अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार यस वर्षको अन्त्यसम्म विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाउन ५० अर्ब डलर लाग्नेछ । आइएमएफले सबैलाई खोप लगाउँदा ठूलो आर्थिक फाइदा हुने पनि...
एजेन्सी । कोरोना भाईरसबाट नराम्रोसंग प्रभावित मुलुक मध्येको एक इण्डोनेसियाले गरीब मुलुकहरुलाई पनि खोप बाँड्न धनी मुलुकहरुलाई आह्वान गरेको छ । कोरोना विरुद्धको लडाई एक्लै जित्न नसकिने भन्दै ईन्डाेनेसियाका राष्ट्रपति जोको विदोदोले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा सीमित देशहरुले मात्रै सवै खोप पाउने र गरीब देशहरुले अलिकतिमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । विश्व जलवायु सम्मेलनमा […]
यो वर्ष बाढी पहिरोले दर्जनाैं मानिसको ज्यान गयो । प्रकृति स्वचालित हुन्छ अपवादलाई छोडेर मानिसले प्रकृतिसँग युद्ध गर्न र जित्न सक्दैन । तर, विज्ञानका अनेक सूत्र प्रयोग गरेर प्रकृतिजन्य क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ । बाढी त्यतिबेला रोक्न सकिँदैन । जतिबेला बाढी आइसक्छ तर पहिला नै सतर्क हो भने बाढीको बाटो परिवर्तन निश्चय पनि गर्न सकिन्छ ।
मानिस बाहुबली मात्र छैन, उससँग बुद्धि, विवेक र विज्ञान छ । पहिरो जानुका कारणहरू खोज्न र त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक रूपमा जति विपत्ति वितेका केही वर्षमा हामीले भोग्याैं देख्याैं । त्यसमध्ये मुख्य कारणमा जलवायु परिवर्तन, विकासका नाममा गरिने डोजर, एस्काभेटर, क्रेन आदिको प्रयोग हो । जलवायु परिवर्तनले तापक्रम बढ्छ, जलवायुले मौसममा पनि अप्रत्याशित असर पार्छ । मौसम आजको दिनमा जे भइरहेको रहेको छ, त्यसलाई बुझाउने शब्द हो । जस्तै आज घाम लाग्नु, पानी आउनु, बादल लाग्नु आदि मौसम हो र ३० वर्षसम्म सरदर मौसम कस्तो र≈यो त्यसलाई जलवायु भनिन्छ ।
यो जलवायु कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा बढ्दो जनसंख्या, औद्यागिकीकरणबाट निस्कने कार्बनडाइ अक्साइडबाट सृजना भएको बढी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो । पृथ्वीवरपरको आकाशमा पृथ्वीबाट नै उत्सर्जन भएको कार्बनडाइ अक्साइड घेरिएको छ । यो यस्तो कार्बोनको तहले सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई पृथ्वीमा आउन दिन्छ । तर, त्यो आएको तातोलाई बाहिर जान दिँदैन र त्यो तातोपन यही गुम्सिएर ग्लोबल वार्मिङ हुन्छ । यसलाई अर्को तरीकाले पनि बुभ्mन सकिन्छ एउटा गाडी घाम उभ्याएर सिसा बन्द गरेर राख्ने हो भने सूर्यको तापभित्र छिरेर पूरै तातो बनाउँछ । तर, त्यो भित्रको तातो बाहिर आउन नपाएर गाडीभित्रै गुम्सिन्छ । हरितगृह प्रभाव भनेको यही हो । केही हदसम्म यो आवश्यक छ र बढी भएमा गर्मी बढ्छ ।
बीबीसीका अनुसार पृथ्वीको तापक्रम सरदर हुनुपर्नेभन्दा १ दशमलव २ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढेको छ । यो क्रम यस्तै जारी रहेमा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा लगभग २० करोड समुद्र किनारा वरपरका मानिसहरू विस्थापित हुनेछन् । बितेको १ महीना अर्थात् जुन र जुलाईमा उत्तरी अमेरिकामा अहिलेसम्मकै बढी गर्मी भएर लु लागेर दर्जनौं मानिस मरे । जर्मनीमा आएको १०० वर्षको सबैभन्दा भीषण बाढीले लगभग १७० मानिसको ज्यान गयो र चीनको साङजाउ प्रान्तमा आएको बाढीले त्यहाँको सम्पूर्ण तयारीलाई विपद् केन्द्रमा परिणत गरिदियो ।
