संशोधित मार्जिन कारोबार कार्यविधि लागू, २० % वास्तविक मार्जिन कायम

वैशाख १९, काठमाडौं । मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धि संशोधित कार्यविधि लागू भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) ले वैशाख १४ गतेदेखि संशोधित कार्यविधि लागू गरेको हो । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७५ सालमा जारी गरेको उक्त कार्यविधि २०७८ जेठ ११ गते प्रथम संशोधन गरेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा संशोधन भएको एक वर्षमा नेप्सेले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । बोर्डले संशोधन गरेको कार्यविधि नेप्सेले तय गरेको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था रहेकाले सोही व्यवस्था बमोजिम यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको हो । बोर्डले संशोधन गरेको कार्यविधिबाट यस अघि दोस्रो बजारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभर कम्तिमा ८० प्रतिशत कारोबार दिनमा शेयर कारोबार भएको धितोपत्रमा मार्जिन कारोबार सुविधा दिनु पर्ने र आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनाभित्रै वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको धितोपत्रमा मार्जिन कारोबार सुविधा दिनु पर्ने व्यवस्था हटाएको छ । यसअघि सदस्य दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित धितोपत्रको १८० दिनको औसत अन्तिम बजार मूल्य वा बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ सो को ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानीकर्तासंग आदेश दिनु पूर्वनै शुरु मार्जिनको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।  त्यस्तै धितोपत्रको दोस्रो बजारको अवस्था तथा सम्बन्धित धितोपत्रमा हुन सक्ने निहित जोखिमलाई ध्यानमा राखी सदस्य दलाल व्यवसायीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रारम्भिक मार्जिन लगानीकर्तासँग लिन सक्ने व्यवस्था  संशोधनपछि अब भने यसअघि सदस्य दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित धितोपत्रको १२० दिनको औषत अन्तिम बजार मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानीकर्तासंग आदेश दिनु पूर्व नै शुरु मार्जिनको रुपमा लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  त्यस्तै धितोपत्रको दोस्रो बजारको अवस्था तथा सम्बन्धित धितोपत्रमा हुन सक्ने निहित जोखिमलाई ध्यानमा राखी सदस्य दलाल व्यवसायीले ३० प्रतिशतभन्दा बढी प्रारम्भिक मार्जिन लगानीकर्तासँग लिन सक्ने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा गरिएको छ ।  यसअघि सदस्य दलाल व्यवसायीले बजारको अवस्था तथा जोखिम हेरी लगानीकर्ताबाट मार्जिन खातामा प्रत्येक दिन कारोबारको अन्तिम मूल्यको आधारमा न्यूनतम ४० प्रतिशत वास्तविक मार्जिन कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । अब भने सदस्य दलाल व्यवसायीले बजारको अवस्था तथा जोखिम हेरी लगानीकर्ताबाट मार्जिन खातामा प्रत्येक दिन कारोबारको अन्तिम मूल्यको आधारमा न्यूनतम २० प्रतिशत वास्तविक मार्जिन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

पूँजीबजारको दीर्घकालीन हित र धितोपत्र बोर्ड

अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि पूँजी बजारको भूमिका रहन्छ । दुई वर्षयता नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजारको विस्तार र विकासका लागि विभिन्न कदम अघि बढाएको छ जुन समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा देखिएको छ । बोर्डले नयाँ धितोपत्र बजार ल्याउन र वस्तु बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज)को स्थापना गर्न लिएको नयाँ पहल, धितोपत्र दलाल सदस्यको नयाँ अनुमति प्रक्रिया, जनचेतना तथा अभिमुखीकरणका कार्य गरेर पूँजी बजारको विकासका लागि कदम चालेको छ । बजारको विस्तारकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था, धितोपत्र निष्कासनमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाका लागि विशेष व्यवस्था, प्रिमियममा धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन गर्ने व्यवस्थामा सुधार तथा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनको अनुमति आदि कार्यबाट शेयरबजारलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।  