दमौली । संघीय र प्रदेश सरकारमार्फत तनहुँका लागि विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि यहाँ विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून देखिएको हो ।
संघीय सरकारमार्फत विनियोजित विकास बजेटमध्ये चालू वर्षको हालसम्मको अवधिमा ८ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित बजेटमध्ये सोही अवधिमा १३ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुन्छ । बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम शुरू गर्दा केही समय लाग्ने भएकाले सुरुका महिनामा काम ढिला हुने गरेकाले खर्च पनि कम देखिएको हो,’ कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । आर्थिक वर्षको अन्तिममा धेरै बजेट खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
संघीय सरकारमार्फत तनहुँका लागि पूँजीगततर्फ ३ अर्ब १५ करोड ७२ लाख विनियोजन भएको थियो । ६ महीनामा २७ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका लागि पूँजीगततर्फ ३ करोड ३८ लाख विनियोजन भएकामा ८४ लाख खर्च भएको छ । राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि २ करोड २६ लाख विनियोजन भएकामा २५ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै भानुभक्त प्राणी उद्यानका लागि १ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकामा ५० हजार खर्च भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयका लागि ६० करोड ९१ लाख विनियोजन भएकामा ८ करोड ५४ लाख खर्च भएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का लागि २ अर्ब ९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकामा १३ करोड ४ लाख खर्च भएको छ । नयाँ शहर आयोजना कार्यालयका लागि २६ करोड १५ लाख विनियोजन भएकामा ५४ लाख खर्च भएको छ ।
प्रदेश कार्यालयको खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत
गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत तनहुँमा रहेका कार्यालयको विकास खर्च पनि निराशाजनक छ । साउनदेखि हालसम्म विकास खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । पूँजीगततर्फ २ अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ महीनामा ३५ करोड ८८ लाख खर्च भएको जनाइएको छ । व्यावसायिक किट विकास केन्द्रका लागि १ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएकामा २१ लाख खर्च भएको छ । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका लागि १० करोड ४ लाख विनियोजन गरिएकामा १ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका लागि १ अर्ब ७२ करोड २४ लाख विनियोजन गरिएकामा २२ करोड ५२ लाख खर्च भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका लागि २१ करोड ५१ लाख विनियोजन गरिएकामा २ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका लागि ४३ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएकामा ७ करोड ६७ लाख खर्च भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका लागि पूँजीगततर्फ १ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएकामा हालसम्म खर्च भएको छैन । प्रदेशमातहतका कार्यालयका लागि चालूतर्फ ८४ करोड ४६ लाख विनियोजन गरिएकामा १६ करोड ३६ लाख ४१ हजार खर्च भएको छ । चालू र पूँजीगत गरी ५२ करोड २५ लाख खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । रासस
वैशाख १२, फुङ्लिङ । ताप्लेजुङस्थित विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजंघा आधार शिविर (बेस क्याम्प) जोड्ने काबेली करिडोर बजेट अभावले अझैसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
