपमा आउने देखिन्छ । कालान्तरमा आयात प्रतिस्थापन हुँदै जाँदा स्वदेशमा उद्योगको जग बलियो भइसकेको अवस्थामा यस क्षेत्रका उत्पादनहरूको आयात राजस्व घट्दै जाँदा उद्योगलाई गर्नुपर्ने सहयोग पनि सोहीअनुरूप कम हुँदै जान्छ । अर्को उदाहरण तयारी खाद्य वस्तुलाई लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तयारी खाद्य वस्तुको आयातमार्फत रू. ८ अर्ब ४३ करोड बराबरको राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम नेपालमा तयारी खाद्य उद्योगको सबलीकरणमा उपयोग गर्न सकेको खण्डमा नेपाल केही वर्षभित्रै तयारी खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । यसो भएको खण्डमा छोटो समयमा नै वार्षिक रू. २० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । आईटीसीका अनुसार सन् २००८ मा विश्वभर तयारी खाद्य वस्तुको आयात करीब २३० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । तयारी खाद्य वस्तुको यस विशाल बजारमा १ प्रतिशत बजारमात्रै ओगट्ने लक्ष्य राखी अघि बढ्ने हो भने पनि वार्षिक रू. २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ । अर्थशाास्त्रीय सिद्धान्तमा पनि जडवत् अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराई द्रुततर गतिमा आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न छरिएर रहेको सानोसानो आकारको लगानी र सहयोगको कुनै अर्थ हुँदैन । यसका लागि पूरै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सक्ने गरी बृहत् आकारको लगानी आवश्यक हुन्छ । नेपालको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई वर्तमान जडताबाट मुक्त गरी सबल अर्थतन्त्रको विकास गर्न बृहत् आकारको लगानी आवश्यक हुन्छ ।    यसरी प्राप्त आयात राजस्वको विनियोजन गर्दा अनुसन्धान, स्टार्टअप, उद्योगहरू स्थापना, प्रविधि स्तरोन्नत्ति र हस्तान्तरण, जनशक्ति विकास, बीज पूँजीको व्यवस्था, कच्चापदार्थ उत्पादन, भौतिक तथा संस्थागत संरचना विकास, अनुदान, प्रोत्साहन र सहयोग, ब्रान्ड स्थापना, प्रचारप्रसार, प्रवर्द्धन जस्ता क्रियाकलापका क्षेत्रमा यथायोग्य स्रोतको परिचालन गर्ने नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । यस विधिअनुसार व्यापारघाटा न्यूनीकरणका समग्र पक्षहरूलाई समेटी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दा नेपालको उद्योग क्षेत्रको गुणात्मक विकास हुने र प्रतिस्पर्धी क्षमता सबल भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि कार्य एकै पटक सम्पन्न भई वर्तमान व्यापारघाटाको अवस्थाबाट मुलुकलाई व्यापार नाफाको अवस्था सम्म पुर्‍याउने सकिने सम्भावना रहेको छ । वर्तमान समयमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताका बारेमा विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू आइरहेको सन्दर्भमा यस कमजोरीलाई विश्वव्यापी अनुभवका आधारमा सम्बोधन हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । विशेष गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन सेवाको आउटसोर्सिङ विगतका कमी कमजोरीको समाधानको एक उत्तम विकल्प हो । यसका साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन अभियानमा लगानी हुने यस विशाल आकारको बजेटको परिणामयुक्त परिचालन गर्न सोहीअनुरूप प्रभावकारी संरचनाको पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । यस विधिबाट अघि बढ्न सकेको खण्डमा नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान जडता केही वर्षभित्र अन्त्य भई गतिशील निर्यात क्षमतासहितको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा विकास हुने निश्चित छ । यसका लागि नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रले आवश्यक पहल लिनु अति जरुरी भई सकेको छ ।   व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईका यी विचार निजी हुन् ।

डलर सटहीमा कडाइ

काठमाडौं । बढ्दो व्यापारघाटा र घट्दो विदेशी विनियमका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न थालेपछि सरकारले विदेश जाने नेपाली नागरिकले साथमा ५ सय अमेरिकी डलर लैजान पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै अध्यागमन कार्यविधि हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधवारको बैठकले गरेको कार्यविधि हेरफेरसँगै अब खाडी मुलुक, सार्क राष्ट्र, साथै मलेशिया र थाइल्यान्ड जाने नेपालीले २ सय ५० […]

