विगतमा शासकीय वर्गले जनतालाई विभाजन वा लडाएर सत्ता साम्राज्य दह्रो बनाउन रचेको प्रपञ्चस्वरूप जातीय भेदभावले नेपालको संविधान, राज्य नीति, घोषणा, कानुन अर्थात् राज्यलाई नै निरीह बनाइरहेको छ । सन् १९७१ मै जातीय तथा रङ्गभेदविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि पारित गरेर शृङ्खलाबद्ध रूपमा जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ नेपालको मानव समुदायमा अहिले पनि जातीय भेदभावपूर्ण व्यवहार छुवाछुत कायम छ । करिब सवा स