नेपालमा मेलम्ची र हेलम्बुको बाढीको मूल कारण, परारी बजारको जलमग्नता जलवायु परिवर्तनमात्र हो वा हाम्रा केही विकासवादी सोचमा कमजोरी छ, खोजांै । हजारांै पहिरो जानुमा जलवायु परिवर्तन मात्र दोषी छ कि डोजर, एस्काभेटर, क्रेन आदिबाट जमीन खनेर सडक दौडाउने होड दोषी छ, यसबारे गहन छलफल गर्न आवश्यक छ । साथै शहरको जल निकासीमा ध्यान नदिँदा शहर डुबे त्यसबारे पनि सोचौं ।
सन् २०२१ को अन्त्यतिर चीनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी १२० राष्ट्र सम्मिलित एक सम्मेलन हुँदै छ । यसमा मूल रूपमा यदि हाम्रो पृथ्वीलाई सुरक्षित र बस्नलायक जमीनका रूपमा विकसित गर्ने हो भने कार्बनडाइ अक्साइडको उत्सर्जनलाई निकै कम बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ ।
तापक्रम र अझ भनौं जलवायुको अनुकूलताले नै हाम्रो जीवन सम्भव भएको हो । पृथ्वीको सरदर वा औसत तापक्रम १४.४ डिग्री छ । यही नै जीवनको मूल आधार हो । यही अनुकूलताले पानी, हावा वनजंगल आदि बनाएको हो । तापक्रम नमिले अरू केही पनि मिल्दैन । हाम्रा छिमेकी ग्रह शुक्रको सतहको तापक्रम ४४९ डिग्री सेन्टीग्रेड र मंगल ग्रहको तापक्रम माइनस ५५ सेन्टिग्रेड छ । यो सबै हुनुको कारण हरित गृह प्रभाव नै हो । एक निश्चित परिणामसम्म ग्रिनहाउस ग्यास आवश्यक छ जसले सूर्यबाट आउने खराब किरणलाई रोक्छ । यो अति बढी भयो भने तातोपन फर्किन पाउँदैन । यही नै आजको विश्वव्यापी समस्या हो ।
के यही समस्याले मात्र नेपालमा हजाराैं भूस्खलन भएको होला त ? मूल कारण त्यो हो । तर, त्यतिमात्र होइन । मेलम्ची र हेलम्बुमा बाढी आउँदाको दिन पनि त्यस्तो भारी वर्षात् भएको थिएन । अधिकांश बाढीजन्य विपत्ति पहिरोको कारण भएको छ पहिरोले नदी थुनिदिने र त्यो फुट्दा बाढी आउने समस्या देखिएको छ ।
नेपालका सबै पहिरो डोजरको खनाइको कारणमात्र गएको हो भन्नु पनि अतिशयोक्ति हुनेछ । पहिरो जानुको मूल कारण अत्यधिक वर्षात् हो । पानीले त्यो ठाउँमा बढी पहिरो जान्छ जहाँ सहज निकास अवरोध भएको छ । पानीको प्रवाह त्यहाँ अवरोध हुन्छ जहाँ भर्खर खनेको माटोले पानी बढी सोसेर बग्न दिँदैन । हालसालै डोजरले खनेका ठाउँमा तत्काल नालीको व्यवस्था गरिएको हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा पानी जम्छ, सोसिन्छ र ढिक खस्छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण भर्खर डोजर लगाइएका सडकहरू नै हुन् जहाँ तलबाट पनि पहिरो गएको छ र माथिबाट पनि पहिरो झरेको छ । यो हेर्न टाढा जानु पर्दैन, बन्दै गरेको कान्तिराजपथ, पृथ्वीराजमार्गको पारिपारि बन्दै गरेका सडक र पहिरोलाई लिन सकिन्छ । यसबाहेक, पाल्पा, गुल्मी, दार्जुला, सिन्धुपाल्चोक, स्याङ्जालगायत जिल्लामा जति पहिरो यस वर्ष गए । त्यसमा ९५ प्रतिशत पहिरो यस्तै डोजरको प्रभावबाट गएका छन् ।
अब यो समस्या रोक्न सरकारले कठोर निर्णय लिनैपर्ने अवस्था आएको छ । सडकमात्र विकासको अन्तिम आधार होइन, आवश्य ठाउँमा खनी सकियो अव यो जमीनमा डोजर चलाउने काम पूर्णतया रोक्ने हो भने अबको १० वर्षमा पहिरोको घातकता यस्तो विकराल हुने छैन जस्तो अहिले भोगिएको छ । त्यसैले डोजर मुक्त नेपालको परिकल्पना गरांै ?