डलर सटहीमा कडाइ

काठमाडौं । बढ्दो व्यापारघाटा र घट्दो विदेशी विनियमका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न थालेपछि सरकारले विदेश जाने नेपाली नागरिकले साथमा ५ सय अमेरिकी डलर लैजान पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै अध्यागमन कार्यविधि हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधवारको बैठकले गरेको कार्यविधि हेरफेरसँगै अब खाडी मुलुक, सार्क राष्ट्र, साथै मलेशिया र थाइल्यान्ड जाने नेपालीले २ सय ५० अमेरिकी डलर मात्र साथमा लैजान पाउने भएका छन् । शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएपछि र विदेशी विनिमय सञ्चिति दबाबमा पर्न थालेपछि सरकारले अध्यागमन कार्यविधि हेरफेर गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसअघि अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ अनुसार पर्यटकीय वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको हकमा सबै देशमा १५ सय अमेरिकी डलर वा त्यस बराबरको विदेशी मुद्रा लैजान पाउने व्यवस्था रहेको थियो । कार्यविधिमा भएको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै यूरोप, अमेरिका, जापान र कोरिया जाने नेपाली र खाडी मुलुक, सार्क राष्ट्र, मलेशिया र थाइल्यान्ड जाने नेपालीले साथमा लैजान पाउने डलरबारे फरक निर्णय गरिएको छ । अब यूरोप, अमेरिका, जापान र कोरिया जाने नेपालीले खर्च बेहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सबै बेहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्यूनतम ५ सय अमेरिकी डलर वा त्यस बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने छ । खाडी मुलुक, सार्क राष्ट्र, मलेशिया र थाइल्यान्ड जाने नेपालीले खर्च बेहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सबै बेहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्यूनतम २ सय ५० अमेरिकी डलर वा त्यस बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने छ । यीबाहेक अन्य मुलुकमा जाने नेपालीले ५ सय अमेरिकी डलर लैजान पाउनेछन् । त्यसरी डलर वा अन्य विदेशी मुद्रा लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त ‘क’ वर्गको बैंकबाट सटही गर्ने र सटही गर्दा व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर आयस्रोत खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासमेत गरेको छ । गृह मन्त्रालय अध्यागमन शाखा प्रमुख जगदीश अर्यालका अनुसार संशोधित कार्यविधि बिहीवारदेखि नै लागू भएको छ । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई पत्र लेखेर नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि भारूबाहेकको अन्य सटहीमा कडाइ गरेको थियो । मंगलवार अधिकांश बैंकका प्रमुखहरूलाई डाकेर अबउपरान्त २०० डलर बराबरभन्दा बढी नगद सटही नगर्न निर्देशन दिएको थियो । पासपोर्टको फोटोकपी राखेर मात्रै सटही सुविधा दिने गरिएको छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै घटेकाले राष्ट्र बैंकले सटहीसम्बन्धी नियममा कडाइ समेत गर्दै छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९ महीना १० दिनको वस्तु आयात र ८ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्र पुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जेठ महीनासम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति १४ महीनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने थियो । गत असार महीनासम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । साउनसम्म आइपुग्दा ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर १३ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । साउन महीनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा १२ खर्ब ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ खर्ब ४७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ ।

पाकिस्तानको व्यापारघाटा १३४ प्रतिशत वृद्धि

एजेन्सी। आर्थिकरुपमा कमजोर बन्दै गएको पाकिस्तानको यो वर्षको मे महिनामा व्यापारघाटा १३४ प्रतिशत बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यसै महिनामा व्यापारघाटा १.४६६ बिलियन डलर थियो भने अहिले बढेर ३.४३२ बिलियन डलर पुगेको छ। निर्यातमा सुस्तता र आयात अधिक वृद्धि हुँदा यो अवस्था आएको हो। व्यापारघाटा बढ्नुमा इन्धन, खाद्यान्न, प्रविधि, मलखाद, भ्याक्सिन तथा अन्य औषधि अधिक मात्रामा आयात हुनुलाई कारण मानिएको छ।

भारतको व्यापारघाटा १५.१ अर्ब डलर

एजेन्सी। विशाल अर्थतन्त्र भएको भारतको व्यापारघाटा यो वर्ष अप्रिलमा १५.१ अर्ब डलर हुन पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा त्यस्तो घाटा ६.७६ अर्ब डलर थियो। निर्यात अप्रिलमा करिब तीन गुना बढेर ३०.६३ अर्ब डलर भएको छ, अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण लकडाउन हुँदा निर्यात १०.३६ अर्ब डलर थियो। सरकारी आँकडाअनुसार मार्चमा निर्यात ६०.२९ प्रतिशत बढेर ३४.४५ अर्ब डलर हुन पुगेको छ।

