प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको माग

‘प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अघि बढाइने’

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रदेशका गृहमन्त्रीबीच प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । सिंहदरबारमा आज र प्रदेश गृहमन्त्रीबीच भएको छलफलले प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने निष्कर्ष निकाल्दै सङ्घीय गृह मन्त्रालय र प्रदेशका सुरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालयले थप सहकार्य …

NepalJapan पौष २०८०

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले भने- प्रहरी समायोजन तत्काल हुनुपर्छ

मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयताको प्रत्याभूति गराउन प्रदेशवासीको समग्र शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि प्रहरी समायोजन तत्काल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

Shilapatra आश्विन २०८०

प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुन सकेनः मन्त्री श्रेष्ठ

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले संविधानले प्रदेशलाई सुरक्षा गर्ने अधिकार दिएको भए पनि प्रहरी समायोजन हुन नसकेको बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०८०

‘निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजन भए प्रदेश बलियो हुन्छ’

काठमाडौँ – मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजन भएको खण्डमा प्रदेश सरकार पूर्वाधार निर्माणलगायत सबै काम गर्न सक्षम रहेको दाबी गरेका छन्। प्रदेश सरकारको अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारे राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को जिज्ञासामा उनले कर्मचारी र प्रहरी समायोजन भएपछि सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण र सबै विकासका काम गर्न प्रदेश सरकार सक्षम हुने […]

Khabarhub माघ २०७९

प्रहरी समायोजन अलपत्र, गृहले देखायो अदालत !

प्रहरी समायोजन ऐन बनेको करिब ३० महिना हुँदा पनि केन्द्र र प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारीको समायोजन हुन सकेको छैन । प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै मधेस प्रदेश सरकार आन्दोलनमा उत्रिएको छ । एक वर्षअघि मधेस प्रदेशसभाबाट प्रहरी समायोजन हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पास गरिएको थियो । तर, मधेस सरकारले जति नै दबाब दिए पनि केन्द्रीय गृह मन्त्रालयका अधिकारी र प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी समायोजनमा चासो देखाउन छाडेका छन् ।नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अ

Ratopati आषाढ २०७९

एक साताभित्र प्रहरी समायोजन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई मधेश सरकारको ध्यानाकर्षण

मधेश सरकारले एक साताभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रदेश सरकारका गृह तथा संचार मन्त्री भरतप्रसाद साह नेतृत्वको मन्त्रीहरुको टोलीले प्रदेश प्रमुख हरि शंकर...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

प्रहरी समायोजन गर्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह

काठमाडौँ,१८ साउन । मधेस प्रदेश सरकारले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले आज बिहान मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी एकसाताभित्र प्रहरी समायोजन गर्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरे । “हामीले पटक–पटक प्रहरी समायोजन गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छौँ”, उनले भने,“तर सङ्घीय सरकारले कुनै […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

प्रहरी समायोजन गर्न संघीय सरकारसँग मधेस प्रदेशको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश सरकारले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले आज बिहान मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी एकसाताभित्र प्रहरी समायोजन गर्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरे । ‘हामीले पटक–पटक प्रहरी समायोजन गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छौँ’, उनले भने, ‘तर सङ्घीय सरकारले कुनै […]

Khabarhub आषाढ २०७९

प्रहरी समायोजन कुर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार

असार १५ गते प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार सो ऐन कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट प्रहरी समायोजन कहिले होला भन्दै कुर्न थालेको छ । प्रदेशमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन ऐन प्रभावकारी हुने भए पनि प्रहरी समायोजन नहुँदा ऐनअनुसार प्रदेश सरकारमातहत प्रहरी आउन सकेको छैन ।ऐनमा प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)ले गर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार प्रदेशले डीआईजीसम्म बढुवा गर्न पाउने छ । संघ सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दासम्म ऐन कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।नेपालको संविधान २०७२ को

Ratopati जेष्ठ २०७९

निर्वाचन घोषणाले अलमलमा प्रहरी समायोजन

२ माघ, काठमाडौं । संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणापछि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अलमलमा परेको छ । वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रहरी समायोजन समितिको सचिवालयले सूचनासमेत जारी गर्न नसक्ने देखिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले २७ कात्तिकमा ‘नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन (ओएण्डएम), २०७७’ लाई स्वीकृत गरेसँगै […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७७

प्रहरी समायोजन गरेर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको माग

सम्बन्धित सामग्री