लेखक कैलशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
नेपालमा पूर्वाधार विकासका कुराहरू धेरै भएका छन् । सम्भावना पनि अधिक नै छ । ऊर्जा, सडक, रेल, मेट्रो रेल, पर्यटन पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा सम्भावना धेरै छन् । तर, ती सम्भावनालाई वास्तविक रूपमा र कार्यान्वयनमुखी बनाउनेतर्पm ध्यान दिन जरुरी छ । यदि हामीले जुम्लासम्म सडकको पहुँच पुर्याउने हो र त्यसले त्यहाँका स्थानीय सामग्री बजारसम्म ल्याउन र आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत ग¥यो भने मात्रै पूर्वाधार विकासले सार्थकता पाउँछ । यसबाट आर्थिक स्थायित्वमा पनि टेवा पुग्छ ।
पूर्वाधारबाट एउटा क्षेत्रलाई मात्रै फाइदा पुग्दैन, बहुआयामिक लाभ पु¥याउँछ । तर, नेपालको पूर्वाधार विकास निकै सुस्त छ । जुन गतिमा नेपालले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्नुपर्ने थियो, त्यस्तो भएको देखिँदैन । अहिले जति पनि विकास भएका छन्, पक्कै पनि ती पूर्वाधारहरूले टेवा पु¥याएकै छन् । तर, पर्याप्त छैनन् । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी पनि छ । आवश्यकता के हो ? किन हो ? भन्ने जस्ता विषयलाई गम्भीर रूपमा ध्यान दिएर पूर्वाधार विकास गर्न जरुरी छ ।
नेपालको आर्थिक गतिविधिहरू र उत्पादनहरूको स्रोत हेरेर पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउँदा अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्छ । तर, हामी कहाँ के समस्या भइदियो भने कुन जिल्लाबाट कसले जितेको छ र त्यसको प्राथमिकतामा के पर्छ भन्ने कुराले विकासको आवश्यकता निर्धारण गरेको छ । हामीकहाँ धेरै समस्या छन् । जथाभावी रूपमा बाटो खनिएको छ । त्यसले गर्दा सडक पुगेका स्थानमा पहिरो जानेजस्ता समस्याहरू देखिएका छन् ।
समग्रमा अहिले पनि नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि एकीकृत गुरुयोजना बनाइएको पाइँदैन, आवश्यकताका आधारमा काम गर्न पनि सकिएको छैन । धेरैजसो योजना व्यक्तिगत, पार्टीगत, अझ भनौं सांसद्हरूको रोजाइमा निर्धारण भएको पाइन्छ । एकीकृत विकास योजना राजनीतिज्ञहरूको प्राथमिकतामा नै परेको देखिँदैन । यसो हुनुको एउटा कारण नेपालले स्थिर सरकार नै नपाउनु पनि हो । पाए पनि विकासको प्राथमिकता भाषणमा नै सीमित रह्यो ।
ठूला–ठूला परियोजनाहरूमा राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू बसेर छलफल गर्न आवश्यक पनि छ । तर, सत्ता परिवर्तन हुनासाथ प्राथमिकताहरू पनि फेरिने गरेकाम छन् । आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउन पूर्वाधार विकास अनिवार्य हो, तर पनि नेपालमा यसप्रति समर्पणको भाव नै देखिँदैन । कम्तीमा पनि २÷३ वर्ष पूर्णरूपमा सक्रिय भएर लाग्ने हो भने जस्तोसुकै आयोजनाले छिटै नै लाभ दिन्छ र यसले आयोजनाको समय र लागत बढ्ने समस्या निराकरण गर्न मद्दत गर्छ । नेपालमा अवसर सृजना भयो भने बाहिर रहेको जनशक्तिले यहाँ आई काम गर्न इच्छुक छन्, तर उनीहरूलाई ल्याउन नेतृत्व तयार देखिँदैन ।
ठूलाठूला परियोजना बन्दा जनतामा उत्साह हुनुपर्छ । तर, नेपालमा कस्तो भइदियो भने पूर्वाधारहरू विकास गर्दा जनताहरूलाई विश्वासमा लिन नै नसक्ने स्थिति आयो, यो ठूलो कमजोरी हो । सरकार तथा निजीक्षेत्र कसैले पनि विकास निर्माणका काममा जनताको विश्वास र भरोसा जित्न सकेनन् । अर्काेतर्पm नेपालमा कानूनी नीतिगत व्यवस्था राम्रा हुँदाहँुँदै पनि किन लगानी हुन सकेन भन्ने प्रश्नहरू पनि आउने गरेका छन् ।
