काश्मिरमा एक वर्षभित्र चुनाव गराउन भारतीय सर्वोच्च अदालतले आदेश

भारतको सर्वोच्च अदालतले काश्मिरमा एक वर्षभित्र चुनाव गराउन आदेश दिएको छ । अदालतले दशकौँदेखि विद्रोह चलिरहेको मुस्लिम–बहुल काश्मीरको सीमित स्वायत्ततालाई खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको कदमलाई कायमै राख्दै सोमबार...

सम्बन्धित सामग्री

घृणा फैलाउनेलाई अब कारबाही गर्नुपर्छः भारतीय सर्वोच्च अदालत

नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै किसिमका घृणा फैलाउने भाषण दिनेलाई कारबाही गर्नु पर्ने जनाएको छ ।  अदालतको यो टिप्पणी घृणायुक्त भाषणको मुद्दामा मानिसहरू र समूहहरूले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाई गर्दा आएको हो। अदालतले फेब्रुअरीमा घृणायुक्त भाषण रोक्न संयन्त्र स्थापना गर्न धेरै याचिकाहरू सुनुवाइ गर्न सहमत भएको छ। न्यायमूर्ति सञ्जीव खन्नाको नेतृत्वमा रहेको इजलासले भने, […]

नोटबन्दी गरिनु सही थियो : भारतीय सर्वोच्च अदालत

भारतीय सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला गरेको छ । सन् २०१६ नोभेम्बरमा ५०० र १०००  भारतीय रुपैयाँलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

गर्भपतनमा विवाहित र अविवाहित महिलामा भेदभाव असंवैधानिक : भारतीय सर्वोच्च अदालत

भारतीय सर्वोच्च अदालतले एक महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै विवाहित र अविवाहित महिलाबीचमा भेदभाव गर्न नपाइने भनेको छ । अविवाहित महिलालाई पनि २० देखि २४ हप्ताको गर्भ पतन गराउने अधिकार रहेको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउनूः भारतीय सर्वोच्च अदालत

एजेन्सी– भारतको सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र एमएम सुन्दरेशको इजलासले केन्द्रीय विद्यालयमा कक्षा १ मा विद्यार्थी भर्नाको न्यूनतम उमेर ६ वर्ष पुर्‍याएको छ । यसअघि, न्यूनतम उमेर पाँच वर्ष थियो । विद्यालयमा भर्नाका लागि न्यूनतम उमेर ५ बाट ६ वर्ष पुर्‍याउने केन्द्रीय विद्यालय […]

पत्नी पुरुषको सम्पत्ति होइन : भारतीय सर्वोच्च अदालत

नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९७ लाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । यो धाराअन्तर्गत पहिले व्यभिचार अपराध मानिन्थ्यो ।    भारतको सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एएम ...

समलैंगिकता अपराध होइन : भारतीय सर्वोच्च अदालत

बीबीसी । भारतको सर्वोच्च अदालतले समलिंगीलाई अपराधको श्रेणीबाट हटाएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि अब भारतमा आपसी

१८ वर्षमुनिकी पत्नीसँगको शारीरिक सम्बन्ध पनि बलात्कारः भारतीय सर्वोच्च अदालत

भारतको सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिकी पत्नीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखे त्यो बलात्कार हुने बताएको छ। अदालतले त्यस्तो सम्बन्ध दण्डनीय हुने पनि बताएको छ।