बाह्रखरी

आषाढ २०७९

अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डलाई चेम्बरले बुझायो पुँजीबजार सुधारका १९ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सेयर बजार सुधारको लागि अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई १९ बुँदे सुभाव बुझाएको छ । चेम्बरले बिहीबार धितोपत्र बोर्डलाई १० बुँदे, अर्थमन्त्रालयलाई ६ बुँदे र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ३ बुँदे सुझाव बुझाएको हाे । धितोपत्र बोर्डलाई बुझाएको सुझाव १) अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलन रहे बमोजिम...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चेम्बरले सेबोन, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई बुझायो शेयर बजारमा गर्नु पर्ने १९ कामको सूची

Bizpati आषाढ २०७९

रेमिट्यान्स तथा पर्यटन आयमा जोड दिऊँ

विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार घट्दो क्रममा रहेका कारण सरकारले आयातमा कडाइ गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालय अनि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आयात कडाइ एवं निषेधले पनि काम नगर्नुको अर्थ सरकार तथा केन्द्रीय बैंकसँग भएका तथ्यांक सही छैनन् । अहिल्यै नीति नै गलत छ भनिहाल्न बजारमा सही तथ्यांक पनि उपलब्ध छैन । तर, […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रमा चुनौती

अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीचको समन्वय गरेर काम गर्न नसकेको कारण अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु आएको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषद्ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानको उपाय खोजीका अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरु थपिदै गएको बताए ।पूर्वअर्थसचिव […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७८

सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रणालीका पक्षमा : गभर्नर अधिकारी

वैशाख ७, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रणालीका पक्षमा आएको भन्दै पूर्वाग्रह भएर काम नगर्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निलम्बन फुकुवापछि कार्यालय पुगेका अधिकारीले बुधवार प्रणालीका लागि सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । साथै उनले आफूले व्यावसायिक ढंगले काम गर्ने बताए । राष्ट्र बैंकको सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएको भन्दै उनले आफूले पूर्वाग्रह भएर काम नगर्ने धारणा राखे । उनले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्रणालीको पक्षमा आएको भन्दै उनले आगामी दिनमा आउने आदेश पनि आफ्नो पक्षमा आउने बताएका छन्। उनले आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत रूपमा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने पनि बताए । उनले गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय भनेको संस्था भएको बताए । उनले भने, ‘विभिन्न घटना, परिघटनाले यस्ता स्थितिहरू ल्याउँछन् तर हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिराख्दाखेरि गर्नुपर्ने समन्वय, सम्पर्क गर्छौं । त्यसमा कुनै किसिमको आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर गर्नुपर्ने भन्ने छैन । हामी त्यसमा सतर्क रहन्छौं ।’ सरकारले गभर्नर अधिकारीविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै यसअघि छानबिन समिति गठन गरेको थियो । यो पनि हेर्नुस् : गभर्नरलाई काम गर्न दिनू : सर्वोच्च

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित

चैत २५, काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट रोक्न पटक - पटक लिखित र मौखिक सुझाव दिंदै आएका अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालयले निलम्बनको पत्र थमाएर डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कामु जिम्मा दिएको छ । गत बिहीवारको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरि समिति पनि गठन गरेको छ । समितिलाई एक महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यादेश दिइएको छ । प्रमाण नष्ट गर्न नपाउन भनेर निलम्बन गरि छानबिन गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। छानबिन गर्दा दोषी नदेखिएमा अधिकारी नै गभर्नरमा पुनर्बहाली हुनेछन् । दोषी देखिएमा भने उनलाई राष्ट्र बैंक पुनः प्रवेशको बाटो बन्द हुनेछ । लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका अधिकारीलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेका थिए। कोभिडको समयमा अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्र मैत्री नीति ल्याएको भन्दै उनको प्रशंसा भएको थियोे । तर नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मासँग अधिकारीको सम्बन्ध राम्रो नभएको कुरा बाहिर आएका थिए। तर एउटै कार्यक्रममा सँगै हुँदा पत्रकारले सम्बन्ध चिसिएको प्रश्न उठाउँँदा भने दुबै जनाले इन्कार गर्ने गरेका थिए। शुक्रवार भएको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई ईंगित गर्दै राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार व्यक्ति नै आन्तरिक सूचना मिडियामा दिन लागि परेको आरोप लगाएका थिए । उनले सञ्चालक समितिका व्यक्तिले त अमेरिकाबाट आएको संकास्पद ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन ३ करोड रुपैयाँ मागेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए। अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्र हल्ला भए जस्तो नराम्रो नभएको बताउँदा गभर्नर अधिकारीले भने देश श्रीलंकाकै बाटोमा गएको बताएका थिए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

दोस्रो नियामकबारे सहकारी सकारात्मक

लघुवित्तको कारोबार गर्ने वित्तीय संघसंस्थालाई अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो नियामक निकाय गठन गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को मौद्रिक नीतिअनुसार राष्ट बैंकले यसलाई निरन्तरता दिने भएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा यस्ता वित्तीय संस्थाहरूलाई समेट्नुअघि विभिन्न चरणमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको बताएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था १८ लघुवित्त विकास बैंक र ४५ गैरसरकारी संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका छन् । नियामक निकाय गठन गर्नका लागि तयार गरिएको मस्यौदा फाइल अर्थमन्त्रालय हुँदै सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव भेषराज शर्माले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले अवलबन गरेको दोस्रो नियामक निकाय गठन गर्ने नीतिलाई सहकार विभागले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ । ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई सहकारीको सिद्धान्तमबोजिम सञ्चालनका लागि पनि राष्ट्र बैंकको नीति सकारात्मक रहेको सहकारी विभागका उपरजिष्टार गोपीकृष्ण निरौला बताउँछन् । सहकारी विभाग निक्षेप संकलन गर्ने सहकारीहरूको नियमन गर्न अक्षम रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले चालेको कदमको विरोध गर्नुको औचित्य नरहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंक सहकारी विभाग र संघको समन्वयमा त्यस्तो निकाय गठन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । वर्ष ५, अंक ४८, २०६७, साउन १७–२३

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८