भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साउन ३१ मा प्रेस नोट जारी गर्दै मंसिर २३ सम्म मुलुकभरका बसै स्थानीय तहलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्र (जग्गा) छुट्याउन परिपत्र गरेको थियो । तर, काठमाडौं उपत्यकाकै महालक्ष्मी नगरपालिकाले समयमै उक्त वर्गीकरण गर्न सकेन । वडा तहबाटै कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याई सिफारिस गर्न नसक्दा स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट काम हुन नसकेको नगर प्रमुख हरिगोविन्द श्रेष्ठ बताउँछन् ।