उत्पादन बढाउने बजेट

नबढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि प्रभावकारी कार्ययोजना र तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई सघाउने खालको नीति नबन्दा तथा सरकारी निर्णयमा अन्तरविरोध रहँदा उद्योगहरूको संख्या उल्लेख्य खुल्न सकेको छैन । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ र उसले उद्योगले भोग्नुपरेका समस्या समाधानार्थ केही क्रान्तिकारी नीति लिन आवश्यक देखिएको छ । सरकार टालटुले परम्परागत नीति तथा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रममा रमाउला वा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्यालाई क्रान्तिकारी कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ला त ? नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो । आयात वृद्धिको आँकडामा केही कमी आए पनि व्यापारघाटा कहालीलाग्दो छ । निर्यात वृद्धि भए पनि उत्साहित बनाउने खालको छैन । अझ निर्यात पनि नेपालको उत्पादनमूलक क्षमताका कारण बढेको देखिँदैन । भन्सार मूल्यान्तरमा खेलेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारततर्फ गरिने निर्यात बढी देखिन्छ । ठूलो परिमाणमा मूल्य वृद्धि गर्न सकेको भए पनि यो सकारात्मक हुन्थ्यो । तर, भारतसँगको व्यापार सन्धिका कारण पाएको सुविधाको उपयोग गरेर सामान्य प्रशोधन गरिएका वस्तुको निर्यात बढेको छ । यस्तो निर्यात अस्थिर हुन्छ । अर्को यसले मुलुकको साख र अन्य देशको विश्वास गुम्न सक्ने डर हुन्छ । निर्यात वृद्धि स्थिर खालको हुनुपर्छ । तर, विश्व बैंकका अनुसार औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्र कुनै वस्तुको निर्यात भएको पाइन्छ । पाम निर्यात बढ्यो तर भारतले यो आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि भटमासको तेल निर्यात बढेको छ । भटमासको तेलमा पनि प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ । विगतमा राम्रो निर्यात भएका गलैंचा, पश्मिना र तयारी पोशाक पनि धेरै वर्ष टिक्न सकेनन् । यसले नेपालको निर्यात क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलर बराबरको रहेको छ । तर, निर्यात भने १ अर्ब डलर पनि छैन । अहिले भइरहेको निर्यातको १२ गुणा बढी सम्भावना छ तर सम्भावना दोहनमा नेपालले आवश्यक काम गर्न नसकेको देखिन्छ । पूर्ण क्षमतामा निकासी गर्न सकेमा २ लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । १० लाख डलर बराबरको निर्यात सामग्री बनाउँदा कृषिक्षेत्रमा ३८ र उत्पादनमूलकमा १३ नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । नेपालले निर्यात क्षमता बढाउन सकेको छैन बरु घट्दै गएको आँकडाले देखाउँछ । सन् २००९ मा ११६७ ओटा वस्तु निर्यात भएकामा २०१७ मा १०९३ मा झरेको थियो । त्यस्तै यस अवधिमा १४६ देशमा निर्यात गरेको घटेर १२४ मा सीमित भएको छ । निर्यात गरिएका वस्तु पनि उच्च प्रविधिको बढी आम्दानी गराउने खालको छैन । १ प्रतिशत वस्तुमात्रै यस्तोमा परेको देखिन्छ । यस्तोमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा दिएका सुविधासमेत फिर्ता लिएको देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो ।   कोरोनाका कारण पर्यटनको आय घटेको छ । यो वस्तु निर्यातको हाराहारीमा रहेको छ । विप्रेषण आय केही बढे पनि पर्यटन आय घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ । यसलाई कम गर्न वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ । कृषि सामग्रीको निर्यातका लागि क्वारेन्टाइन केन्द्र निर्माणलगायत पूर्वाधार बढाउन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीले नेपाली उत्पादनलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्न सक्छ तर त्यसो भइरहेको छैन । यसका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । निर्यातका लागि विभिन्न देशले दिएको सुविधा नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन । स्तरीकरणपछि अहिले पाएको केही सुविधा गुम्ने भएकाले निर्यातमा झनै समस्या हुन सक्छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको श्रम उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै आर्थिक कूटनीति पनि निर्यात वृद्धिमा अपेक्षित रूपमा सक्रिय भएको पाइँदैन । यी सबै कुरामा सुधार ल्याउने गरी बजेटमा कार्यक्रम आउन आवश्यक छ ।

भारतमा ३४.६ अर्ब डलरको सुन आयात

काठमाडौं। भारतमा गत आर्थिक वर्ष २०२०–२०२१ मा ३४.६ अर्ब डलर बराबरको सुन आयात भएको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अघिल्लो आवको तुलनामा त्यहाँ सुन आयात २२.५८ प्रतिशत बढेको छ।भारतमा सुनको घरेलु प्रयोग बढेकाले आयात वृद्धि भएको हो। चाँदीको माग भने ह्वात्तै घटेको छ। सुन आयातमा देखिएको वृद्धिले भारतको व्यापारघाटा कम भएर ९८.५६ अर्ब डलर भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।(एजेन्सी)