सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग, रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ ले औँल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गठित समितिको सिफारिसका आधारमा यस्तो निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदनमा […]