नेकपा एमालेमा देखिएको विवाद मूलतः सत्ताको लालसाजस्तो देखिन्छ । यसको अर्थ राजनीति त्यति मात्र हो त भन्ने प्रश्नले पार्टी कार्यकर्तालाई जिज्ञासु बनाएको छ । माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वेच्छाचारी, व्यक्तिवादी, निरङ्कुश र पदलोलुपको आरोप लगाएको छ । साथै उनीहरूले पार्टीको विधि र पद्धति नमानेको, स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरकार चलाएको र पार्टीको घोषणापत्रबमोजिम काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । पार्टीको संस्थापन पक्षले आफ्नै दल नेतृत्वको सरकारले गरेको राम्रो कामको प्रचार गर्नुको सट्टा प्रतिपक्षभन्दा एक कदमअघि सरेर अराजक ढङ्गले विरोध गरी पार्टी र सरकारलाई जनतामा अलोकप्रिय बनाउन खोजेको बताउँदै आएको छ । आफ्नै पार्टीको सरकारका विरुद्ध विपक्षी पार्टीसँग मोर्चाबन्दी गर्ने जस्तो अराजनीतिक कामहरू लामो राजनीतिक इतिहास भएका नेताहरूबाट हुनु दुःखद हो । यस सन्दर्भमा दलभित्रको विवादको अर्थ राजनीति केलाउनु जरुरी हुन्छ । यस आलेखमा २०६२।६३ को परिवर्तन यताका राजनीतिक घटनाक्रम र भूराजनीतिक अवस्थाका आधारमा नेकपा एमाले विवादको अर्थ राजनीति विश्लेषण गरिएको छ ।
आफ्नो योजना र सामथ्र्यबाट भएको परिवर्तन टिकाउ हुन्छ । यस तथ्यलाई आत्मसात् नगरी भएका राजनीतिक परिवर्तनपछि सधैँ अस्थिरताले स्थान पाएको छ ।
२०७० सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्ले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन ग¥यो । उक्त निर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेस पहिलो र नेकपा एमाले दोस्रो दलको रूपमा संविधान सभामा आए । पहिलो संविधान सभाको ठूलो दल नेकपा माओवादीले तेस्रो दलमा खुम्चिनु प¥यो । दोस्रो संविधान सभामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिका कमजोर हुँदा भारतीय चाहनाले प्राथमिकता पाएन । तर नेपालको नाम र झन्डा फेर्नेजस्ता प्रस्ताव भने आइरहे । काँग्रेस र एमालेले प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणको काम टुङ्गोमा पु¥याउने निर्णय गरे । उक्त निर्णयपछि नेकपा माओवादीले संविधान सभामा तोडफोडको ताण्डव नृत्य देखायो । तथापि एमाले र काँग्रेसले आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटी संविधान निर्माणको काम पूरा गरे । प्रचण्डका माध्यमबाट भारतले जुन इन्ट्रेस्ट (स्वार्थ) हरू संविधानमा समावेश गराउन खोजेको थियो त्यो योजना
असफल भयो ।