पूर्वाधारमा लगानी गर्दा यसबाट लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा जनताहरू नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् र विश्वास दिलाउन पनि सकिएको छैन । २ दशकदेखि काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल चलाउने कुराहरू गरिँदै आएको छ । त्यो कहिले चल्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । यी यस्ता तथ्य थुप्रै छन् । हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने पूर्वाधारमा लगानी गरेपछि आजको आजै उपलब्धि प्राप्त हुँदैन ।
पूर्वाधारमा अर्बाैं लगानी हुन्छ, उपलब्धि प्राप्त गर्न पनि लामो समय लाग्छ । एउटा पूर्वाधार परियोजना बनाइसक्दा ४÷५ वर्ष लाग्छ, तर विडम्बना यहाँ दशकौं बित्दा पनि आयोजनाहरू पुरा हुन सकेको देखिँदैन । मेलम्चीको पानी ल्याउन नै दशकौं लाग्यो । लामो समयदेखि शुरू गरिएका सिँचाइका आयोजनाहरू उस्तै अवस्थामा छन् । यसले गर्दा परियोजनाको समय लम्बिने र लागत पनि दोब्बर बढ्ने जस्ता समस्या आएका छन् ।
पूर्वाधारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले नै आफै आधारभूत पूर्वाधारहरू बनाइदिनुपर्छ । राजनीतिक जोखिमहरू र प्रस्तावहरू छिटै स्वीकृत हुने ग्यारेन्टीहरू गर्न सके मात्रै पनि स्रोतको कमी हुँदैन । अहिले पर्यटनका ठूला पूर्वाधारहरू लुम्बिनीको गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यस्तै काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माणमा पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । भएका परियोजनाहरू यथाशीघ्र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । समस्या छ, तर यसको समाधान हामीले नै गर्ने हो ।
अहिले आयोजनाका काममा ढिलाइ हुनुमा कोभिड महामारी पनि कारण हुनसक्छ, तर कामै रोकिनुपर्ने देखिँदैन । आयोजनामा खटिएका इन्जिनीयर, कामदारहरूलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर भए पनि काम जारी राख्नुपर्छ । आयोजना स्थलहरूमा मानिसहरूको आवतजावत त्यति धेरै हुँदैन जसले गर्दा काम गर्न पनि सहज हुन्छ ।
नेपालमा आजसम्म एउटा परियोजना पनि उचित समयमा सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । मेट्रो रेलका कुरा गरेको लामो समय हुँदासम्म पनि गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय यकिन गर्न सकिएको छैन । महानगरपालिका, रेल विभाग, सरकारबीच एकमत हुन सकेको छैन । स्वामित्व लिने तर काम नगर्ने प्रचलन पनि देखिएको छ । पूर्वाधारको विकास गर्न वास्तवमा लगानीको समस्या देखिँदैन । राम्रोसँग पूर्वतयारी गर्ने हो भने लगानी आउँछ ।
अहिले जसरी विकास परियोजनाहरू अघि बढेका छन्, यसमा धेरै सुधारको खाँचो छ । सर्वप्रथम ठूलाठूला पूर्वाधारहरू बनाउँदा परियोजनाको विषयमा स्थानीयहरूलाई बुझाउन जरुरी छ । परियोजनामा राजनीतिक पार्टीहरू एकमत हुनु पनि जरुरी छ । उनीहरूले भन्नुपर्छ, यो परियोजना सरकारमा जुन पार्टी आए पनि निरन्तरता पाउँछ, यसमा हाम्रो मत छ, ।
पूर्वाधार भन्दैमा हुँदैन, यस्ता लाभको न्यायोचित वितरणतर्पm पनि चनाखो हुनुपर्छ । खासगरी ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग पूर्वाधारलाई जोड्न जरुरी छ । आजको दिनमा पनि कुन परियोजनाले कस्तो प्रभाव दिन्छ, लाभ दिन्छ भन्ने विषयमा हामीले सम्बद्धहरूलाई सूचित गर्न सकिरहेका छैनौं । फलस्वरूप आयोजनाहरू नै बन्न नदिने तथा आयोजनाको विरोधमा आन्दोलन गर्नेजस्ता अवरोध आउने गरेका छन् । यही कारण परियोजनामा ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ । यसलाई रोक्न कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा स्थानीय बासिन्दा वा सरोकारवालाहरूलाई पनि लाभहानिका विषयमा जानकारी गराउनुपर्छ ।
कोरोना भाइरसबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई छिटै पुनरुत्थान गर्न नेपालले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नतर्पm लाग्नुपर्छ । कुनै पनि परियोजनामा सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छ, जसमा बाधा अड्चन फुकाउने, समयमै आवश्यक स्वीकृति दिने, आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण आदि पर्छन् । बाढीका कारण क्षति पुगेको मेलम्ची आयोजना, दु्रतमार्ग, अरूण तेस्रो, सिँचाइका आयोजनाहरूदेखि लामो समयदेखि निर्माण शुरू भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि छुट्टै कानून तथा नीतिगत निर्णय गरेर भए पनि आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
पूर्वाधार विकासको फ्रेमवर्क तथा रणनीति बनाउनुपर्छ । हामीलाई अहिले अध्ययन अनुसन्धानभन्दा पनि भएका योजनाहरूलाई कार्र्यान्वयनमा ल्याउने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक छ । यसका साथसाथै पूर्वाधार विकास गर्दा सामाजिक–वातावरणीय पक्षमा हामीले ध्यान दिएको पाइँदैन । मेलम्चीमा अहिले भएको दुर्घटनाले यस्ता विषयमा थप चनाखो हुनुपर्ने विषयलाई टड्कारो रूपमा देखाइदिएको छ । दशकौं कुरेपछि मेलम्ची आएको थियो तर यसमा समस्या आयो ।
यसले गर्दा अब बन्ने परियोजनाहरूमा पक्कै पनि जलवायु परिर्वतन, वातावरणीय पक्षहरूमा गम्भीर हुनुपर्ने पाठ सिकाएको छ । यसका साथै अब केमा लगानीभन्दा आवश्यक तथ्यांक संकलन, अनुसन्धान आदिमा दीर्घकालीन लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ ।
पूर्वाधार विकासको निम्ति १ वर्षमा मात्रै लगानी गरेर हुँदैन, यो त धेरै वर्षसम्म पनि लगानी गरिरहनुपर्ने क्षेत्र हो । यसमा निजीक्षेत्रलाई पनि ल्याउनुपर्छ । निजीक्षेत्रले १ दिन ढिलाइ हुँदा हुने नोक्सानीका विषयसम्मलाई पनि धेरै ध्यान दिएको हुन्छ र सकेसम्म यस्तो हुन दिँदैन । यसमा जोखिमका कुराहरूमा पनि हुन्छ । निजीक्षेत्रले गर्दा जोखिम कम्पनीको मात्रै हुने हुँदा व्ययभार पनि कम हुनेहुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाहरू पनि गर्नुपर्छ ।
कोभिड–१९ को परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका सवालमा निश्चय पनि हामीले अलि फरक तरीकाले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ र उचित परीक्षण, खोपको उपलब्धता र व्यवस्थापन तथा संक्रमितको उपचारमा आवश्यक पूर्वाधारको जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ । धेरै हदसम्म सरकारले यस सम्बन्धमा बजेट रकम निकासा पनि गरिसकेको छ । अबको मुख्य चुनौती भनेकै विनियोजित रकमको सदुपयोग नै हो । पूर्वनिर्धारित समयसीमाभित्र नै सब कार्यहरू सम्पन्न गर्न जोखिमको पहिचान र उचित व्यवस्थापन गर्दै द्रुतगतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