खुला ब्रोकर प्रणाली लागू सीमित ब्रोकरका कारण शेयरबजार परिपक्व हुन नसकेको र शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा बोर्डले धितोपत्र दलाल (स्टक ब्रोकर) को काम गर्न चाहने संस्था तथा कम्पनीलाई निश्चित मापदण्ड पुर्‍याएमा निवेदन दिएको निश्चित समयावधिभित्र अनिवार्य अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खुला ब्रोकर प्रणालीले नियामक निकायका अधिकारीहरूको तजबिजी अधिकारी हटाई व्यवसायलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउँछ । यसले विद्यमान दलाल व्यवसायीको एकाधिकार वा अल्पाधिकार हुने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ र मापदण्ड पूरा गरेको जुनसुकै कम्पनीले अनुमति पाउन सक्ने प्रणाली बसालेको छ ।  यस व्यवस्थाको महत्त्व किन पनि छ भने यसले तजबिजीमा भन्दा योग्यता (मेरिटोक्रेसी) लाई तथा पारदर्शितालाई बढी महत्त्व दिन्छ र भ्रष्टाचारको अवसर कम गराउँछ । यसले इजाजत वा अनुमतिपत्रको आधारमा मात्र व्यवसाय गर्न पाइने अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको व्यवस्था गर्न दबाब बढ्नेछ ।  यही क्रममा बोर्डले ३६ नयाँ कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकरको अनुमति दिएको छ । तीमध्ये १० बैंकका सहायक कम्पनी छन् । नयाँ ब्रोकरका लागि ४३ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । अनुमति पाएका कम्पनी ३ खालका छन् । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि बोर्डले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी निर्धारण गरेको छ । यस तहका शेयर ब्रोकरहरूले सम्बद्ध ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्न पाउँछन् ।  पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा प्रदान गर्नेहरूलाई भने खरीद विक्रीसहित मार्जिन कारोबार, लगानी परामर्श, लगानी व्यवस्थापन र निक्षेप सदस्यसम्बन्धी कार्य गर्ने सहुलियत पनि हुनेछ । यस प्रकारको ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । धितोपत्र व्यापारी लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलालको कार्यसहित आफ्नो नामबाट शेयर किनबेच पनि गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, स्टक डिलरका रूपमा स्थापना हुने कम्पनीले धितोपत्र प्रत्याभूति कार्यका साथै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन तहका ब्रोकर कम्पनीको व्यवस्था गरेर धितोपत्र दलाल सेवालाई विस्तार गरेको छ ।  दलाल सेवाको देशव्यापी विस्तार धितोपत्र बजारलाई व्यापक बनाउन धितोपत्र दलाल सेवा मुलुकका प्रमुख आर्थिक केन्द्रमा विस्तार गर्नु जरुरी हुन्छ । बोर्डले दलाल सेवालाई देशभर विस्तार गराउने नीति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल देशव्यापी छ । तिनका सहायक कम्पनी पनि दलाल सेवा गर्न पाउने भएपछि यस्तो विस्तार सम्भव भएको हो । यसबाट नयाँ लगानीकर्ताले शेयरबजारमा प्रवेश पाउन अझ सरल हुनेछ र धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धिको सुनिश्चितता गर्छ । साथै दलाल सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई शाखा कार्यालय खोल्न निकै सहज गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर शाखा खोल्न सक्छन् । शाखा खोल्ने अनुमति मागेर निवेदन दिएको १५ दिनभित्र फाइल पास गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ । त्यो अवधिभित्र बोर्डले कारण खोलेर कुनै अपुग कागजात मागेन भने स्वत: अनुमति भएको मानिने प्रणाली स्थापित भएको छ । विगतमा बोर्डका कर्मचारीले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने अभ्यास रहेकोमा कसैगरी स्थलगत निरीक्षण गरिएको कुनै शाखामा चाहिने भनिएको पूर्वाधार नरहेको भन्ने गुनासो आएमा बोर्डले त्यसमा कारबाही गर्न नैतिक समस्या हुन्थ्यो । अब त्यो समस्या हटेको छ र दलाल कम्पनी आफै जिम्मेवार हुने भएका छन् ।  