बालेनले सार्वजनिक गरे गिरीबन्धु जस्तै हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा माग्ने सय बढी कम्पनीको सूची

काठमाडौं - काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले गिरीबन्धुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्दै बेच्न दिने भनेपछि अरु १०० भन्दा बढी कम्पनीले गिरीबन्धु जसरी नै हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा पाउनुपर्ने भन्दै हजारौं बिघा जमिन बेच्न पाउने निवेदन हालेको खुलासा गरेका छन् । उनीहरुको नामसमेत उनले खुलासा गरेका छन् । सबै कम्पनीलाई हदबन्दी छुटक...

सम्बन्धित सामग्री

गिरीबन्धु फैसलापछि न्यायमूर्तिको कानुनविपरीत विचार

गिरीबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी छुट जग्गा सम्बन्धमा पुनः ११ बिघा जग्गा गिरीबन्धुले पाउने भन्ने फैसला लेख्ने न्यायमूर्ति र अर्का पूर्वन्यायमूर्ति बलराम केसीले हदबन्दी बढीको जग्गा क्षतिपूर्ति नदिई सरकारले लिएको भन्ने भनाइ कानुनअनकूल नभएकाले निम्न व्यहोरा प्रस्ट पार्न चाहन्छु । गिरीबन्धु टी इस्टेटको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०८० माघ २४ मा करिब ३४४ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने नेपाल सरकारको मिति २०७८ वैशाख १३ को निर्णय बदर भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला : ‘चिया उत्पादनमा नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्नू’

३० वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा रही चिया उत्पादनका लागि उपयोग नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न आदेश दिएको छ । हदबन्दी छुटबाट पाएको गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको …