उज्यालो अनलाइन

फाल्गुन २०७७

आठ महिनामा जम्मा ५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान सहायता, विकास खर्च साढे २२ प्रतिशत मात्रै

काठमाण्डौ – चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा जम्मा पाँच अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान सहायता प्राप्त भएको छ । साउनदेखि फागुनसम्म पाँच अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै वैदेशिक अनुदान सहायता प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यो कुल लक्ष्यको जम्मा आठ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्रै यो । बजेटमार्फत सरकारले यस वर्षका लागि ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान सहायताको लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत वैदेशिक अनुदान सहायताको लक्ष्य घटाएर ३५ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ । ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वैदेशिक अनुदान शून्य र विकास खर्च अति न्यून : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको संघीय सरकार विकास खर्च भने १० प्रतिशत पु-याउन पनि असफल रहेको छ -

राजधानी दैनिक 1 महिना पहिले

पुँजीगत खर्चमा सरकार पुरै असफल : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी रहँदासम्म सरकारले ५२ दशमलव २ प्रतिशत मात्र पुँजीगत (विकास खर्च) गर्न सकेको छ । वैदेशिक अनुदान र राजस्व संकलनमा -

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०८१

बजेटमा प्रयोग हुने शब्दहरू : जानौं र बुझौं

काठमाडौं । अर्थतन्त्र अन्य विषयस्तै विशिष्टीकृत र स्वतन्त्र विधा हो । विशिष्टीकृत विषय भएकाले अर्थतन्त्रबारे बुझ्न यसका आधारभूत पक्षबारे जान्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि अर्थतन्त्रमा प्रयोग भइरने शब्दहरू, त्यस्ता शब्दले भन्न खोजेको अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आउँदै गरेको बजेट र बजेट कार्यान्वयनलगायत समग्र अर्थतन्त्रको बुझाइमा सहज पुग्ने ठानेर केही शब्द र तिनको अर्थ प्रकाशित गरिएको छ । चालू खर्च : भविष्यमा आय सृजना नगर्ने खर्चलाई चालू खर्च भनिन्छ । चालू वर्षभित्रै उपभोग हुने वस्तु वा सेवा खरीदमा हुने सरकारी खर्च यसमा पर्छ । सवारीसाधन खरीदमा हुने खर्च पूँजीगत हो भने पेट्रोल किन्दा भएको खर्च चालू हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विभिन्न निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन आदिमा जाने रकम पनि चालू खर्च हो । स्थानीय वा प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारबाट जाने अनुदान पनि चालू खर्चमै पर्छ । यसलाई सरकारको नियमित खर्च पनि भन्ने गरिन्छ । कुनै विकास, निर्माणसँग सम्बद्ध आयोजनाका कर्मचारीको तलबभत्ता भने पूँजीगत खर्च हुन्छ । संघीय प्रणाली भएका मुलुकमा स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले पठाउने अनुदान पनि चालू खर्चमै राखिएको हुन्छ । तर, त्यस्तो रकम स्थानीय तहले चाहिँ सोही वर्ष खपत हुने वस्तु खरीद वा तलबभत्तामा नभई विकास निर्माणका काममा वा पूँजीगत सम्पत्तिमा खर्च गर्छ । पूँजीगत खर्च : सरकारले भविष्यको लाभका लागि स्थिर सम्पत्ति, जग्गा–जमीन, उपकरण, शेयर खरीद तथा सडक, विमानस्थल, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चारका पूर्वाधार निर्माण तथा उपकरण खरीद, अनुसन्धान आदि क्षेत्रमा गर्ने खर्च । केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जाने पूँजीगत अनुदान पनि पूँजीगत खर्च हो । विकास खर्च : यो मुलुकको उत्पादन र वास्तविक आम्दानी वृद्धिमा मद्दत गर्ने क्षेत्रमा सरकारले गर्ने खर्च हो । यसले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्छ । विकास खर्च नितान्त विकास र उत्पादन वृद्धिसँग मात्र सम्बद्ध हुन्छ । अनुदान : फिर्ता गर्न नपर्ने गरी प्राप्त हुने अथवा प्रदान गरिने रकम । ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुदान फिर्ता गर्नु पर्दैन । समपूरक अनुदान : समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ अब यति रकम संघले उपलब्ध गराइदेओस् भनेर माग गर्न सक्छन् । यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदान नै समपूरक अनुदान हो । विशेष अनुदान : विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने अनुदान हो । विशेष भूगोल, कार्यक्रम वा आयोजनाका निम्ति यस्तो अनुदान दिइन्छ । सशर्त अनुदान : सशर्त अनुदान भनेको विषयगत अनुदान हो । वित्तीय आयोगको सूत्रका आधारमा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम जाने अनुदान सशर्त अनुदान हो । खास क्षेत्रमा खास शर्तका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ । राजस्व : राजस्व भनेको सरकारको विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी हो । सरकारी आम्दानी अर्थात् राजस्व मोटामोटी दुई किसिमका हुन्छन् स् १. कर राजस्व : करदाताले कुनै प्रतिफल वा प्रत्यक्ष लाभको आशा नराखी सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी कर हो । भन्सार महसुल, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोगमा लाग्ने अन्तस्शुल्क, विक्री कर, मूल्य अभिवृद्धिकर, मनोरञ्जन कर, ठेक्का कर, सडक कर, पुल कर, यसमा पर्छन् । यी अप्रत्यक्ष कर हुन् । घरजग्गा कर (मालपोत) तथा घरजग्गा किनबेचका क्रममा तिरिने दर्ता शुल्क, सम्पत्ति कर, नाफामा लाग्ने कर राजस्व मानिन्छ । यिनलाई प्रत्यक्ष कर मानिन्छ । २. गैरकर राजस्व : अनुदान वा उपहार, शुल्क ९दर्ता शुल्क, इजाजत शुल्क, पेशा व्यवसायमा लाग्ने शुल्क आदि०, दण्ड जरीवाना, उत्तराधिकारीविहीन सम्पत्ति, सरकारले जफत गरेको सम्पत्ति, विशेष मूल्यांकन ९सरकारले गरेको कामबाट खास क्षेत्रका मानिसको पूँजीगत वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन सक्छ, यस्तोमा सरकारले विशेष कर लगाउन सक्छ र यसलाई विशेष मूल्यांकन भन्ने गरिन्छ० । वैदेशिक अनुदान, सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी स्वामित्वका संस्थानको आयबाट प्राप्त लाभांश तथा सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा दिँदा प्राप्त हुने भाडा वा रोयल्टीलाई यसमा राखिन्छ । जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा कुल घरेलु उत्पादन) : निश्चित अवधिमा निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादन भएका सम्पूर्ण अन्तिम वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्य कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) हो । यसलाई अर्थतन्त्रको आकार पनि भन्ने गरिन्छ । अघिल्लो अवधिको तुलनामा हुने घटबढलाई जीडीपीको वृद्धिदर मानिन्छ । जीडीपीमा देशभित्र उत्पादन भएका वस्तु र सेवाको मूल्य मात्रै समावेश गरिन्छ । कसैकसैले जीडीपीमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) अंश यति उति भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । यो गलत हो । विप्रेषण आय जीडीपीमा जोडिँदैन । जीडीपीको आकारसँग विप्रेषणको आकारको तुलना भने हुन्छ । अर्थात् जीडीपीको १० प्रतिशत आकार बराबर वा त्यस अनुपातमा विप्रेषण आयो भन्न चाहिँ मिल्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई स्थिर मूल्य र प्रचलित वा चालू मूल्यमा मापन गरिन्छ । स्थिर मूल्य भनेको आधार वर्षको मूल्यमा गरिने हिसाब हो । स्थिर मूल्यलाई आधारभूत मूल्य पनि भनिन्छ । आधारभूत मूल्यमा हिसाब गरेर निकालिनेलाई यथार्थ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा रियल जीडीपी मानिन्छ । प्रचलित वा चालू मूल्यको जीडीपी भनेको हालको मूल्यअनुसार हिसाब गरेर निकालिएको हिसाब हो । यसरी निकालिने जीडीपीलाई नोमिनल जीडीपी अर्थात् प्रचलित मूल्यको जीडीपी भनिन्छ । नोमिनल वा प्रचलित मूल्यको जीडीपी यथार्थ जीडीपीभन्दा बढी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा: विकास खर्च हुन सकेन

खर्चको स्रोतगत स्थितिमा सरकारले रु तीन खर्ब ८० अर्ब राजश्व, वैदेशिक अनुदान रु पाँच अर्ब ६१ करोड र वैदेशिक ऋण रु ३० अर्ब चार करोड छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयलले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पूँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताउनुभयो ।

HamraKura पौष २०७७