प्राथमिकतामा नपर्दा उक्त करिडोरले सोचिएजस्तो गतिलिन नसकेको हो । काबेली कोरिडोर पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपलिका–२ अमरपुरस्थित तमोर नदीको लिम्बुनी पुलदेखि शुरु भएर ताप्लेजुङको पाथीभरा याङ्वरक, सिरिजंघा गाउँपालिका हुँदै कञ्चनजंघा आधार शिविरसम्म जोड्ने सडक योजना हो ।
कञ्चनजंघा हिलालदेखि बग्ने काबेली खोलाको तीरैतीर भएर कञ्चनजंघा हिमालको बेस क्याम्पसम्म पुग्ने पर्यटकलाई लक्षित गरेर उक्त कोरिडोरको अवधारणा ल्याइएको थियो ।
अहिलेसम्म पाँचथर खण्डअन्तर्गत लिम्बुनी पुलदेखि काबेलीबजार नजिकसम्म करीब पाँच किलोमिटर सडकको ट्र्याक निर्माण भएको छ । त्यस्तै ताप्लेजुङतर्फ पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका–५ चाक्सिबोटे र वडा ६ थुम्बेदिन पुछारसम्म करीब तीन किलोमिटर ट्र्याक निर्माण गरिएको छ ।
प्रथामितामा नपरेसँगै बजेट अभावका कारण पाँचथरतर्फ काबेली बजारदेखि भालुचोक पुछारसम्मको खण्ड अमरपुर र चाक्सिबोटे जोड्ने काबेली खोलामा निर्माण हुने पुलसम्म अझै ट्र्याक निर्माण हुन सकेको छैन ।
बजेट अभावसँगै उक्त खण्डमा पर्ने थोरै वन क्षेत्रका कारण अवरोध गरिएकाले पनि ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।
ताप्लेजुङतर्फ सिरिजंघा गाउँपालिका–१ सिनाम डाँडागाउँदेखि तावा दोभान, खेबाङ शिवदिन–याम्फुदिन हुँदै आधार शिविरसम्म करिडोरको ट्र्याक निर्माण गर्न पूरै बाँकी छ । कञ्चनजंघा हिमाल शिर भएर बग्ने काबेली खोलाको तीरैतीर निर्माण हुने करिडोर बजेट अभाबकै कारण अघि बढ्न नसकेको हो ।
एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य कञ्चनजंघा जोड्ने र धेरै क्षेत्रलाई सडक पहुँचमार्फत समेट्ने छोटो दूरीको काबेली करिडोर सडक योजना भए पनि बजेट विनियोजन नहुँदा ओझेलमा परेकोे उत्तर–दक्षिण (मूलघाट–दोभान–ओलाङ्चुङगोला) सडक योजनाका प्रमुख अमिन्द्र खड्काले बताए ।
पर्यटकीय मार्गसँगै धेरै क्षेत्रका उपभोक्ता लाभान्वित हुने भए पनि करिडोरका लागि अत्यन्तै न्यून बजेट विनियोजन भएको उनको भनाइ थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित थोरै बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको उक्त आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
उक्त करिडोर निर्माणका लागि आम्बेगुदिन–तेल्लोक खण्डमा ट्र्याक निर्माण गर्नेगरी सेवालुङ–पोमु जेभी कम्पनीसँग रू. एक करोड १२ लाखमा सम्झौता भएको थियो । उक्त बजेटले करीब पाँच किलोमिटरसम्म ट्र्याक निर्माण गर्न सकिन्छ ।
विश्वको तेस्रो अग्लो हिमालको आधारशिविर जोड्ने पर्यटकीय सडक कम प्रथामिता परेसँगै बजेट अभावमा निर्माण अघि बढ्न नसकेकाले पर्याप्त बजेट व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको जिल्लास्थित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य खेलप्रसाद बुढाक्षेत्रीले जाकारी दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिसकेकोे बताए ।
केन्द्रीय सदस्य बुढाक्षेत्रीले भने, ‘हालकै गठबन्धन सरकार कायम रहेमा काबेली करिडोरका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुन्छ ।’ यस क्षेत्रका सबै राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले काबेली करिडोर योजनाका लागि शुरुदेखि नै पहल गर्दै आएका थिए ।
करिडोर पूरा भए जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रका सिदिङ्वा, सिरिजंघा र पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । त्यस्तै पाँचथरको हिलिहाङ र वाङ्वरक गाउँपालिकाका केही वडाका बासिन्दा पनि लाभान्वित हुन्छन् ।
पर्यटकीय मार्गका रुपमासमेत रहेकाले यस करिडोरले कञ्चनजंघा भ्रमणमा आउने बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई धेरै फाइदा पुग्ने छ । काबेली करिडोरको दूरी लिम्बुनी पुलदेखि याम्फुदिनसम्म ५६ किलोमिटर छ । रासस