नयाँ धितोपत्र बजारको विस्तार  अहिले धितोपत्र बजारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) कम्पनी सञ्चालनमा रहेको छ । यो सरकारी कम्पनी हो । धितोपत्र बजारको विद्यमान सरकारी एकाधिकारले यसको उचित विकास तथा विस्तार हुन नसकेको गुनासो छ । त्यसैले हालको नेप्सेका साथै निजीक्षेत्रलाई पनि शेयरबजार सञ्चालन गर्न दिन लगानीकर्ताले माग गरेका छन् । एउटा मात्रै बजार सञ्चालक हुँदा शेयरबजारका विकृति रोक्न नसकिएको र ग्राहकको गुनासोलाई सम्बोधन नगरेको भनी लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डले नियमहरूमा संशोधन गरेर निजीक्षेत्रको पहलमा अर्को धितोपत्र बजार स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले नेप्सेको एकाधिकारलाई तोड्नेछ र प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ ।  साना तथा मझौला कम्पनीलाई सहज व्यवस्था अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका निकै छ । तर, तिनले शेयर जारी गरेर पैसा उठाउन समस्या छ । यसलाई सहजीकरण गर्न बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । बोर्डले साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) लाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न छुट्टै एसएमई प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ । साथै बोर्डले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पूँजी संकलन गरी व्यवसाय शुरू तथा विस्तार गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूलाई पनि अनुमति दिन थालेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीमार्फत नवीनतम ज्ञान, शीप, क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्ड परिचालन गर्न १२ ओटा कम्पनीलाई कोष व्यवस्थापकको अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसले यस्ता कम्पनीहरूले हाल भोगिरहेको बैंक ऋण नपाउने, पाए पनि उच्च ब्याजदर तिर्न पर्ने जस्ता समस्या हटाउँछ । यसले नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई संवर्धन गर्नेछ र अर्थतन्त्रको आधारलाई विविधीकरण गर्न सघाउनेछ ।  वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षण मुलुकमा भित्रिएको विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेको छ । त्यसो हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई बचत गर्न र त्यो रकम लगानी गर्न अवसर दिनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणले नै अर्थतन्त्रलाई जोगाएको छ । त्यसो हुँदा तिनलाई लगानीको अवसर उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । बोर्डले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट त्यस्ता श्रमिकको आत्मसम्मान बढाएको छ र हुन्डीलाई दुरुत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप पछिल्ला केही महीनामा विप्रेषण आप्रवाह निकै बढेको छ । यस व्यवस्थाले त्यस्ता श्रमिकलाई दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । झट्ट हेर्दा १० प्रतिशत आरक्षण त हो नि भन्ने देखिए पनि यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने मौका प्रदान गरेको छ । धेरैजसो विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेकोमा आरक्षणको सुविधाले बचत वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने देखिन्छ ।  वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन नेपालमा सञ्चालनमा आएर पनि नियमनको अभावका कारण बन्द रहेको वस्तु विनिमय बजारको नियमनको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छ । तर, बोर्डकै कारण यो बजार पुन: सञ्चालन हुन ढिला भइरहेको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गर्न पाइरहेका छैनन् । विनिमय बजारले लगानीको नयाँ क्षेत्र प्रदान गर्छ । त्यसैले बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि आवश्यक गोदाम सेवा दिने नेपाल वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेडलाई शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । वस्तु बजार सञ्चालनमा आएपश्चात् कृषिलगायत अन्य प्राथमिक वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुग्नेछ । यसको कारोबार बढेपछि सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुनेछ । वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने देखिन्छ । वस्तु बजारले लगानीकर्तालाई पनि लगानीको वैकल्पिक उपकरण उपलब्ध गराउँछ । कृषिक्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण तयार हुँदै जान सक्छ । यसले कृषि उपजको बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै किसानलाई उचित मूल्य पाउन निकै सहज हुने भएकाले कृषिको विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने देखिएको छ ।  