कान्तिपुर

भाद्र २०७९

मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता

बजार अनुगमनदेखि जरिवानासम्मको अधिकार पाएका स्थानीय तहले अनुगमन नगर्दा अछामका बजारदेखि ग्रामिण भेगका उपभोक्ता मारमा परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र घरेलु कार्यालयको सहकार्यमा केही समयअघि बजार अनुगमन भए पनि स्थानीय तहले चासो नदिँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । चाडपर्वको बेला मूल्यवृद्धि गरेपछि सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कर्मचारी चुनावी तयारीमा खटिँदा बजार अनुगमन फितलो

काठमाडौं । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका कर्मचारी स्थानीय तहको चुनावको तयारीका लागि बाहिरी जिल्लामा खटिँदा काठमाडौं उपत्यकामा बजार अनुगमनको काम प्रभावित भएको छ । विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक हरि पंगेनीसहित अन्य चार कर्मचारी स्थानीय चुनावका लागि बाहिरी जिल्लामा खटिएपछि बजार अनुगमनको काम फितलो भएको हो । सरकारले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणलाई भन्दा पनि चुनावलाई बढी महत्त्व दिएको मौका छोप्दै व्यापारीले उपभोग्य वस्तुमा मनपरी मूल्य असुल्न थालेको उपभोक्ताको गुनासो छ । विभागका सहायक सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म पंगेनीसहित अन्य चार कर्मचारी निर्वाचन अधिकृतका रूपमा चुनावी तयारीमा खटिइसकेका छन् । यद्यपि अहिले नै बजार अनुगमन प्रभावित नभएको उनको दाबी छ । केही दिनमै अन्य कर्मचारी समेत चुनावका लागि खटिनुपर्ने अवस्था आएपछि भने अनुगमनमा कमी आउन सक्ने उनले बताए । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने अनुगमन शाखा निर्देशकलाई नै चुनावी तयारीका लागि खटाएर सरकारले उपभोक्ताको अधिकारमाथि खेलबाड गरेको बताएका छन् । उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले सरकारको प्राथमिकतामा उपभोक्ता नपर्दाको परिणाम उपभोक्ताले मनपरी मूल्यवृद्धिको सास्ती खेप्नुपरेको बताए । प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा व्यापारीहरूले उपभोक्तासँग मनपरी मूल्य असुल्न थालेको उनको भनाइ छ । व्यापारीहरूले यतिबेला खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र माछामासुमा चर्को मूल्य तोक्न थालेको पाइएको छ । खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले अहिले बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य महँगो हुनुमा इन्धनको मूल्यवृद्धिपछि ढुवानी भाडा बढ्नु र चुनावको नजिक बजार अनुगमन प्रभावकारी रूपमा नहुनु जस्ता कारण देखाए । १ वर्षको अवधिमा खानेतलेको मूल्य करीब ६० प्रतिशतसम्म बढिसकेको उनले बताए । संघको मूल्यसूची अनुसार एक महीनाअघिको तुलनामा खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बढेको छ । यसैगरी चामलको मूल्य प्रतिबोरा ५० रुपैयाँसम्म बढेको छ । दालमा पनि प्रतिकिलो ५ देखि १० रुपैयाँ बढेको छ । वस्तुको मूल्य कम्पनीबाट बढेर नगएको भए पनि बजारमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । इन्धनको मूल्य बढ्नेबित्तिकै ढुवानी व्यवसायीले भाडा बढाउन थाल्छन्, जसको प्रत्यक्ष असर वस्तुको मूल्यमा समेत पर्ने भएकाले त्यसको सबैभन्दा बढी मारमा उपभोक्ता पर्ने गरेको तुलाधरले बताए । ‘व्यापारीहरूसँग पनि कुनै विकल्प छैन, आफ्नो परल मूल्य अनुसार सामान बेच्नैपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा उपभोक्ताको सबैभन्दा बढी गुनासो हामीले नै सुन्नुपर्छ ।’ कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको दैनिक मूल्यसूची अनुसार १ महीना अघिसम्म १९० रुपैयाँ किलोमा पाइने कालो अंगुरको मूल्य अहिले थोक बजारमै २२० रुपैयाँ छ । खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो २५० रुपैयाँसम्ममा विक्री भइरहेको पाइएको छ । हरियो अंगुरको मूल्य पनि प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ बढेर १४५ रुपैयाँ पुगेको छ । थोक बजारमा प्रतिदर्जन १५० रुपैयाँमा पाइने केराको मूल्य खुद्रा बजारमा १९० रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ । प्रतिकिलो १६ रुपैयाँमा पाइने गाजरको मूल्य ३० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै प्रतिकिलो ४० रुपैयाँको काउलीको मूल्य ७० रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने कागतीको मूल्य प्रतिकिलो १९० रुपैयाँबाट ३३५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यापार समितिका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले अहिले हिउँदे तरकारी सकिने बेला भएको र नयाँ सिजनको तरकारी बजारमा आइनसकेकाले मूल्य बढेको बताए । भारतीय बजारबाट आयात हुने कतिपय तरकारीको मूल्य भने उतैबाट महँगिएर आएकाले यहाँ पनि महँगो भएको उनले जानकारी दिए । हाल माछामासुको मूल्य पनि चर्को रूपमा बढेको छ । ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य पछिल्लो समय प्रतिकिलो ४३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । गतवर्षको यही समयमा ३५० रुपैयाँ थियो । कुखुराको दाना बनाउने कच्चापदार्थको मूल्य बढेको र पछिल्लो समय कुखुरापालक किसान घटेकाले उत्पादन घटेको छ । सोहीकारण मूल्य बढेको मासु व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जंगबहादुर बिसीले बताए । यसैगरी प्रतिकिलो २५० देखि ३०० रुपैयाँसम्म पर्ने विभिन्न जातका माछाको मूल्य यतिबेला ४५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता

यतिखेर बजारमा वस्तु र सेवाको चरम मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । उत्पादक, आयातकर्ता, थोक विक्रेता र खुद्रा व्यापारीले

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता

काठमाडौं । खाद्य वस्तुको मूल्यमा लगातार भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । पछिल्लो समय व्यापारीले विभिन्न बहानामा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि गर्दै आएका छन् । विशेषगरी दाल, गेडागुडी, खानेतेल, चिनी, चामल लगायत उपभोग्य वस्तुमा चर्को मूल्यवृद्धि भएको छ । केही समय अघिसम्म ९० देखि ९५ रुपैयाँ रहेको चिनीको खुद्रा मूल्य अहिले प्रतिकिलो १०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । व्यापारीलाई नै खरीद मूल्य प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ पर्ने गरेको छ भने ढुवानी भाडा समेत जोड्दा ९३ देखि ९५ रुपैयाँ परेको छ । ‘अब त्यसबाट व्यापारीले कति रुपैयाँ नाफा खाने ? ५ रुपैयाँमात्र नाफा खाएर बेच्दा पनि चिनी बेच्न समस्या भइरहेको छ,’ नेपाल खुद्रा व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यले भने, ‘अहिले व्यापारीहरूले नाफा खाएर चिनी बेच्न सक्ने अवस्था छैन ।’ यही तरिकाले मूल्यवृद्धि हुँदै गए उपभोग्य वस्तुमा नाफा लिनै नसक्ने अवस्था आउने उनले बताए । अहिले सबै किसिमको खानेतेलमा प्रतिलिटर ३० देखि ३२ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको पाइएको छ । यसअघि प्रतिलिटर २२० रुपैयाँ पर्ने गरेको सनफ्लावर तेलको मूल्य यतिबेला ३० रुपैयाँ बढेर प्रतिलिटर २५० रुपैयाँ पर्न थालेको छ । २ महीना अवधिमा मसुरोको दालको मूल्य किलोकै ७० रुपैयाँले बढेर १६५ रुपैयाँ पुगेको छ । केराउ, चना, भटमास लगायत गेडागुडीको मूल्य पनि १० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढेको छ । त्यसैगरी सबै ब्राण्डका चामलमा प्रतिबोरा २०० रुपैयाँसम्म बढेको छ । अहिले मूल्य वृद्धि हुनुको खास कारण केही नभए पनि व्यापारीले इन्धनको मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै ढुवानी भाडा र लागत बढेको भन्दै मनपरी रूपमा मूल्य बढाएको बताइएको छ । नेपाल चामल, तेल र दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चापदार्थको मूल्य समेत बढेको बताए । इन्धनको मूल्यवृद्धिले निकट भविष्यमा खाद्य मात्र नभई अन्य धेरै वस्तुको मूल्य बढ्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता

आम नेपाली उपभोक्ता अहिले महँगीको मारमा नराम्ररी पिल्सिएका छन् । पछिल्लो पटक माघ २७ गतेदेखि लागू हुने गरी दुग्ध विकास संस्थानले प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगम हप्तैपिच्छे तेलको मूल्य वृद्धि गर्छ । यसले सबै क्षेत्रमा मूल्य बढाउने भएकाले जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विसं २०५५साल वैशाख १ गते उपभोक्ता सरक्षण ऐन जारी गरिएको थियो । उक्त ऐनमा उपभोक्ताको हितका लागि विविध पक्षलाई समेटिएको छ । तर, बजार अनुगमन हुन खासै सकेको छैन । बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नाप तौल विभागलगायतमा रहेको छ । व्यापारीले कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको बढी मुल्य लिएमा वाणिज्य विभागले तत्काल कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने अधिकार लिएर बसेको छ तर त्यस्तो गरेको देखिँदैन । हामीमा कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा जानाकारी भएर पनि वास्ता नगर्ने बानीका कारणले गर्दा म्याद नभएका तथा गुणस्तरहीन सामानको उपयोग नगरी नहुने अवस्था आउने गरेको छ । सामानको मूल्य धेरै असुल्ने अनि तौल कम दिने तथा मिसावट गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । हरेक क्षेत्रमा बेथितिले घेरेपछि कसरी पार लगाउन सकिन्छ ? इमानजमान तथा बोलेका कुरा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने नभएपछि निकै कठिन हुन्छ । राज्यले सामान्य कार्यसमेत नगर्ने र जिम्मेवारीबाट भाग्ने काम गर्दै छ । कर्मचारीमा काम गर्ने प्रविधिको उपयोग अनि जनता जनार्दनको सहजै काम गर्ने परिपाटीको विकास हुन नसक्दा आजको यो विषम अवस्थाको सामना गर्नु परेको देखिन्छ । बजारमा अप्रत्याशित रूपमा वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा विद्यार्थी संगठनहरू एक भएर विरोधमा उत्रने भए सरकारले पक्कै पनि सम्बोधन गर्न बाध्य हुने अवस्था सृजना हुने थियो । हाम्रो देशका विद्यार्थी संगठन सबै माउ दलको निर्देशनमा मात्र काम गर्ने भएकाले उनीहरूबाट जनपक्षीय कार्यको अपेक्षा गर्नु बेकार नै हुन्छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसक्दा आम नागरिक बारम्बार विक्रेताबाट ठगिने गरेका छन् । बजारको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाइ दिएको छ तर यसले त्यो कार्य नै गरेको छैन भन्दा पनि हुने अवस्था छ । वडाअध्यक्षबाहेक अन्य चारजना संख्या मात्रका हुन् र कोरम पुर्‍याउन मात्र व्यवस्थापन गरिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । स्थानीय सरकार अधिकारका हिसाबले शक्तिशाली छ । उसले बजार अनुगमन गरेर कारबाही गर्न सक्छ । तर, स्थानीय तहबाट यस्तो काम भएको पाइँदैन । केन्द्रले पनि चाडपर्वका बेलामा अनुगमन गर्ने र प्रचारबाजी गर्ने काम मात्रै गरेको छ । बजारलाई कसरी नियमन गर्ने तथा यसमा प्रतिस्पर्धा कायम गरी मूल्य नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा सरकारबाट नयाँ खालको कार्यक्रम आउन सकेको छैन । उही पुरानै पाराले गरिने देखावटी कामले महँगी नियन्त्रण हुन सक्दैन र सकेको पनि छैन । जसको मार आम उपभोक्ताले भोग्नु परिरहेको छ । राष्ट वैँकको विवरणले पनि बजार भाउ उच्च दरले बडढेको देखाउँछ । ६ महीनाको प्रतिवेदनअनुसार मूल्य वृद्धि ६ विन्दु ६५ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । अनुगमन गर्ने आधिकारिक निकायको अकर्मण्यताका कारण आम उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका हुन् । आकाशिँदो मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको यस प्रकारको सुस्तीले उपभोक्ता ज्यादा पिल्सिएको देखिन्छ । बजार अनुगमन गर्ने सम्बद्ध निकायबाट कुनै परिणममुखी कदम चालेको पाइँदैन यो बडो दुःखद सवाल पनि हो । व्यापारीहरूले मौका छापी मूल्य बढाउँने गर्छन् । अब निर्वाचनको घोषणा भएको अवस्थामा मूल्य बढाउन झनै उत्साहित भइरहेको देखिन्छ । व्यापारीहरू चाडपर्व, निर्वाचन तथा अस्थिरताको समयलाई ठगी गर्ने सुवर्ण मौकाका रूपमा लिँदै अनुचित फाइदा उठाउँदै आएका हुन्छन् । नापतौलमा ठगी गर्ने, बजारमा कृत्रिम अभावको अवस्थाको सृजना गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने, गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको विक्रीवितरण गर्ने, म्याद सकिएका सामानमा रिलेबलिङ गर्ने, मूल्य बढी लिने जस्ता कार्यले आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । बजारमा गैरकानूनी रूपमा कुनै पनि सामान तथा उपभोग्य वस्तुको विक्री गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने विभिन्न निकाय नभएका पनि होइन । तर, तिनले गर्ने अनुगमन र कारबाही नाम मात्रका हुने गरेका छन् । जसरी बजार अनुगमन गरे पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको देखिँदैन । हाल नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको बताइन्छ । यता बजारमा भने हरेक सामानको मूल्य आकाशिँदो छ । २ महीना अगाडिसम्म मुसुरोको दाल प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ थियो भने अहिले उक्त मूल्य बढेर १६० रुपैयाँ पुगेको छ । यो त एउटा प्रतिनिधि दृष्टान्त मात्र हो । यस्ता मूल्य वृद्धि हरेक उपभोग्य वस्तुमा भएको छ । हाम्रो बजार अनुगमन ‘तँ कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु’ भनेझैं भएको छ । हाम्रा विद्यमान ऐन कानूनले उपभोक्तालाइ आफूले उपभोग गर्न चाहेको वा उपभोग गरेको वस्तु तथा सेवामा आफू ठगिएको वा गुणस्तरहीन भएको लागेमा उजुरी गर्ने अधिकार छ । गुणस्तरहीन पदार्थको प्रयोगबाट उपभोक्तालाई हानिनोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि रहेको छ । कतिपय उपभोक्तालाई यस्ता अधिकारका बारेमा कुनै पनि जानकारी नभएको पाइन्छ । यसको फाइदा भने व्यापारी वर्गले लिइरहेका हुन्छन् । बजारमा व्यापारीबाट ठगिनबाट बच्न उपभोक्ता ज्यादै चनाखो हुनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८