पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्न स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न माग भएको लामो समयपछि नेपाल आयल निगमले यस्तो प्रणाली प्रचलनमा ल्याएको छ । धेरै अगाडिदेखि यसको खाका तयार भए पनि कर्मचारीको विरोध र अन्य कारणले यो कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । तर, सोमवार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो सकारात्मक कदम हो । यो वैज्ञानिक मूल्य प्रणाली भएकाले केही हदसम्म उपभोक्ताको अधिकारलाई रक्षा गर्न सक्ने देखिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लामो समयसम्म मूल्य घटिरहँदा पनि महँगोमा खरीद गनुर्पर्ने बाध्यताको अन्त्य यसले गरेको छ । तर, सरकारले सधैं यही प्रणालीलाई लागू गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भने गर्न सकिँदैन । उपभोक्ता अधिकारलाई खासै महत्त्व नदिने अभ्यास रहेको मुलुकमा सरकारले जुनसुकै बेला निर्णय उल्ट्याएर पुन: एकलौटी मूल्य कायम नगर्ला भन्न सकिँदैन । किनकि, नेपालमा सरकार आफैले गरेको निर्णय उल्ट्याउने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
नेपालले भारतीय आयल निगमसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गरेर ल्याई मुलुकभर वितरण गर्ने गरेको छ । ढुवानीको दूरीअनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तोक्दै आएको छ । स्वचालित प्रणालीमा खरीद मूल्यमा सरकारी कर तथा राजस्व, निगमको खर्च, ढुवानी खर्च तथा मुनाफासमेत जोडेर स्वत: मूल्य घटबढ हुन्छ । यसमा सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर, मूल्यअभिवृद्धि कर, मूल्यस्थिरीकरण कोष शुल्कसमेत जोडिन्छ । निगमका सबै खाले खर्च जोडेर त्यसमा डिजेलमा २ प्रतिशत र पेट्रोलमा २ दशमलव ५ प्रतिशत नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ । भारतीय आयल निगमले नेपाललाई पन्ध्र पन्ध्र दिनमा विक्री मूल्य पठाउँछ । त्यही मूल्यअनुसार अब स्वचालित रूपमा मूल्य घटबढ हुनेछ । ग्यास भने परल मूल्यमा नै बेच्ने निगमले बताएको छ ।
विगतमा मूल्य बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन आनाकानी हुने गरेको थियो । अधिक मुनाफा आए कर्मचारीले बोनस र भत्ता बढी पाउने भएकाले कर्मचारी नै मूल्य घटाउन नदिने पक्षमा हुन्थे । त्यस्तै, राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचनका बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन अनुमति दिने गरेको थिएन । जसले गर्दा निगमको घाटा बढेको थियो ।
स्वत: मूल्य समायोजन भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको आरोहअवरोहअनुसार नेपालमा पनि यसको मूल्य स्वत: तय हुनेछ । १५–१५ दिनमा मूल्य हेरफेर हुनेबित्तिकै त्यसको असर सार्वजनिक यातायातमा पनि पर्नुपर्ने हो । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि यसैअनुसार समायोजन गरेको पाइन्छ तर कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । सरकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नगर्दा त्यसको मारमा यात्रु पर्ने गरेका छन् । शहरी क्षेत्रमा अनुमगन भइहाले पनि ग्रामीण भेकमा अनुगमन नहुन सक्छ । त्यस्तो बेला ग्रामीण भेकका उपभोक्ता ठगीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
निगमको एकाधिकार तोड्ने निर्णय गरेको भए सबभन्दा राम्रो निर्णय हुन्थ्यो । निजी क्षेत्रको प्रवेशले एकातिर प्रतिस्पर्धा बढाउँछ भने अर्कोतर्फ निगम एक्लैले गर्नुपरिरहेको व्यवस्थापनको काममा पनि सहयोग पुग्छ ।
विगतमा मूल्य घटाउनुपर्ने अवस्थामा सीमावर्ती तराईका जिल्लामा भारतमा भन्दा सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने हुँदा तस्करी हुने गरेको भन्दै निगमले मूल्य समायोजन गर्न मान्ने गरेको थिएन । अहिले लागू भएको स्वचालित प्रणालीले भने यस पक्षमा ध्यान दिएको छैन र दिन पनि जरुरी देखिँदैन । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भए पनि कार्यान्वयनमा तमाम समस्या देखिएकाले सबै उपभोक्ताले यसबाट कसरी लाभ लिन सक्छन् भन्नेबारे अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले इन्धनमा आयल निगमको एकाधिकार तोड्ने निर्णय गरेको भए सबभन्दा राम्रो निर्णय हुन्थ्यो । खुला बजार नीति अवलम्बन गरिसकेपछि इन्धनमा निजी क्षेत्र क्षेत्रलाई प्रवेश दिन नहुने भन्ने हुँदैन । निजी क्षेत्रको प्रवेशले एकातिर प्रतिस्पर्धा बढाउँछ भने अर्कोतर्फ निगम एक्लैले गर्नुपरिरहेको व्यवस्थापनको काममा पनि सहयोग पुग्छ । सरकारले त सहजीकरण गर्ने हो र नियमनकारी भूमिका खेल्ने हो । अझै पनि सबै काम आफै गर्न खोज्ने हो भने राज्यलाई अनावश्यक भार मात्र पर्छ ।
