श्रीलङ्कामा अबको २ हप्ता अत्यावश्यक बाहेकका गाडीलाई इन्धन बेच्न रोक

पेट्रोल पम्पकाे छड्के अनुगमन, तीनकुनेको भ्यालीबाबा सिल [तस्बिरहरू]

सरकारले काठमाडौंका पेट्रोल पम्पमा छड्के अनुगमन गरेको छ। हेलाे सरकारमा काठमाडौंका केही पम्पले सरकारले दसैँको मुखमा घटाएको इन्धनको मूल्यमा बेच्न अस्वीकार गरेको, कम मात्रामा पेट्रोल वितरण गरेको, इन्धन कमसललगायतका गुनासो बढेपछि...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०८०

विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ : डा. बद्री केसी [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष: विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

डलर संकट भोगिरहेका देशसँग रुपयामै कारोबार गर्न भारतले ल्यायो नयाँ नीति, नेपाललाई ठूलो राहत

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो

काठमाडौं । भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नयाँ दिल्लीले यो वर्ष गहुँ निर्यातमा कीर्तिमानी लक्ष्य प्राप्त हुने बताएको भोलिपल्टै निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । भारतमा चर्को तापलहरले यसपालि गहुँ उत्पादन घटाएको छ भने मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । सरकारले अहिलेसम्म एलसी खोलिसकेको हकमा भने निर्यात प्रतिबन्ध लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ । त्यसैगरी खाद्य सुरक्षा आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आपूर्ति नरोक्न आग्रह गर्ने मुलुकहरूमा हुने निकासी पनि नरोकिने अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ । गत फेब्रुअरी २४ मा रसियाले युक्रेनमा गरेको आक्रमणका कारण कृष्णसागरबाट हुने निर्यात घटेपछि विश्वभरका आयातकर्ता संसारकै दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक भारततर्फ फर्केका थिए । प्रतिबन्ध लगाउनुअघि भारतले यो वर्ष १ करोड टन गहुँ निर्यातको कीर्तिमान कायम गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । भारत संसारका ठूला गहुँ निर्यातकमध्येको एक मात्र होइन, उसको प्रतिबन्धले अहिले नै कसिलो आपूर्ति रहेको गहुँको मूल्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन तथा एशिया र अफ्रिकाका विपन्न उपभोक्तासामु कठिन परिस्थिति ल्याइदिन सक्छ । ‘प्रतिबन्ध स्तब्धकारी छ,’ मुम्बईस्थित एक बहुराष्ट्रिय ट्रेडिङ कम्पनीका अधिकारीले भनेका छन्, ‘हामीले २–३ महीना अघिदेखि नै निर्यात नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरेका थियौं । तर, महँगीको अंकले सरकारको मनस्थिति परिवर्तन गरे जस्तो छ ।’ खाद्यवस्तु र ऊर्जाको बढ्दो मूल्यले भारतको वार्षिक खुद्रा मूल्य वृद्धिदर गत अप्रिलमा ८ प्रतिशतको छेउछाउ पुर्‍याएको छ । यो मूल्य वृद्धि दरका कारण केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अझ आक्रामक रूपमा बढाउने अनुमानलाई बलियो बनाएको छ । भारतमा गहुँको मूल्य कीर्तिमानी विन्दुमा पुगेको छ । कुनैकुनै बजारमा त प्रतिटन २५ हजार भारू (४० हजार रुपया) सम्म पुगेको छ । सरकारले भारतमा गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिमेट्रिक टन २० हजार १५० भारू तोकेको छ । इन्धन, श्रमिक, ढुवानी र प्याकेजिङको बढ्दो मूल्यले भारतमा गहुँको पिठोको मूल्य बढेको छ । ‘गहुँको मात्रै होइन । सबै चिजको महँगीले मुद्रास्फीतिप्रति चिन्ता बढाएको छ, त्यसैकारण सरकारले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो,’ गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बारे गरिएको कुराकानी निजी भएको भन्दै नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गरेका एकजना वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले भने, ‘हाम्रा लागि यो निकै ठूलो सावधानी हो ।’ यसै साता भारतले गत अप्रिल १ बाट शुरू भएको आर्थिक वर्ष (आव) मा गहुँ निर्यातमा कीर्तिमान कायम हुने बताएको थियो । सोको लागि मोरक्को, ट्युनिशिया, इन्डोनेशिया र फिलिपिन्समा गहुँको निर्यात बढाउने उपाय खोज्न प्रतिनिधिमण्डल पठाउने भारत सरकारको योजना थियो । गत फेब्रुअरीमा सरकारले यस वर्ष गहुँ उत्पादन ११ करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । पछि मेमा उक्त प्रक्षेपण १० करोड ५० लाख मेट्रिक टनमा घटाएको थियो । मध्य मार्चमा भारतमा बढेको गर्मीले गहुँ उत्पादन १० करोड मेट्रिक टनमा सीमित हुने देखिएको नयाँ दिल्लीस्थित एक बहुराष्ट्रिय व्यापारिक कम्पनीको भनाइ छ । ‘सरकारी खरीद ५० प्रतिशतभन्दा बढी तल झरेको छ । स्पट मार्केटमा गतवर्षको तुलनामा निकै थोरै आपूर्ति भइरहेको छ । यी सबै कुराले उब्जनी कम भएको संकेत गरिरहेका छन्,’ उक्त डिलरले भनेको छ । रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि विश्व बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको फाइदा उठाउँदै भारतले मार्चमा सकिने आवमा कीर्तिमानी ७० लाख मेट्रिक टन गहुँ निर्यात गरेको थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५० प्रतिशत बढी हो । ‘गहुँको मूल्यमा भएको वृद्धि मध्यम खालकै थियो र भारतीय मूल्य अझै पनि विश्व बजारको भन्दा कम नै छ,’ रोयटर्सले नयाँ दिल्लीका व्यापारी राजेश पहाडिया जैनलाई उद्धृत गरेको छ । ‘देशका केही भागमा गहुँको मूल्य पोहोर नै अहिलेको स्तरमा उक्लेको थियो, त्यसकारण निकासीमा प्रतिबन्ध अवश्यम्भावी प्रतिक्रिया हो ।’ उत्पादन र सरकारी स्वामित्वको फुड कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एफसीआई) ले गर्ने खरीदमा कमी आए पनि भारतले कम्तीमा १ करोड टन गहुँ यो आवमा निर्यात गर्न सक्ने जैनको भनाइ छ । अहिलेसम्ममा एफसीआईले १ करोड ९० लाख टनभन्दा थोरै बढी गहुँ किसानसँग किनेको छ । गत आवमा उसले ४ करोड ३३ लाख टन गहुँ किनेको थियो । एफसीआईले गरीबका लागि खाद्य कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय किसानसँग खाद्यान्न किन्छ । विगत वर्षहरूमा भन्दा फरक किसानले यसपालि गहुँ निजीक्षेत्रका व्यापारीलाई बेच्न रुचाए । तिनले सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्य दिएपछि किसान त्यता आकर्षित भएका हुन् । गत अप्रिलमा भारतले १४ लाख टन गहुँ निर्यात गरेको छ भने मेमा १५ लाख टन निर्यातका लागि सम्झौता भएको छ । भातरकै अर्का गहुँ कारोबारी भन्छन्, ‘भारतको प्रतिबन्धले विश्वभर गहुँको मूल्य माथि उकाल्नेछ । बजारमा तत्कालै ठूलो आपूर्तिकर्ता पनि छैन । एजेन्सीहरूको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बोनस शेयरमा लाभांश कर

प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ सालदेखि २०७६/७७ सालसम्म बाँडेको बोनसबापत लाग्ने करका लागि रकम छुट्ट्याएन । आयकर ऐन, २०५८ दफा ४७ क (५) मा गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिने बेलामा कायम रहेका शेयरधनीलाई गाभिएको मितिले २ वर्षभित्र वितरण गरेको लाभांशमा कर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्थाअनुरूप प्राइमले पटकपटक कम्पनी गाभेकोले करबापत रकम छुट्ट्याएन । गाभिएका संस्था सूचीकृत भएका हुँदा गाभिएपछि शेयर किन्नेलाई लाभांश कर लाग्छ । गाभिने बेला कायम शेयरधनीले गाभिएपछि शेयर किन्ने हुँदाहुँदै पनि गाभिएका संस्थाले करबापतको रकम नछुट्ट्याउँदा शेयरधनी मारमा परेका छन् । बरु ५ प्रतिशत कम लाभांश दिएर करबापत रकम पनि छुट्ट्याएको भए कर लाग्नेलाई लाग्थ्यो, नलाग्नेले नगद लाभांश पाउँथे । करबापत कम्पनीले रकम नछुट्ट्याउँदा गोजीभरी पैसा बोकेर शेयरधनी बोनस शेयर लिन जानुपर्ने बाध्यता थोपरिएको छ । यस्तो समस्या आएको प्राइम पहिलो भने होइन । यो समस्या जल्दोबल्दो बन्दै आएको छ । बोनस शेयरमा लागेको लाभांश कर नै वाञ्छित कि अवाञ्छित भन्ने विवाद पनि चल्दै आएको छ । बोनस शेयर जारी गर्दा वासलातमा रहेको सञ्चित जगेडा वा पूँजीगत जगेडा रकमबाट जारी गरिन्छ । यस्ता रकम चुक्ता पूँजीमा देखिने हुँदा यसलाई पूँजीगत खर्चका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । सित्तैमा पाएको बोनस बोनस शेयर शेयरधनीलाई कम्पनीले सित्तैमा दिएको भन्ने सोचाइ छ । सित्तैमा केही पनि मिल्दैन भन्ने विश्वव्यापी उक्ति पनि छ । सित्तैमा केही मिल्दैन पनि भन्ने अनि सित्तैमा दिएको पनि भन्ने बीच गजबको विरोधाभास छ । बोनस शेयर सित्तैमा दिएको भन्ने सोचाइ अन्तरराष्ट्रिय रूपमै छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भने यसको मूल्य हुन्छ, सित्तैमा हुँदैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरिसकेको छ । शेयरधनीको गोजीबाट एक पैसा पनि नतिरी पाइने हुँदा यो सित्तैमा हो भन्ने सोचाइको विकास भएको हो । यसो भन्नेहरू आफू त्यसको शेयरधनी हुँ भन्ने चटक्कै बिर्सन्छन् । बोनस वितरणका लागि कायम गरिने तिथिसम्म कायम नभए बोनस शेयर पाइँदैन भन्ने पाटो ओझेलमा पारिएको छ । बोनस शेयर वितरण हुने रकम कम्पनीको वासलातमा छैन भने कसरी दिनसक्छ ? शेयरधनीले प्रत्यक्ष रूपमा पैसा तिर्न नपर्दैमा यसलाई कम्पनीले सित्तैमा दिएको भन्ने तर्क उचित होइन । कम्पनीको सम्पत्तिमा शेयरधनीको प्रत्यक्ष हक नलागे पनि परोक्ष रूपमा हक लाग्छ । बोनस दिने रकम शेयरधनीकै हक लाग्ने सम्पत्ति भएको हुँदा यसलाई सित्तैमा दिएको भन्न मिल्दैन । पूँजीगत कि साधारण खर्च बोनस शेयर जारी गर्नु कम्पनीले गरेको एक किसिमको खर्च हो । यो कस्तो किसिमको खर्च हो भन्ने पनि विवादको विषय बनेको छ । कम्पनी सञ्चालन गर्दा अनेकौं खर्च हुन्छ । यस्ता खर्च मूलतः पूँजीगत र साधारण गरी दुई किसिमका हुन्छन् । दीर्घकालीन समयको लागि गरिने खर्च पूँजीगत हुन्छ भने अल्पकालीन रूपमा गरिने साधारण वा राजस्व खर्च हुन्छ । कर्मचारीको तलब भत्ता, भवनको भाडा, इन्धन, मसलन्द आदिलाई साधारण वा राजस्व खर्चमा लेखांकन गरिन्छ भने जमिन, गाडी, लगानी आदिलाई पूँजीगत खर्चको रूपमा लेखांकन गरिन्छ । बोनस शेयर जारी गर्दा वासलातमा रहेको सञ्चित जगेडा वा पूँजीगत जगेडा रकमबाट जारी गरिन्छ । यस्ता रकम चुक्ता पूँजीमा देखिने हुँदा यसलाई पूँजीगत खर्चका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजीबाट कम्पनीले व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने हुँदा यसलाई साधारण खर्च मान्न सकिँदैन । वस्तु कि लगानी बोनस शेयर मात्र होइन, समग्र शेयरलाई नै ‘वस्तु कि लगानी’ भन्ने प्रश्न पनि उठेको पाइन्छ । शेयरलाई वस्तुसरह कारोबार गरिन्छ । यस आधारमा यसलाई वस्तुको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ । कारोबार वस्तुसरह गरे पनि यो वस्तु जस्तो ‘उपभोग्य र नष्ट हुने गुण’ हुन्न । एकजनाले बेच्छ, अर्कोले किन्छ, फेरी उसले पनि बेच्छ, अर्कोले किन्छ, घुम्दैफिर्दै पहिले बेच्नेकै हातमा पनि आइपुग्छ । खरीद र विक्री हुँदै जाँदा यसको ‘गुण’ नष्ट हुँदैन । जस्तो स्वरूपमा यो शुरूमा थियो अनन्तकालसम्म उही स्वरूपमा रहन्छ । कम्पनीको अस्तित्व समाप्त (खारेजी) भएमा यसले कुनै स्वरूप प्राप्त गर्दैन र यसको किनबेचको क्रम पनि रोकिन्छ र यो अर्थहीन वा खोटा सिक्कासरह हुन्छ । शेयर जुनसुकै होस् यो लगानी हो । लगानी भएको कारण यसले वर्षैपिच्छे प्रतिफल दिन्छ । त्यसैले शेयर लगानी र प्रतिफललाई ‘रूख र फल’ को रूपमा लिइन्छ । शेयर भनेको ‘रूख’ हो यसले दिने लाभ ‘फल’ हो । रूख बेच्न पनि सकिन्छ, रूख बेचे पनि क्रेतालाई रूखले फल दिन छाड्दैन । तुरुन्तै वा वर्षौपछि बेचे पनि शेयरलाई अन्य वस्तु जस्तो ‘मौज्दात’ भनेर लेखांकन नगरी ‘लगानी’ भनेर लेखांकन गरिन्छ । इन्ट्राडे कारोबार भनिने उही दिन किन्ने र बेच्ने गरे पनि यो वस्तु होइन । शर्ट सेल भनिने कारोबारमा आफूसँग नभए पनि बेच्न सकिन्छ । शेयर बेचेर प्राप्त हुने नाफामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले लाभकर लाग्छ । बोनस हित कि अहित बोनस जारी हुने रकमका रूपमा कम्पनीको ‘सञ्चित नाफा र पूँजीगत जगेडा’ गरी दुई किसिमका रकम हुन्छन् । बोनस शेयर खासमा लाभांश होइन । यसले वासलातको आकारलाई कुनै फरक पार्दैन । एउटा शीर्षकमा लेखांकित रकमको स्थानान्तरण मात्र हो । त्यसोभए यो हितकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । सामान्य बुझाइमा यो ‘हितकारी’ हो भन्ने भए पनि विशिष्ट बुझाइमा यसले शेयरधनी र कम्पनी दुबैलाई ‘हित’ गर्दैन । बोनसपश्चात् मूल्य समायोजन हुने हुँदा थप कित्ताले शेयरधनीको सम्पत्तिमा कुनै असर पर्दैन । वर्षैपिच्छे पूँजीको भार थपिँदा व्यापार सोही मात्रामा थपिएर जान्छ भन्ने हुन्न र थपिए पनि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि मन्दीको स्थिति आउँछ । कुनै पनि कम्पनीले जति मात्रामा नगद बाहिर पठाउने सामर्थ्य राख्छ, त्यसलाई सफल मानिन्छ । हरेक वर्ष कम्पनीले केही रकम सञ्चितिमा राख्दै जानु श्रेयस्कर कुरा हो । सञ्चित रकम पूँजीसरहको हो । बोनसमा कर प्रथमतः बोनस शेयर कम्पनी र शेयरधनी दुवैको लागि ‘अहितकारी’ हुँदा यसलाई सदाको लागि बन्द गर्नुपर्छ । सामान्यतया बोनसको उपयोग शेयरलाई बढी तरल गराउन जारी गरिन्छ । शेयर विभाजन तरलता बढाउने उपयुक्त विकल्प हो । बोनस नै जारी हुँदा पनि आर्जित नाफा पूँजीकृत हुने हुँदा यो शेयरधनीका तर्फबाट भएको लगानी हो, लगानीमा कर लगाउन मिल्दैन । बोनसमा कर लगाउने हो भने हकप्रद र कम्पनी दर्ता गर्दाकै बखतमा निर्दिष्ट पूँजीमा कर लगाए हुन्थ्यो तर, लगाइँदैन । नलगाइनुको कारण लगानी हो । लगानीबाट प्राप्त हुने लाभमा मात्र कर लाग्छ । बोनस जारी गर्दा शेयरधनीले रकम प्राप्त गरेकै हुँदैन भने यस्तो अवस्थामा कर लगाइनु सर्वथा अनुचित कार्य हो । बोनस जारी हुने अर्को रकम ‘पूँजीगत जगेडा रकम’ हो । यस्तो रकमलाई पूँजीकृत गराउने कार्य पनि अनुचित हो, किनकि यो आफैँमा पूँजी हो । पूँजीकृत गर्दा पनि यसमा कर लगाउनु अर्को अनुचित कदम हो । निष्कर्षमा, बोनस शेयरलाई अङ्कित मूल्यमा लगानी स्वीकार गरिएको हुँदा बोनस शेयरमा कर लगाउने कार्यलाई आगामी वर्षको आर्थिक विधेयकमा खारेज गरिनु नितान्त आवश्यक छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सीमा क्षेत्रका पम्पले ड्रम, जर्किनमा इन्धन बेच्न नपाउने

नेपालबाट अवैधरूपमा भारततर्फ पेट्रोलियम पदार्थको चोरी निकासी हुन थालेपछि नेपाल आयल निगमले सीमा क्षेत्रका पेट्रोल पम्पबाट हुने इन्धन बिक्रीमा कडाइ गर्ने भएको छ ।

NepalJapan माघ २०७७

इन्धन चोरी निकासी बढेपछि सीमाक्षेत्रका पम्पलाई ड्रम र जर्किनमा इन्धन बेच्न रोक

नेपालबाट अवैधरूपमा भारततर्फ पेट्रोलियम पदार्थको चोरी निकासी हुन थालेपछि नेपाल आयल निगमले सीमा क्षेत्रका पेट्रोल पम्पबाट हुने इन्धन बिक्रीमा कडाइ गर्ने भएको छ

Shilapatra माघ २०७७

आइसीपीको नाका भएर ट्यांकरमै डिजेल तस्करी, तीन जना पक्राउ

वीरगंज : खुल्ला सिमानाको कारण सीमावर्ती क्षेत्रका इन्धन तस्करहरु नेपालको पेट्रोल पम्पबाट सस्तोमा इन्धन खरिद गरी महँगोमा बेच्न भारततर्फ ओसारपसार गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। पहिले साइकल, मोटरसाइकलमा इन्धन तस्करी गरेको पाइन्थ्यो भने अहिले भारततर्फ इन्धन बोक्न जाने ट्यांकरबाटै डिजेलको तस्करी भइरहेको खुलेको हो। गएराति पर्सा प्रहरीले करिब १ हजार…

पहिलो पोस्ट माघ २०७७

https://www.onlinekhabar.com/2020/05/863736

३१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले करिब १० लाख लिटर हवाई इन्धनलाई मटितेलका रुपमा बेच्न भएको छ । लकडाउनका कारण आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धन बिक्रि ठप्प भएपछि हवाई इन्धनलाई मटितेलमा 'डाउन ग्रेड' गर्न …

अनलाइनखबर बैशाख २०७७

श्रीलङ्कामा अबको २ हप्ता अत्यावश्यक बाहेकका गाडीलाई इन्धन बेच्न रोक

सम्बन्धित सामग्री