काठमाडौं । ‘दिगो विकास लक्ष्य २०३० हासिल गर्न बृहत् यौनिकता शिक्षालाई अगाडि बढाउँदै’ भन्ने नाराका साथ बृहत् यौनिकता शिक्षासम्बन्धी प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन यही जेठ १० र ११ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ ।
सन् १९९४ मा सम्पन्न जनसङ्ख्या तथा विकास विषयक अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन, सन् २०१५ को दिगो विकास लक्ष्य, युवा, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रस्ताव २२५०, महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रस्ताव २३२५, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय युवा नीति, युथभिजन २०२५, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना २०२२/२३–२०३१/३२ जस्ता विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय नीति तथा प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्मेलनले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय करीब ३०० जनाको सहभागिता हुने सो सम्मेलनमा बृहत् यौनिकता शिक्षासम्बन्धी विभिन्न विषयमा कार्यपत्रहरूको प्रस्तुति, फरक–फरक सेसन तथा पोष्टर प्रस्तुत हुने जनाइएको छ । साथै सम्मेलनको अन्त्यमा बृहत् यौनिकता शिक्षामा काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरिने जनाइएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको संयुक्त आयोजना हुने सो सम्मेलनको र संयुक्त राष्ट्रिय जनसङ्ख्या कोष, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घलगाायत बृहत् यौनिकता शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रहने छ ।
सम्मेलनमा युवाको लागि उमेर–उपयुक्त, वैज्ञानिक र अधिकारमा आधारित बृहत् यौनिकता शिक्षाको पहुँच, लैङ्गिक समानता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार, अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारको सुनिश्चितता, रुढीवादी प्रथा तथा धारणा, हिंसा, बालविवाह, युवाको विदेश पलायन, किशोर–किशोरी तथा युवामैत्री सेवा तथा वातावरण साथै युवालक्षित विभिन्न राष्ट्रिय नीति तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका क्षेत्रमा छलफल हुने नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले जनाएको छ ।
युवाकै सहभागितामा यी मुद्दाहरूमा व्यापक छलफल गरी नेपालमा बृहत् यौनिकता शिक्षाको आगामी कार्यदिशा तय गर्ने उद्देश्य राखिएको सङ्घले जनाएको छ । उक्त मुद्दा दिगो विकासका लक्ष्य २०३० र जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन (आइसीपिडी) १९९४ का प्रतिबद्धता प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ ।
सम्मेलनले तीन तहको सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने, थप लगानी र एकीकृत कार्ययोजनाहरुको निर्माण गरी बृहत् यौनिकता शिक्षालाई संस्थागत गर्न समन्वयात्मक नीति र कार्यक्रमको प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा लिएको छ ।
यस सम्मेलनपश्चात् विशेषगरी बृहत् यौनिकता शिक्षा तथा युवामैत्री सेवाको अभावमा विभिन्न समस्यासँग सामना गरिरहेका युवाको आवाजलाई एकीकृत गर्दै उनीहरुको आह्वानलाई सरोकारवालासामु पुर्याउन सहयोग मिल्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ ।
किशोर–किशोरी तथा युवालाई विभिन्न यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य समस्या र अपराधबाट बच्न/बचाउन जीवनोपयोगी शिक्षाको रूपमा बृहत् यौनिकता शिक्षाको विस्तार र विद्यालयको पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा विषयलाई अनिवार्य विषयको रूपमा पुनः कायम गरी सबै युवाको पहुँचमा बृहत् यौनिकता शिक्षाको सुनिश्चिता र शिक्षकलाई बृहत् यौनिकता शिक्षामा तालिम उपलब्ध गराई, पठनपाठनको उचित व्यवस्था गरी सबैका लागि समावेशी तथा समानतामूलक गुणस्तरीय शिक्षाको मागका लागि सहभागी सबै युवाद्वारा सामूहिकरूपमा सरकारसँग आह्वान गरिने सङ्घले जनाएको छ ।
साथै युवालाई देशमै स्वरोजगार तथा उद्यमीको व्यवस्था गरी युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट निरुत्साहित गर्नका लागि पनि सरकारसँग आह्वान गरिनेछ ।
हाल सरकारद्वारा बृहत् यौनिकता शिक्षालाई विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा एकीकृत गर्दै जाने नीतिअनुरूप कक्षा १ देखि ५, ६ देखि ८, र ९ देखि १२ सम्मका पाठ्यक्रममा कुनै न कुनै विषयवस्तुका रूपमा समावेश गरिएको छ । विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना २०२२/२३–२०३१/३२ मा पनि बृहत् यौनिकता शिक्षासँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखिएको जनाइएको छ ।
अध्ययनहरूका अनुसार पनि बृहत् यौनिकता शिक्षाको अभावमा कम उमेरमै विवाह हुने, छिट्टै सन्तान जन्मने, जन्मान्तरको समय न्यून हुने, दीर्घकालीन यौन तथा प्रजनन स्थास्थ्यका समस्या हुने र सुर्ती तथा लागुपदार्थको प्रयोग बढ्ने, असुरक्षित यौन सम्पर्क, अनिच्छित गर्भधारण, असुरक्षित गर्भपतन, एचआइभीलगायत अन्य यौनजन्य सङ्क्रमण र यौन अपराधजस्ता समस्या हुने आदि कुराको पुष्टि भइसकेको छ भने बृहत् यौनिकता शिक्षा लागू भएका देशहरूमा यी समस्याको न्यूनीकरण भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
बृहत् यौनिकता शिक्षालाई विद्यालय पाठ्यक्रममा अझ बृहतरुपमा लागू गर्न सकिएमा सन् २०३० सम्ममा महिला सशक्तीकरण र समानता कायम गर्न, बाल तथा मातृमृत्युदर घटाउन, एचआइभी, मलेरिया र क्षयरोगजस्ता रोगहरूको नियन्त्रण गर्न र दिगो वातावरण संरक्षण गर्नेजस्ता दिगो विकास लक्ष्यमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने पनि अध्ययनले पुष्टि गरेको छ ।
–रासस
