स्थानीय तहका विज्ञले पालिकामा नै सिप र रोजगारी प्रदान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन् । स्थानीयस्तरमा हुने सम्भावनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बजेट स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।