नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले गरेको ब्यबस्था कार्यन्वयन गर्नको लागि थप निर्देशन जारी गरेको छ।राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय ब्यबस्थापन विभागले आज वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई थप निर्देशन जारी गरेको हो ।जस अनुसार अब 'आयात तथा निर्यात व्यापारको माध्यमबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण (Trade Based Money Laundering) को कार्यलाई निरुत्साहन तथा नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने गरी इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक कार्यविधि तथा आन्तरिक संरचना बनाई वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र Proforma Invoice/Document मा उल्लिखित मूल्यबीच तुलनात्मक विश्लेषण समेत गरी यथार्थपरक देखिएमा सटही सुविधा (ड्राफ्ट/टी.टी. जारी गर्ने, प्रतीतपत्र खोल्ने, D.A.A., D.A.P. आदि) उपलब्ध गराउनु पर्नेछ वा Document Handling गर्नु पर्नेछ।' यस अघि यो ब्यबस्था थिएँन ।त्यस्तै राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी ऋण भित्र्याएका “क” वर्गका बैंकलाई विदेशी विनिमय जोखिम हेजिङ गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त ऋणको वक्यौता साँवा तथा ब्याज बराबर हुने रकम सम्मको र ऋणको अवधिसम्मको डेरिभेटिभ्स (Proprietary Forward) को खरिद कारोबार गर्न एकिकृत निर्देशन १९/२०७८ को दफा २ मा भएको बुँदा नं. (ग) र (घ) मा उल्लिखित सीमा लागू नहुने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।त्यस्तै राष्ट्र बैंकले 'नेपाली/विदेशी नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएका फर्म/कम्पनी/संस्था/शाखा कार्यालयले बिक्री, कमिशन, शुल्क, पारिश्रमिक लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि फिर्ता (Repatriation) नहुने गरी विदेश (नागरिक वा फर्म/कम्पनी/संस्था) बाट प्राप्त हुने रकम इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनी मार्फत् सम्बन्धित वेनेफिसियरीको खातामा जम्मा गर्ने गरी दैनिक रु. १५ लाख सम्म (एकपटक वा पटक पटक) को विप्रेषण रकम ल्याउन सकिने ब्यबस्था गरेको छ । यसरी इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरूले रकम संकलन र भुक्तानी गर्दा प्रचलित व्यवस्था बमोजिम ग्राहक पहिचानका कागजातहरू लिएको हुनु पर्ने र त्यस्तो कारोबार सम्बन्धी विवरण मासिक रुपमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकको विभागमा पेश गर्नु पर्ने ब्यबस्था गरेको छ ।त्यस्तै राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कम्पनीले यस बैंकबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसँग सहकार्य गरी जारी गरेका कार्डमा समेत विद्यमान व्यवस्थाको अधीनमा रही विप्रेषण भित्र्याउन सक्ने ब्यबस्था गरेको छ।