संगठित संस्था आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा सहज  संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया छिटोछरितो हुने बनाइएको छ । यसले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको दोस्रो बजारको कारोबारमा लाग्ने समयमा प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत सुधार हुनेछ । यसले शेयर कारोबार रोक्का रहने अवधि कटौती भई लगानीकर्तालाई कारोबार छिटो गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त भएको छ जसले लगानीकर्ताको अर्बाैंको सम्पत्ति बन्धक हुने समस्या हट्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयरहरू मर्जरका कारण लामो समयसम्म कारोबार नहुँदा लगानीकर्तालाई मर्का परेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई हटाएको छ ।  धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन शुल्क  बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन शुल्कहरूमा निकै ठूलो कटौती गरेको छ । यसबाट सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागत कमी हुने, थोरै पूँजी भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूले पूँजी बजारमार्फत लगानी संकलन गरी व्यापार तथा व्यवसाय विस्तार गर्न र लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने अवस्था आएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरीद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएबापत लिने सेवा शुल्क पनि ९५ प्रतिशत घटाइएको छ ।  बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै एक अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा विगत २ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी  धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्त्याउन लगानीकर्ताका संघसंगठनले माग गर्दै आएका छन् । बोर्डले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको धेरै भए पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । बोर्डले समिति गठन गरी यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गराएको छ । समितिले गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालको पूँजी बजारमा ल्याउन मार्गदर्शन गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले यसका लागि आवश्यक अन्य प्रशासनिक प्रबन्धका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग समेत परामर्श सुरू गरिसकेको छ । छिटै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर संरचना सुधार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना, संस्थापक शेयरको लकइन अवधि, हकप्रद शेयरसम्बन्धी व्यवस्था, सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा सुधारका लागि अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिएको छ । यसले जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा देखिएका कैयन् अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । समितिले दिएका सुझावअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रका शेयरको सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद विक्रीलगायत विभिन्न कारोबारमा केही कडाइ गर्न लागिएको छ । यसले जलविद्युत्का शेयरमा अहिले देखिएका केही विकृति रोक्न सक्ने देखिन्छ ।  भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरमा कारबाही  सूचीकृत कम्पनीबाट सूचना चुहाएर भित्री कारोबार गरी बजार प्रभावित पार्ने गलत अभ्यास कदाकदा नेपाली धितोपत्र कारोबारमा देखिने गरेको छ । यसलाई रोक्न बोर्डले नीति तथा नियमको कार्यान्वयनमा निकै कडा नीति अवलम्बन गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका तथा निर्देशन पालना नगर्नेमाथि कारबाहीसमेत अघि बढाएको छ । बोर्डले पहिलोपटक धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा दुई जना व्यक्तिका विरुद्ध काठमाडांै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले पूँजी बजारमा हुने अस्वाभाविक चलखेल, भित्री कारोबार तथा सूचना चुहावटजस्ता गैरकानूनी कामकारबाहीहरू निरुत्साहित हुने देखिन्छ ।  बोर्डको आन्तरिक प्रशासनिक सुधार  प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न र कर्मचारीको दक्षता तथा परिणाममुखी कार्य योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक आन्तरिक नीति तथा नियममा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको छ । बेलाबेलामा कर्मचारी उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका लागि सेवासुविधामा वृद्धि गरिएको छ । प्राथमिक निष्कासनमा अनुमतिका लागि लाग्ने समयमा व्यापक प्रशासनिक सुधार गरिएको छ । यसले धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनका लागि महीनांै र वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ ।  सार्वजनिक निष्कासनको व्यवस्थामा सुधार बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा अघिल्लो १ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन गरी पूँजी बजारमा जोडिन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । साथै प्रालि कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएको १ आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि मात्र शेयरको प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थामा सुधार गर्दै पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएकै वर्षमा पनि प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले कम्पनीहरूको प्राथमिक निष्कासनको समयावधि छोटिन गई लागत घट्न सहयोग पुगेको छ । कर्पोरेट व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त भट्टराई एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत छन् ।

प्रभु सेलेक्ट फण्डमा लगानी प्रतिफल ग्यारेन्टी गर्छौं

प्रभु क्यापिटलले जेठ ५ गते बुधवारबाट प्रभु बैंक कोष प्रवर्द्धक तथा प्रभु क्यापिटल कोष व्यवस्थापक रहने प्रभु म्युचुअल फण्डअन्तर्गत पहिलो सामूहिक लगानी योजना प्रभु सेलेक्ट फण्डको निष्कासन गरेको छ । फण्डमा लगानी गर्नेहरूलाई प्रतिफल ग्यारेन्टी गरिने प्रभु क्यापिटलका मुख्य सञ्चालन अधिकृत कृष्ण गिरी बताउँछन् । म्युचुअल फण्डको वर्तमान अवस्था, यसले पुँजी बजारमा पुर्‍याएको योगदान तथा प्रभु क्यापिटलका भावी योजना र अहिले निष्कासन गर्न लागेको प्रभु सेलेक्ट फण्ड वरपर रहेर गिरीसँग गरिएको कुराकानी : प्रभु सेलेक्ट फण्ड कस्तो योजना हो ? यो एउटा बन्दमुखी सामूहिक लगानी योजना हो । योजनाअन्तर्गत प्रतिइकाइ १० रुपैयाँ अंकित दरमा १० करोड इकाइ बिक्री गरी १ अर्ब बराबरको रकम संकलन गरेर त्यसको ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म शेयरमा लगानी गरिनेछ । सेलेक्ट फण्डले कसरी लगानी गर्छ ? सेलेक्ट फण्डले लगानी गर्ने क्रममा शेयर बजारमा शेयरहरू सूचीकृत भई कारोबारमा रहेका विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीलाई लगानी नीतिअन्तर्गत रहने ग्रेडिङ नीतिअनुरूप विभिन्न आधार र मापदण्ड छनोट गरी अधिकतम ३० वटा कम्पनीमा लगानी गर्छ । यसरी छनोट गर्दा कम्पनीको व्यावसायिक वृद्धिदर, नियमित उच्च प्रतिफल, वित्तीय सबलता, संस्थागत सुशासन आदिका आधारमा छनोट गर्छौं । यसरी छनोट गरिएकामध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट ३० वटा कम्पनीहरूको शेयरमा मात्रै लगानी गरी नियमित खरिद बिक्री गर्नेछ । यो फण्ड आगामी दिनमा नेप्सेले जारी गर्ने तयारी गरेको नेप्से ३० नामक इन्डेक्ससँग रिफरेन्स बेन्चमार्कको रूपमा स्थापित हुने विश्वास गरेका छौं । तपाईंहरूले यसलाई चियाको तुलना गरेर सस्तो भनिरहनुभएको छ, वास्तविक नै हो ? अहिले हामीले एक कप कालो चिया पनि प्रतिकप कम्तीमा २० रुपैयाँ तिर्छौं । तर, सामूहिक लगानी योजनाको १ इकाइ १० रुपैयाँमै खरिद गर्न पाइन्छ । प्राथमिक निष्कासनमा न्यूनतम खरिद गर्दा १०० इकाइ अर्थात् १००० रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । तसर्थ, महिनामा ५० कप चियाको खर्च मात्र बचाउने हो भने पनि १०० युनिट फण्ड खरिद गर्न सकिने रहेछ । यसरी स–सानो बचतलाई लगानीको रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ । सोही कारण विद्यार्थी, गृहणी, विभिन्न संगठित असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने लगानीकर्ताका साथै सुरक्षित लगानी र उच्च प्रतिफलको आशा गर्ने लगानीकर्ताका लागि यस्तो योजना प्रभावकारी हुने ठानेका छौं । तपाईंहरूको लगानी व्यवस्थापन टिम कस्तो छ ? हाम्रो संस्थामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा समेत काम गरिसकेका एवं लगानी व्यवस्थापनको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि हासिल गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ । करिब २ दशकभन्दा लामो अवधिदेखि लगानी तथा शेयर कारोबारमा संलग्न हुँदै आएका तथा कारोबारमै दक्षता हासिल गरेर सफलता पाएका साथीहरू हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ । प्रभु क्यापिटलसँग लगानी व्यवस्थापनका लागि अहिलेको टिम सक्षम छ । यो फण्डमा लगानी गर्ने युनिट होल्डरले कस्तो प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सक्छन् ? हामीले यो फण्डका युनिट होल्डरहरूलाई वार्षिक औसतमा २० प्रतिशतको प्रतिफल दिने प्रक्षेपण गरेका छौं । त्यसैगरी निरन्तर ७ वर्षसम्म लगानी गर्ने युनिट होल्डरले परिपक्व अवधिसम्म करिब ३ गुणासम्म प्रतिफल पाउने प्रक्षेपण गरेका छौं । निश्चित प्रतिफलका लागि बैंकमा फिक्स्ड डिपोजिटमा लगानी गर्नेहरूका लागि यो राम्रो लगानी क्षेत्र हो । फण्ड निष्कासनपछि यसलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत गरिने हुँदा लगानीकर्ताले जतिबेला चाह्यो बजारमा बिक्री गरेर पैसा निकाल्न सक्छन् । त्यसैले जोखिम नचाहने, चाहेका बेला आफ्नो लगानी झिक्न चाहने तथा आफ्नो बचतलाई लगानीमा परिणत गर्न चाहनेहरूले यो फण्डको आईपीओमा लगानी गर्न सक्छन् । म्युचुअल फण्डहरूको नेपाली पुँजी बजारमा कस्तो योगदान रहेको छ ? हामी अहिले नेपाली पुँजी बजारको स्वर्णिम युगमा छौं । पुँजी बजारको आवश्यकताअनुसार क्रमिक व्यवस्था हुँदै गएका छन् । अहिले सबै कारोबारले डिम्याट भएर अभौतिक रूपमा स्थायित्व प्राप्त गरिसकेको छ । कारोबार पनि कम्प्युटर प्रणालीबाट सीमित ब्रोकरको घेरामा हुँदै आएकामा अहिले सबैले अनलाइनबाटै गर्न सक्छन् । बिक्री गरेको शेयरको भुक्तानी, खरिदपछिको रकम भुक्तानी पनि अनलाइनबाटै गर्न सकिने सुविधा छ । बजारको विकासमा अपुग देखिएको भनेको लगानीका लागि आवश्यक लगानी औजार भएजस्तो लाग्छ । तर, त्यसतर्फ पनि नियामक निकाय र बजार सञ्चालकहरूले काम गरिरहेका छन् । तसर्थ, चाँडै मार्जिन कारोबार, इन्ट्रा डे, सर्टसेलिङ, विभिन्न इन्डेक्स/कम्पनी बेस्ड डेरिभेटिभ कारोबार पनि छिट्टै गर्न पाइने विश्वास छ । सामूहिक लगानी कोषको योगदानको कुरा गर्दा सुरु अवस्थामा नेपाली पुँजी बजारमा धेरै खुद्रा र केही संस्थागत लगानीकर्ताको मात्रै सहभागिता हुँदा बजारप्रति उति सुझबुझ हुन नसकेको देखियो थियो । तर, पछिल्लो समय साना तथा खुद्रा लगानीकर्ताको बचतलाई लगानीमा परिणत गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा बजारमा अनुभवी संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश हुनुपर्छ भन्ने आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र विधिअनुरूप नै सामूहिक लगानी कोषहरूको प्रवेश भएको छ । सामूहिक लगानी कोषहरूले बजार सहभागीबीच परिपक्वता कायम गर्न, पुँजी बजारको विकास र उत्थानमा सक्दो योगदान दिँदै आएका छन् । यो फण्डको उद्देश्य के हो ? योजनाले इकाइ बिक्रीबाट संकलित रकम योजना व्यवस्थापकले सामूहिक लगानी कोष तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गरी आवेदकलाई उच्च प्रतिफल दिने उद्देश्य राखेको छ । धितोपत्र बजारको दिगो विकासमा सघाउ पुर्‍याउन यो योजनाको इकाइ निष्कासन गरिएको हो । यो योजनाले कस्ता–कस्ता कम्पनीमा लगानी गर्छ ? यसले नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको सामूहिक लगानी कोषले तोकेका क्षेत्रमा लगानी गर्छ । जस्तै, बोर्डमा दर्ता भएको धितोपत्र, सार्वजनिक निष्कासन भएको धितोपत्र, धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको धितोपत्र, सरकारले जारी गरेको वा सरकारको जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी सरकारी स्वामित्व अथवा नियन्त्रणमा रहेका कुनै संस्था वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल तथा मुद्रा बजारका अन्य साधन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेप, मुद्रा बजार उपकरण आदिमा लगानी गर्छ । यसरी लगानी गर्दा फण्डले अधिकतम ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म धितोपत्र विनियम बजार अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये ३० वटा कम्पनीहरूमा मात्रै लगानी गरी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नेछ । प्रभु सेलेक्ट फण्डमै किन लगानी गर्ने ? बजारमा धेरै सामूहिक लगानी योजनाहरू सञ्चालनमा छन । तर, ती सबै योजना एकअर्कासँग भिन्न छन् । प्रभु सेलेक्ट फण्डकै कुरा गर्दा हाम्रो फण्डको प्रकृति, यसको संरचना, लगानी रणनीतिको दृष्टिकोणबाट अरूभन्दा भिन्न छौं । हामीले जम्मा ३० वटा कम्पनीमा लगानी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएका छौं । लगानीकर्तालाई उच्चतम प्रतिफल तथा जोखिम व्यवस्थापनको नयाँ लगानी औजारका साथै समग्र पुँजी बजारलाई नेप्सेका परिसूचकसँग दाँज्न मिल्ने बेन्चमार्क यो फण्डले प्रदान गर्नेछ । हामी लगानी रणनीतिका आधारमा पनि अरूभन्दा भिन्न छौं । बजार बुझ्नुभयो भने पनि गत ९ महिने अवधिमा लगानीबाट सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने क्यापिटलमध्ये रकमका आधारमा मात्र नभई प्रतिशेयर आम्दानीका हिसाबले हामी धेरै अगाडि छौं । यसअघि बजार डाउन ट्रेन्डमै रहेका बखतसमेत हामीले बजारमैत्री लगानी गरेर ती लगानीबाट मुनाफा कमाएर प्रतिफल दिएको अनुभव छ । हामीले यो फण्डलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउँछौं । सोही कारण हामीले ७ वर्षे अवधिमा करिब ३ गुणासम्म प्रतिफल दिन सक्छौं भनेर प्रक्षेपण गरेका हौं । तपाईंको विचारमा आगामी ५–७ वर्षमा नेपाली पुँजी बजारको भविष्य कस्तो होला ? अबको ७ वर्षे अवधि नेपाली पुँजी बजारका लागि उज्ज्वल हुने हाम्रो विश्वास छ । यसबीचमा पुँजी बजारका लगानी औजारहरू थपिनेछन् । कारोबार गर्ने प्रक्रिया विस्तार हुनेछ । बजारमा थप संस्थागतसँगै खुद्रा लगानीकर्ताको प्रवेश हुने क्रम जारी छ । भर्खरै स्टक डिलरको प्रवेश भएको छ । यस्ता डिलर अझै थप हुँदै जानेछन् । क्लोज इन्डेडका साथै ओपन इन्डेड फण्ड एवं विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूको संख्या बढेर जानेछ । यसले बजारमा थप माग तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई टेवा दिनेछन् । वैदेशिक लगानीलाई पुँजी बजारमा प्रवेशका लागि मार्गप्रशस्त हुनेछ । लगानीकर्ताहरूले पुँजी बजारप्रति दीर्घकालीन रूपमै ढुक्क भएर हाम्रो फण्डमा लगानी गर्न सक्छन् । हामीकहाँ पहिले आएका सामूहिक लगानी योजनाले गरेका प्रदर्शनबाट लगानीकर्ताहरू निराश अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले विशेष औजार प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, हो ? सामूहिक लगानी कोषलाई हातखुट्टा बाँधेर काम गर भनियो । एउटा निश्चित परिधिमा बसेर काम गर्नुपर्दा सुरु–सुरुमा केही सामूहिक लगानी योजनाहरूले युनिट होल्डरको अपेक्षाअनुरूप प्रदर्शन गर्न नसकेकै हो । हामीकहाँ इन्ट्रा डे, सर्ट सेलजस्ता सुविधा छैनन् । बजारमा किनेपछि मात्रै बेच्न पाइन्छ । बजार घट्दो अवस्थामा रहेका बेला खरिद गरी बसेका केही सामूहिक लगानी योजनामा त्यस्तो भए पनि ढिलोचाँडो सबैले प्रतिफल दिएकै छन् । हामीले लगानीकर्तालाई निर्धक्क भएर सामूहिक लगानी कोषको आईपीओमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छौं । प्रभु सेलेक्ट फण्डले अहिलेसम्म लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेभन्दा उच्च प्रतिफल दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं ।